शिक्षा  में  सेमेस्टर  प्रणाली – सुशिक्षित गुलाम तैयार करने का नुस्खा

अमृत

इस साल के अकादमिक सत्र से पंजाब के सभी कॉलेजों में ग्रेजुएशन स्तर पर भी सेमेस्टर प्रणाली को लागू कर दिया गया है। पोस्ट-ग्रेजुएशन स्तर पर और इंजीनियरिंग कॉलेजों में सेमेस्टर प्रणाली पहले ही लागू है। सेमेस्टर प्रणाली को लागू करने के पीछे शिक्षण के “विशेषज्ञ” उन्हीं पुराने घिसे-पिटे तर्कों की जुगाली कर रहे हैं, जैसेकि इसके साथ विद्यार्थियों का पढ़ाई की तरफ़ ध्यान और ज़्यादा अच्छी तरह से “फ़ोकस” होगा, उन पर पढ़ाई का बोझ घटेगा, पढ़ाई का नियोजन ज़्यादा अच्छी तरह होगा आदि। ये तर्क उनसे बड़े “विशेषज्ञों” ने ईजाद किये हैं जो सरकार द्वारा स्थापित “ज्ञान” कमीशनों की शोभा बढ़ाते हैं और सरकार की शिक्षा से सम्बन्धित नीतियों को बनाते हैं। इन तर्कों के पीछे वह सेमेस्टर प्रणाली के असली “फ़ायदों” को छुपा लेते हैं और घोर छात्र-विरोधी सेमेस्टर प्रणाली को नौजवानों पर लादने में कामयाब हो जाते हैं। कुछ और “विशेषज्ञ” भी हैं जिनके लिए हर वह बात “ठीक” होती है जो अमेरिका में होती हो; सेमेस्टर प्रणाली के बारे में भी उनकी यही दलील है कि “अमेरिका में भी सेमेस्टर प्रणाली है।” आखि़र सेमेस्टर प्रणाली क्यों शिक्षा के हर स्तर पर लागू की जा रही है? इसके कुछ ठोस कारण हैं जो हमारे देश के मौजूदा आर्थिक-राजनीतिक ढाँचे के साथ जुड़े हुए हैं।

शिक्षण ढाँचे का सारतत्व और रूप, इसका पाठ्यक्रम और इसके तौर-तरीक़े पूरी तरह से राजनीतिक-आर्थिक ढाँचे के साथ जुड़ा मामला है, क्योंकि किसी ख़ास सामाजिक-आर्थिक ढाँचे का शैक्षणिक ढाँचा उस सामाजिक-आर्थिक ढाँचे की सेवा के लिए अर्थात उस सामाजिक-आर्थिक ढाँचे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए होता है। हमारा मौजूदा शैक्षणिक ढाँचा भी इसका अपवाद नहीं है। हमारे देश में आज पूँजीवादी सामाजिक-आर्थिक ढाँचा है जिसके हित हमारे आज के शिक्षा ढाँचे के साथ अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। पूँजीवादी आर्थिक ढाँचे को बड़ी संख्या में अक्षर-ज्ञान प्राप्त, हिसाब-किताब करने योग्य मज़दूरों (क्लर्कों) की, तकनीकी और अधीक्षक (इंजीनियर, डिप्लोमाधारक, सुपरवाइज़र आदि) कर्मचारियों की ज़रूरत होती है। इसके साथ ही उच्च-तकनीकी ज्ञान (सिर्फ़ तकनीकी ज्ञान, विज्ञान का ज्ञान नहीं) प्राप्त कर्मचारियों की भी ज़रूरत होती है, जो पूँजीपतियों के लिए तकनीक विकसित करने के लिए भाड़े के टट्टू की तरह काम करते हैं, यह अलग बात है कि पूँजीपति वर्ग इनकी आँखों में मोटे वेतन पैकेजों की उँगली मार देता है जिसके कारण इन्हें पूँजीवादी ढाँचे के भीतर अपनी असली हैसियत (और अपने चारों तरफ़ मौजूद पूरी दुनिया ही) दिखायी देना बन्द हो जाती है। इसके अलावा, पूँजीवादी ढाँचे को प्रशासन का काम सँभालने के लिए नौकरशाही, दफ्तरी बाबुओं के लाम-लश्कर, इसकी विचारधारा को आम लोगों में प्रदर्शित और स्थापित करने के लिए एक बुद्धिजीवी वर्ग और इसके शैक्षणिक ढाँचे में काम करने वाले अध्यापक-प्रोफ़ेसरों के तबके की, जिसे फिर से उपरोक्त सभी ज़रूरतों के लिए “पढ़े-लिखों” की नयी कतारें तैयार करनी होती हैं, लगातार भरपाई करने के लिए काफ़ी संख्या में “शिक्षित” लोगों की ज़रूरत होती है। इन “शिक्षित” लोगों का इस तरह शिक्षित होना लाज़िमी है कि यह मौजूदा लुटेरे ढाँचे के हितों और सीमाओं से पार देखने की सामर्थ्य बिल्कुल खो चुके हों और तनख़्वाह के बदले ख़ुद को बेचना ही कर्तव्य-पूर्ति समझते हृों। विज्ञान पढ़ने वाले के पास वैज्ञानिक और तर्कशील विश्व-दृष्टिकोण न हो, साहित्य पढ़ने वाले के पास आम जनता का दुख-दर्द और उसके प्रति लगाव महसूस करने की चेतना न हो, इतिहास पढ़ने वाले को इतिहास का कोई बोध न हो; ऐसे पढ़े-लिखे लोग तैयार करना ही हमारे मौजूदा शैक्षणिक ढाँचे का असली उद्देश्य है। इस दौरान अगर कोई व्यक्ति पढ़ते-पढ़ते इस शैक्षणिक ढाँचे के उद्देश्य के विपरीत चला जाता है तो यह इस ढाँचे का “एबरेशन” (विचलन) है, कमजोरी है जिसको रोकने या न्यूनतम बनाने के लिए पूँजीपतियों की प्रबन्धन समिति अर्थात सरकार और उसके बौद्धिक टुकड़खोर लगातार माथापच्ची करते रहते हैं। इसी माथापच्ची में से ही सेमेस्टर प्रणाली की खोज हुई है जिसका उद्देश्य मौजूदा शैक्षणिक ढाँचे को पूँजीपति वर्ग के हितों के पहले से भी ज़्यादा अनुकूल बनाना है।

हमारे मौजूदा शिक्षण ढाँचे का पूरा पैटर्न (पाठ्यक्रम, परीक्षाओं की व्यवस्था, अध्यापन के तौर-तरीक़े और अध्यापक) ऐसा है जो स्वतन्त्र चिन्तन और सवाल पैदा होने की ज़मीन और सवाल करने की हिम्मत को बुरी तरह से कुचल डालता है। वार्षिक प्रणाली भी इस मामले में कोई कम नहीं थी, परन्तु सेमेस्टर प्रणाली तो इससे भी कई क़दम आगे है। एक तयशुदा नोटिस-किस्म का सिलेबस और लगातार होती रहने वाली परीक्षाओं का विवरण समेस्टर प्रणाली के अधीन इतना भयंकर है कि विद्यार्थियों को अपने विषयों से हटकर विज्ञान की दूसरी शाखाओं और साहित्य, कला आदि का कोई अध्ययन करने का मौक़ा मिलना तो दूर, उनके पास अपने विषयों का भी गम्भीरतापूर्वक और गहराई के साथ अध्ययन करने का समय नहीं मिलता। दूसरा, परीक्षाओं में से अधिक से अधिक नम्बर हासिल करना ही पढ़ाई का मुख्य मकसद तो पहले ही बना दिया गया था, सेमेस्टर प्रणाली ने इस मानसिकता को और खाद-पानी दिया है। जब कुछ नोट्स पढ़कर नम्बर हासिल किये जा सकते हैं तो और ज़्यादा विस्तारित किताबें या शोध-पत्र पढ़ने की ज़रूरत किसी को महसूस ही नहीं होती। पढ़ने का मतलब कुछ नोट्स को अच्छी तरह रट लेना बन गया है जिससे परीक्षा में कम से कम ग़लती हो, और अधिक से अधिक नम्बर आयें। इसके पीछे विद्यार्थियों का कोई कसूर भी नहीं है, उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखि़ले और नौकरी हासिल करने के लिए बनती मेरिट सूचियों को देखकर कोई भी अन्दाज़ा लगा सकता है कि विद्यार्थियों के लिए ऐसा करना कितना ज़रूरी हो चुका है। हमारे देश में नौजवानों के लिए अपनी पढ़ाई के विषय ख़ुद चुनने की आज़ादी (जो अपनी ज़िन्दगी के फ़ैसले ख़ुद लेने की आज़ादी के साथ ही जुड़ा हुआ है) तो पहले ही नहीं थी, क्योंकि यह काम उसके लिए माता-पिता, “पढ़े-लिखे” रिश्तेदार और अध्यापक करते हैं (जिनकी गिनती-मिनती में इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता कि बाज़ार के भीतर कौन सा माल अधिक बिकता है), सेमेस्टर प्रणाली के आने से विद्यार्थी के आगे अपने पर थोपे गये विषयों में से भी अपनी प्राथमिकता के अनुसार पढ़ाई करने का रहा-सहा हक़ भी ख़त्म है। नतीजा यह कि बहुसंख्यक विद्यार्थी काठ के उल्लू बनते जा रहे हैं जिनको अपने चारों तरफ़ घूमते टेस्ट-पेपरों और उसके बाद नौकरी की खोज के सिवा और कुछ नहीं सूझता। यहाँ तक कि वे अपनी समस्याएँ जैसे बेरोज़गारी, बढ़ती फ़ीसें, शिक्षा का बाज़ारीकरण आदि के बारे में भी किसी समझ से बिल्कुल ही कोरे होते जा रहे हैं, और बिल्कुल यही उद्देश्य है पूँजीवादी व्यवस्था द्वारा बनाये गये ज्ञान आयोगों का।

वार्षिक प्रणाली के अधीन विद्यार्थियों के पास आपसी बहस, विचार-चर्चाएँ, सेमीनारों और सांस्कृतिक सरगर्मियों के लिए कुछ-कुछ वक़्त होता था, परन्तु सेमेस्टर प्रणाली ने विद्यार्थियों को अपने ख़ुद के लिए समय से पूरी तरह वंचित कर दिया है। सांस्कृतिक सरगर्मियाँ और सेमीनारों के नाम पर प्रशाशन से “मंजूरशुदा” कुछ दिखावे होते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। विद्यार्थियों की तरफ़ से ख़ुद पहलक़दमी करके बहस, सेमीनार आदि करवाने को शिक्षण संस्थानों का प्रशासन सख़्ती के साथ रोकता है, जिसके लिए विद्यार्थियों को डराने-धमकाने तक के हथकण्डे इस्तेमाल किये जाते हैं। कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों के कैम्पसों को समाज से अलग-थलग करने में भी सेमेस्टर प्रणाली काफ़ी प्रभावी है। विद्यार्थी ग्रेड-नम्बरों के चक्कर में उलझ कर सामाजिक घटनाओं और समस्त मानवता से टूटकर रह जाते हैं और भयंकर हद तक व्यक्तिवादी चेतना का शिकार हो रहे हैं। सिर्फ़ पाठ्यक्रमों का रट्टा लगवाने तक सीमित शिक्षण पैटर्न न सिर्फ़ साहित्य-कलाओं आदि के क्षेत्र में नौजवानों की सर्जनात्मकता को ख़त्म करता है, बल्कि यह सम्बन्धित विषय में भी कोई रुचि और कल्पनाशील सर्जनात्मकता विकसित नहीं होने देता। कल्पनाशीलता, सर्जनात्मकता की अनुपस्थिति और भयंकर हद तक व्यक्तिवाद और अलगाव के शिकार नौजवान मानवीय संवेदनाओं के बिना, एक सतही और खोखली किस्म की शख्‍सि‍यत का मालिक ही हो सकता है। इस सब कुछ का समूचा नतीजा यह है कि विद्यार्थियों का एक वर्ग नशे, ब्ल्यू फ़िल्में, तुच्छ किस्म के झगड़ों और अन्य अमानवीय कामों के रसातल में जा गिरता है, एक वर्ग घृणास्पद हद तक कैरियरवादी हो निपटता है और कुछ हिस्सा निराशा के मकड़जाल का शिकार हो जाता है।

सेमेस्टर प्रणाली के पीछे सबसे बड़ा कारण शिक्षण संस्थानों का विराजनीतिकरण करने का एजेण्डा है। वास्तव में पूँजीपति वर्ग के नौकर शिक्षण-विशेषज्ञ जब यह कह रहे होते हैं कि सेमेस्टर प्रणाली के आने के साथ विद्यार्थी पढ़ाई पर और ज़्यादा अच्छी तरह “फ़ोकस” कर सकेंगे, तो उनका असली अर्थ यह होता है कि इसके साथ विद्यार्थी राजनीतिक सरगर्मियों से अपना “फ़ोकस” हटाने के लिए मजबूर हो जायेंगे। जब वह यह कहते हैं कि पढ़ाई का बोझ कम होगा तो उनका असली अर्थ यह होता है कि संस्थानों में विद्यार्थियों के ज़्यादा समय रुकने के कारण उनके अपने दिमाग़ों पर बनने वाला बोझ कम होगा। जब वह कहते हैं कि इसके साथ पढ़ाई का नियोजन अच्छी तरह होगा तो उनका असली अर्थ यह होता है कि इसके साथ विद्यार्थियों को खोखला व्यक्ति बनाने का नियोजन और ज़्यादा अच्छी तरह से हो सकेगा। दुनिया-भर के पूँजीपति वर्ग ने बीती एक सदी के छात्र आन्दोलनों और इन आन्दोलनों की तरफ़ से सामाजिक आन्दोलनों समेत मज़दूर आन्दोलन और राष्ट्रीय-मुक्ति आन्दोलनों में निभायी गयी भूमिका से अपने सबक अच्छी तरह निकाले हैं। शिक्षण संस्थानों, ख़ासकर यूनीवर्सिटियों और उच्च-शिक्षा संस्थानों जैसे इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों ने हमेशा ही समाज में चलने वाले ‘रैडिकल’ आन्दोलनों के लिए नये रंगरूट देने और इन आन्दोलनों में केन्द्रीय भूमिका निभाने का काम किया है। भारत का पूँजीपति वर्ग यह सबक निकालने में किसी भी विकसित देश के पूँजीपति वर्ग से उन्नीस साबित नहीं हुआ है। भारत में राष्ट्रीय-मुक्ति आन्दोलन के दौरान भी विद्यार्थियों की भूमिका को कम करके नहीं देखा जा सकता। शहीद भगतसिंह और उनके बहुत से साथी भी कॉलेजों में पढ़ते हुए ही आज़ादी के आन्दोलन में कूदे थे। “आज़ादी” के बाद भी भारत की आम जनता की स्थिति में कोई फ़र्क़ नहीं पड़ा, बल्कि ग़रीबी, बदहाली, बेरोज़गारी आदि पहले से भी बढ़े हैं। नतीजे के तौर पर, समाज में देशी पूँजीवादी सत्ता के खि़लाफ़ लगातार गुस्से और बेचैनी की हालत बनी रही है जो बीच-बीच में कभी सीमित विद्रोहों और तो कभी कुछ ज़्यादा व्यापक विद्रोहों के रूप में फूटती रही है। ऐसे हर एक आन्दोलन के बहुत से नेता और शक्ति शिक्षण संस्थानों में से आती रही है। इसलिए शिक्षण संस्थानों को नियन्त्रित और “अनुशासित” करना और इनका हरसम्भव हद तक विराजनीतिकरण करना भारतीय पूँजीपति वर्ग के लिए मुख्य चिन्ता का विषय रहा है। पूँजीपति वर्ग के आगे एक रास्ता तो यह था कि वह अपनी राजनीतिक पार्टियों का विद्यार्थियों में असर-रसूख पैदा करके विद्यार्थियों को किसी जनपक्षधर राजनीति से दूर ले जाता और उनकी राजनीतिक चेतना को कम करता। इसके अन्तर्गत वोट-बटोरने वाली पार्टियाँ जैसे कांग्रेस, भाजपा आदि के विद्यार्थी संगठनों ने अच्छे-ख़ासे विद्यार्थी वर्ग को प्रभावित किया है। यूनीवर्सिटियों और उच्च-शिक्षा संस्थानों में विद्यार्थियों की बदली हुई वर्गीय पृष्ठभूमि ने भी इस तरह के विद्यार्थी संगठनों के प्रभाव के फैलने में एक अहम भूमिका निभायी है। पूँजीपतियों की पार्टियों के अच्छे “कामरेडों” की भूमिका निभाते हुए माकपा, भाकपा के विद्यार्थी संगठनों ने भी भारतीय पूँजीपति वर्ग की इस क्षेत्र में ख़ूब सेवा की है। परन्तु इसकी अपनी सीमाएँ हैं। ख़ासकर 1991 के बाद शुरू हुई निजीकरण-उदारीकरण की नीतियाँ के बाद इस किस्म की विद्यार्थी राजनीति का स्कोप घटता जा रहा है। निजीकरण-उदारीकरण की नीतियों के हिस्से और प्रभाव के तौर पर, तेज़ी के साथ शिक्षा का बाज़ारीकरण हुआ है, फ़ीसें (ख़ासकर उच्च-शिक्षा के लिए) तेज़ी के साथ बढ़ी हैं और रोज़गार के मौक़े सीमित होते जा रहे हैं और जो मौक़े हैं भी, वहाँ भी गुलामों जैसी हालत में काम करने के लिए नौजवान मजबूर हैं। सत्ता के बढ़ रहे फासीवादी चरित्र और समाज में सीमित होते जा रहे जनवादी स्पेस की प्रकिया के हिस्से के रूप में शिक्षण संस्थानों के भीतर भी जनवादी स्पेस लगातार सिकुड़ रहा है, प्रबन्धन के नाम पर विद्यार्थियों की आवाज़ को दबाया जा रहा है और कॉलेजों-यूनीवर्सिटियों के प्रशासनिक अधिकारी और अध्यापक फ़ैक्टरियों के फ़ोरमैन बन गये हैं जो सत्ता से हासिल होती मोटी तनख़्वाह के टुकड़ों के बदले में विद्यार्थियों का गला घोटने के लिए पूरा ज़ोर लगा देते हैं। बहुत से राज्यों में छात्रसंघ चुनावों पर पहले ही पाबन्दी लगायी जा चुकी है, और जहाँ चुनाव होते भी हैं, वहाँ भी धन-बल के द्वारा चुनाव जीते जाते हैं और यह चुनाव संसदीय राजनीति की नर्सरी से अधिक कुछ नहीं रहे हैं। पूँजीपति वर्ग के “थिंक टैंकों” को अच्छी तरह मालूम है कि सिर्फ़ इन तौर-तरीक़ों के साथ ही विद्यार्थियों की चेतना के राजनीतिकरण को नहीं रोका जा सकता। इसलिए और ज़्यादा बारीकी से मार करने वाले हथियारों की ज़रूरत है। इन हथियारों में से ही एक सेमेस्टर प्रणाली है। बेशक सेमेस्टर प्रणाली का प्रभाव भी अन्त में विद्यार्थियों-नौजवानों की राजनीतिक चेतना कम करने में ही निकलता है, परन्तु सेमेस्टर प्रणाली शिक्षण संस्थानों के विराजनीतिकरण के लिए माहौल को और भी ज़्यादा मज़बूत करती है।

सरकार को विद्यार्थियों का शिक्षण संस्थानों में मौजूद रहना ही गँवारा नहीं रहा। इसलिए शिक्षण संस्थानों के प्रशासन की यह हरसम्भव कोशिश है कि विद्यार्थी पहले तो शिक्षण संस्थानों में समय ही कम से कम बितायें और जितना समय वे संस्थान में रहें उस समय भी वे सिलेबस, लेक्चर और परीक्षाओं के शोरगुल में इतना उलझे रहें कि उनके पास किसी भी और सरगर्मी के लिए समय ही न हो। हर एक सेमेस्टर में 90 दिन की पढ़ाई, हफ्ते में दो दिनों की छुट्टी, तीन महीनों में कई दफा परीक्षाएँ आदि इसीलिए हैं। हरेक सेमेस्टर में विद्यार्थी मुश्किल से तीन महीने संस्थान में गुज़ारते हैं, बाक़ी समय उनका छुट्टियों में निकलता है जिस दौरान विद्यार्थी अपने-अपने घरों को चले जाते हैं और संस्था के भीतर होने वाली हर सरगर्मी से और उनका एक-दूसरे से आपसी सम्पर्क टूटा रहता है। सिलेबस, लेक्चर और परीक्षा का डरावना चक्कर इतना “असरदार” है कि इस दौरान अगर एक आम विद्यार्थी को कुछ समय की फ़ुर्सत मिलती भी है तो वह हर तरह की सरगर्मी से दूर भागकर कुछ समय फ्सुकून” के साथ रहना चाहता है जो वास्तव में उसको कहीं नहीं मिलता। बहुत ही ज़्यादा कसी हुई शिक्षण समय-सारणी से तंग आये हुए विद्यार्थियों को अपने हक़ों के लिए और अपने खि़लाफ़ होती धक्काशाही, अन्याय के विरुद्ध लड़ना और यहाँ तक कि इस विषय पर बात करना भी फ़ालतू का बोझ लगने लगता है। एक तरह के पराजय-बोध और उदासीनता ने समूचे विद्यार्थियों को घेर रखा है जिसमें से निकलना ही विद्यार्थी आन्दोलन के लिए आज एक चुनौती बन चुका है।

परन्तु सरकारें चाहे जितने निकृष्टम हथकण्डे अपना लें, वे छात्र आन्दोलन के उभार को पीछे तो धकेल सकती हैं, परन्तु वे इसे रोक नहीं सकतीं। शिक्षण संस्थानों में बने दमघोंटू माहौल, हिटलरतन्त्र बन चुके कॉलेज-यूनीवर्सिटी के प्रशासनिक तथा अध्यापन ढाँचे और ऊपर से पुलिस और गुण्डों की तरफ़ से विद्यार्थियों पर लगातार हो रहे हमलों के खि़लाफ़ विद्यार्थियों में आक्रोश और बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है। शिक्षा का लगातार महँगा होते जाना और असुरक्षित भविष्य विद्यार्थियों को सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। ऐसे में विद्यार्थियों के गुस्से का फूट पड़ना लाजमी है। कुछ ताज़ा घटनाएँ इस ओर पहले ही संकेत कर रही हैं। परन्तु आने वाले विद्यार्थी संघर्षों की निरन्तरता बनाये रखने के लिए इसको समूचे समाज में बदलाव और पुनर्निर्माण के क्रान्तिकारी आन्दोलन के साथ जोड़ना और इसे संसदीय राजनीति की पूँछ बनने से बचाना बेहद ज़रूरी होगा। विद्यार्थी आन्दोलनों की नेतृत्वकारी ताक़तों के लिए यह एक अहम ज़िम्मेदारी होगी। इसके साथ ही विद्यार्थियों के भीतर गहराई से बिठा दी गयी संकुचित निजी हितों तक सीमित रहने की व्यक्तिवादी मानसिकता और बेगानापन, राजनीतिक समझदारी और मानवीय संवेदनाओं की बहुत हद तक अनुपस्थिति, ग़ैर-जनवादी और सामन्ती जीवन-शैली, सांस्कृतिक घटाटोप के खि़लाफ़ लड़ने के लिए नये-नये तौर-तरीक़े ईजाद करने और सांस्कृतिक सरगर्मियों की निरन्तरता बनाना भी विद्यार्थी आन्दोलनों की नेतृत्वकारी ताक़त के लिए एक प्रमुख कार्यभार होगा। यही विद्यार्थी आन्दोलन के अब तक के इतिहास का सबक है, क्योंकि इन कार्यों की अनदेखी ने विद्यार्थी आन्दोलन को बहुत नुक़सान पहुँचाया है। भविष्य में भी इनमें से किसी भी मोर्चे पर ग़लती या नासमझी छात्र आन्दोलन को बहुत नुक़सान पहुँचायेगी।

मुक्तिकामी छात्रों-युवाओं का आह्वान, सितम्‍बर-दिसम्‍बर 2014