पूँजीवाद के हर जश्न और उल्लास के पीछे शोषण से पिसते मेहनतकशों के लहूलुहान जिस्म और दुखों का समन्दर है। इस व्यवस्था में यह जितना सच ‘वैभव’ और अट्टालिकाओं के बारे में है उतना ही सच पूँजीवादी कला आयोजनों और खेलों के बारे में भी है। खेल मुनाफ़े के कारोबार का एक अभिन्न हिस्सा हैं। दुनियाभर की तमाम सरकारें जनता की बुनियादी ज़रूरतों को परे रखते हुए खेलों पर अन्धाधुन्ध पैसा लुटा रही हैं। क्योंकि आज खेल उपभोक्ता बाज़ार का बड़ा हिस्सेदार है। इसी वजह से खेल वित्तीय पूँजी के इशारों पर नाचता है। अरब जगत से लेकर एशियाई और अफ्रीकी देशों में जो अच्छी-ख़ासी मध्यवर्गीय आबादी खड़ी हुई है इस पर वित्तीय जगत अपनी गिद्ध-दृष्टि टिका कर बैठा है। इसी के मद्देनज़र फ़ीफ़ा के अध्यक्ष सेप ब्लैटर द्वारा 2010 में प्रस्ताव रखा गया था कि किसी अरब देश में फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाना चाहिए। 2 दिसम्बर 2010 को तय हुआ कि 2022 में होने वाले फीफ़ा वर्ल्डकप को क़तर में आयोजित किया जायेगा। वर्ल्डकप की मेज़बानी मिलने के समय बताया गया कि इससे क़तर में मूलभूत ढाँचागत संरचनाओं का विकास होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, आदि-आदि। दरअसल यह सारा विकास मुख्यतः विदेशी पूँजी को रिझाने के लिये किया जा रहा है। लेकिन जिन ढाँचागत संरचनाओं की बात की गयी थी वह मेहनतकशों की ज़िन्दगियों को मौत के मुँह में धकेल कर हो रही है।

डेरा सच्‍चा सौदा पहले हरियाणा और पंजाब की राजनीति में कांग्रेस का पक्षधर माना जाता था। फिर कांग्रेस के पराभव के साथ ही इस डेरे ने अपने अन्‍य राजनीतिक विकल्पों की तलाश और सौदेबाजी भी शुरू कर दी। उल्लेखनीय है कि विगत लोकसभा चुनावों में डेरा सच्‍चा सौदा ने अकाली दल उम्‍मीदवार और सुखवीर सिंह बादल की पत्‍नी हरसिमरन कौर की जीत में अहम भूमिका निभायी। इन चुनावों के दौरान और हरियाणा के विधान सभा चुनावों के दौरान डेरा सच्‍चा सौदा ने पर्दे के पीछे से अपना पूरा समर्थन भाजपा को दिया था।

शासक हमेशा ही यह मानने की ग़लती करते रहे हैं कि संघर्षरत स्त्रियों, मज़दूरों और छात्रों-युवाओं को बर्बरता का शिकार बनाकर वे विरोध की आवाज़ों को चुप करा देंगे। वे बार-बार ऐसी ग़लती करते हैं। यहां भी उन्होंने वही ग़लती दोहरायी है। 25 मार्च की पुलिस बर्बरता केजरीवाल सरकार द्वारा दिल्ली के मेहनतकश ग़रीबों को एक सन्देश देने की कोशिश थी और सन्देश यही था कि अगर दिल्ली के ग़रीबों के साथ केजरीवाल सरकार के विश्वासघात के विरुद्ध तुमने आवाज़ उठायी तो तुमसे ऐसे ही क्रूरता के साथ निपटा जायेगा। हमारे घाव अभी ताजा हैं, हममें से कई की टांगें सूजी हैं, उंगलियां टूटी हैं, सिर फटे हुए हैं और शरीर की हर हरकत में हमें दर्द महसूस होता है। लेकिन, इस अन्याय के विरुद्ध लड़ने और अरविंद केजरीवाल और उसकी ‘आप’ पार्टी की घृणित धोखाधड़ी का पर्दाफाश करने का हमारा संकल्प और भी मज़बूत हो गया है।

पूँजीवादी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था के संकट और अन्तरविरोध जब भी एक हद आगे से बढ़ते हैं तो किसी न किसी ‘मिस्टर क्लीन’ का उदय होता है, जो कि गर्म से गर्म जुमलों का इस्तेमाल कर जनता के गुस्से को अभिव्यक्ति देता है और इस प्रकार उसे निकालता है; जो जनता के दुख-दर्द का एक काल्पनिक कारण जनता के सामने पेश करता है, जैसे कि भ्रष्टाचार और अच्छी-बुरी नीयत जैसे कारक; वह पूँजीवादी व्यवस्था में मौजूद शोषण और उत्पीड़न को पूँजीवादी व्यवस्था की आकस्मिकता (कण्टिंजेंसी) बताता है जो कि उसमें मौजूद भ्रष्टाचार के कारण पैदा हुई है, और यह भ्रष्टाचार स्वयं पूँजीवादी व्यवस्था का एक नैसर्गिक गुण नहीं बल्कि उसका विचलन बन जाता है, जो कि कुछ ‘ग़लत नीयत’ वाले लोगों के कारण पैदा होता है। यह श्रीमान सुथरा वर्गों के संघर्ष को बार-बार नकारता है और वर्ग समन्वय की बातें करता है, जैसे कि केजरीवाल ने अमीरों और ग़रीबों के बँटवारे को ही नकार दिया है और बार-बार केवल सदाचारी और भ्रष्टाचारी के बँटवारे पर बल दिया है। केजरीवाल और ‘आम आदमी पार्टी’ इस समय पूँजीवादी व्यवस्था की ज़रूरत हैं।

नवउदारवादी नीतियों के अमल ने आज पिछड़े ग़रीब देशों में जो अभाव, दरिद्रता और दुखदर्द पैदा किया है उसने साम्राज्यवाद को अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव करने की ज़मीन दी। उसने अनुदान की मदद से स्वयंसेवी संस्थाओं का जाल फैलाया और उसके ज़रिये सुधारों के माध्यम से व्यवस्था के सताये हुए लोगों में स्वीकृति निर्मित करने का काम किया। साम्राज्यवादियों के इस ख़तरनाक कुचक्र को समझे बग़ैर हम बचपन बचाओ जैसी ग़ैर-सरकारी संस्थाओं की भूमिका को नहीं समझ सकते। यानी जनता के प्रति सरकार की ज़िम्मेदारी से लोगों का ध्यान हटाना और जनान्दोलनों के बरक्स एक प्रतिसन्तुलकारी शक्ति का निर्माण करना। ज़ाहिर है, पूँजीवाद की सुरक्षापंक्ति के रूप में संसदीय वामपन्थियों के कमजोर पड़ने के चलते यह भूमिका अब इन स्वयंसेवी संस्थाओं ने अत्यन्त प्रभावी ढंग से अख़्ति‍यार कर ली है।

सिरिज़ा ने सरकार बनते वक़्त ही देश के पूँजीपतियों और कारपोरेट घरानों के डर को दूर करते हुए कहा था कि उन्हें सिरिज़ा सरकार से डरने की ज़रूरत नहीं है। सिरिज़ा की राजनीति स्पष्ट तौर पर क्रान्तिकारी परिवर्तन का निषेध करती है। सिप्रास ने एक बार कहा था कि उनकी पार्टी बोल्शेविक विचारधारा को नहीं मानती है और ‘शीत प्रासाद पर धावे’ का युग बीत चुका है। स्पष्ट तौर पर नयी समाजवादी क्रान्तियों में शीत प्रासाद पर धावे जैसी कोई चीज़़़ होगी, इसकी अपेक्षा करना बेकार है। लेकिन सिप्रास का ‘शीत प्रासाद पर धावे’ वाक्यांश का प्रयोग वास्तव में क्रान्तिकारी रास्ते से व्यवस्था-परिवर्तन के लिए एक रूपक था और उनके अनुसार वास्तव में बल प्रयोग से एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग से सत्ता छीनने के प्रयास ही व्यर्थ हैं। चुनाव जीतकर सरकार बनाने के बाद सिरिज़ा सरकार वही कर रही है जो कि उसकी राजनीतिक विचारधारा है– एक नये किस्म की सामाजिक जनवादी विचारधारा, एक किस्म का नवसंशोधनवाद! सामाजिक जनवाद के इस नये अवतरण में बुर्जुआ नारीवाद, अस्मितावाद, एनजीओ-ब्राण्ड ‘सामाजिक आन्दोलन’, तृणमूल जनवाद, भागीदारी जनवाद आदि जैसी विश्व बैंक पोषित अवधारणाओं का छौंका लगाया गया है। इस नये छौंके से इस सामाजिक जनवादी चरित्र प्रतीतिगत तौर पर कुछ धुँधला हो जाता है और इसके जुमले गर्म हो जाते हैं। लेकिन वास्तव में इस नये सामाजिक जनवाद का कार्य वही है जो पुराने सामाजिक जनवाद का था– पूँजीवादी व्यवस्था की आख़िरी सुरक्षा पंक्ति की भूमिका निभाना!

हर तरह के धार्मिक कट्टरपन्थ का इस्तेमाल उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद राष्ट्रीय मुक्ति संघर्षों, जनान्दोलनों और जन संघर्षों को कमज़ोर करने, बाँटने और विसर्जित करने के लिए करता आया है। साम्राज्यवाद द्वारा धार्मिक कट्टरपन्थ के व्यवस्थित इस्तेमाल की शुरूआत हमें आज से सौ वर्ष पहले ‘साइक्स-पीको’ समझौते और दूसरे विश्व युद्ध के बाद ट्रूमैन डॉक्ट्रिन के काल से देखनी चाहिए जिसके अनुसार यूरोपीय-अमेरिकी शक्तियाँ और प्रतिक्रियावादी खाड़ी के राजशाहियों और अमीरों द्वारा अरब विश्व में इस्लामी दक्षिणपन्थी ताक़तों को हथियार के तौर पर तैयार करने की योजना थी ताकि कम्युनिज़्म के प्रेत और धर्मनिरपेक्ष अरब राष्ट्रवाद के बढ़ते ख़तरे को रोका जा सके। अमेरिकी राष्ट्रपति डीवाइट डी. आइजेनहावर ने व्हाइट हाउस के हॉल में मुस्लिम ब्रदरहुड के नेताओं का स्वागत किया था। अमेरिकी कूटनीतिज्ञ और इण्टेलिजेंस सेवाओं ने दशाब्दियों तक ‘जेहादियों’ से लेकर नरमपन्थी इस्लामी समूहों को बढ़ावा दिया। अमेरिका के नेतृत्व में ही कम्युनिज़्म के ख़िलाफ़ अफ़गान जेहादियों पर भी खाड़ी की राजशाहियों और अमीरों ने ख़ज़ाने लुटाये। विश्व भर से जेहादी अफ़गान पहुँचने लगें। यह अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रेजेंस्‍की ही था जिसने एक लाख से ज़्यादा जिहादियों के सामने अफ़गानिस्तान के वाम धड़े की सरकार के ख़िलाफ़ और सोवियत संघ को युद्ध में उलझाने के लिए खैबर दर्रे की एक पहाड़ी पर खड़ा हो एक हाथ में बन्दूक और दूसरे हाथ में कुरान लिए ऐलान किया था ‘ये दोनों तुम्हें आज़ाद करेगें!’ राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने अफ़गान मुजाहिद्दीन के नेताओं का स्वागत व्हाइट हाउस में किया था और कहा था कि ‘ये हमारे राष्ट्र के संस्थापकों के नैतिक समतुल्य हैं’। गुलबुद्दीन हिकमतयार जैसे जेहादी भाड़े के टट्टुओं को वाशिंगटन और जेफ़रसन के महान व्यक्तित्व तक ऊँचा उठाया गया!

विश्वविद्यालय के घाटे को कम करने के नाम पर की गयी इस फ़ीस वृद्धि का असली उद्देश्य किसी भी नागरिक के समान तथा निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने जैसे बुनियादी अधिकार को उनसे छीन उसे एक बिकाऊ माल बना देना है। जिस तरह आज आम मेहनतकश आबादी के ख़ून-पसीने से खड़े किये गये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को पूँजीपतियों को कौड़ियों के दाम बेचा जा रहा है, उसी तरह आने वाले समय में सरकारी शिक्षा संस्थानों को भी निजी हाथों में सौंपने की पूरी तैयारी सरकार ने कर ली है।

मेक्सिको के छात्रों और युवाओं ने अपने लड़ाकूपन से वहाँ के सत्ताधरियों की नींद हराम कर दी है। जिस तरीक़े से मेक्सिको के छात्र और युवा इस आन्दोलन को पूरे देश में फैला रहे हैं और जिस तरीक़े से वे मेक्सिको के आम नागरिकों सहित दुनिया-भर के इंसाफ़पसन्द लोगों को परम्परागत और आधुनिक माध्यमों का इस्तेमाल करके इस आन्दोलन से जोड़ रहे हैं, वह वाकई प्रेरणादायी है। साथ ही साथ यह भी कहना होगा कि यह बेहद अफ़सोस की बात है कि इतने जुझारू छात्र-युवा आन्दोलन की मौजूदगी के बावजूद मेक्सिको के सर्वहारा वर्ग की संगठित ताक़तें इतनी कमज़ोर हैं कि वे इस परिस्थिति का लाभ उठाकर इस देशव्यापी आन्दोलन को सर्वहारा क्रान्ति की ओर अग्रसर करने में नितान्त असमर्थ हैं। 1911-1929 की मेक्सिको की क्रान्ति के शानदार इतिहास को देखते हुए यह निश्चय ही चिन्ता का सबब है कि सर्वहारा वर्ग की ताक़तें उस देश में आज इतनी कमज़ोर हैं।

वार्षिक प्रणाली के अधीन विद्यार्थियों के पास आपसी बहस, विचार-चर्चाएँ, सेमीनारों और सांस्कृतिक सरगर्मियों के लिए कुछ-कुछ वक़्त होता था, परन्तु सेमेस्टर प्रणाली ने विद्यार्थियों को अपने ख़ुद के लिए समय से पूरी तरह वंचित कर दिया है। सांस्कृतिक सरगर्मियाँ और सेमीनारों के नाम पर प्रशाशन से “मंजूरशुदा” कुछ दिखावे होते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। विद्यार्थियों की तरफ़ से ख़ुद पहलक़दमी करके बहस, सेमीनार आदि करवाने को शिक्षण संस्थानों का प्रशासन सख़्ती के साथ रोकता है, जिसके लिए विद्यार्थियों को डराने-धमकाने तक के हथकण्डे इस्तेमाल किये जाते हैं। कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों के कैम्पसों को समाज से अलग-थलग करने में भी सेमेस्टर प्रणाली काफ़ी प्रभावी है। विद्यार्थी ग्रेड-नम्बरों के चक्कर में उलझ कर सामाजिक घटनाओं और समस्त मानवता से टूटकर रह जाते हैं और भयंकर हद तक व्यक्तिवादी चेतना का शिकार हो रहे हैं।