ऐसे में हम अपने विश्वविद्यालय के शिक्षकों और गुरुजनों से कुछ मुद्दों पर दिशा-सन्धान और मार्गदर्शन चाहेंगे। सर्वप्रथम, क्या विश्वविद्यालय के भीतर एक अकादमिक और उच्च गुणवत्ता वाला बौद्धिक वातावरण तैयार करने के लिए स्वयं प्रशासन को विचार-विमर्श, डिबेट-डिस्कशन, गोष्ठी-परिचर्चा इत्यादि गतिविधियाँ जिसमें छात्रों की व्यापक भागीदारी हो, आयोजित करने की पहल नहीं करनी चाहिए? क्या ऐसी गतिविधियों के अभाव में न सिर्फ छात्र बल्कि शिक्षक भी शोध-अनुसन्धान जैसे क्रिया-कलापों में पिछड़ नहीं जायेंगे और क्या यह विश्वविद्यालय की हत्या करना जैसा नहीं होगा? दूसरे अगर प्रशासन स्वयं ऐसी पहल नहीं कर रहा है, और कुछ छात्र, जिन्होंने अभी-अभी विश्वविद्यालय में दाखि़ला लिया है, अपने स्तर पर इसके लिए प्रयास करते हैं, तो क्या प्रशासन सहित पूरे विश्वविद्यालय समुदाय की यह ज़िम्मेदारी नहीं बनती कि उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित करें?

लखनऊ विश्वविद्यालय के भीतर जो माहौल व्याप्त है, वह किसी भी रूप में एक विश्वविद्यालय के स्तर का नहीं है। अधिकतम इसे एक ‘बीमारू प्रदेश’ का ‘बीमारू विश्वविद्यालय’ ही कहा जा सकता है। अकादमिक और बौद्धिक तौर पर इसकी हालत दीवालिया है। हो भी क्यों न! लखनऊ विश्वविद्यालय में कुल 35,000 छात्र हैं, लेकिन विश्वविद्यालय के पास इन छात्रों को बिठा पाने के लिए भी जगह नहीं है। अगर किसी एक दिन विश्वविद्यालय के सारे छात्र उपस्थित हो जायें तो पेड़ों के नीचे भी पढ़ाने की जगह नहीं बचेगी। जहाँ तक शिक्षकों की संख्या का सवाल है, यह आश्चर्यजनक रूप से अपर्याप्त है।

मुनाफे के लिए संवेदनहीन होती इस व्यवस्था में स्वास्थ्य संस्थान भी कमाई का एक ज़रिया बन जाये तो इसमें आश्चर्य कैसा? पूँजीवादी व्यवस्था की तो नियति ही यही है। अगर हमें स्वास्थ्य या अन्य बुनियादी ज़रूरतों को आमजन के लिए सुलभ बनाना है, तो हमें इस बीमार व्यवस्था का इलाज ढूँढ़ना ही होगा।

क्या डाक्टरों की यह संस्था इस तथ्य से इंकार कर सकती है कि ऐसे डाक्टरों की कमी नहीं जो चिकित्सा बाज़ार में बैठकर मुनाफा पीटने की हवस में कसाइयों की तरह ग़रीबों-बेबसों को हलाल करते हैं? झोलाछाप डाक्टरों पर लगाम लगाने के लिए समय-समय पर सरकार से ज़ोरदार माँग करने वाले आईएमए को कभी यह ख़्याल क्यों नहीं आता कि वह सरकारी अस्पतालों के ढाँचे को बेहतर बनाने और जनस्वास्थ्य के समूचे तन्त्र को मज़बूत बनाने के लिए सरकार से माँग करे और ज़रूरत पड़े तो सड़कों पर भी उतरे। असलियत तो यह है कि ज़्यादातर सरकारी अस्पतालों में और निजी प्रैक्टिस कर रहे एमबीबीएस, एमडी डाक्टर ही नकली या ग़ैरज़रूरी महँगी दवाओं से मरीज़ों की पर्ची भर देते हैं।

‘शिक्षामित्र’ प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर कार्यरत उन शिक्षकों की श्रेणी को कहा जाता है जिन्हें नियमित शिक्षकों के स्थान पर सालभर के ठेके पर नियुक्त किया जाता है। इनको नियुक्त करने की जिम्मेदारी किसी सरकारी महकमे की नहीं, बल्कि ग्राम पंचायतों और नगर-निगमों की होती है, और इन्हें नियमित शिक्षकों के बरक्स बेहद कम वेतनमान पर रखा किया जाता है। साथ ही ठेके पर होने के कारण इन्हें महँगाई भत्ता, पी.एफ. इत्यादि की भी कोई सुविधा नहीं दी जाती है। सालभर बाद इनकी कार्यकुशलता और काम के मूल्यांकन के अनुसार दोबारा ठेके पर रखा जा सकता है। ये लोग महज़़ उ.प्र. में नहीं बल्कि देश के ज़्यादातर राज्यों में अलग-अलग नामों के अन्तर्गत कार्यरत हैं।

विदेशी या निजी विश्वविद्यालयों व शिक्षकों द्वारा उच्च शिक्षा की गुणवत्ता की गारण्टी करने के नाम पर उच्च शिक्षा को बिकाऊ माल बना देने की साजिश की जा रही है। संयुक्त उपक्रम के सहारे 800 विश्वविद्यालय और 35-40 हज़ार महाविद्यालय खोले जाने की बात कपिल सिब्बल कर रहे हैं, जिनमें चार करोड़ 60 लाख बच्चे शिक्षा ग्रहण करेंगे। साफ है कि जो भी देशी व विदेशी कॉलेज व विश्वविद्यालय खुलेगा, उसमें अमीरज़ादों को ही प्रवेश मिल सकेगा, जोकि 35-40 लाख सालाना दे पाने की क्षमता रखते हैं। बाकी छात्रों को केवल झुनझुना ही थमा दिया जायेगा। उन्हें तो केवल कुशल मज़दूर ही बनने की शिक्षा दी जायेगी, क्योंकि इस व्यवस्था की नज़र में उन्हें यही पाने का हक है।

वर्तमान में भी जब बजट के माध्यम से कोरपोरेट जगत को 5,00,000 करोड़ का तोहफा दिया गया है तब शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का सिर्फ 4 प्रतिशत खर्च होता है। माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों में से केवल 7 प्रतिशत की पहुँच ही उच्च शिक्षा तक है। बरसों से इसे 15 प्रतिशत करने की बात की जा रही है लेकिन इन सभी बुनियादी ज़रूरतों को नज़रअन्दाज़ करते हुए शिक्षा को निजी स्वार्थो और आर्थिक लाभों के लिए विदेशी हाथों में बेचने का मसविदा तैयार किया जा रहा है। यह पूँजी के हितों के प्रति कटिबद्ध पूँजीपतियों की प्रबन्धन समिति के रूप में काम करने वाली सरकार की शिक्षा नीति ही है, जिसका फल आम नौजवानों को भुगतना पड़ रहा है।

इस देश की जनता की धुर विरोधी, प्रगतिशीलता एवं उदारवाद का छद्म चोला पहनने वाली संसदीय पार्टियों एवं उनके पतित नेताओं की न तो औपनिवेशिक अवशेषों से कोई दुश्मनी है और न ही सामन्ती बर्बर देशी मानव विरोधी परम्पराओं से। जयराम रमेश जिस औपनिवेशिक प्रतीक चिन्ह गाउन का विरोध कर उतार फेंकने की बात करते हैं उसी औपनिवेशिक शासन की दी हुई शिक्षा व्यवस्था व न्यायपालिका को ढो रहे हैं। आज भी भारत में उसी लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति को सुधारों के पैबन्दों और जालसाज़ी से लागू किया गया है। मैकाले की शिक्षा पद्धति का प्रमुख मक़सद ऐसे भारतीय मस्तिष्क का निर्माण करना था जो देखने में देशी लगे लेकिन दिमाग से पूर्णतया लुटेरे अंग्रेजों का पक्षधर हो। पिछले साठ सालों में शिक्षा को हाशिये पर रखा गया। आज़ादी के समय सबके लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देना राज्य का कर्तव्य बताया गया था। आज उसी शिक्षा को नित नये कानूनों द्वारा बाज़ार की वस्तु बनाया जा रहा है। अंग्रेजियत को थोपा गया और रोज़गार के तमाम क्षेत्रों को अंग्रेज़ी भाषा से जोड़े रखने की साजिश जारी रही। देश के अन्दर ही बर्बरता और असमानता को दीर्घकालिक बनाये रखने का एक कुचक्र रचा गया जो आज भी जारी है। शिक्षा के उसी औपनिवेशिक खाद से पली-बढ़ी आज की शिक्षा और उसमें प्रशिक्षित उच्च मध्यवर्गीय शिक्षित समुदाय अपने ही देश के ग़रीब मज़दूरों व अशिक्षितों से नफरत करता है, उसे गँवार समझता है और अपनी मेधा, ज्ञान और शिक्षा का प्रयोग ठीक उन्हीं औपनिवेशिक शासकों की तरह ग़रीबों के शरीर के खून का एक-एक क़तरा निचोड़ने के लिये करता है। तब जयराम रमेश को गुस्सा नहीं आता। जाहिर है, जब वे नुमाइन्दगी ही इसी खाए-पिये अघाए मध्यवर्ग की कर रहे हैं, तो उससे गुस्सा कैसा?

शिक्षा मन्त्री के इस रवैये से बौखलाए हुए छात्राओं ने पास ही कि सिविल लाइन्स रोड को जाम कर आवागमन बाधित कर दिया। बस इतना ही काफी था पुलिस प्रशासन के लिए इन छात्राओं पर निर्मम तरीके से लाठी चार्ज करने के लिए। 30 मिनट तक महिला एवं पुरुष पुलिसवालों ने मिलकर छात्राओं को जमकर पीटा जिसमें करीब 30 छात्राएँ बुरी तरह घायल हो गई। बाकी बची छात्राओं को धारा 144 का उल्लंघन करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया।

इस योजना में भ्रष्टाचार होने का आधार तो पहले से ही तैयार था। बी.पी.एल. कार्डधारकों के सर्वेक्षण में पाया गया है कि केवल 30 प्रतिशत ही वास्तविक लाभार्थी हैं। और जब बी.पी.एल. कार्डधारकों के सत्यापन की बात आती है तो सरकारी तंत्र को नींद आने लगती है। हम यहाँ पर ग़रीबी रेखा के पैमाने की बात ही नहीं कर रहे हैं जो कि हास्यास्पद है। ग़रीबों का मज़ाक बनाया गया है।