यह फ़िल्म निश्चित तौर पर महिला उत्पीड़न का यथार्थवादी चित्रण पेश करती है, लेकिन क फिल्म में इस उत्पीड़न के समाधान की जो कुछ झलकें दिखती हैं वो वास्तव मौजूदा पूंजीवादी पितृसत्ता के दायरे का अतिक्रमण नहीं कर पाती। यह इस उत्पीड़न का समाधान देने में भी क़ामयाब होती है?
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने देश भर के राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए), केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई), नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) आदि जैसी सभी जांच एजेंसियों के कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश जारी किया है। कोर्ट का आदेश है कि इन कैमरों में नाइट विजन व रिकॉर्डिंग उपकरण भी लगे हुए हों। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि इस कदम से हिरासत में होने वाले उत्पीड़न पर काबू पाया जा सकेगा।
