खुद पर फिदा मार्क्सवादियों और छद्म अम्बेडकरवादियों के नाम
आनन्द तेलतुम्बडे
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साफ़-साफ़ कहूँ तो मैं चण्डीगढ़ जाने के लिए खुद को कोसता हूँ। इसलिए उतना नहीं कि मैं महाराष्ट्र में कुछ नकली अम्बेडकरियों द्वारा छेड़े गए अन्तहीन विवाद से शर्मिन्दा हूँ, बल्कि इसलिए कि जड़ दिमाग वाले कुछ घमण्डी लोगों के एक गिरोह द्वारा खुद को मार्क्सवादियों के रूप में पेश किए जाते हुए देख कर मुझे गहरा दुख हुआ है। मैंने कल्पना की थी कि वहाँ जातियों की मौजूदा दशा पर और उनके खात्मे के सम्भावित तरीकों पर गम्भीर बहस होगी। लेकिन कुछ घण्टों की अपनी छोटी सी मौजूदगी में मुझे यह अहसास हुआ कि इसका मकसद अपने अप्रोच पेपर में पेश किए गए नज़रिए को बाहरी लोगों की भागीदारी से और समृद्ध बनाना नहीं था, बल्कि यह साबित करना था कि कैसे वे ही सही हैं और दूसरे सभी ग़लत।
ऐसे सम्मेलनों का मकसद परेशान करने वाले कुछ मुद्दों पर समझदारी विकसित करने के लिए आज़ाद और खुली बहसों को मुहैया कराना होता है। ये आमसभाओं की तरह नहीं होतीं, जिनमें आयोजक एकतरफा तौर पर लोगों के सामने अधूरी और बेनतीजा बहस को सार्वजनिक करने का फैसला कर सकते हैं। ऐसा महज इसलिए कि व्यापक जनता समझ के उसी स्तर पर नहीं होती, जिस पर सम्मेलन के प्रतिनिधि हुआ करते हैं, जिनको सम्बोधित करके बातें कही जाती हैं। इसलिए आयोजकों की बुनियादी ग़लती यह रही कि उन्होंने अपने इस दावे को साबित करने के लिए सम्मेलन के आधे-अधूरे (यहाँ पर रेयाजुल हक़ ने अपने पूर्वाग्रहों के साथ अनुवाद किया है क्योंकि मूल अंग्रेज़ी शब्द था ‘रॉ’ जिसका अर्थ हिन्दी में वैसे कच्चा होता है लेकिन यहाँ उनका अर्थ है ‘असम्पादित’। -सम्पादक) रिकॉर्डों को सार्वजनिक कर दिया, कि वे विजेता हैं। अगर उनमें ज़िम्मेदारी का ज़रा भी अहसास होता तो उन्होंने ऐसा नहीं किया होता। अकेले यह बात ही साबित करती है कि वे जाति की भारतीय हक़ीकत को समझने से कितनी दूर हैं और वे ऐसे नाजुक मुद्दे को हाथ लगाने के लिहाज़ से कितने अपरिपक्व हैं।
मीडिया को सनसनी की तलाश रहती है और वे मेरी बातों को सन्दर्भों से काटते हुए, उनमें से यहाँ-वहाँ से कुछ बातों को चुन कर उन पर टूट पड़े। उन्होंने कहा कि मैंने बाबासाहेब अम्बेडकर द्वारा दलितों की मुक्ति के लिए की गई सारी कोशिशों को महान विफलता कहा था। असल बात तो यह है कि अप्रोच पेपर में यह बात पहले से ही मेरे नाम पर मढ़ दी गई थी और इस तरह मैं पहली बार ऐसा धमाकेदार खुलासा नहीं कर रहा था। ऐसी राय मैं विभिन्न सन्दर्भों में अनेक बरसों से ज़ाहिर करता आ रहा हूं और कभी-भी इसे बाबासाहेब अम्बेडकर के अपमान के रूप में नहीं लिया गया। जहाँ तक हिन्दी अखबार तक बात के लीक होने की बात है, अभिनव सिन्हा इसे पत्रकारों को देने से इन्कार करते हैं, लेकिन क्या वे इसकी ज़िम्मेदारी से बच सकते हैं? क्योंकि जिस तरह से वे मेरे द्वारा अपनी बात से पलट जाने के रूप में मेरे ‘दूसरे बयान’ पर अटके हुए हैं, वह यह दिखाता है कि मैं जिस सन्दर्भ के साथ वहाँ खड़ा हुआ था और अपनी बातें रखी थीं, उसके बारे में उनमें कितनी अज्ञानता है, चाहे वो असली हो या दिखावटी। मैंने शुरुआत में ही अपना सन्दर्भ साफ़ कर दिया था कि मुझे इस अप्रोच पेपर में कुछ भी नया नहीं मिला है, सिवाय उस भयानक तोड़-मरोड़ के जिनमें ज्योतिबा फुले, बाबासाहेब अम्बेडकर और पेरियार जैसे महान व्यक्तियों के नेतृत्व वाले जाति-विरोधी आन्दोलनों की अन्तर्वस्तु का ब्यौरा देते हुए उन्हें लगभग ख़ारिज कर दिया गया था। इसी तरह से एक निश्चित रैडिकल नज़रिए के साथ इन आन्दोलनों पर लिखने वाले जानेमाने लेखकों जैसे गेल ओमवेट, सुभाष गाताड़े और मुझे भी ख़ारिज किया गया था। जाति के बारे में ‘मार्क्सवादी’ इतिहास लेखन पर हमेशा लिखी जानेवाली बातों के अलावा, इस पूरे पेपर से ग़ैर-मार्क्सवादी (इसे भारतीय सन्दर्भ में जाने-पहचाने शब्दों जातिवादी और ब्राह्मणवादी होने से अलगाने वाली रेखा बहुत बारीक है) आन्दोलनों, सिद्धान्त और विचारों के ख़िलाफ़ गहरे पूर्वाग्रह की बू आ रही थी। इसलिए मैंने आयोजकों को फटकारने के ख़याल से सिर्फ़ इन तोड़-मरोड़ों को उजागर भर करने का फैसला लिया, कि इस तरह के जातिवादी रवैये के साथ वे जाति पर बहस करने के लायक नहीं हैं। मैंने अप्रोच पेपर से सिर्फ़ एक पैराग्राफ चुना जिसमें जातियों पर मेरी तथाकथित राय पर बात की गई थी। ऐसा मैंने सिर्फ़ इसलिए किया क्योंकि मैंने अपने लिए जो मकसद तय किया था, उस दिशा में मैं सबसे बेहतर यही कर सकता था।
वह पैराग्राफ हिन्दी में यों थाः
“मार्क्सवाद और अम्बेडकरवाद में समन्वय के एक और प्रमुख प्रस्तोता आनन्द तेलतुम्बड़े एक ओर तो यह मानते हैं कि जाति-उन्मूलन की अम्बेडकर की सारी परियोजनाएँ निष्फल सिद्ध हुईं फिर भी न जाने क्यों अम्बेडकर की पुस्तक जाति-उन्मूलन को (जिसकी विवेचना हम ऊपर कर चुके हैं) भारत में ‘कम्युनिस्ट घोषणापत्र’ जितना महत्वपूर्ण बताते हैं। तेलतुम्बड़े आरक्षण को एक भँवरजाल मानते हैं और लगातार घटती नौकरियों के इस दौर में उसे निरर्थकप्राय मानते हैं। अस्मिता-राजनीति के भी वे कटु आलोचक हैं। लेकिन मूलाधार-अधिरचना रूपक के फ्रेमवर्क में जाति को समझने के बजाय वे इस फ्रेमवर्क को ही जाति और वर्ग के सम्बन्धों को समझने की राह में बाधा समझते हैं और भारतीय क्रान्ति के लिए जाति को वर्ग संघर्ष से न जोड़ पाना भारतीय कम्युनिस्टों की अक्षम्य भूल मानते हैं। मूलाधार-अधिरचना के प्रश्न पर हम अपनी बात ऊपर कह चुके हैं। तेलतुम्बड़े से भी हमें जाति-उन्मूलन की कोई दिशा नहीं मिलती, न ही यह पता चलता है कि जाति को वर्ग संघर्ष की रणनीति से जोड़ने के लिए अम्बेडकर से मार्क्सवाद को क्या अवदान हासिल होगा!”
इसके पहले एक वाक्य था, जिसमें मेरा हवाला इस तरह दिया गया थाः
“हाँ, ऐसे अधिकांश मा.ले. ग्रुप, गेल ओमवेत, आनन्द तेलतुम्बड़े, सुभाष गाताडे आदि-आदि अम्बेडकर के इस मौलिक सैद्धान्तिक अवदान पर विस्फारित-नेत्र रह जाते हैं कि जाति-व्यवस्था महज श्रम विभाजन नहीं बल्कि श्रमिकों का भी विभाजन है और यह चीज़ भारत की विशिष्टता है। नासमझी हमें सामान्य बातों को भी मौलिक मानकर चकित होने के लिए मज़बूर करती है।”
जातियों के विभाजन को छोटा करके मानते हुए, उसे एक उत्पादन व्यवस्था में किसी की जगह तय करने की व्यवस्था जैसे दूसरे विभाजनों के (ऐसे विभाजन मानसिक और शारीरिक श्रम, कुशल और अकुशल श्रमिकों, स्थायी और अस्थायी मजदूरों, ब्रिटेन में ब्रिटिश और आयरिश मजदूरों और अमेरिका में गोरे और काले मजदूरों के बीच हैं-ये मिसालें खुद उनके द्वारा ही दी गई हैं) स्तर पर ले आने की महान अज्ञानता को भी छोड़ दीजिए, तो ज़रा इस वाक्य के अपमानजनक लहज़े पर ग़ौर कीजिए। यह ग़लत जगह आधारित (‘मिस्फाउण्डेड’ शब्द का रेयाजुल हक़ ने यही अनुवाद किया है! – सम्पादक), घमण्ड जो कि जाति विरोधी आन्दोलनों, उनके नेताओं और उनके ऊपर लिखने वालों के बारे में बहस पर छाया रहा।
अब जो लोग मेरे लेखन से वाकिफ़ हैं, उन्हें यह बात कहीं नहीं मिलेगी कि मैंने कभी अम्बेडकरवाद और मार्क्सवाद के समन्वय की हिमायत की है। बल्कि मैंने कभी अम्बेडकरवाद शब्द का इस्तेमाल भी नहीं किया है, जिसे मेरे नाम के साथ जोड़ा जा रहा है। ‘जाति का उन्मूलन’ के प्रति जैसा रवैया रखने का मुझ पर आरोप लगाया जा रहा है, कि यह कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणापत्र जितना ही अहम है, इससे यह संकेत मिलता है मानो जाति का उन्मूलन बेकार है। अप्रोच पेपर में दूसरों के नज़रियों का मज़ाक उड़ाने या उन्हें नकारने के साथ-साथ उनके अपने नज़रिए को ही सही समझदारी बताने के हवाले भरे पड़े हैं। ज़ाहिर है, आयोजकों ने मेरे बारे में यह राय उस प्रस्तावना के आधार पर, जिसे मैंने जेएनयू में एसएफआर द्वारा जारी ‘एनाइहिलेशन ऑफ कास्ट’ के पुनर्प्रकाशन के मौके पर लिखा था, और इण्टरनेट पर मौजूद कुछ हालिया साक्षात्कारों के आधार पर बनाई है। मैं पिछले 30 बरसों से इन मुद्दों पर लिखता रहा हूँ और मेरी राय कार्यकर्ताओं और इस विषय से सरोकार रखने वाले विद्वानों के बीच ख़ासी जानी-पहचानी हुई है। ज़ाहिर है कि आयोजकों ने मेरी किताबें अच्छे से नहीं पढ़ी हैं, जहाँ मैंने समकालीन जाति प्रश्न पर बात की है और जाति के उन्मूलन की एक रूपरेखा पेश की है। यहाँ तक कि उन्होंने जिन स्रोतों का हवाला दिया है, उनमें भी ऐसी ग़लत व्याख्या की गुंजाइश नहीं है और इस तरह मुझे लगा कि उन्होंने जानबूझकर दूसरों के विचारों के महत्व को कम करना चाहा था। इससे जातीय पूर्वाग्रहों की बू आती थी। इससे भी अधिक, उनमें जॉर्ज बुश जैसी उद्दण्डता थी कि “या तो आप हमारे साथ हैं या हमारे ख़िलाफ़।” पारम्परिक मार्क्सवादी दायरे के भीतर, उत्पीड़ित जनता की बढ़ती हुई संख्या के व्यापक संगठन के निर्माण के प्रति दुश्मनी भरा यह रवैया नया नहीं है। मैंने बस इसको आड़े हाथों लेने का फैसला किया।
इसलिए मेरी पूरी टिप्पणी उनके रवैए के स्तर पर दिखनेवाली नाकामी पर रोशनी डालने तक सीमित थी। उनके पेपर में यह सबसे आपत्तिजनक रूप में निचली जातियों, खास कर दलितों के जाति-विरोधी संघर्षों के ख़िलाफ़ पूर्वाग्रह की शक्ल में ज़ाहिर हो रहा था। मैंने उचित तरीके से दर्शकों के सामने इसके सन्दर्भ और मक़सद को साफ़ किया। मैंने यह दिखाने की कोशिश की कि कैसे यह तोड़-मरोड़ जानबूझकर और सोचसमझ कर की गयी थी और इसलिए उसमें से जातीय पूर्वाग्रहों की बू आती थी। अगर कोई इस सन्दर्भ को समझ ले, तो मेरी पूरी टिप्पणी को एक उचित नज़रिए से समझा जा सकेगा। इसका मार्क्स या अम्बेडकर की हिमायत या विरोध से कोई लेना-देना नहीं था। इसका उनके दर्शनों और तौर-तरीकों की तुलना से भी कोई लेना-देना नहीं था, जो करने से मैं वैसे भी नफ़रत करता हूँ। उनको ख़ारिज करना तो दूर, इसका सम्बन्ध इनका या इनके आन्दोलनों का विरोध करने से भी नहीं था। मिसाल के लिए, घोषणापत्र के मुद्दे को लेते हैं। उन्होंने मुझ पर यह आरोप लगाया कि मैं बाबासाहेब अम्बेडकर के ‘जाति का उन्मूलन’ को मार्क्स के ‘कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणापत्र’ जितना महत्वपूर्ण मानता हूँ। इस तरह का अपरिपक्व लेखन ही विचारधाराओं और आन्दोलनों को ऊँच-नीच के क्रम (हाइरार्की) में रखने की उनकी ब्राह्मणवादी सनक को ज़ाहिर कर देता है। जिस तरह कि पूँजीवाद हरेक चीज़ को बिकाऊ वस्तु में बदल देता है, ब्राह्मणवाद हर चीज़ को ऊँच-नीच के क्रम में रखता है। मेरे लिए यह सौभाग्य की बात थी, कि सीडीआरओ के असित दास ने, जिन्होंने वहां मुझसे पहले बात रखी थी, मेरे द्वारा लिखा हुआ वह मूल वाक्य पढ़ा थाः “पूँजीवादी दुनिया के लिए जो कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणापत्र है वही जातीय भारत के लिए ‘जातियों का उन्मूलन’ है,” और उन्होंने भी इस बात को उठाया था कि इसे इसी रूप में अप्रोच पेपर में व्यक्त नहीं किया गया था। मेरे लेखन में उनके क्षेत्रों (डोमेन) को पूरी तरह से अलग-अलग दिखाया गया था। मेरी चिन्ता इन घोषणापत्रों के सही होने या किसी और तरह से उनके विश्लेषण की नहीं थी। जहाँ तक ‘जाति का उन्मूलन’ की बात है, उन्होंने जिस प्रस्तावना का हवाला दिया था, उसमें खुद भी समकालीन जातियों पर इसके लागू होने के बारे में मेरे सन्देहों की झलक मिलती है। घोषणापत्र अपने वक्त और स्थान में संघर्षों की अभिव्यक्ति होते हैं। वे शून्य में पैदा नहीं होते। उनका सटीक होना या उनमें गलती होना अपरिहार्य रूप से उन संघर्षों से जुड़ा होता है, जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। सिर्फ़ वक्त ही इसके बारे में तय कर सकता है।
दिलचस्प बात यह है कि जबकि अभिनव सिन्हा ने मेरे बयान का ग़लत मतलब निकालते हुए उसे अम्बेडकर को सही ठहराने वाले बयान के रूप में लिया, तो दूसरी तरफ दलितों के बीच ग़लत ख़बरों और निहित स्वार्थों वाले लोगों ने, छद्म अम्बेडकरियों ने उन बयानों को अम्बेडकर के अपमान के रूप में पेश किया। असल में मैंने इनमें से कोई भी काम नहीं किया है। मेरा बिल्कुल ऐसा कोई मक़सद नहीं था। “अंबेडकरवाद” शब्द के सन्दर्भ में मैंने अपना पुराना रुख ही बार-बार दोहराया कि मैं नहीं मानता कि ऐसी कोई चीज़ अस्तित्व में है। मैंने अम्बेडकर के संघर्षों और बहस-मुबाहिसों के पीछे के दर्शन या पद्धति के सन्दर्भ में अपने प्रमाण पेश किए। अनेक विद्वानों ने इसके बारे में लिखा है कि बाबासाहेब अम्बेडकर कोलम्बिया में अपने प्रोफेसर जॉन ड्यूई से कितनी गहराई से प्रभावित थे। उन्होंने खुद ही 1952 में उनके बौद्धिक एहसानों को कबूल करते हुए कहा था कि अपने पूरे बौद्धिक अस्तित्व के लिए वे जॉन ड्यूई के एहसानमन्द हैं। ड्यूई जिस प्रगतिशील व्यवहारवाद या उपकरणवाद (इंस्ट्रुमेण्टलिज्म) के दर्शन से जुड़े थे, वह मानता था कि ज्ञान अस्थायी है, एक समृद्ध सिद्धान्त और प्रबुद्ध व्यवहार तक पहुँचने के क्रम में किसी भी सैद्धान्तिक मान्यता की परख व्यवहार में होना ज़रूरी है। मैंने महज़ इसका ज़िक्र किया, जैसा कि ड्यूई पर लिखने वाले अनेक लोगों ने कहा है, कि इस पद्धति को वैज्ञानिक पद्धति माना जा सकता है, क्योंकि वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशालाओं में यही करते हैं। सिन्हा ने इसका ग़लत मतलब निकालते हुए इसे मेरे द्वारा ड्यूई को जायज़ ठहराने और इस तरह अम्बेडकर की हिमायत के रूप में लिया। कैसी बेवकूफी है! मेरी बातों का मतलब इस दर्शन की सच्चाई पर ज़ोर देना था कि इसे यों ही ख़ारिज नहीं किया जा सकता। मैं किसी को जायज़ नहीं ठहरा रहा था और न ही किसी का समर्थन या विरोध कर रहा था। इसी क्रम में मैंने दुनिया में आए नये बदलावों की रोशनी में अनेक मार्क्सवादी सूत्रों पर फिर से सोचे जाने की ज़रूरत बतायी थी। मैंने कहा कि मार्क्सवादी तरीके से सोचने के लिए उकसाने वाली बातों की एक लम्बी फेहरिस्त मेरे पास है। तो क्या मैं मार्क्स की आलोचना कर रहा था या उन्हें ख़ारिज कर रहा था? केवल बेवकूफ लोग ही ऐसा कहेंगे। मेरा ज़ोर उन लोगों को संवेदनशील बनाना था जो दुनिया की हक़ीक़तों के प्रति खुली सोच रखने के मामले में इस या उस ‘वाद’ की अन्धश्रद्धा (‘इनटॉक्सिकेटेड’ शब्द का रेयाजुल हक़ ने यही अनुवाद किया है! इस पूरे वाक्य का ही अनुवाद ग़लत किया गया है। यह वाक्य इस प्रकार हैः “मेरा केवल यही प्रयास था कि मैं इस या उस ‘वाद’ के नशे में धुत लोगों को संवेदनशील बना सकूँ और उन वास्तविकताओं के प्रति उन्हें खोल सकूँ जो यह विश्व प्रस्तुत करता है।” – सम्पादक) से भरे हुए हैं। सिर्फ़ इसलिए कि आख़िरकार क्रान्तियाँ इन्हीं दुनियाओं में होनी हैं न कि उनके दिमाग़ों में या उन किताबों में जिनके प्रति उनमें इतनी श्रद्धा है।
मैंने कहा कि मार्क्स के उलट बाबासाहेब अम्बेडकर ने किसी महान सिद्धांत का दावा नहीं किया। बल्कि मार्क्स के प्रति उनका बुनियादी सन्देह इस महान सिद्धान्त में उनके गहरे अविश्वास से ही पैदा हुआ था। अपने कम संसाधनों के साथ बाबासाहेब ने व्यवहारवादी पद्धति अपनाई और इस क्रम में उन्होंने अक्सर अपनी रणनीतियाँ और कार्यनीतियाँ बदलीं। मिसाल के लिए, पहले वे हिन्दूवाद में सुधारों में भरोसा करते थे जैसे कि अछूतों की तकलीफ़ें दूर की जा सकती हैं (यहाँ भी रेयाजुल का अनुवाद ग़लत है। यह होना चाहिए, “ताकि अछूतों की तकलीफ़ें दूर की जा सकें।” – सम्पादक)। जल्दी ही उनका यह भरोसा महाड में सवर्ण हिन्दुओं द्वारा दिखायी गयी दुश्मनी से और पूरे समाज द्वारा इस मुद्दे पर अपनायी गयी चुप्पी से बिखर गया, जैसा कि अब भी होता है। इसके बाद उन्होंने उन राजनीतिक मौकों की ओर रुख़ किया जो साम्प्रदायिक राजनीति के साथ सामने आ रहे थे। उन्होंने अछूतों के लिए अलग राजनीतिक पहचान पर ज़ोर देना शुरू किया और जल्दी ही गोलमेज सम्मेलन में गाँधी के सख़्त विरोध के ख़िलाफ़ अछूतों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र हासिल कर लिया। लेकिन लागू होने से पहले ही इसका दम घोंट दिया गया। गाँधी के मशहूर उपवास ने अम्बेडकर को ब्लैकमेल किया और उन्हें इसे छोड़ने और पूना समझौते के तहत आरक्षित सीटों के साथ संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों और दूसरे वादों को मानने पर मजबूर किया। यह पूरी योजना एक चालबाज़ी साबित हुई और अम्बेडकर को महसूस हुआ कि आरक्षित सीटें असल में दलित हितों के ईमानदार प्रतिनिधित्व को ख़त्म करने के लिए शासक-वर्गीय दलों के हाथ में एक औज़ार हो गयी हैं। उन्होंने इण्डिपेण्डेण्ट लेबर पार्टी (आईएलपी) के साथ प्रयोग किया और वर्गीय आधार पर राजनीति शुरू की, कम्युनिस्टों के साथ हाथ मिलाने में भी दिलचस्पी ली; लेकिन उनके “ब्राह्मणवाद” से भी परिचित हुए। औपनिवेशिक ताकतें जिस तरह साम्प्रदायिक राजनीति को बढ़ावा दे रही थीं, उनके सामने यह प्रयोग भी बहुत कम दिनों तक चल पाया। फरवरी 1942 की क्रिप्स मिशन रिपोर्ट इसके लिए आख़िरी धक्का साबित हुई और उन्होंने आईएलपी को खत्म करके शिड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की शुरुआत की। इसी समय वे वायसराय की कैबिनेट में मन्त्री बने और शुरुआती तरजीही व्यवस्था को आरक्षण के कोटा सिस्टम में बदलने और ढेर सारे श्रम कानूनों को लाने में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। जब वायसराय की कार्यकारी परिषद भंग की गई तो तीन साल के लम्बे अरसे तक सत्ता हस्तान्तरण की सारी बहस के दौरान उन्होंने महसूस किया कि उन्हें किनारे कर दिया गया है। आख़िर में उन्हें गाँधी की रणनीति के तहत सर्वदलीय कैबिनेट में शामिल किया गया। संविधान सभा बनने के दौर में उन्होंने भारत के भावी संविधान का मसौदा तैयार किया और “राजकीय समाजवाद” की एक योजना पेश की। बजाहिर रुकावटों के ख़िलाफ़ वे संविधान सभा में पहुँचने में कामयाब रहे लेकिन यह कामयाबी बहुत दिनों तक नहीं बनी रह सकी, क्योंकि पूर्वी बंगाल की निशानदेही पाकिस्तान के रूप में कर दी गई, जहाँ से वे चुने गए थे। गाँधी के कहने पर कांग्रेस एक बार फिर उन्हें संविधान सभा में ले आई और उन्हें इसकी सबसे अहम समिति – मसौदा समिति – का अध्यक्ष बनाया। शुरू में उन्होंने संविधान में आस्था जताई थी लेकिन जल्दी ही उनका इससे मोहभंग हो गया और उन्होंने इसे पूरी तरह ठुकरा दिया। अपनी ज़िन्दगी के आख़िरी दौर में बौद्ध धर्म के “रैडिकल” संस्करण में धर्मान्तरण करके उन्होंने 1935 की अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया।
अगर कोई इस संक्षिप्त जीवन-चित्र पर वस्तुगत नज़र डाले तो पाएगा कि बाबासाहेब अम्बेडकर दलितों की मुक्ति के अकेले मकसद के साथ हालात के मुताबिक अपनी रणनीतियाँ और कार्यनीतियाँ बदलते रहे। व्यवहारवाद को छोड़ कर उन्होंने कोई दूरगामी सिद्धान्त नहीं खोजा और न ही कोई सैद्धान्तिक विचार खोजा जो उनका प्रतिनिधित्व कर सके। (इस पूरे हिस्से का अनुवाद रेयाजुल हक़ ने सटीक नहीं किया है। इसके मूल को देखें: http://sanhati.com/excerpted/6366 – सम्पादक) वे अपनी उदार प्रतिबद्धता, स्थापित छवियों को तोड़ने वाले रवैये, बौद्धिक ईमानदारी, कड़ी मेहनत, सच्चाई और निष्कपटता के लिहाज़ से एक आदर्श, एक रोल मॉडल हो सकते हैं। लेकिन शायद उन्हें खींच-तान कर भविष्य का सामना करने के लिए खड़ा नहीं किया जा सकता। अगर वे अपनी पूरी ज़िन्दगी विकास कहते रहे और खुद को बदलते रहे, तो कैसे कोई उन्हें भविष्य में विस्तार दे सकता है? बेहद सोच-समझ कर किये गये इस अध्ययन के सन्दर्भ में ही मैं लिखता रहा हूँ कि कोई अम्बेडकरवाद नहीं हो सकता, जिसे विद्वानों का एक तबका यों ही इस्तेमाल में लाता रहता है और अम्बेडकरी दलितों द्वारा जिसको भावनात्मक रूप से प्रतिष्ठित किया गया है। मैंने इन सबका सार-संक्षेप सम्मेलन में रखा। मैंने कहा कि मार्क्सवाद से मेरा खुद का परिचय मेरे बचपन से शुरू हुआ था और प्रतिबद्धता के स्तर पर मैं मार्क्सवादी पद्धति पर चलता हूं लेकिन मैं खुद को अब भी मार्क्सवादी नहीं कहूँगा। क्योंकि सबसे पहले तो मार्क्सवादी लोग जिस तरह की जड़ता दिखाते हैं, उसको मैं कबूल नहीं करता, और दूसरे, मैं शायद मैं इन सभी ‘वादों’ से दूर रहता हूँ क्योंकि वे अनजाने ही अस्मिताओं के रूप में काम करते हैं और आख़िरकार लोगों को बाँटते हैं। मैंने मार्क्सवाद की अपनी अवधारणा की व्याख्या द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद के केन्द्र के रूप में की, जब तक कि इसे भौतिक विज्ञानों द्वारा ख़ारिज नहीं कर दिया जाता। इसके आगे इस (द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद के) केन्द्र से जन्मे मार्क्सवाद के ज़्यादातर हिस्से में ग़लतियों का होना मुमकिन है और इसलिए उसे खुद को सही साबित करने के लिए तैयार रहना चाहिए। महान सिद्धान्त के दावेदारों को बदलती हुई हक़ीक़त के बरअक्स इसकी वैधता के बारे में सचेत रहना होगा। लेकिन बदकिस्मती से, तथाकथित मार्क्सवादियों ने मार्क्सवाद को एक धर्म बना दिया है, इसे आस्था का एक मामला बना लिया है कि मार्क्स ने आख़िरी बात कह दी है। इसी रवैये ने मार्क्स को यह कहने पर मजबूर किया था, ‘ईश्वर का शुक्रिया कि मैं एक मार्क्सवादी नहीं हूं’ और यह मुझे भी इससे मिलती-जुलती बात कहने पर मजबूर करता है।
बाबासाहेब अम्बेडकर के जीवन पर एक सरसरी नज़र भी यह संकेत देती है कि उन्होंने हर चरण में नाकामियों का सामना किया। उन्होंने जिन चीज़ों की उम्मीद की थी, वे साकार नहीं हुईं। दलितों के जिस राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए उन्होंने इतनी मशक्कत की थी, वह अभिशाप साबित हुई। वे खुद आरक्षित सीटों पर राजनीतिक रूप से बौने कद के उम्मीदवारों के मुकाबले भी कभी जीत नहीं सके। उन्होंने दलितों के लिए उच्च शिक्षा पर ज़ोर दिया और कॉलेज खोले, लेकिन जल्दी ही इस पर अफ़सोस ज़ाहिर किया कि पढ़े-लिखे लोगों ने उन्हें धोखा दिया है। उन्होंने जाति के उन्मूलन का मंत्र दिया लेकिन आधुनिक भारत में जातियों को मिलती संवैधानिक वैधता ही उनके हाथ लगी। हम ऐसे अनचाहे अंजामों को गिनाते रह सकते हैं, जो उन्हें पूरी ज़िन्दगी अपनी कोशिशों के नतीजे में हासिल होते रहे। अगर कोई दलितों की मौजूदा दशा पर नज़र डाले, तो हमें इससे मिलती-जुलती तस्वीर दिखेगी। जबकि कुछ मुट्ठी भर दलितों ने महत्वपूर्ण तरक्की की है, दलितों की व्यापक बहुसंख्या गैर-दलितों की तुलना में ठहराव का शिकार है या यहाँ तक नीचे ही गिरी है। व्यापक रूप से कहें तो अछूतपन, हालाँकि संविधान में इस पर पाबन्दी है, हालिया सर्वेक्षणों द्वारा मिले संकेतों के मुताबिक खुलेआम व्यवहार में लाया जा रहा है। जातियाँ एक आधुनिक संस्थान के रूप में आक्रामक बनी हुई हैं। यहाँ तक कि दलित भी, और अजीब विडम्बना है कि अम्बेडकरी होने का दावा करने वाले दलित भी, जातीय पहचानों पर गर्व से इतराते हैं। उत्पीड़न की घटनाओं के आधार पर मापें तो, जिसे मैं जातिवाद का सबसे बेहतर प्रतिनिधि मानता हूँ, तो जातियाँ यक़ीनन और भी संगीन हुई हैं। अम्बेडकर ने दलितों के लिए जो संस्थान खोले, जैसे कि पीपुल्स एडुकेशनल सोसाइटी, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इण्डिया, समता सैनिक दल, उन सबमें बेतरतीबी पसरी हुई है। अम्बेडकरी राजनीति के बारे में जितना कम कहा जाए, उतना ही बेहतर।
अगर इन चीज़ों का मतलब नाकामी नहीं है तो फिर उन्हें और क्या कहा जा सकता है? यह बात दिन की रोशनी की तरह ही साफ़ है, लेकिन दलित इसे एक आघात की तरह लेते हैं और नाराज़ हो जाते हैं। वे नहीं जानते कि अपने व्यवहार से वे अम्बेडकर को और नाकाम ही कर रहे हैं। अम्बेडकर दलितों से प्रबुद्ध होने की अपेक्षा रखते थे, लेकिन हक़ीक़त को देखने से इन्कार करके वे इतराते हुए खुद को निर्बुद्ध के रूप में पेश करते हैं। क्या वे कभी अपने भीतर झाँकते हुए इसे महसूस करेंगे कि अम्बेडकर के साथ वफ़ादारी का दावा करनेवाला उनका हर व्यवहार अम्बेडकर-विरोधी है और असल में अम्बेडकर के लिए अपमानजनक है? अकेले बाबासाहेब अम्बेडकर ही नहीं, इतिहास में इंसानी मुक्ति के सार्वभौमिक मकसद का सपना देखने वाले हरेक महान इंसान को महान नाकामियों का सामना करना पड़ा है। लेकिन फिर भी यह तथ्य बना हुआ है कि इंसानियत अपने वजूद के लिए उनकी एहसानमन्द रहती है, उनकी कामयाबियों से भी ज़्यादा उनकी नाकामियों के प्रति। अपनी ज़िन्दगियों को बेहतर बनाने में उनके योगदानों को हम नकार नहीं सकते। ऐसे तथ्यों का कठोर एहसास दलितों को उनकी, खुद पर थोपी हुई नींद से ही जगाएगा। उनकी नाकामियों को महसूस करने के ज़रिए ही हम उस दर्द और यात्राओं को महसूस कर पाएँगे, जिनसे होकर बाबासाहेब अम्बेडकर गुज़रे थे, उनके योगदानों को समझ पाएँगे और उनके सपनों को पूरा करने के लिए कोशिशें करने की अपनी ज़िम्मेदारी को अपने भीतर उतार पाएँगे। क्या उन्हें उनके जीवन के थकान भरे अन्त को याद नहीं करना चाहिए जब पीछे मुड़ कर अपने जीवन का विश्लेषण करते हुए वे अचानक रो पड़े थे और कहा था कि उन्होंने जो भी किया उसने सिर्फ़ मुट्ठी भर शहरी लोगों को ही फ़ायदा पहुँचाया, वे गाँवों में रहनेवाली व्यापक बहुसंख्या के बारे में कुछ भी नहीं कर सके? इस एहसास के कारण ही उन्होंने मिलने के लिए आई हुई मराठवाड़ा की एक एससीएफ टीम में शामिल बी.एस. वाघमारे से ज़मीन के लिए संघर्ष शुरू करने को कहा था। पूरे इतिहास में दलितों की असली समस्या पर हुआ अकेला महत्वपूर्ण संघर्ष 1964 का देशव्यापी सत्याग्रह था, जिसके बारे में मेरा अन्दाज़ा है कि इस संघर्ष को भी उन्होंने ही अपने आख़िरी वर्षों में शुरू किया था। यह बात उन सभी तथाकथित अम्बेडकरियों के सामने मामले को साफ़ कर देती है, जिन्होंने इस मुद्दे पर मेरे ख़िलाफ़ झूठी अफ़वाहें फैलाईं मानो मैं ये बातें पहली बार कह रहा होऊँ!
ज़्यादातर महान लोगों को एक महान नाकामी के बतौर देखा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने अपने लिए जो मक़सद तय किए उन्हें वे कभी हासिल नहीं कर पाए। हरेक युग में संघर्षों और अनगिनत महान लोगों की कोशिशों के बावजूद इंसानी मुक्ति का मक़सद, जो अलग-अलग जुबानों और तरीकों से जाहिर हुआ है, बहुत पुराने जमाने से अभी तक ज्यों का त्यों बना हुआ है। बाबासाहेब अम्बेडकर का मकसद क्या था? उन्होंने खुद इसे अपने एक आदर्श समाज के चरित्र की अवधारणा के रूप में बताया था ‘आज़ादी, समानता और भाईचारा।’ क्या यह पूरा हुआ? यहाँ तक कि दलितों की मुक्ति का उनका सहायक मकसद तक अधूरा रह गया। मैंने पहले ही उन बातों का ज़िक्र किया है, जिनको वे हासिल करना चाहते थे लेकिन जिनका उल्टा उन्हें हासिल हुआ। उन्होंने कल्पना की कि वे पूरे भारत को बौद्ध बना देंगे। लेकिन तथ्य ये है कि बौद्ध धर्म दलितों में भी सिर्फ़ उनकी अपनी जाति के लोगों के बीच सीमित है। बाबासाहेब ने नायक पूजा को नापसन्द किया था, लेकिन इसके उलट उन्हें एक असाधारण नायक और पूज्य व्यक्ति बना दिया गया। उन्होंने निर्ममता से देवताओं और देवियों की चीर-फाड़ की, लेकिन दुखद है कि वे खुद किसी भी देवता से बड़े देवता बना दिए गए। उन्होंने अतर्कसंगतता और छल-कपट से नफ़रत किया, लेकिन अपने अनुयाइयों की कृपा से उन्हें इसमें घसीट लिया गया। उन्होंने बौद्धिक बेईमानी से नफ़रत की, उनके अनुयायियों ने इसे एक गुण ही बना दिया। उन्हें मूर्तिभंजक होने पर गर्व था, उन्हें खुद अब तक की सबसे बड़ी मूर्ति बना दिया गया। उन्होंने अपने अनुयायियों से उम्मीद की थी कि वे प्रबुद्ध बनेंगे और उनके रथ को आगे ले जाएंगे। उनके अनुयायियों ने दुनिया से खुद को काट लिया और उनके अन्धभक्त बन गए, एक भक्तिपन्थ बन गया। इसकी वजहें चाहे उनके अनुयायी हों या हालात, यह तथ्य बरकरार है कि वे अपने मकसद से बहुत पीछे रह गए।
मेरा दूसरा बिन्दु, जो अनकहा रह गया (और जिसने सिन्हा को इस पर खेल जाने का मौका दिया) (रेयाजुल हक़ का यह अनुवाद भी विचित्र है! यहाँ तेलतुम्बडे ने लिखा है, “जिसने सिन्हा को इस मौके का फायदा एक हद तक उठाने का अवसर दिया”। यह ‘खेल जाने का मौका’ रेयाजुल हक़ के अनुवाद के खेल से निकला है! – सम्पादक), लेकिन जो ठीक ठीक ‘ग्रांड थ्योरी’ और ‘पुनर्विचार’ पर मेरी टिप्पणी के सन्दर्भ में ही निहित था, वह कॉमरेडों को मार्क्स की नाकामियों के प्रति संवेदनशील बनाने का था, जो इतिहास की दूसरी किसी भी नाकामी से कहीं अधिक नुकसानदेह (यहाँ मूल शब्द है ‘विपदाकारी’ (कैटेस्ट्रॉफिक) जिसका एक बार फिर रेयाजुल हक़ ने दिलचस्प अनुवाद किया है! – सम्पादक) है। अम्बेडकर की नाकामी उनकी पद्धति और प्रगतिशील व्यवहारवाद में निहित थी। सिन्हा द्वारा ड्यूई के दर्शन पर अपने लम्बे व्याख्यान में बेहद विस्तार से की गई व्याख्या, जिसके बारे में मैं कबूल करता हूँ कि मैंने उसे पसन्द किया और ऐसा अपने दूसरे बयान में कहा भी, ग़ैर-ज़रूरी थी। उसके बारे में मैंने ठीक पहले ही बयान में इशारा किया था। मैंने मार्क्सवादी दर्शकों को यह याद दिलाने की कोशिश की कि मार्क्सवाद एक इतिहास और जड़ बन चुका, जीवाश्म हो चुका दर्शन नहीं है और न ही यह मार्क्स के प्रति वफादारी जताने का कोई काम है। बल्कि यह अपने आस-पास की गतिशील हक़ीक़त को समझने की पद्धति है ताकि इंसानियत को बेहतर बनाने के लिए इस हक़ीक़त को बदला जा सके। हम आसानी से इन नाकामियों को गिना सकते हैं जैसा कि मैंने बाबासाहेब अम्बेडकर की नाकामियों के सन्दर्भ में किया या फिर इतिहास के ज़्यादातर महान इंसानों की नाकामियों के सन्दर्भ में होता है, जिसमें मार्क्स भी शामिल हैं। हालाँकि मार्क्स की नाकामी ज़्यादा विराट बन गई क्योंकि उनका सिद्धांत एक ‘ग्रांड थ्योरी’ था। अगर हम आस्थाओं को परे कर दें तो मार्क्स के सूत्रीकरण यथार्थ की पुष्टि करने में भी नाकाम रहे, इसमें बदलाव लाने में तो और भी ज़्यादा नाकाम रहे। पूँजीवाद, अपने अन्तर्निहित संकटों के बावजूद इसे पीछे छोड़ने में सक्षम हुआ और यहाँ तक कि उसने इसे हाशिये पर धकेल दिया। क्या मार्क्सवादियों को इसके बारे में चिन्ता नहीं करनी चाहिए? अगर मैं ऐसा कहता हूं तो मैं मार्क्स को बिल्कुल भी नीचा नहीं दिखा रहा हूँ। वे मेरे सबसे ज़्यादा प्रशंसनीय विचारकों में से एक बने हुए हैं। इसलिए मार्क्सवादियों को अपने आपको भुलावा नहीं देना चाहिए कि मार्क्स ने आख़िरी बात कह दी है, और एक तरह से सिद्धान्त का अन्त हो गया है। उन्होंने अपनी विचारधारा की अशुद्धियों को छुपाने के लिए एक ज़्यादा विस्तृत शब्दावली विकसित कर ली है। आजीवन कॉमरेड रहा एक व्यक्ति अचानक एक गद्दार, प्रतिक्रियावादी और जनता के दुश्मन में बदल सकता है!
मैंने दुनिया में सामने आए कुछ नए विकासों को गिनाया, जो मार्क्सवादी व्यवहार में शामिल किए जाने की माँग करते हैं और कहा कि मेरे पास ऐसी चीज़ों की एक लम्बी सूची है। सिन्हा इस तथ्य पर खुशी से झूम उठे कि मैंने कभी मार्क्स की नाकामी का ज़िक्र नहीं किया है। मैंने एक लिखा हुआ भाषण नहीं दिया था। मैं बिना किसी तैयारी के एक ऐसी भाषा (हिंदी) में बोल रहा था जिसका मैं आदी नहीं था और एक ऐसे समूह के सामने बोल रहा था जो शायद उस बात से अनजान था जो मैं बोल रहा था इसलिए मेरा बयान उतना सुसंगत नहीं भी हो सकता था लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसने मुझे वह बात लोगों तक पहुँचाने में कोई रुकावट डाली, जिसको रिपब्लिकन पैंथर्स ने अपने स्तर से स्वतंत्र रूप से याद किया है। मेरी पूरी दलील का ज़ोर उन्हें इस बात के प्रति संवेदनशील बनाना था कि उन्हें सिर्फ़ इसलिए उन ऐतिहासिक आन्दोलनों और जननायकों को ख़ारिज करते हुए अहंकारी नहीं बनना चाहिए, कि वे उनके कबीले से ताल्लुक नहीं रखते। भारत के मार्क्सवादियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती दलितों में मौजूद अलगाव से पार पाना और उनका भरोसा जीतना है।
अम्बेडकर मार्क्सवादी नहीं थे। जैसा कि मैंने कहा, उन्होंने ड्यूई से मार्क्सवाद की आलोचना विरासत में पाई थी। इसे कोई भी बिना ख़ास ज़हमत के देख सकता है। उन्होंने ड्यूई से फेबियनवाद भी हासिल किया था, जो तब और मजबूत हो रहा था जब वे लन्दन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाख़िल हुए। यह एक ऐसा संस्थान था जिसे फेबियन सोसाइटी ने स्थापित किया था और जिसमें फेबियनवाद के संस्थापक सिडनी और बियाट्रिस वेब जैसे लोग अब भी पढ़ा रहे थे। फेबियनवाद मार्क्सवाद का विरोध करता था और समाजवाद के बारे में उसका एक घालमेल भरा नज़रिया था। फेबियनवादी सोचते थे कि क्रान्तिकारी साधनों के बजाए, समाजवाद को धीरे-धीरे और सुधार के रास्ते से लाया जाएगा, और इसे सर्वहारा के बजाए प्रबुद्ध मध्यवर्ग द्वारा हासिल किया जाएगा। बाबासाहेब अम्बेडकर में भी इन अवधारणाओं की झलक मिलती है। बाद में जाकर फेबियनों को मज़दूरों को संगठित करने की ज़रूरत महसूस हुई और उन्होंने इण्डिपेण्डेण्ट लेबर पार्टी (आईएलपी) का गठन किया। इसी फेबियन आईएलपी की तर्ज़ पर अम्बेडकर ने अपनी आईएलपी बनाई थी। इस गहरे प्रभाव के बावजूद वे बदहाल जनता के भीतर मार्क्सवाद के प्रति सम्भावित आकर्षण से अनोखे रूप से अवगत भी थे और हमेशा इन तौर-तरीकों को मार्क्सवादियों के तौर-तरीकों से श्रेष्ठ, शायद अनिवार्य तौर तरीकों के रूप में पेश करते रहे। वे इसके विरोधी नहीं थे जैसा कि उनके मराठी लेखन में रूसी क्रान्ति और इसके नायकों के अक्सर ज़िक्र के सिलसिले में देखा जा सकता है। सिर्फ़ बाद में जाकर ही, बम्बई के कम्युनिस्टों के साथ कड़वे अनुभवों के साथ, उनमें उनके प्रति एक तरह का विद्वेष पैदा हुआ। मैं उन्हें मार्क्सवाद को एक कसौटी के रूप में इस्तेमाल करते हुए देखता हूँ, एक ऐसी चीज़ के रूप में जो उनकी अपनी पद्धतियों के बाद सबसे बेहतर पद्धति है। 1953 में, उन्होंने अपने प्रतिनिधि दादासाहेब गायकवाड़ को लिखा कि उन्होंने देख लिया है कि उनकी पद्धति काम नहीं कर रही है और इसलिए उनके लोग अगर चाहें तो कम्युनिस्ट बन सकते हैं। इसके बावजूद, अब भी यह कहा जा सकता है कि मार्क्सवाद की उनकी समझ समुचित होने से दूर थी। उन्होंने कभी भी मार्क्सवाद के बुनियादी उसूलों का हवाला नहीं दिया और न ही उन्हें छुआ। हालाँकि एक बार उन्होंने कहा था कि उन्होंने मार्क्सवाद पर सारे मार्क्सवादियों को मिला कर भी ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं। अगर यह सही भी हो तो उनमें एक भी किताब क्लासिक नहीं रही होगी। काठमाण्डू में अपने आख़िरी व्याख्यान में भी, जहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म और मार्क्सवाद की तुलनात्मक तस्वीर पेश की थी, उन्होंने मार्क्सवाद के बारे में महज़ ऐसी चीज़ों का हवाला दिया जिनको मार्क्स का कोई भी समझदार पाठक गम्भीरता से नहीं लेगा। ऐसे अनुमानों से अम्बेडकरियों तक को भी क्यों अपमानित महसूस करना चाहिए? क्या उनका व्यवहार अतार्किक नहीं है? क्या यह अम्बेडकर का सच्चा अनुयायी बनना है?
भारतीय समाज के प्रति अम्बेडकर के योगदानों का मूल्यांकन करने में इस बात का बिल्कुल भी कोई महत्व नहीं है कि उन्होंने मार्क्सवाद की परवाह नहीं की। वे निचले से भी निचले तबके के लोगों की चेतना को मानवाधिकारों तक उन्नत करने वाले अकेले व्यक्ति थे। वे जाति के सवाल को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता दिलाने वाले और जाति के उन्मूलन का नारा देने वाले पहले व्यक्ति थे। कम्युनिस्टों के योगदानों को कोई भी नकार नहीं सकता और कमोबेश यह सच है कि देहातों में उनके द्वारा चलाए गए वर्ग संघर्षों ने जातियों को कमज़ोर किया। लेकिन आख़िरी तौर पर यह कबूल किया जा सकता है कि अंबेडकर का प्रभाव उन सबके प्रभाव से आगे जाता है। कोई इस चेतना की गुणवत्ता की परख कर सकता है, लेकिन यह एक अलग मामला है। भारत में यह लोकतांत्रीकरण की प्रक्रिया का एक ज़रूरी कदम के रूप में देखा जा सकता है। इसी अर्थ में मैंने कहा था कि भारत के लोकतांत्रीकरण में उनका योगदान सभी कम्युनिस्टों के योगदानों को आपस में मिला कर भी बड़ा था। यह भाषण के दौरान जानबूझकर कही गयी एक बात थी, क्योंकि मैं चाहता था कि कम्युनिस्ट इस पर सोचें कि उन्होंने कैसे-कैसे मौके छोड़े हैं और उन ग़लतियों के नतीजे क्या रहे हैं।
मैं भारत के वर्ग विश्लेषण के लिए यूरोपीय साँचों के आयात के लिए शुरुआती मार्क्सवादियों को दोषी ठहराता रहा हूँ। लेनिन ने वर्गों की परिभाषा इस तरह दीः “वर्ग लोगों के वे बड़े समूह हैं जिनके बीच का फर्क ऐतिहासिक रूप से तयशुदा एक सामाजिक उत्पादन व्यवस्था में हासिल उनकी जगह के द्वारा, उत्पादन के साधनों के साथ उनके संबंधों के द्वारा (ज़्यादातर मामलों में कानून द्वारा निर्धारित और सूत्रबद्ध), श्रम के सामाजिक संगठन में अपनी भूमिका के द्वारा, और इसके नतीजे में सामाजिक संपदा में उनकी हिस्सेदारी के पहलुओं द्वारा, जिसे वे छोड़ते हैं और उसको अपनाने के उनके तौर तरीकों द्वारा तय होता है।” (व्लादिमीर आई. लेनिनः ‘ए ग्रेट बिगनिंगः हीरोइज्म ऑफ द वर्कर्स इन द रियरः कम्युनिस्ट सुब्बोत्निक्स’: ‘कलेक्टेड वर्क्स’ में, अंग्रेजी संस्करण, खंड 29, मॉस्को, 1965, पृ- 421)
मेरा दावा है कि अगर शुरुआती कम्युनिस्टों ने लेनिन की इस परिभाषा को अपने भीतर उतार लिया होता, तो जातियों को बाहर रख कर वर्ग और जाति का बेवकूफी भरा द्वन्द्व निर्मित नहीं हुआ होता। यहाँ तक कि वे आज भी ‘आधार और अधिरचना’ की मार्क्सवादी उपमा को मजबूती से दोहराते रहते हैं। सिन्हा अब भी मेरे बयान में इस बात को एक बड़ी समस्या के रूप में देखते हैं कि यह उपमा भारतीय क्रान्ति की राह में सबसे बड़ी बाधा है। किसी दलित मार्क्सवादी से पूछिए और वह इस उपमा को ख़ारिज कर देगा। क्यों? यही भारत और इसके जातीय विभाजन की हक़ीक़त है! अब यह मत कहिए कि केवल ग़ैर-दलितों ने ही “शुद्ध” मार्क्सवाद को ग्रहण किया है। इस उपमा के इर्द-गिर्द एक ख़ासा विवाद रहा है जिसने सांस्कृतिक मार्क्सवाद के क्षेत्र में सैद्धान्तिक विकास की शुरुआत की थी। लेकिन हम इस मामले में दखल नहीं देंगे। समय के साथ भारतीय मार्क्सवादियों ने यह बात समझ ली कि जातियाँ महज़ ऊपरी संरचना का पहलू भर नहीं हैं बल्कि उत्पादन आधार तक उनका विस्तार है। 1920 के दशक में जातियाँ कम से कम व्यापक अर्थों में लोगों के जीवन को परिभाषित करती थीं और इस तरह अगर वे वर्ग विश्लेषण में शामिल कर ली जातीं, तो जाति विरोधी संघर्ष वर्ग संघर्ष का अभिन्न हिस्सा हुआ होता और जिसने अलग जाति-विरोधी संघर्षों की ज़रूरत को ख़त्म कर दिया होता, जिसे एक दूसरे ही रास्ते पर जाना था जो कि गया भी। मैंने इसे कम्युनिस्टों का सबसे बड़ा पाप कहा है। इस बात पर भी आयोजकों की तरफ से एक भारी-भरकम तोड़ मरोड़ किया गया था। बेशक जो 1920 के दशक में मुमकिन था, उसी बात को 2013 में करने की कोशिश नहीं की जा सकती। लेकिन यह बात समझनी चाहिए कि तब एक भारी ग़लती की गयी थी। हैरानी की बात है कि मार्क्सवादियों की तरफ से कभी इसे कबूल भी नहीं किया गया। जाति के सवाल पर उनके द्वारा अचूक दावों के साथ, कि यह पहले वाले से बेहतर है, हर तरह की प्रबुद्धता ज़ाहिर करने के दौरान आप उनके सामने यह आसान सा मुद्दा रखिए और आप देखेंगे कि कैसे वे इस उपमा से ऐसे चिपकते हैं मानो यह मार्क्सवाद की केन्द्रीय विषय वस्तु हो।
मैंने अनेक बार कहा है कि जाति का केन्द्रीय चरित्र अमीबा की तरह है। यह केवल विभाजित होना जानती है। जातियों को बुनियादी तौर पर ऊँच-नीच के क्रम की ज़रूरत होती है। ये ऐसी किसी जगह में जीवित नहीं रह सकतीं जहाँ ऊँच-नीच का क्रम न हो। बाहरी दबाव से इनमें सिकुड़ने का रुझान दिखता है, लेकिन आप यह दबाव हटा दीजिए और वे फिर से विभाजित होने लगेंगी। सभी जाति विरोधी आन्दोलनों ने यह अनुभव किया है लेकिन वे जातियों के इस केन्द्रीय चरित्र पर ग़ौर करने में नाकाम रहे हैं। बाबासाहेब अम्बेडकर ने सभी अछूतों को एक वर्ग के रूप में संगठित करते हुए अपने जाति विरोधी संघर्ष को वर्गीय आधार पर चलाने की कोशिश की। उनमें जातियों की जगह ‘वर्ग’ का इस्तेमाल करने का झुकाव था। जाति पर अपने पहले ही निबन्ध में, जब वे कोलम्बिया में बस एक छात्र हुआ करते थे, उन्होंने जातियों के चरित्र पर मज़बूत अनुमान पेश किए (मैं जानता हूं, सिन्हा और उनके गिरोह के कॉमरेड इससे खुश नहीं होंगे)। कहने की ज़रूरत नहीं है कि वर्ग की उनकी अवधारणा मार्क्सवादी नहीं थी बल्कि वह वेबरवादी अर्थ के ज़्यादा नजदीक थी। लेकिन आगे बढ़ने के साथ ही, हालात के आगे बार-बार उन्हें जातियों पर पहुँचना पड़ा। नतीजे में, अनेक लोगों को यह सुनना ख़राब लगता है कि उनका संघर्ष जाति आधारित संघर्ष नहीं था। उनके आंदोलन से जिस ‘दलित’ ने आकार हासिल किया और छलावा देते हुए जो व्यावहारिक रूप में सामने आया, जिसमें सभी उप जातियों को एक साथ बाँध दिया गया है, वो आज 60 साल के बाद उप जातियों के उभार के साथ अपने अस्तित्व के खात्मे का सामना कर रहा है। दलितों के लिए इस तर्कसंगत नतीजे को समझना ज़रूरी है कि जातियाँ किसी भी क्रान्तिकारी बदलाव के लिए किसी संघर्ष को खड़ा करने का आधार नहीं हो सकतीं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उन्हें जातीय मुहावरों से बचना होगा और उन्हें वर्गीय आधारों की ओर बढ़ना होगा। यह समझने के लिए हालात आज पहले के किसी भी दौर से ज़्यादा अनुकूल हैं क्योंकि हरेक जाति ने अपने भीतर एक वर्ग संस्तर बना लिया है, जो बाकियों के साथ पहचाने जाने का दिखावा करता है लेकिन असल में उनका शत्रु है। दलितों के लिए मार्क्सवाद को शुद्ध बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनके द्वारा अम्बेडकर के उपयोग की सम्भावनाएँ अभी ख़त्म नहीं हुई हैं। बाबासाहेब अम्बेडकर ने उन्हें जाति के उन्मूलन का सपना दिया था। पूरा करने के लिहाज़ से यह एक अच्छा सपना है। इसकी राह में आनेवाली हरेक चीज़ को अम्बेडकर-विरोधी कह कर ख़ारिज किया जाना चाहिए। जातियाँ अकेले दलितों द्वारा नष्ट नहीं की जा सकतीं, इसकी सीधी सी वजह ये है कि दलितों ने इसे नहीं बनाया है। जब तक व्यापक समाज इस काम को अपने हाथ में नहीं लेता, जातियों का उन्मूलन नहीं हो सकेगा। इसलिए दलितों को अपने दोस्तों और दुश्मनों की पहचान ‘प्रमाणपत्रों’ के आधार पर नहीं बल्कि जीवन अवस्था, यानी वर्ग, में उनकी जगह के आधार पर करनी चाहिए। मैं वामपंथियों को भी इससे एक उल्टी सलाह देता रहा हूं कि उन्हें रूढ़िवाद छोड़ देना चाहिए और जातियों को क्रान्ति की राह में प्रमुख बाधा के रूप में देखना चाहिए और इसे अपने व्यवहार में दिखाना भी चाहिए। इस जुबानी जमाख़र्च से काम नहीं चलेगा कि वे बोलते वक्त बड़ी होशियारी भरी बातें बोलें लेकिन पुरानी उपमाओं पर टिके रहें। उनके सिद्धान्त और उनके व्यवहार में यह प्रतिबद्धता दिखनी चाहिए कि वे असल में बदल गए हैं। इन दोनों आन्दोलनों, न कि ‘वादों’, के इस क्रमिक मेल से ही एक नया क्रान्तिकारी आन्दोलन जन्मेगा जो भारतीय क्रान्ति को तेज़ करेगा। इसी दलील के साथ मैं दोनों पक्षों को बरसों से चेतावनी देता आया हूं: “बिना क्रान्ति के दलितों की मुक्ति नहीं होगी और बिना दलितों की भागीदारी के क्रान्ति नहीं होगी।” क्या इसमें कोई अम्बेडकर-विरोधी बात है? या क्या मैं वही बातें बोल रहा हूं जो सिन्हा ने कहीं?
एक और मामला है, जिसको फर्ज़ी अम्बेडकरियों ने उठाया और जो आरक्षण नीति के साथ जुड़ा हुआ है। मैंने ‘कोटा’ आधारित मौजूदा आरक्षण व्यवस्था की उत्पत्ति की तरफ ध्यान दिलाया, जो वायसराय की कार्यकारी परिषद के लेबर मेम्बर के नाते बाबासाहेब अम्बेडकर द्वारा जारी किए गए एक सीधे-सादे मेमोरेण्डम से शुरू हुआ था। यही नीति आज़ादी के बाद भी जारी रही, बस इसमें आदिवासियों के लिए एक अनुसूची जोड़ दी गई। संविधान में इससे सम्बद्ध अनुच्छेद अनुसूचित जाति (एससी), जनजातियों (एसटी) और पिछड़े वर्गों (बीसी) के आरक्षणों के लिए तर्क के रूप में उनके पिछड़ेपन को पेश करता है। भारत जैसे पिछड़े देश में पिछड़ेपन को समानता के एक आम उसूल के अपवाद के रूप में पेश करना एक मज़बूत आधार नहीं लगता। इसके पीछे का आधार जाति-आधारित बहिष्करण होना चाहिए था। इस बहिष्करण की पीड़ा अकेले अनुसूचित जातियों ने भुगती थी, आदिवासियों ने नहीं जो जातियों के दायरे से बाहर थे और पिछड़े वर्गों ने तो निश्चित तौर पर नहीं। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण इस उसूल पर होना चाहिए था कि यह उनकी अक्षमता (पिछड़ापन) नहीं है बल्कि यह व्यापक समाज द्वारा समान सदस्यों के रूप में उनसे व्यवहार न कर पाने की अक्षमता है जिससे बराबरी लाने वाली, राज्य की एक ताकत के रूप में आरक्षण की जरूरत पड़ी। अगर अनुसूचित जातियाँ पिछड़ी नहीं होतीं तब भी समाज ने जातियों की अपनी गहराई तक धँसी धारणा के कारण उन्हें कभी भी उनका हिस्सा नहीं दिया होता। इसमें अगला पहला सुधार इसके प्रभाव के दायरे के सम्बन्ध में हुआ होता। यह महज़ छोटे से सार्वजनिक क्षेत्र तक सीमित नहीं होता बल्कि यह पूरे सामाजिक क्षेत्र को अपने दायरे में लेताः जैसे कि सार्वजनिक, निजी और हरेक चीज़ को। ऐसे सूत्रीकरण ने मौजूदा अनेक नीतिगत खामियों को दूर कर दिया होताः अपने आप ख़त्म हो जाने वाली विशेषता का अभाव, व्यापक समाज में स्वीकृति का अभाव, इसका लाभ उठाने वाली आबादी पर इसके मानसिक-सांस्कृतिक प्रभाव के बारे में चिन्ता का अभाव वगैरह। पिछड़ेपन के उलट अनुसूचित जातियों का जातीय बहिष्करण एक ठोस हक़ीक़त थी न कि विवादास्पद। तब जाति के उन्मूलन की ज़िम्मेदारी व्यापक समाज पर आ गई होती, जिस पर यह ज़िम्मेदारी होनी ही चाहिए। व्यापक इस नीति को खत्म करने के क्रम में जाति के उन्मूलन के मकसद को पूरा करता। समाज ने जिस कलंक को जन्म दिया था, उससे ये लाभान्वित लोग बरी हो जाते और उन्हें निचली जाति होने के पारंपरिक तोहमत को भी शायद नहीं उठाना होता। आज अनुसूचित जातियाँ मानसिक दबाव के रूप में भारी कीमत चुका रही हैं, जो हर कहीं उनके पिछड़ेपन को कायम रखता है। जब मैं यह बात कह रहा हूं तो मैं आदिवासियों और पिछड़ी जातियों के ख़िलाफ़ नहीं हूं। मैं स्वीकार करता हूं कि पिछड़ेपन के आधार पर उनमें भी उतने ही पिछड़े लोग हैं जितने अनुसूचित जातियों में हैं। और उनके बारे में भी राज्य की ज़िम्मेदारी बनती है। लेकिन आरक्षण एक कड़वी गोली है और इसे किफायत से ही इस्तेमाल में लाया जाना चाहिए। जातियों में फिर से जान डाले बिना लोगों के पिछड़ेपन को दूर करने के और भी दूसरे नीतिगत उपकरण हैं। शासक वर्ग कभी भी इस सुनहरी मुर्गी को हाथ से जाने नहीं देगा लेकिन जनता के पक्ष में खड़े बुद्धिजीवियों को आँख मूँद कर उनकी बातों पर नहीं चलना चाहिए।
अनुसूचित जातियों के इन आरक्षणों को भी सामाजिक हकीकत पर विचार करते हुए सावधानी से लागू किए जाने की जरूरत है। अनुसूचित जाति एक प्रशासनिक श्रेणी है जो अनगिनत जातियों और विभिन्न परिवेशों (ग्रामीण बनाम शहरी) और उनमें रह रहे लोगों की सामाजिक-आर्थिक हैसियत के सामाजिक यथार्थ से मेल नहीं खाती। अपेक्षाकृत बेहतर सामाजिक-आर्थिक स्थितियों वाले शहरों और महानगरों में रहने वाले लोगों की एक छोटी सी संख्या द्वारा बाकी की आबादी के मुकाबले आरक्षण का एक बड़ा हिस्सा हड़प लिया जाना तय है। इससे भी आगे ये आरक्षण उनकी स्थिति को और मजबूत करेंगे और व्यापक बहुसंख्या को नुकसान की तरफ धकेलेंगे। इसलिए, जबकि ऊपर दिए गए तर्कों के आधार पर अछूतों को दिया गया आरक्षण जायज़ था, लाभ उठाने वाले समूहों के भीतर इसको पारिवारिक ईकाई के आधार पर लागू किया जाना चाहिए था। जो परिवार उन्नत स्थितियों में थे वे आरक्षण के पहले दौर का फ़ायदा उठा लेते लेकिन वे उस आबादी से बाहर हो जाते, जिसे आगे लाभ मिलने वाला था। इस सीधे से उसूल ने दलितों के बीच जातीय मुहावरों को हतोत्साहित किया होता और अनुसूचित जाति की आबादी के भीतर लाभों के समान बँटवारे को सुनिश्चित किया होता। मौजूदा आरक्षण नीति का सबसे साफ दोष भी दूर हो गया होता कि यह फ़ायदा तो एक व्यक्ति को पहुँचाता है लेकिन कीमत पूरी जाति से वसूलता है। मैंने इस योजना का प्रस्ताव बरसों पहले रखा था और अगर किसी को इसके बारे में कोई सन्देह हो तो इसे लागू करने में मदद करने की आम पेशकश भी की थी। शासक वर्ग, जिसके लिए आरक्षण की मौजूदा योजना लोगों को बाँटने के लिए सबसे कारगर हथियार साबित हुई है, वह यकीनन इसको नजरअन्दाज़ करेगा। लेकिन जाति को निरुत्साहित करने वाली इस योजना ने दलितों के बीच भी किसी प्रतिक्रिया को जन्म नहीं दिया। यह तथ्य कायम है कि हरेक व्यक्ति अपनी जाति से प्यार करता है, आप जितने नीचे जाएँगे उतना ही आप अपनी जाति से प्यार करेंगे। खैर, कॉमरेड सिन्हा, यह आरक्षण पर मेरा स्थायी रुख है। अपने रिकॉर्ड में मेरे शब्दों को मत तलाशिए क्योंकि ऐसी जटिल बातों की व्याख्या उन लोगों के सामने नहीं की जा सकती जो अपनी खुद की आवाज़ को छोड़ कर किसी और बात को सुनने को तैयार नहीं हों। और नकली अम्बेडकरियो, नीति के ऐसे विश्लेषण में क्या कहीं बाबासाहेब का अपमान किया गया है? अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर देश जिन बुराइयों का दर्द सह रहा है, आप यकीनन उन सबके लिए बाबासाहेब को ही ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं।
आख़िर में, 55 पन्नों के इस दस्तावेज के आख़िरी दो पन्नों में जिस कार्ययोजना के साथ अप्रोच पेपर खत्म होता है उससे आपको खोदा पहाड़ निकली चुहिया का एहसास होगा। यह अच्छे लगने वाले उन सारे बयानों से भरा हुआ है जो जाति पर किसी भी कम्युनिस्ट दस्तावेज़ में पाए जा सकते हैं। मैं कहूँगा कि तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों में अपने जाति विरोधी मोर्चों के जरिए ठोस जातीय मामलों को उठाते हुए सीपीएम कहीं आगे निकल गयी है। यह बात कि जनता के बीच जाति-विरोधी प्रचार करने वाले हज़ारों प्रचारक हमारे पास होने चाहिए, कि हमें माँगों के आम घोषणापत्र में दलित माँगों को प्राथमिकता देनी चाहिए, कि जाति आधारित वैवाहिक विज्ञापनों, खाप और दूसरे जाति आधारित संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की माँग करनी चाहिए, कि कम्युनिस्टों को जातियों का पालन नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह। ये सारी बातें मामूली चाहतों की एक फेहरिस्त है और किसी मार्क्सवादी सैद्धान्तिक कौशल को ज़ाहिर नहीं करतीं। जाति व्यवस्था के ख़िलाफ बोलते हुए कोई भी आसानी से ऐसे कदमों के बारे में बात करेगा, चाहे वो मार्क्सवादी हो या ग़ैर-मार्क्सवादी। यह किस सैद्धान्तिक सूत्रीकरण को पेश करता है? ये सारे उदार बुर्जुआ रुख से ताल्लुक रखते हैं। बहस के लिए ही मैं अम्बेडकर की हिमायत नहीं कर रहा हूँ। अपनी ‘स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़’ में 1947 में उन्होंने जिन कदमों को पेश किया है, उन पर ग़ौर कीजिए। क्या वे कदम जातियों का मुकाबला करने के इन घिसे-पिटे नुस्खों से कहीं अधिक क्रान्तिकारी नहीं हैं?
अब सुनिए, मैंने अपनी किताब ‘साम्राज्यवाद-विरोध और जातियों का उन्मूलन’ में जातियों के उन्मूलन का एक तौर-तरीका पेश किया है। यह समुचित सैद्धान्तिक विश्लेषण और साइबरनेटिक्स में मेरे अपने शोध पर आधारित है। एक, मैंने पाया कि औपनिवेशिक काल से 1960 के दशक तक पूँजीवादी हमलों में कर्मकाण्डी जातियाँ काफ़ी हद तक कमज़ोर हुईं और इस तरह परम्परागत ऊँच-नीच के अर्थ में जातियों की बात करना बेमतलब है। समकालीन जातियाँ दलितों और गैर-दलितों में सिमट गई हैं। दो, देहातों में जातीय विरोध धनी किसानों के वर्ग और ग्रामीण सर्वहारा के बीच सामने आता है, जो ज़्यादातर दलितों में से आते हैं। ये विरोध मुख्यतः आर्थिक हितों पर आधारित होते हैं लेकिन वे ग़ैर-आर्थिक (सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक) कारणों पर ज़ोर देते हैं। धनी किसान अपनी जाति के लोगों के साथ जातीय सम्बन्धों का इस्तेमाल करते हुए इसे आसानी से दलितों और पिछड़ी जातियों के बीच जातीय टकराव में बदल सकते हैं। तीसरे, बेरोकटोक उत्पीड़नों की वजह दलितों की अपनी कमज़ोरी है (जैसा कि बहुत पहले 1936 में ही अम्बेडकर द्वारा इसकी पहचान की गई थी)। राज्य और इसके उपकरणों के साथ धनी किसानों का गठजोड़ दलितों और ग़ैर-दलितों के बीच शक्ति असन्तुलन को बढ़ाता है। काफी हद तक यह प्रभावशाली कारक है। चौथा, आमतौर पर समाज में तरक्की कर चुके तबकों को राजनीतिक अर्थव्यवस्था के जरिए जाति की बुराई के ख़िलाफ लोगों को शिक्षित करना चाहिए, न कि एक सांस्कृतिक या नैतिक तरीके से। इसमें अपेक्षा की जाती है कि यह धनी किसानों और उनकी जाति के दूसरे लोगों के बीच जातीय सम्बन्धों को कमज़ोर करेगा, जो दलितों के ख़िलाफ़ हमलों में उनके सहायक होते हैं। पाँचवे, इन सबके बाद भी ऐसे तत्व होंगे जो इन चीज़ों को नहीं समझेंगे और उत्पीड़न में हिस्सा लेंगे। उनके साथ शारीरिक रूप से निबटने की ज़रूरत है। यहाँ वामपंथ के लिए दखल देने का मौका और भूमिका सामने आती है। इस प्रक्रिया का नतीजा यह होगा कि वामपंथ दलितों का भरोसा जीत लेगा और इस तरह जातियों का उन्मूलन करने वाली ताकतें उन्नति करते हुए मजबूत होंगी। मैं इसे अपनी रूपरेखा के लिए बनाए गए बारीक ब्योरों (वर्कशीटों) से नहीं भर रहा हूं। आप इतना भर कीजिए और आप खुद को जातियों के उन्मूलन के करीब पाएँगे।
आख़िर में, खुद पर ही फिदा मार्क्सवादियों से मैं यह कहना चाहूँगा कि शब्दों के बूते अकड़ना और उनके सार को नज़रों से ओझल कर देना बचकानापन है। रिपब्लिकन पैंथर्स को दिया गया आपका पूरा जवाब मेरे दूसरे बयान पर टिका हुआ है कि मैंने आपसे सहमत होते हुए, पहले जो कुछ भी कहा था उसे रद्द कर दिया। ग़ज़ब! मेरे दूसरे बयान की ठीक पहली लाइन ही यही है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, जिसे ख़ारिज करने के लिए आपने इतनी मेहनत की और आप फिर से बातों को तोड़ने-मरोड़ने में लग गए। आपने अपने मन से अन्दाज़ा लगाते हुए किसी ने क्या कहा है और फिर उसकी बातें जोशो-ख़रोश से ख़ारिज करना मेहनत की बर्बादी करने जैसा है। जब मैंने कहा कि आपने जो कहा था उसमें ज़्यादातर से मैं सहमत हूं तो मेरा मतलब आपके अप्रोच पेपर के सार से (मैंने कभी नहीं कहा कि मैं इसे सम्पूर्णता में नकारता हूं। मैंने कहा कि इसे पढ़ते हुए मुझे लगा कि मैं यह सब पहले भी पढ़ चुका हूं) और साथ ही ड्यूई के दर्शन पर आपके लम्बे वक्तव्य से था (जिसे मैंने सावधानी के साथ सुना)। यक़ीनन “ज़्यादातर” में सारी बातें नहीं आती हैं। मुझे अपने वादे पूरे करने के लिए जालन्धर जाना था इसलिए मैं जल्दी में था। मैंने बेचैनी के साथ कुछ कहा (इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने जो कहा वो मेरा इरादा नहीं था और अब मैं अपनी बातों से पलट रहा हूं) और वहाँ से चला आया, जिसे मेरे मुख्य बिन्दुओं पर आपके साथ मेरी सहमति के रूप में नहीं देखा जा सकता है। जब मैंने सिन्हा से कहा कि उन्होंने फिर से मेरे बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया है तो उन्होंने कहा, “ऐसा मुझे ध्वनित हुआ।” जो बात कही नहीं गयी हो, उसे सुनना मतिभ्रम कहलाता है और अगर यह बार-बार हो तो एक मार्क्सवादी के लिए काफी गम्भीर बात है क्योंकि तब वो हकीकत को नहीं देख सकता। एक वरिष्ठ कार्यकर्ता होने के नाते, घमण्ड से भरी हुई उस उद्दण्डता के ख़िलाफ़ मैंने आपको सलाह दी थी, जो आपने उन लोगों के ख़िलाफ़ दिखाई जो मेरे साथ आए थे। मेहरबानी करके उस पर ग़ौर करिएगा।
और अब छद्म अम्बेडकरियों से। मैं कहूंगा कि आपने यहाँ-वहाँ से उठाई गई मेरी पंक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, सीधी-सादी दलित जनता के बीच मेरे ख़िलाफ़ झूठी अफ़वाहें फैला कर कि मैंने बाबासाहेब अम्बेडकर की तौहीन की है, अपनी विशेष अज्ञानता का ही परिचय दिया है। ऐसा आपने मेरी उस राय के आधार पर किया, जिसे पिछले 30 बरसों से ज़्यादा समय से अपने अध्ययन के आधार पर किताबों, लेखों और भाषणों के ज़रिए कहता आया हूं। यह मैं नहीं बल्कि आप हैं, जिन्होंने एक ऐसे आदमी के ख़िलाफ़ उनके लोगों की भावनाओं का इस्तेमाल करते हुए बाबासाहेब अम्बेडकर का अपमान किया, जो उन्हें शासक वर्ग के खेमे से दूर रखने के मकसद से अकेले काम कर रहा है। ये आप लोग हैं जिन्होंने बाबासाहेब का अपमान किया है। न केवल अभी बल्कि पिछले 57 वर्षों में तब तब आपने उनका अपमान किया है, जब आप उन्हें और उनके विचारों को एक जड़ अस्मितापरक मूर्ति में कैद करते हैं, जब व्यवस्थित रूप से दलित जनता को इस मूर्ति के प्रति श्रद्धावान बनाते हैं और उन्हें उनके जीवन और मौत के मुद्दों से भटका देते हैं, जब राजकीय रियायतें, पदों पर नामांकन, चुनावी टिकट हासिल करने, मंत्री बनने के लिए शासक वर्गों की नज़र में अच्छा बनने के लिए अम्बेडकर की छवि का कारोबार करते हैं, राज्य से ये चीज़ें और ऐसी ही दूसरी अनेक चीज़ें आपकी स्वार्थी उपलब्धियों के रूप में आपको मिलती हैं और बदले में आप शासक वर्ग की नीतियों की हिमायत करते हैं जिसने दलित जनता का व्यवस्थित रूप से शोषण किया है। जब आप अम्बेडकर की बातों का व्यवस्थित रूप से तोड़-मरोड़ करते हैं ताकि आप अपनी काली करतूतों को जायज़ ठहरा सकें और जब आप दलित हितों के दलाल बनते हैं, तब आप अम्बेडकर का अपमान कर रहे होते हैं। आपने केवल उनका अपमान ही नहीं किया है, उनकी हत्या की है। वह मैं हूँ जिसने बाबासाहेब अम्बेडकर के प्रति रत्ती भर भी भक्ति ज़ाहिर नहीं की, आपलोगों के गिरोह के उलट, मैंने जो भी किया उसे बेहतर बनाने के लिए उनके आदर्शों का अनुसरण किया, उत्पीड़ित जनता के पक्ष में मजबूती से टिका रहा, उनकी हिमायत में आसपास की दुनिया का विश्लेषण करने की क्षमताओं को अपने भीतर बनाए रखते हुए और अपनी पूरी क्षमता से बाबासाहेब अम्बेडकर के “आज़ादी, बराबरी और भाईचारे” के सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। आपने बाबासाहेब अम्बेडकर का अपमान किया, आपने मेरा अपमान किया और आपने उन सबकी पवित्र विरासत का अपमान किया जिन्होंने इंसानी मुक्ति के लिए जद्दोजहद की है।
मुक्तिकामी छात्रों-युवाओं का आह्वान, सितम्बर-दिसम्बर 2013
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