ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦਾ ਲੇਖ:
ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੁੰਦਵਾਦੀ (Bundist) ਕੌਮਵਾਦ, ਕੌਮੀ ਕੱਟੜਪੰਥ ਅਤੇ ਟਰਾਟਸਕੀਪੰਥ ‘ਚ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਕਹਾਣੀ

• ਸ਼ਿਵਾਨੀ

ਇਸ ਲੇਖ ਦੀ ਪੀਡੀਐਫ਼ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

1. ਮੁੱਖਬੰਧ

ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋਵੋਂਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ‘ਆਹ੍ਵਾਨ’ ਅਤੇ ‘ਲਲਕਾਰ-ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚਕਾਰ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਭਾਵੇਂ ‘ਲਲਕਾਰ-ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹਿਸ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ “ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ” ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਦੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ‘ਲਲਕਾਰ’ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜਾਂ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਲਲਕਾਰ’ ਰਸਾਲੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਸਾਲੇ ‘ਮੁਕਤੀਕਾਮੀ ਛਾਤਰੋਂ-ਯੁਵਾਓਂ ਕਾ ਆਹ੍ਵਾਨ’ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕ ‘ਚ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ (ਕਿ ਬਹਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ) ‘ਲਲਕਾਰ-ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜੋ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਰਸਾਲੇ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕ ਬੁਲੇਟਿਨ 33 ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਖ ਅਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਲੋਚਨਾਮਈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕ, ਬੁਲੇਟਿਨ ਨੰ.-33 ‘ਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦਾ ‘ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ’ ਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖ ਛਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ‘ਚ ‘ਲਲਕਾਰ-ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੇਖ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਆਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਦੀ ਹੋਰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਂਗੇ ਕਿ ‘ਲਲਕਾਰ-ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੌਮਵਾਦੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਛਾਣਵਾਦੀ ਥਿੜਕਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਕੇ ਹੋਰ ਪਕੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸਦੀ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਲੇਖ ‘ਚ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂਵੇਂ ਹਰ ਥਾਂਈਂ ਨਾ-ਪੱਖੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੋਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਦਿ। ਅਤੇ ਨਾ-ਪੱਖੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟੂਕਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਿਆਖਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਤੋੜਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਟੂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਣ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਅਲੋਚਨਾ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿੰਨੇ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਠਕ ਅੱਗੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ-ਮਾਓਵਾਦ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਮ, ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਚ ਇਸ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਅਣਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ, ਅਸੀਂ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਦੇ ਲੇਖ ਦੀਆਂ ਕੌਮਵਾਦੀ, ਬੁੰਦਵਾਦੀ, ਟਰਾਟਸਕੀਪੰਥੀ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦੀ ਟੂਕਾਂ, ਹਵਾਲਿਆਂ, ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸਮੇਤ ਅਲੋਚਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।

2. ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਬਾਰੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ: ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਹਵਾ-ਹਵਾਈਕਰਨ (etherealization) ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕੀਕਰਨ (culturalization)

(i) ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤੇ

ਉਪਰੋਕਤ ਲੇਖ ‘ਚ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਲਾਸਕੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਹੱਦ ਮਨਆਏ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਾਰਕਸ, ਏਂਗਲਸ, ਲੈਨਿਨ, ਸਤਾਲਿਨ, ਕਾਊਟਸਕੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦਰਭਾਂ ਤੋਂ ਤੋੜਕੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੱਡਮੱਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੂਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਭਾਵ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਕਿਸ ਪੈਮਾਨੇ ਤੋਂ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਹੈ ਆਦਿ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿੱਕਲਣ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ (‘ਆਹ੍ਵਾਨ’) ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਵਾਦੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਛਾਣਵਾਦੀ ਥਿੜਕਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜਮਾਤੀ ਘਟਾਓਵਾਦ (class reductionism) ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ “ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਸਲਿਆਂ” ਅਤੇ “ਸਿੱਖਿਆ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ” ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ!

ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕਵਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਆਲੀ, ਅਮੂਰਤ ਅਤੇ ਹਵਾ-ਹਵਾਈ (ethereal) ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਨੇ ਹੀ ਖਿਆਲੀ, ਅਮੂਰਤ, ਹਵਾ-ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਲੇਖ ‘ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਜਿਹਾ ਹਵਾ-ਹਵਾਈ ਚਿੰਤਨ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸੂਤਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਠੋਸ ਅਮਲੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਤਮਿਕ ਗੜਬੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ ਵੱਲ ਵੀ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲੇਖ ‘ਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ, ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਬਰ ‘ਚ ਸੁੰਗੇੜ (reduce) ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਸ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਖੇਧ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਥਿੜਕਣ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਤੱਤ ‘ਚ ‘ਬੁੰਦਵਾਦੀ’, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ-ਕੌਮੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਟਰਾਟਸਕੀਵਾਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਲੋਚਨਾ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ।

ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਚ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂਵੇਂ ਨਾ-ਪੱਖੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਾਹ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ (1) ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ; (2) ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਅਗਰੇਰੀਅਨ ਸਵਾਲ/ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ; (3) ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਦਾਬੇ/ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਦੇ (dominant nation) ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ (4) ਬੁਰਜੂਆਜੀ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਲੇਖ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਲੇਖ ਮਗਰਲੇ ਪੂਰੇ ਤਰਕ ਦੀ ਧੁਰੀ ਹਨ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਇਹ ਜਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਲੇਖ ‘ਚ ਸਿੱਧ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਇਸ ਲੇਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੇਖਾਂ (ਲੇਖ ਦੇ ਅਰੰਭ ‘ਚ ਹੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕਾਂ ‘ਚ ‘ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ’ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ’ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਛਾਪੇਗਾ) ‘ਚ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਵਾਲ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ /ਜ਼ਰਈ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਸਿੱਤੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਥਲੇ ਲੇਖ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ “ਅਣਹੱਲ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ” ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸੈਨਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਜਾਦੀ ਘੋਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ “ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ” ਭਾਰਤ ‘ਚ (ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ!) ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ “ਅਣਹੱਲ” ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਦ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ –

“ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵਸਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਜਬਰ ਦੀ ਚੱਕੀ ‘ਚ ਪਿਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਧੁੱਸ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਕਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਡਗੇ ਦੀ ਚੋਟ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵਸਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਉੱਪਰ ਹਿੰਦੀ ਥੋਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।” (ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ‘ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ’, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ-33)

ਮਤਲਬ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਮੁਤਾਬਕ, “ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ” ਭਾਰਤ ‘ਚ ਅਣਹੱਲ ਪਏ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸਾ ਹੈ: ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨਾਫ਼ਰਮਾਨੀ।

ਦਲੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਢੰਗ ਕਿੰਨਾ ਖੁੰਢਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਭੱਦਾ ਵਿਗਾੜ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੇਖਕ ਨੇ ਉੱਪਰ ਗਿਣਾਏ ਗਏ ਸਿੱਟੇ ਕਿਉਂ ਕੱਢੇ ਸੀ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਸਕੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਤਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਵਾਲ (ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ, ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਾਕਾਈ ਕਬਜੇ/annexation ਜਾਂ ਬਸਤੀਕਰਨ/colonization ਦਾ ਸਵਾਲ) ਅਤੇ ਪਸਿੱਤੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਜ਼ਰਈ (agrarian) ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਪਸਿੱਤੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੋਵੇ ਜਿਹਾ ਕਿ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਅਰਧ-ਬਸਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸੀ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਉਦਾਹਰਨ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ‘ਤੇ ਜਬਰ। ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਰੂਪ ਅਤੇ ਅਰਥ ‘ਚ ਹੋਂਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਪ੍ਰਭੁਤਾਸ਼ਾਲੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਹੱਥੋਂ ਪਸਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਉਹ ਇਸ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ‘ਚ ਰੈਡੀਕਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿੱਤਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਰੈਡੀਕਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਸਤੀਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਸਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਯੁੱਗ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ‘ਚ ਇੱਕ ਢੁਲਮੁਲਯਕੀਨ ਮਿੱਤਰ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ, ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਅਤੇ ਨਿੱਕੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਮਾਤ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੈਨਿਨ ਅਤੇ ਮਾਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਬਰ ਕੌਮ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪਸਿੱਤੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹਵਾਲੇ ਸਮੇਤ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ।

ਇਸਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਯੁੱਗ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਡੀਕਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਨਾਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਵੀ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਮਾਤ, ਨਿੱਕ-ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਰੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੌਮੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਡਾਂਵਾਡੋਲ ਵਤੀਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਉਸਦੇ ਪਸਿੱਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ-ਮਾਓਵਾਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੁਰੀਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ‘ਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਸੂਤਰਬੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ! ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ-ਮਾਓਵਾਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਸ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਇਲਾਕਾਈ ਕਬਜਾ/ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ/ਬਸਤੀਕਰਨ (annexation/colonization) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਅਤੇ ਨਿੱਕ-ਬੁਰਜੂਆਜੀ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਕੌਮੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦੇ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫੇਰ ਇਸਦਾ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਤੱਕ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਬਰ, ਸਿਆਸੀ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਜਬਰ ਦਾ ਖਾਸਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਏ ਬਗੈਰ ‘ਕੌਮ’ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਪਸਿੱਤੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ, ਬੁਰਜੂਆਜੀ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਅਵੈਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ-ਮਾਓਵਾਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਟੂਕਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਐਨੀ ਆਮ-ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਹਰਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਰ ਲੇਖਕ ਸਮਝਕੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ (ਮਤਲਬ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ) ਦੇ ਖੇਤਰ (territory) ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੱਗਵੇਂ (contiguous) ਹਨ। ਬਸਤੀ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਕਬਜੇ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਸਤੀ ਜਾਂ ਕਬਜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਲੱਗਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਬਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬਸਤੀ ਜਾਂ ਕਬਜਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਇਰਲੈਂਡ, ਪੋਲੈਂਡ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਟੂਕ ਸਮੇਤ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਰਾਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬਸਤੀਕਿਰਤ ਖੇਤਰ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ” ਭਾਰਤ ‘ਚ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਾਂ ‘ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਹੱਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਰਜੀ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੇਤਰ ਉਸ ਰਾਜ ਨਾਲ ਲੱਗਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਟੂਕਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।

ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮ (nation) ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ (minority nationalities) ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ‘ਚ ਲੈਨਿਨ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਮਾਓ ਤੱਕ ਸਭ ਨੇ ਫ਼ਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਫ਼ਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀਤਾ ਦਾ ਖਾਸਾ (territoriality) ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੌਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖੇਤਰੀਤਾ (territoriality) ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਯੂਰਪ ‘ਚ ਯਹੂਦੀ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ‘ਚ ਇਤਾਲਵੀ, ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਪੁਇਰਤੋ ਰੀਕਨ ਲੋਕ, ਆਦਿ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ‘ਚ ਇਤਾਲਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ, ਭਾਵ ਕੌਮੀ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਸੋਂ ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਸ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੌਮੀ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮੀਅਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜ ਬਣਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦਾ ਘੋਲ ਮੂਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਸਿਆਸੀ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਇਸੇ ਅਰਥ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿਆਸੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ (political democracy) ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਆਖਿਆ, ਉਸਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕੀਕਰਨ (culturalization), ਉਸਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਵਾ-ਹਵਾਈਕਰਨ (etherealization), ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਘੋਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਜੋ ਅਖੀਰ ‘ਚ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਮਾਤੀ-ਘਟਾਓਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ,

ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ “ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ,” ਬੱਸ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਮ੍ਹਾ-ਖਰਚ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੌਮੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੌਮੀ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ‘ਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਦਿ। (ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ‘ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ’, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ-33)

ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜਾਮ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਹਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਜਮਾਤੀ-ਘਟਾਓਵਾਦੀ ਰਵੱਈਆ ਕਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ! ਵੈਸੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲੇਖ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਆਪਣੀ ਅਲੋਚਨਾ ‘ਚ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦਾ ਕੌਮੀ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ “ਅਤਿ-ਉਤਸ਼ਾਹੀ” ਰਵੱਈਆ ਅਸਲ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਭਿਆਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਰਜੂਆ ਅੰਨ੍ਹੇ-ਕੌਮਵਾਦੀ (Punjabi national chauvinist) ਥਿੜਕਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੇਹੱਦ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਲਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਨਕੀਕਿਰਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਜਿਕਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਫ਼ਸਪਾ (AFSPA) ਕਨੂੰਨ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੌਜੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਜਿਹੀ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ‘ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਅਜਾਦੀ ਘੋਲਾਂ ‘ਚ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਖਾਸਾ ਪਸਿੱਤੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂ, ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਕਿ ਦਲਾਲ, ਗੈਰ-ਕੌਮੀ (non-national) ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਤੱਥ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਪਸਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਠੀਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। 5 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤਾਪ੍ਰਸਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ‘ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਕਾਂ ਹਨ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਆਉਣ-ਜਾਣ, ਸੜਕ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ-ਜੁਲਣ ‘ਤੇ ਪੁਲਸੀਆ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਕੇ ਫੌਜ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਤੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਨੁੱਕਰ-ਨੁੱਕਰ ‘ਤੇ ਚੈੱਕਪੋਸਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ “ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ” ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ “ਅਣਹੱਲ ਪਏ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ” ਨਾਲ ਪਾਠਕ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਥਿਤ “ਕੌਮੀ ਜਬਰ” ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਇਹੀ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੁਰੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸਲ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ–ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਸੰਕਲਪ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ।

ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾਮਈ ਸਮੀਖਿਆ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਕਲਾਸਿਕਸ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ, ਟੂਕਾਂ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿੱਧ ਕਰਾਂਗੇ।

(ii) ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਦਾ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ-ਮਾਓਵਾਦੀ ਸੰਕਲਪ

ਮੂਲ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਤੇ ਪਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਚਾਰ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਬਿਨਾਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਵਾਲ, ਬਿਨਾਂ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਬਰ ਕੌਮ ਦੇ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਨ੍ਹੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਅੱਧ ਦੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਆਸਟਰੀਆ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਨ੍ਹੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਅੱਧ ਅਤੇ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰੇ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਹਨ, ਗੈਰ-ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾ-ਹਵਾਈਕਰਨ (etherealisation) ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕੀਕਰਨ (culturalisation) ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਆਸਟਰੀਆ ਅਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਦੀਆਂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਕਾ ਹੀ ਗਲਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟੂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਟ-ਛਾਂਟ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ।

ਕ. ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਬਾਰੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਭਟਕੇ-ਬਿਖਰੇ ਵਿਚਾਰ: ਸਾਰ-ਸੰਗ੍ਰਹਿਵਾਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ

ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਤਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਣਹੱਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਪਸਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ, ਬਸਤੀਕਰਨ/ਕਬਜਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਪਸਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ “ਆਧੁਨਿਕ ਹਾਲਤਾਂ”, ਭਾਵ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ‘ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਮਾਜੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਬਰ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਵਖਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਇਸਦਾ differentia specifica ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ‘ਤੇ ਜਬਰ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਪਸਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਮ ਪਸਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਲ (ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਅਗਿਆਨਤਾਵਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਮਾਨ-ਅਰਥੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ) ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਵੀ, ਭਾਵ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ‘ਆਹ੍ਵਾਨ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੇਖ ‘ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?’ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ (ਦੇਖੋ, ‘ਮੁਕਤੀਕਾਮੀ ਛਾਤਰੋਂ-ਯੁਵਾਓਂ ਕਾ ਆਹ੍ਵਾਨ’, ਜਨਵਰੀ-ਅਪ੍ਰੈਲ 2020)। ਇਸ ਲਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਕਾਰ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇਖ-ਦੇਖਕੇ ਟੂਕਾਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਫਲਸਤੀਨ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਵੀ ਪਸਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਟੂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦਰਭ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਟਪੂਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ।

ਆਸਟਰੀਆ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ: ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਬਹੁਕੌਮੀ ਆਸਟਰੀਆ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੁਰੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ,

“ਆਸਟਰੀਆ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਅਜਿਹੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੌਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਬਸਤੀ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਗੀਰੂ ਸੰਬੰਧ, ਜਾਂ ਜ਼ਰਈ ਸਵਾਲ ਸੀ।” (ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ‘ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ’, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ-33)

ਵੈਸੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਤਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਰਈ ਸਵਾਲ ਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਐਨੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ “ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ” ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਗੱਲੋਂ ਇਹ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਪੰਨਿਆਂ ‘ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਖੋਂਗੇ ਅਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਉਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਖੈਰ, ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ।

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਬਸਤੀਕਰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਆਸਟਰੀਆ ਦੀਆਂ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੋਲਿਸ਼, ਉਕਰੇਨੀ ਆਦਿ ਕੌਮਾਂ ਦੀ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂਵੇਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਸਟਰੀਆ ‘ਚ ਪਸਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੱਤਾ ‘ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੰਗਰੀ! ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖੇਤਰੀਤਾ (territoriality) ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਸਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਪਸਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਚ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਆਸਟਰੀਆ-ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਸਤੀਕਿਰਤ ਜਾਂ ਕਬਜੇ ‘ਚ (colonized/annexed) ਹੀ ਸਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਪੋਲੈਂਡ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਸਟਰੀਆ ਦਾ ਕਬਜਾ ਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਜ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੀ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਸਟਰੀਆ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਲੇਖ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਲੇਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੇਹੱਦ ਸੰਖੇਪ ‘ਚ ਆਸਟਰੀਆ-ਹੰਗਰੀ ਸਾਮਰਾਜ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੁਰੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਖੋਰੇ 1918 ‘ਚ ਹੰਗਰੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ।

ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟਰੀਆ-ਹੰਗਰੀ ਸਾਮਰਾਜ 1867 ‘ਚ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਦੋਹਰੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਇਕਾਈ ਕੋਈ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਰਜੂਆ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਖਾਸ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਸਟਰੀਆ ਅਤੇ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਰਾਜ ਇੱਕ ਯੋਜਕ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਚ ਨਾਲ ਆਏ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਆਸਟਰੀਆ ਅਤੇ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਧੀ ਮੂਲਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਸਨ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦੀ ਵੀ ਆਸਟਰੀਆ ਅਤੇ ਹੰਗਰੀ ‘ਚ ਵੱਖਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੱਕ ਉੱਨ੍ਹੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੰਗਰੀ ‘ਚ ਮੈਗਿਆਰ ਕੌਮ ਹੋਰਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰੜਕੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਆਸਟਰੀਆ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹੰਗਰੀ ‘ਚ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਮੈਗਿਆਰ ਕੌਮ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਘਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਜੋ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਸਨ ਉਹ ਸਨ: ਪੋਲਿਸ਼, ਉਕਰੇਨੀ, ਕੁਝ ਸਲਾਵ ਕੌਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰੋਏਤਸ, ਆਦਿ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਪਸ਼ਟ ਟੈਰੀਟੋਰੀਐਲਿਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਕਬਜੇ ਹੇਠਲੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਚ ਕੁਝ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆਸਟਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜੇ ‘ਚ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹੀ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਸਮੇਤ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਸਟਰੀਆ-ਹੰਗਰੀ ਸਾਮਰਾਜ ‘ਚ ਕਈ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਵੀ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੂਮਾਨੀਅਨ, ਸਰਬ, ਇਤਾਲਵੀ ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮੂਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੈਕ ਕੌਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਸਟਰੀਆਈ ਜਰਮਨ ਅਤੇ ਮੈਗਿਆਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਚ ਅਧੀਨ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਦਖਲ ਉੱਨ੍ਹੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਅੱਧ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਸਟਰੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸਲ ‘ਚ, ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਲਾਵ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਅਸਰਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੋਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਹਾਕਮ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਚੈਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਛੋਟ ਜਾਂ ਹੱਕ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਚੈਕ ਕੌਮ ਦੇ ਵਧਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਾਰਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਾਸੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਐਨਾ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਸਟਰੀਆ-ਹੰਗਰੀ ਸਾਮਰਾਜ ‘ਚ ਚੈਕ ਕੌਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਸਟਰੀਆਈ ਜਰਮਨ ਕੌਮ ਅਤੇ ਮੈਗਿਆਰ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਗਏ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੈਕ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਯੰਗ ਚੈਕ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਫੇਰ ਚੈਕ ਰੀਅਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1914 ਤੱਕ ਆਸਟਰੀਆ-ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। 1914 ‘ਚ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਇਸ ਲਈ ਉੱਠੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੈਕ ਕੌਮ ਅਤੇ ਸਲੋਵਾਕ ਕੌਮ (ਜੋ ਕਿ ਮੂਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੰਗਰੀ ‘ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਚੈਕ ਕੌਮ ਜਿੰਨੀ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ) ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋਰਨਾਂ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸਲਾਵ ਕੌਮਾਂ (ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਬ ਅਤੇ ਰੂਸੀ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਸਟਰੀਆ-ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਆਸਟਰੀਆ-ਹੰਗਰੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ-ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਚੈਕ ਕੌਮ ਦੀ ਕੌਮੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਆਸਟਰੀਆ-ਹੰਗਰੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਯੋਗੀਕਿਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੋਹੇਮੀਆ ਚੈਕ ਕੌਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ।

ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਖੇਪ ‘ਚ ਆਸਟਰੀਆ-ਹੰਗਰੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ। ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ‘ਚ ਆਸਟਰੀਆ-ਹੰਗਰੀ ਦੀ ਹਾਰ, ਚੈਕੋਸਲੋਵਾਕੀਆ, ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਸ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਟਰੀਆ-ਹੰਗਰੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਖਿੰਡਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਟਰੀਆਈ ਅਤੇ ਹੰਗੇਰੀਆਈ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਉਹ ਏਕਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਸਟਰੀਆ-ਹੰਗਰੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਅਧਾਰ ਸੀ। ਹੰਗਰੀ ਦਾ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਪਸਿੱਤੀ ਹੰਗੇਰੀਆਈ ਕੌਮ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਤੋਂ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਘੋਲ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਸਾਮਰਾਜਾਂ ਦੀ ਯੋਜਕ ਏਕਤਾ (aggregative unity) ਦਾ ਜੰਗ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਟੁੱਟਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਦੀਆਂ ਪਦਾਰਥਕ ਹਾਲਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੈਰ, ਮੂਲ ਚਰਚਾ ਵੱਲ ਪਰਤਦੇ ਹਾਂ।

ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਸਤੀ/ਅਰਧ-ਬਸਤੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਸਤੀ/ਅਰਧ-ਬਸਤੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ (annexation) ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਨਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਰੋਜਾ ਲਕਜ਼ਮਬਰਗ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ‘ਚ, ਭਾਵ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ‘ਚ ਬਸਤੀਆਂ/ਅਰਧ-ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ, ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਕੌਮ ਬਣੇ, ਜਾਂ ਫੇਰ ਉਹ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਦੂਰ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜੇ (annexations) ਹੀ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ’ ‘ਚ ਲੈਨਿਨ ਰੋਜਾ ਲਕਜ਼ਮਬਰਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ‘ਚ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੈਨਿਨ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:

“ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਯੂਰਪ” ਅਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਯੂਰਪ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਬਜਿਆਂ (annexations) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਬਜਾਵਾਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਸਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ: “ਬਸਤੀਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲੋ!”

“ਰੂਸੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ: “ਤੁਰਕੀਸਤਾਨ, ਖੀਵਾ, ਬੁਖਾਰਾ, ਆਦਿ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲੋ।” ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪੋਲੈਂਡ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਉਕਰੇਨ, ਆਦਿ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਉਹ “ਕਲਪਨਾਵਾਦ”, “ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ”, “ਭਾਵਕਤਾ”, ਆਦਿ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਉਣਗੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਮਾਜਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ: “ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲੋ!” ਪਰ ਆਇਰਲੈਂਡ ਚੋਂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਫ਼ਰਕ ਐਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

…

“ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਨਾਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਖਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੋਲਿਸ਼ ਸਾਥੀ ਆਪਣੇ ਸਨਮੁੱਖ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਰਜੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਭੁੰਜੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।” (ਲੈਨਿਨ, 1983, ‘ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ’, ਸੰਕਲਿਤ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਸੈਂਚੀ-6, ਪ੍ਰਗਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਪੰਨਾ 102-105, ਜੋਰ ਸਾਡਾ)

ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਬਜਾ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਾਬਰ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਵੇਂ ਖੇਤਰ ‘ਚ, ਜਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ-ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੂਬੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਿਆਦਾ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੋਛੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡੇਗ ਲਉਂਗੇ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੌਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ‘ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਸਤੀਆਂ’ (internal colonies) ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੌਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਖੇਤਰ ਉਸ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਇਕਾਈ ‘ਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੁਰੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਪਸਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬੇਤੁਕੀ ਅਤੇ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਇਹ ਆਮ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਰਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ:

“ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ: “ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦ ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੌਮਾਂ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਮਾਂ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ…” ਕੌਮਾਂ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਅਗਾਊਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਦਲੀਲ ਦਾ ਉਸ ਬਹਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿਆਸੀ ਜਬਰ ਦੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਰਾਜਕੀ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਹੈ? ਅਸਲ ‘ਚ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੈ!” (ਲੈਨਿਨ, ਉਹੀ, ਪੰ. 83, ਜੋਰ ਸਾਡਾ)

ਇਹ ਜਾਬਰ ਕੌਮ ਦੇ ਠੀਕ ਗੁਆਂਢ ‘ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਜਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਹਾਂਦੀਪ ‘ਚ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਕੌਮਾਂ (nations with territoriality viable for statehood) ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਲਈ ਆਸਟਰੀਆ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਹ ਆਸਟਰੀਆ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ/ਕਬਜੇ ਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਜਾਂ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਮੌਜੂਦ ਬਸਤੀਆਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਸਟਰੀਆ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਾਵਰ ਅਤੇ ਰੇਨਰ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ-ਕੌਮੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਲੈਨਿਨ ਅਤੇ ਸਤਾਲਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਣਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਲੈਨਿਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ, ਭਾਵ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਸਟਰੀਆ-ਹੰਗਰੀ ‘ਚ ਆਸਟਰੀਆਈ ਜਰਮਨ ਅਤੇ ਹੰਗੇਰੀਆਈ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲਾਵ ਕੌਮ ਚੈਕ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ‘ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਾਂ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਲੈਨਿਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ:

“ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਸਟਰੀਆ ‘ਚ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ 1848 ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 1867 ‘ਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਲਗਭਗ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁੱਤਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਨੂੰਨੀ ਪਾਰਟੀ ਕਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

“ਇਸ ਲਈ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰ-ਮੌਜੂਦ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ (ਮਤਲਬ, ਆਸਟਰੀਆ ‘ਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ‘ਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ) ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਛਾਲ ਮਾਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਜਿਸਦਾ ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਕੌਮੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੀ ਤੁਲਨਾ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੰਨਕੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰੂਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ, ਰੋਜਾ ਲਕਜ਼ਮਬਰਗ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮੂਲੋਂ ਗਲਤ ਇਤਿਹਾਸ-ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਅਸਹਿਜੇ ਹੀ ਵਿਸਰਜਨਵਾਦ (liquidationism) ‘ਚ ਜਾ ਫੱਸਦੀ ਹੈ।

“ਦੂਜਾ, ਜਿਸ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਆਸਟਰੀਆ ਅਤੇ ਰੂਸ ‘ਚ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟਰੀਆ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਆਸਟਰੀਆਈ ਜਰਮਨ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਰਮਨ ਕੌਮ ‘ਚ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਰੋਜਾ ਲਕਜ਼ਮਬਰਗ…ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲਤਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ 1866 ਦੀ ਜੰਗ ਨੇ ਇਸ “ਦਾਅਵੇ” ਨੂੰ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਸਟਰੀਆ ‘ਚ ਜਿਸ ਜਰਮਨ ਕੌਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਉਸ ਸੁਤੰਤਰ ਜਰਮਨ ਰਾਜ ਦੇ ਘੇਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਖੀਰ ‘ਚ 1871 ‘ਚ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹੰਗਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ 1849 ‘ਚ ਰੂਸੀ ਖੇਤ-ਗੁਲਾਮ ਫੌਜ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅਸਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

“ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਹਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ: ਹੰਗਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤਰਫੋਂ ਅਤੇ ਫੇਰ ਚੈਕਾਂ ਤਰਫੋਂ ਵੀ, ਆਸਟਰੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਠੀਕ ਉਲਟ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਲਮ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ! ਇਸ ਅਜੀਬ ਹਲਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਸਟਰੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਹਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤੀਹਰੇ ਰਾਜ (ਜਰਮਨ, ਹੰਗੇਰੀਆਈ ਅਤੇ ਸਲਾਵ) ‘ਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

“ਕੀ ਰੂਸ ‘ਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਬਦਤਰ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਰੂਸੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰੂਸੀਆਂ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ?” (ਲੈਨਿਨ, ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ)

ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਲੈਨਿਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੂਸ ‘ਚ ਮਹਾਨ ਰੂਸੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁੱਤਾ ‘ਚ ਇੱਕ-ਕੇਂਦਰੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਸਟਰੀਆਈ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਕੌਮ (ਸਲਾਵ) ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਹੈ। ਫੇਰ ਲੈਨਿਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ:

“ਪ੍ਰਸੰਗਵੱਸ, ਨਿਰੋਲ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਜਾ ਲਕਜ਼ਮਬਰਗ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਸਮਾਜੀ-ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਰੁਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਬਿਓਰੇ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਫੇਰ ਲਈਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਉਕਰੇਨੀ (ਰੂਥੇਨੀਆਈ) ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਰੂਥੇਨੀਆਈ ਸਮਾਜੀ-ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦ ਹਾਂਕੀਏਵਿਚ ਅਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਸਮਾਜੀ-ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦ ਰੇਗੇਰ ਦੇ ਇਸ ਭਾਵ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਸਟਰੀਆਈ ਸਮਾਜੀ-ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਅਜਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।” (ਉਹੀ)

ਭਾਵ ਕਿ ਆਸਟਰੀਆ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਜੋ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੋਲ ਅਤੇ ਉਕਰੇਨੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ: ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਆਸਟਰੀਆ ‘ਚ ਕਬਜੇ (annexation) ਅਤੇ ਬਸਤੀ (colonies) ਦੀ ਹਲਤ ‘ਚ ਹੀ ਸਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਸਟਰੀਆਈ ਰਾਜਸੱਤਾ ‘ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਤ ਰੂਪ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟਰੀਆ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਬੱਸ ਇਸ ਰੂਪ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਪਸਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਲੈਨਿਨ ਦੀਆਂ ਹੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਐਨਾ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਸੀ।

ਕਾਊਟਸਕੀ ਦੀਆਂ ਟੂਕਾਂ ਦੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ਼ਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਕਾਊਟਸਕੀ ਦੀ ਟੂਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ (ਜਿਸਦੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ) ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ,

“ਕਿਸੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਬਦਬਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ” (ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ‘ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ’, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ-33)

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਸਟਰੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਵਸੋਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਵੱਧ-ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਖਾਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਫੇਰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਾਊਟਸਕੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ‘ਕੌਮੀਅਤ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀਅਤ’ ਅਤੇ ਸਤਾਲਿਨ ਦੀ ਲਿਖਤ ‘ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ’ ਚੋਂ ਟੂਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਟੂਕਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ –

“ਇਹ (ਬਹੁਕੌਮੀ ਰਾਜ) ਉਹ ਰਾਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਣਤਰ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ, ਪੱਛੜੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਅਸਧਾਰਨ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਅਤੇ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਲਈ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ।”

(ਕਾਰਲ ਕਾਊਟਸਕੀ, ‘ਕੌਮੀਅਤ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀਅਤ’, ਭਾਗ-2, ਕ੍ਰਿਟੀਕ, ਭਾਗ 38, ਨੰਬਰ 1, ਪੰਨਾ 149, ਫ਼ਰਵਰੀ 2010)

ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਊਟਸਕੀ ਦੀ ਇਸ ਟੂਕ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ:

“ਕਾਊਟਸਕੀ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ।” (ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ‘ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ’, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ-33)

ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਸਟਰੀਆ ਸਮੇਤ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਕੌਮੀ ਸਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਾਕੀ ਉੱਨਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਖਾਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਕਾਸ ਕ੍ਰਮ ਨੇ ਏਕਾਤਮਿਕ ਕੌਮੀ-ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੱਛੜੇ ਸਨ, ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਂ। ਲੈਨਿਨ ਇਸਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ –

“ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ (ਭਾਵ, ਮੱਧਕਾਲੀ, ਪੂਰਵ-ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ, ਆਦਿ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ, ਸੱਭਿਅਕ, ਆਰਥਕ ਰੂਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਹਾਲਤਾਂ) ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਕੂਲ ਰੂਪ ਹੈ; ਇਹ ਉਹ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਾਦ, ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ)। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਊਟਸਕੀ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੀਕ ਅਖੀਰਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਜੋੜ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਕੌਮੀ ਬਣਤਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬਹੁਕੌਮੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) “ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਣਤਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਘੱਟ-ਵਿਕਸਤ (ਪੱਛੜੀ) ਜਾਂ ਅਸਧਾਰਨ ਬਣੀ ਰਹੀ।” ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਊਟਸਕੀ ਇੱਥੇ ਅਸਧਾਰਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਉਸ ਇੱਕਰੂਪਤਾ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।” (ਲੈਨਿਨ, ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ)

ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੁਰੀਂ ਇਹ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ‘ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ’ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬਸਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਉੱਤਰ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਚ ਵੰਡਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ – ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਜਦ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਕੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖਭੂਮੀ ਭਾਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਲਕੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੱਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ (ਹਾਲੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਸਮਝੌਤਾਪ੍ਰਸਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਜਾਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਸੀ) ਅਤੇ ਸੱਤਾ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਸੱਤਾ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖਭੂਮੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਭੋਂ-ਮਾਲਕ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸੀ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮੋਟਾ-ਮੋਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਤਾਕਤ, ਵਸੋਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਅਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖਿੱਚ ਧੂਹ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਾਜਸੱਤਾਵਾਂ ‘ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਈ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਰਾਜਸੱਤਾ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਕੌਮੀ ਖਾਸੇ (composite national character) ਵਾਲੀ ਬੁਰਜੂਆ ਰਾਜਸੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਮੂਰਖਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਾਜਸੱਤਾ ‘ਚ ਇੱਕ ਜਾਬਰ ਕੌਮ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਦਬਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਖਾਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕੌਮੀ (anational) ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਾਜਸੱਤਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਲੈਨਿਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ:

“ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਖਾਸ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ – ਹੰਗੇਰੀਆਈ ਅਤੇ ਚੈਕ ਕੌਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਸਟਰੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ, ਉਸਦੇ ਉਲਟ, ਆਸਟਰੀਆ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਠੀਕ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਲੋਟੂ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ! ਇਸ ਖਾਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਆਸਟਰੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਹਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤੀਹਰੇ ਰਾਜ (ਜਰਮਨ, ਹੰਗੇਰੀਆਈ, ਸਲਾਵ ਕੌਮ) ‘ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।” (ਲੈਨਿਨ, ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ)

ਇੱਥੇ ਲੈਨਿਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਸਟਰੀਆਈ ਜਰਮਨ ਕੌਮ ਨਵੀਂ-ਉਸਰੀ ਜਰਮਨ ਕੌਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹੰਗੇਰੀਆਈ ਕੌਮ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ-ਰਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਲਾਵ ਕੌਮਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਤੋਂ ਅਜਾਦ ਕਰਕੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕੌਮੀ-ਰਾਜ ਬਣਾ ਸਕਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਸਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਹਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕੌਮਾਂ ਆਸਟਰੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਕੌਮੀ ਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਤ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਆਸਟਰੀਆਈ-ਹੰਗੇਰੀਆਈ ਰਾਜ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਲੇਖ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 1918 ‘ਚ ਆਸਟਰੀਆ-ਹੰਗਰੀ ਦਾ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ! ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਭਦਾ। ਆਸਟਰੀਆ-ਹੰਗਰੀ ਦਾ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ‘ਚ ਧੁਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧੁਰੀ ਕੌਮਾਂ ‘ਚ ਆਸਟਰੀਆ-ਹੰਗਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਆਸਟਰੀਆ-ਹੰਗਰੀ ਸਾਮਰਾਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1867 ‘ਚ ਆਸਟਰੀਆ ਅਤੇ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੂਹਰੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਅਤੇ ਧੁਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਦੋ ਸਾਮਰਾਜਾਂ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਕ ਏਕਤਾ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਪਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮੀ-ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੁਰੀਂ ਸੁੱਖ-ਮਿਲੀ ਹੈਰਾਨੀ ‘ਚ ਘਿਰ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੰਗਰੀ ਵੀ ਆਸਟਰੀਆ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮੀ-ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਸੀ! ਯੂਰਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਹੱਸ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖੈਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਉੱਤਰ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ‘ਚ ਕੌਮਾਂ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਬਰਨ ਕਬਜੇ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਲੈਨਿਨ ਆਪਣੇ ਲੇਖ, ‘ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ’, ‘ਚ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਨੂੰ ਸਟੀਕਤਾ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ: ਕੌਮੀ ਜਬਰ “ਸਿਆਸੀ ਦਾਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੌਮ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ।” ਲੈਨਿਨ ਇਸੇ ਲੇਖ ‘ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਬਜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਸਾਰਤੱਤ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।

ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਇਸੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੂਜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੜਾਅ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ‘ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ’ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੂਬਹੂ ਤੁਲਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ-ਨਵਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਉੱਤਰ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਬੁਰਜੂਆ ਰਾਜਸੱਤਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮਿਸਰ, ਸੀਰੀਆ, ਲਿਬਨਾਨ, ਆਦਿ) ਅਤੇ ਉੱਨ੍ਹੀਵੀਂ ਸਦੀ ਅਤੇ ਬੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਮਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਤੰਤਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਕ ਏਕਤਾ, ਪੂਰਵ-ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਰਾਜ ਬਣਤਰ, ਅਧੂਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਜਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੂਬਹੂ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਜ ਦੇ ਚਾਰ ਪੈਰ ਹਨ ਅਤੇ ਗਧੇ ਦੇ ਚਾਰ ਪੈਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਜ ਗਧਾ ਹੈ! ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੈਰ-ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੀ ਆਮ ਆਦਤ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸੰਗਵੱਸ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਸਤੀਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਅਜਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਖਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਬਰ ਕੌਮ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ‘ਕੌਮੀ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਖੈਰ, ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ‘ਲਲਕਾਰ-ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ‘ਲਲਕਾਰ’ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ‘ਤੇ ਲਿਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਓ ਦੀ ਲਿਖਤ ‘ਚੀਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ’ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾਓ ਨੇ 1939 ‘ਚ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਅਜਾਦੀ ਲਹਿਰ ਕਈ ਕੌਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਕਈ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ/ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜੇਤੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ-ਰਾਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਕੌਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ‘ਚ ਕਈ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਦੇ ਇਸ ਲੇਖ ‘ਚ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਸਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਅਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਹੋਰ ਕਈ ਦਿਲਚਸਪ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕਾਊਟਸਕੀ ਦੀ ਇਹ ਦੂਜੀ ਟੂਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ –

“ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ’ਚ ਰੂਸ ’ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਸਟਰੀਆ ਤੋਂ ਭਿੰੰਨ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਸਰਲ ਵੀ ਹਨ। ਰੂਸ ਅਨੇਕਾਂ ਕੌਮਅਤਾਂ ਵਾਲ਼ਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰੀਕਿ੍ਰਤ ਰਾਜ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ (Core) ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲ਼ੇ ਰੂਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਇਸ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਵਸਦੀਆਂ ਹਨ।

“ਯੂਰਪੀ ਰੂਸ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ’ਚ 8 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਰੂਸੀ, 80 ਲੱਖ ਪੋਲ, 50 ਲੱਖ ਯਹੂਦੀ, 30 ਲੱਖ ਲਿਥੁਆਨਿਆਈ, ਲਗਭਗ ਏਨੇ ਹੀ ਫਿੰਨ, 20 ਲੱਖ ਜਰਮਨ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੋਮਾਨੀਆਈ ਅਤੇ ਅਰਮੀਨੀਆਈ ਹਨ। ਰੂਸ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਕੌਮਾਂ, ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੁੜਵੇਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

“ਪਰ ਆਸਟਰੀਆ ’ਚ ਹਾਲਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ-ਕੁੱਲ 9 ਜਾਂ 11, ਜੇਕਰ ਚੈਕ ਨਾਲ਼ ਸਲੋਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਰੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਰਬਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਈਏ- ਕਾਰਨ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੈ…। ਆਸਟਰੀਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭਿੰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਸੰਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਗਿਣਨਯੋਗ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। (ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਹੁਕੌਮੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਸਟਰੀਆ ਜੇਹੀ ਹੈ। -ਲੇਖਕ) ਇੱਥੇ ਜਰਮਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ, ਹੰਗਰੀਆਈ (ਮਗਿਆਰ) 90 ਲੱਖ, ਚੈੱਕ (ਸਲੋਵਾਕਾਂ ਸਮੇਤ) 80 ਲੱਖ, ਪੋਲ ਅਤੇ ਰੁਬੇਨੀਅਨ 40-40 ਲੱਖ, ਸਲੋਵੇਨ 10 ਲੱਖ ਹਨ। ਮਗਰਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਵਸਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਜਰਮਨ, ਮਗਿਆਰ ਅਤੇ ਚੈੱਕਸਲੋਵਾਕੀਆਈ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵੀਆਨਾ ਕੋਲ਼ ਬਰਾਤੀ ਸਲਾਵਾ ’ਚ ਇਹ ਆਪਸ ’ਚ ਭਿੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਰਪ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਰਾਜ, ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਯੂਰਪੀ ਤੁਰਕੀ ਇੱਕ ਛੋਟ ਹੈ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਏਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੂਠੇ (typical) ਬਹੁਕੌਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨੂਠੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹਨ- ਹਰ ਇੱਕ ਬਹੁਕੌਮੀ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।” (ਕਾਰਲ ਕਾਊਟਸਕੀ, ‘ਕੌਮੀਅਤ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀਅਤ’, ਭਾਗ-2, ਕ੍ਰਿਟੀਕ, ਭਾਗ 38, ਨੰਬਰ 1, ਪੰਨਾ 150-151, ਫ਼ਰਵਰੀ 2010)

ਇਸ ਲੰਬੀ ਟੂਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ:

“ਕਾਉਟਸਕੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਬਹੁਕੌਮੀ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਬਦਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਬਦਬਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।” (ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ‘ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ’, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ-33)

ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਖਾਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ! ਅਸੀਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ‘ਚ ਕਈ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ! ਪਰ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦਾ ਦਲਾਲ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫੇਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਕੌਮੀ ਖਾਸਾ (ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਕੌਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ) ਹੀ ਖੋਹਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕੌਮੀ () ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਾਲੇ ਕਲਪਨਾਲੋਕ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ!

ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਖਾਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕਕੌਮੀ ਜਾਂ ਫੇਰ ਬਹੁਕੌਮੀ, ਭਾਵ, ਉਹ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ!) ਜਾਂ ਫੇਰ ਇਸਦਾ ਖਾਸਾ ਗੁਜਰਾਤੀ ਜਾਂ ਮਾਰਵਾੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 100 ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਚੋਂ 80 ਗੁਜਰਾਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰਵਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੀ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੋਲ ਫੇਰ ਦੋ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਬਚਦੇ ਹਨ: ਇੱਕ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੈਰ-ਕੌਮੀ ਵੱਡੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ; ਜਾਂ ਦੂਜਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ-ਮਾਰਵਾੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ (ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ) ਭਾਰਤ ‘ਚ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ‘ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਦ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ‘ਚ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪੜਾਅ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਇਨਕਲਾਬ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਕੌਮੀ-ਰਾਜ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ! ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਲੀਹ ‘ਚ ਕੇ. ਵੇਣੁ ਦੀ ਲੀਹ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਛਾਪ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਠਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਹਾਸੋਹੀਣਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ!

ਖੈਰ, ਕਾਊਟਸਕੀ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਟੂਕ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲੇਖਕ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਸਦੀ ਹਕੀਕਤ (apparent reality) ਅਤੇ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ (essential reality) ‘ਚ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਸੋਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਕ-ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭੁੱਤਾਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ‘ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ’ ਲੇਖ ਚੋਂ ਇੱਕ ਟੂਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੈਨਿਨ ਆਸਟਰੀਆ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹਲਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਸਟਰੀਆ, ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਵ (ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੈਕ ਕੌਮ), ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕੌਮਾਂ ਆਸਟਰੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਕੌਮੀ ਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਤ ਦੇਖਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਰੂਪ ‘ਚ ਲੈਨਿਨ ਆਸਟਰੀਆ ‘ਚ ਇੱਕ “ਦੂਹਰੇ ਰਾਜ” (dual state) ਦੇ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਤੀਹਰੇ ਰਾਜ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖੁਦ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ (ਜਾਂ ਤਿੰਨ) ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਸਟਰੀਆ ‘ਚ ਪੋਲ, ਉਕਰੇਨੀ, ਕਰੋਏਤਸ ਵਰਗੀਆਂ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ (national minorities) ਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੱਤਾ ‘ਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਆਸਟਰੀਆ ‘ਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਸਿੱਤੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੈਡੀਕਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੜੇ। ਜਾਹਰਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ! ਅਸਲ ‘ਚ ਆਸਟਰੀਆ ‘ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਦੌਰ ‘ਚ ਆਸਟਰੀਆਈ-ਜਰਮਨ ਕੌਮ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਆਸਟਰੀਆ-ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਰਾਜ ‘ਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿਸ਼ਰਿਤ (composite) ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ “dual state” ਜਾਂ “triple state” ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਸਟਰੀਆਈ ਜਰਮਨ ਅਤੇ ਹੰਗੇਰੀਆਈ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜੇ ਆਸਟਰੀਆ ‘ਚ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੁਤਾਸ਼ਾਲੀ ਕੌਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਕਿਹਦਾ ਜਬਰ ਹੰਢਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ? ਆਸਟਰੀਆ ‘ਚ ਇਹ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦਾ ਜਬਰ ਹੰਢਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਸਟਰੀਆਈ ਕੌਮ, ਹੰਗੇਰੀਆਈ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਸਟਰੀਆ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਖਾਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਖਾਸਾ ਇੱਕ ਜਾਬਰ ਕੌਮ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਜਾਬਰ ਕੌਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਕੌਮੀ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਲਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਨਾਲ ਹੀ, ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਟੂਕ ਤੋਂ ਇਹ ਗ਼ਲਤਫਹਿਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਸਟਰੀਆ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਭ ਆਸਟਰੀਆ ਹੱਥੋਂ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਲੈਨਿਨ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਸਟਰੀਆਈ ਜਰਮਨ, ਹੰਗੇਰੀਅਨ ਅਤੇ ਸਲਾਵ (ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੈਕ) ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਸਟਰੀਆ-ਹੰਗਰੀ ‘ਚ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ, “ਤੀਹਰੇ ਰਾਜ” ‘ਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹਾਸਲ ਸੀ (ਜਾਂ ਚੈਕ ਕੌਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ), ਅਤੇ ਆਸਟਰੀਆਈ ਜਰਮਨ ਅਤੇ ਹੰਗੇਰੀਆਈ ਕੌਮਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਬਰ ਵਤੀਰਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ।

ਅਸਲ ‘ਚ, ਕਾਊਟਸਕੀ ਦੀ ਟੂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟਰੀਆ-ਹੰਗਰੀ ਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਸੋਂ ਗਿਣਨ ਵੱਲ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਊਟਸਕੀ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਵੱਲ ਉਸਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ: “ਮਗਰਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਵਸਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਜਰਮਨ, ਮਗਿਆਰ ਅਤੇ ਚੈੱਕਸਲੋਵਾਕੀਆਈ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।” ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਸਟਰੀਆਈ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਭਿੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ-ਕੌਮੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਸਟਰੋ-ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ (ਬਾਵਰ, ਰੇਨਰ, ਆਦਿ) ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੇੜਾਂ ਚੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪੈਰਾਲਿਸਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਤਾਲਿਨ ਨੇ ‘ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ’ ‘ਚ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਖਾਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀ-ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਜੱਥੇਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਆਸਟਰੀਆਈ ਰਾਜ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਵਧੇਰੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਟੂਕ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਮਜੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਟੂਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜਮਾਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜੋੜ-ਘਟਾਅ ਕਰਨ ‘ਚ ਰੁੱਝ ਗਏ ਕਿ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਦਬਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਸਟਰੀਆਈ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਖਾਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ! ਦਲੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਅਜੀਬ ਢੰਗ ਹਿਸਾਬੀ ਜੋੜ-ਘਟਾਅ ‘ਚ ਹੀ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੋਭਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ-ਮਾਓਵਾਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ।

ਫੇਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦਾ ਕਾਊਟਸਕੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ,

“ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਚ ਜਰਮਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਚ ਗੁਜਰਾਤੀ ਅਤੇ ਮਾਰਵਾੜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਫੋਰਬਜ਼ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 2019 ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ 100 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰਾਂ ਚੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ‘ਚ ਮਾਰਵਾੜੀ ਵੀ ਜੋੜ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਫੀਸਦੀ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।” (ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ‘ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ’, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ-33)

ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿ 100 ਚੋਂ 80 ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਭਾਰਤੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹਨ, ਵੈਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਪੰਜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਚੋਂ ਚਾਰ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ‘ਟਾਪ 5’ ‘ਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹਨ। ‘ਫੋਰਬਜ਼’ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੰਜਵੀਂ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਪੰਜ ਸੌਵੀਂ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ 100 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਮਿਲੇਗੀ।

ਜੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 100 ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਚੋਂ 21 ਗੁਜਰਾਤੀ ਹਨ, 20 ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਮਾਰਵਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਣੀਏ ਹਨ, 8-8 ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਹਨ, 7 ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ, 6 ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ 26 ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ‘ਚ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 4-4, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 2, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 2, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ 2, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 2 ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੁੱਲ-ਮਿਲਾਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅਕਾਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਉਦਯੋਗਕ-ਵਿੱਤੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਦਲਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਸਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ‘ਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਤੱਥਾਂ ਲਈ ਹਰੀਸ਼ ਦਮੋਦਰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਊ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟਸ’ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਉਗਮਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਮਲੇਂਦੂ ਗੁਹਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਵੈਸ਼ਚਨ: ਏ ਕੰਸੈਪਚੁਅਲ ਫ੍ਰੇਮ’ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1982 ‘ਚ ਈਪੀਡਬਲਯੂ ‘ਚ ਛਪਿਆ ਸੀ।

ਆਸਟਰੀਆ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਬਰ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਟੂਕ: ਕਾਂਟ-ਛਾਂਟ ਕਰਕੇ ਟੂਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਮਿਸਾਲੀ ਨਮੂਨਾ

ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੁਰੀਂ ਕਿੰਝ ਆਪਣੀ ਉਪਰੋਕਤ “ਥੀਸਸ” ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਟੂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਦਰਭਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਂਟ-ਛਾਂਟ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਥੀਸਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਹੁਕੌਮੀ ਰਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੁੱਤਾਸ਼ਾਲੀ ਕੌਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਸਟਰੀਆ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਕੌਮੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਤਾਲਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਟੂਕ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ:

“ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ‘ਚ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪੱਛਮ ‘ਚ ਕੌਮਾਂ, ਕੌਮੀ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈਆਂ, ਪੂਰਬ ‘ਚ ਬਹੁਕੌਮੀ ਰਾਜ ਬਣੇ, ਜੋ ਕਈ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਕੇ ਬਣੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਸਟਰੀਆ-ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਰੂਸ।” (ਸਤਾਲਿਨ, ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ)

ਪਰ ਇਸ ਟੂਕ ‘ਚ ਸਤਾਲਿਨ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝਕੇ ਉਹ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕੌਮੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ (ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਖਾਸਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ) ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਲਓ –

“ਆਸਟਰੀਆ ‘ਚ, ਜਰਮਨ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਸਤ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸਟਰੀਆਈ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ‘ਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੰਗਰੀ ‘ਚ, ਰਾਜ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਢੁਕਵੇਂ ਸਨ ਮੈਗਿਆਰ ਲੋਕ – ਜੋ ਕਿ ਹੰਗਰੀ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਧੁਰੀ ਸਨ – ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੰਗਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀਤਾ। ਰੂਸ ‘ਚ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਚ ਜੋੜਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹਾਨ ਰੂਸੀ ਕੌਮ ਨੇ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੁਲੀਨ ਫੌਜੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦ ਸੀ।” (ਉਹੀ, ਜੋਰ ਸਾਡਾ)

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਆਹ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਥੇ ਡਾਟਸ (…) ਪਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਚਲਾਕੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ! ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਤਾਂ ਜਵਾਕ ਵੀ ਬੁੱਝ ਲੈਣਗੇ। ਜਾਹਰ ਹੈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝਕੇ ਟੂਕ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਤੱਥ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਬੌਧਿਕ ਚਾਰ ਸੌ ਬੀਸੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬੱਚਦਾ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟਰੀਆ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ‘ਚ ਜੱਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆਸਟਰੀਆਈ ਜਰਮਨ ਕੌਮ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਤਾਲਿਨ ਆਸਟਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਆਸਟਰੀਆ-ਹੰਗਰੀ ਦੀ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਜਦ ਆਸਟਰੀਆ-ਹੰਗਰੀ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਹਰਾ ਬਹੁਕੌਮੀ ਰਾਜ ਉਸਰਿਆ। ਪਰ ਆਸਟਰੀਆਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ‘ਚ ਆਸਟਰੀਆਈ ਜਰਮਨ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੁਤਾਸ਼ਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਚ ਸਨ। ਪਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੁਰੀਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਰੁੱਝੇ ਸਨ ਕਿ ਆਸਟਰੀਆ ‘ਚ ਹਾਲਤ ਇਸਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੱਸ ਇੰਡੈਕਸ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇ ਛਾਂਟਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਆਸਟਰੀਆ ਬਾਰੇ ਸਤਾਲਿਨ ਦੀ ਟੂਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ ‘ਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੀ ਨਾਕਾਬਲੀਅਤ

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੁਰੀਂ ਸਤਾਲਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਟੂਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ

“ਆਸਟਰੀਆ ’ਚ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਅਜਿਹੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੌਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਬਸਤੀ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਗੀਰੂ ਸਬੰਧ, ਜਾਂ ਜ਼ਰਈ ਸਵਾਲ ਸੀ।” (ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ‘ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ’, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ-33)

ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਤਾਲਿਨ ਦੇ ਮੁੰਹੋਂ ਕਹਾਉਣ ਲਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਸਤਾਲਿਨ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਟੂਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ:

“ਰੂਸ ਅਤੇ ਆਸਟਰੀਆ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਸਟਰੀਆ ’ਚ ਸੰਸਦਵਾਦ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸੰਸਦਵਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਸਟਰੀਆ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਝਗੜਿਆ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨ ਅਕਸਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਸ ਦਾਇਮੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਸਟਰੀਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਸਟਰੀਆ ’ਚ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲ਼ੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਕੌਮੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।…

“ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸ ਵਿੱਚ “ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸੰਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ ਹੈ– ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਧੁਰਾ ਕੌਮੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜ਼ਰਈ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਨਤੀਜਤਨ, ਰੂਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ “ਮੁਕਤੀ” ਵੀ, ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਈ ਸਵਾਲ ਦੇ ਹੱਲ ਨਾਲ਼ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ।” (ਸਤਾਲਿਨ, ‘ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ’, ਉਪਰੋਕਤ ਪੰਨਾ 33, ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦਾ)

ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੁਰੀਂ ਕਿੰਝ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਲਿਨ ਦੇ ਮੁੰਹੋਂ ਕਹਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਲਟਕ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਆਸਟਰੀਆ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਇਸ ਰੂਪ ‘ਚ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਵਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। (ਵੈਸੇ ਸਤਾਲਿਨ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ/ਜ਼ਰਈ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ)।

ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟਰੀਆ ‘ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੋਲੈਂਡ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਸਤੀਕਰਨ/ਕਬਜੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਵੀ ਪਸਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਲੈਨਿਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਜਾਂ ਜਾਬਰ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਵੇਂ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਬਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਬਸਤੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਆਰਥਕ ਪੱਛੜੇਪਣ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੌਮੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪਸਿੱਤੇ ਪੋਲੈਂਡ, ਉਕਰੇਨ, ਫਿਨਲੈਂਡ ਆਦਿ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਸਨ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਭਿੰਨਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ-ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਮਿਸਾਲੀ ਖਾਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੱਤ ਰੂਪ ‘ਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸਟਰੈਟੇਜੀ ਅਤੇ ਆਮ ਟੈਕਟਿਕਸ ‘ਚ ਕੁਝ ਫ਼ਰਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ।

ਆਸਟਰੀਆ ‘ਚ ਪੋਲੈਂਡ ਵਰਗੀਆਂ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖੇਤਰੀਤਾ (terriotriality) ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਪਸਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਆਸਟਰੀਆਈ ਜਰਮਨ, ਹੰਗੇਰੀਆਈ ਕੌਮਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਪਸਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਸਟਰੀਆ-ਹੰਗਰੀ ‘ਚ ਹਾਕਮ ਕੌਮਾਂ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੁਰੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਾਲਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੂਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਤਾਲਿਨ ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਾਲਿਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਟੂਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹ ਟੂਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਸਟਰੀਆਈ ਸਮਾਜੀ-ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਵਰ, ਰੇਨਰ ਆਦਿ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ-ਕੌਮੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ (cultural-national autonomy) ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਕਾਫੀ ਤੀਖੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਏਕੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਲਗਾਓ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਨੂੰ “ਸੁਧਾਰਿਆ ਕੌਮਵਾਦ” (refined nationalism) ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਤਾਲਿਨ ਇੱਥੇ ਆਸਟਰੀਆਈ ਸਮਾਜੀ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਸਟਰੀਆ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਇੱਕ “ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ” ਰਾਸਤਾ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਸਤਾਲਿਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਟੂਕ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ –

“ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਸਟਰੀਆਈ “ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ” ਤੁੱਛ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਸੁਸਤ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਮਲੀ ਕਦਮ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ-ਕੌਮੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੈਡੀਕਲ ਤਬਦੀਲੀ, ਅਜਾਦੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰੂਸੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ, “ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ” ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਰੈਡੀਕਲ ਤਬਦੀਲੀ, ਅਜਾਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੂਸ ‘ਚ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਹੋਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।” (ਸਤਾਲਿਨ, ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ)

ਦੂਜਾ, ਇੱਥੇ ਸਤਾਲਿਨ ਆਸਟਰੀਆ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਜੋ ਫ਼ਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਬਨਾਮ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸਟਰੀਆ ‘ਚ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਨੂੰ ਰਾਜਸੱਤਾ ‘ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਖਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੂਸ ‘ਚ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਲੇ ਜਾਰਸ਼ਾਹੀ ਕਾਇਮ ਸੀ, ਜਗੀਰੂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਵੀ ਖਾਸੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਮਹੂਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ (agrarian question) ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਸਤਾਲਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਈਦਰ/ਔਰ’ (either/or) ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਭਾਜਕ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉਹ ਖਾਸ ਤੱਤ (differentia specifica) ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦੇ ਪਸਿੱਤੀ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਸਟਰੀਆ ‘ਚ ਆਸਟਰੀਆਈ ਜਰਮਨ ਅਤੇ ਹੰਗੇਰੀਆਈ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਪਸਿੱਤੀ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੋਲਿਸ਼ ਕੌਮ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ, ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਪਸਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਤਦ ਹੀ ਉਹ ਕੌਮ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਕਹਾਵੇਗੀ।

ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੀ ਬਚਕਾਨੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਾਰੇ।

ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਗੈਰ-ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ/ਜ਼ਰਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦਾ ਜੋ ਖਾਸ ਤੱਤ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕੌਮ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਅਤੇ ਇਹ ਤੱਤ ਆਸਟਰੀਆ-ਹੰਗਰੀ ਦੀਆਂ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਾਲਿਨ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ‘ਚ ਜ਼ਰਈ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਰਈ/ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਲ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਹਿਸ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਖਲਾਂ ‘ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਤਾਲਿਨ ਦੀ ਟੂਕ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ/ਜ਼ਰਈ ਸਵਾਲ ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਸੰਭਵ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨੇ ਪੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ! ਦੇਖੋ, ਉਸ ਟੂਕ ‘ਚ ਸਤਾਲਿਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ:

“ਇਹ ਗ਼ਲਤੀ ਉਸਨੂੰ (ਸੇਮਿਚ ਨੂੰ) ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗ਼ਲਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ, ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਤੱਤ ਰੂਪ ‘ਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਰਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ, ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਅਧਾਰ, ਮੂਲ ਸਾਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫੌਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਫੌਜ ਦੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤਵਰ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਤੱਤ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।” (ਸਤਾਲਿਨ, ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ, ਜੋਰ ਸਾਡਾ)

ਸਤਾਲਿਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤ ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਾਬਰ ਕੌਮ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਅਤੇ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਮਾਤੀ ਤੱਤ ਇਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਾਕਤ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ‘ਚ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫੇਰ ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਪਰੋਲੇਦਾਰੀ ਜਮਾਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ‘ਚ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਜਗੀਰੂ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸੰਬੰਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਸੋਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵੀ, ਜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿੱਕੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਲਈ ਵੀ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਬਜਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਜ ਭਾਵੇਂ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ; ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਰੈਡੀਕਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲਵੇ; ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਜ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਪਸਿੱਤੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਤਾਲਿਨ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:

“ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਹਰਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਲੋਵੀਨ ਅਤੇ ਕਰੋਏਤ ਅਤੇ ਸਰਬ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਉੱਨਾ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਮਹੱਤਵ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚ ਨਿਹਤ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਤੱਤ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਵੇਗਾ।” (ਸਤਾਲਿਨ, ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ, ਜੋਰ ਸਾਡਾ)

ਸਤਾਲਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਰਭਰ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ‘ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਯੁੱਗ ‘ਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਰੈਡੀਕਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਸੋਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸਲ ‘ਚ ਸਤਾਲਿਨ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਯੁੱਗ ‘ਚ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤਾਪ੍ਰਸਤ, ਢੁਲਮੁਲਯਕੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਬਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਹੱਥੋਂ ਪਸਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ) ਜਾਂ ਫੇਰ ਲੜਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤਹੀਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਯੁੱਗ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜ ਵੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਵੀ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਵਿਆਪਕ ਕਿਸਾਨ ਵਸੋਂ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਕੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਰਾਹੀਂ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਸਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਜਾਬਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਨਾਲ ਮੋਲ-ਤੋਲ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ) ਜਾਂ ਫੇਰ ਉਹ ਐਨੀ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤਹੀਣ ਹੈ ਕਿ ਜਾਬਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ)। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਅਕਸਰ ਦਰਮਿਆਨੀ ਅਤੇ ਨਿੱਕੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੀਨ ‘ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਥੀਸਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖ ‘ਚ ਟੂਕਾਂ, ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਟਰਾਟਸਕੀਪੰਥ ਵੱਲ ਰਵਾਨਗੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।

ਖੈਰ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਂ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰਈ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰਈ ਸਵਾਲ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਚ ਵੀ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨੇ ਪੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ! ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਣਾ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਜਮਾਤੀ ਤੱਤ ਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਮਾਤੀ ਤੱਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਬਿਨਾਂ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੂਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੂਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰੂਪ ‘ਚ ਜਮਾਤੀ ਤੱਤ ਤੋਂ ਇਹ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਉਲੰਘਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਰ ਸਤਾਲਿਨ ਉਪਰੋਕਤ ਟੂਕ ‘ਚ ਸੇਮਿਚ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ‘ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿੱਕ-ਬੁਰਜੂਆ ਅਤੇ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇ; ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਵੀ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਜ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਐਨਾ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿ ਕੁਝ ਬੇਹੱਦ ਮੁਢਲੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੁਰੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕੌਮੀ ਜਬਰ ‘ਚ ਬਸਤੀ/ਕਬਜੇ (colonization/annexation) ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ‘ਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੁਰਾਂ ਦਾ ਜੋਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ‘ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਬਿਨਾਂ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵੀ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫੇਰ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਸਤਾਲਿਨ ਦੀਆਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਟੂਕਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਆਈ ਵਿਖਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਰਈ/ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਲੈਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਕਬਜੇ/ਬਸਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖੇਤਰੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਸਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਅਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੁਰੀਂ ਕਿੰਝ ਬਸਤੀ/ਕਬਜੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਥਾਂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ।

ਸਤਾਲਿਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟੂਕ ਤੋਂ ਉਹ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜਾਬਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ,

“ਸਤਾਲਿਨ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਹਵਾਲੇ ’ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਬਹੁਕੌਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਭਾਰੂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਜਾਂ ਅਰਧ ਬਸਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਬਸਤੀਆਂ ਬਣੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਵਜੂਦ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਹੋਏ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੌਮੀ ਝਗੜੇ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ’ਚ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ’ਚ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ।” (ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ‘ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ’, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ-33

ਸਤਾਲਿਨ ਦੀ ਟੂਕ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ:

“ਪਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੌਮਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ’ਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਫੁਟਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ’ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਥਿਏਟਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ (ਆਸਟਰੀਆ) ਰੀਖਸਰਾਟ* ਅਤੇ ਦੂਮਾ** (ਰੂਸ) ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ “ਕੌਮੀ ਜ਼ਜ਼ਬਿਆਂ” ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤਬਕਾ ਜੋ “ਕੌਮੀ ਵਿਚਾਰ” ਨਾਲ਼ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਸੀ…

“ਪਰ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ’ਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਅਜ਼ਾਦ ਜੀਵਨ ਲਈ ਜਾਗ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਖੁਦ ਅਜ਼ਾਦ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਭਾਰੂ ਕੌਮ ਦੇ ਹਾਕਮ ਤਬਕੇ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨੇ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।…

“ਇਸ ਤਰਾਂ ਚੈੱਕ, ਪੋਲਾਂ ਆਦਿ ਨੇ ਆਸਟਰੀਆ ’ਚ; ਕਰੋਸ਼ਾਂ ਆਦਿ ਨੇ ਹੰਗਰੀ ’ਚ ਲੈੱਟ, ਲਿਥੁਆਨੀਆਈ, ਯੁਕਰੇਨੀ, ਜਾਰਜੀਆਈ, ਅਰਮੀਨਿਆਈ ਆਦਿ ਨੇ ਰੂਸ ’ਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ’ਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ। ਪੱਛਮੀ ਯੂਰੋਪ ’ਚ ਜੋ ਇੱਕ ਛੋਟ ਸੀ (ਆਇਰਲੈਂਡ) ਉਹ ਪੂਰਬ ’ਚ ਇੱਕ ਨੇਮ ਬਣ ਗਈ…

“ਸੰਘਰਸ਼ ਭੜਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪੂਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰੂ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ’ਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਦੀ ਨਿੱਕ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰੂ ਕੌਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਚੈੱਕ ਤੇ ਜਰਮਨ) ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੇਂਡੂ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ (ਪੋਲੈਂਡ ਅੰਦਰ ਯੁਕਰੇਨੀ) ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ “ਕੌਮੀ” ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰੂ ਕੌਮ ਦੀ ਹਾਕਮ ਰਾਠਸ਼ਾਹੀ (Nobility) ਵਿਰੁੱਧ (ਰੂਸ ’ਚ ਪੋਲੈਂਡ, ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਅਤੇ ਯੁਕਰੇਨ)।

ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਆਗੂ ਭੁਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।

“ਨੌਜਵਾਨ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਡੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਜੇਤੂ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਇੱਛਾ “ਆਪਣੀ” “ਘਰੇਲੂ” ਮੰਡੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”…

“ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਰੋਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ, ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਰੋਕ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਰੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ “ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼” ਦੇ ਸਿਰ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅਜੇਹੇ ਕਦਮ ਸਿਰਫ ਭਾਰੂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਹਾਕਮ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਜਾਤੀਗਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।…

“ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਕੁਚਲੀ ਗਈ, ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਨਿੱਤਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।” (ਸਤਾਲਿਨ, ‘ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ’)

ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੋਲੈਂਡ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਸੀ, ਬਸਤੀਕਰਨ/ਕਬਜੇ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਸਿੱਤੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਰੋਏਸ਼ੀਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 1867 ਤੋਂ ਹੀ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਸਤੀਕਰਨ/ਕਬਜੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਵੀ ਪਸਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਾਲਿਨ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਖੇਤਰੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਸਤੀਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ‘ਚ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅੱਚਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜਾਬਰ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਉਸ ਰੂਪ ‘ਚ ਬਸਤੀਆਂ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਬਸਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਾਂ ‘ਚ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਬਸਤੀਆਂ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਕਿਸ ਰੂਪ ‘ਚ ਬਸਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਬਰ ਕੌਮ ਦਾ ਕਬਜਾ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਰਜੀ ਦੇ ਉਲਟ, ਮਤਲਬ ਜਬਰਨ, ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਸਤੀਵਾਦ/ਜਬਰਨ ਕਬਜਾ (annexation) ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੈਨਿਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ, ‘ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ’ ‘ਚ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਹਵਾਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਜਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਸਤਾਲਿਨ ਦੀ ਇਸ ਟੂਕ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਐਨਾ ਜੋਰ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਬਿਨਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ-ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟੂਕ ‘ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਸਮਝ ‘ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ! ਟੂਕ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਾਕ ‘ਚ ਸਤਾਲਿਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ:

“ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਕੁਚਲੀ ਗਈ, ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਨਿੱਤਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।”

ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਜੋ ਸਤਾਲਿਨ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ (ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁਣੇ ਹਾਂ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਤੱਥ ਜੋੜਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨੀ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੀ ਸਮਝੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ), ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਜਾਬਰ ਕੌਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਮਤਲਬ, ਖੁਦ ਸਤਾਲਿਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦੇ ਪਸਿੱਤੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦਾ ਖਾਸ ਤੱਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸਲ ‘ਚ, ਸਤਾਲਿਨ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੇ ਅਰੰਭ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ‘ਚ ਹੀ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਬਰ ਕੌਮ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ/ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਜਬਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਉਹ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਸੋਂ ‘ਤੇ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਬੰਦੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਹੀ ਇਸ ਜਬਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਮੂਲ ‘ਚ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਬੇਮਤਲਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ‘ਚ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਕੌਮੀ-ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ‘ਚ ਇੱਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ‘ਚ ਕੌਮਾਂ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਸਿੱਤੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਾਬਰ ਕੌਮ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚ ਨਿੱਤਰਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਬਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਯੁੱਗ ‘ਚ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵੀਡਨ-ਨਾਰਵੇ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ), ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਰੂਪ ‘ਚ ਸੰਸਾਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਗ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ; ਜਦਕਿ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੁਣ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਸਾਰ-ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ, ਭਾਵ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ, ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸਾਰ ‘ਚ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਹੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੈਡੀਕਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਦੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ‘ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ’ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਹੀ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।

ਮੂਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਤੱਕ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੇ ਮੂਲ ‘ਚ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਫ਼ਰਕ ਬੱਸ ਇਹ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਭਰਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਰੈਡੀਕਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਭਰਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ‘ਚ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ! ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫੇਰ ਦੇਖਕੇ ਵੀ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ! ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਤਾਲਿਨ ਦੀਆਂ ਟੂਕਾਂ ਨਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦਾ ਧੱਕਾ ਜਾਰੀ ਹੈ!

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਤਾਲਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੂਕ ਦੇਕੇ ਮੁੜ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ,

“ਸਤਾਲਿਨ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜ਼ਰਈ ਖਾਸਾ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਸਤੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਬਸਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ (ਜ਼ਰਈ) ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰਾਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਉਪਰੋਕਤ ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।” (ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ‘ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ’, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ-33)

ਸਤਾਲਿਨ ਦੀ ਟੂਕ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ –

“ਦਰਅਸਲ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਤੱਤ ਹਰ ਥਾਂ ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਲਹਿਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਇਰਲੈਂਡ ’ਚ ਲਹਿਰ ਜ਼ਰਈ ਖਾਸਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੋਹੀਮੀਆ ’ਚ ਇਹ “ਭਾਸ਼ਾਈ” ਖਾਸਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ’ਚ ਕੌਮ ਦੇ “ਆਪਣੇ” ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।” (ਸਤਾਲਿਨ, ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ)

ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਾਲਿਨ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਰਈ/ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ। ਸਤਾਲਿਨ ਦੇ ਇਸ ਟੂਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੇਖ ‘ਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ/ਜ਼ਰਈ ਸਵਾਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਲਈ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪਹਿਲੂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, (ਦੇਖੋ, ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਕੀ ਹੈ?, ‘ਮੁਕਤੀਕਾਮੀ ਛਾਤਰੋਂ-ਯੁਵਾਓਂ ਕਾ ਆਹ੍ਵਾਨ’ ਜਨਵਰੀ-ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020) ਜੋ ਕਿ ਜਗੀਰੂ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਬਸਤੀਕਰਨ/ਕਬਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਤਾਲਿਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਉਪਰੋਕਤ ਟੂਕ ‘ਚ  ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਚਕਾਨਪੁਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ-ਆਰਥਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਾਬਰ ਕੌਮ ਦੇ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ (ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਸਮੇਤ) ਪ੍ਰਤੀ ਵਤੀਰੇ ‘ਚ ਜਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਤਾਲਿਨ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਟੂਕ ‘ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਘਰੇਲੂ ਬਜਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੁਤਾਸ਼ਾਲੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਅਸਲ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦਾ ਮੂਲ ਤੱਤ ਹੈ। ਜਾਹਰਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਦ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਆਦਿ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਬਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕੀਕਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਭ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਇਸ ਟੂਕ ਦੀ ਇੰਝ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ,

यह सब हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुखविन्‍दर आगे इस उद्धरण को इस प्रकार व्याख्यायित करते हैं,

“ਜੇ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ (ਬੁਜੂਆਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਅਵਿਕਸਿਤ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਾਰਨ, ਜਮਾਤੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਕਮੀ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਦਿ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ (ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਕੇ) ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਜਨਤਕ ਖਾਸਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਹੇਮੀਆ (ਅੱਜ ਦਾ ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ) ’ਚ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਖਾਸਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਨਾ ਬਣੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1918 ’ਚ ਆਸਟਰੋ-ਹੰਗਰੀ ਸਲਤਨਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਸਲਵਾਕੀਆ ਗਣਰਾਜ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ 1993 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਬਣਿਆ।” (ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ‘ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ’, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ-33)

ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਲੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਢੰਗ ਕਿੰਨੇ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਰੇ ‘ਚ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਸੱਚੀਓਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੰਝ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੋਹੇਮੀਆ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਜਿਸਨੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਖਾਸਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੌਰ ‘ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਫਲ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਖੋਰੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ! ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਠੋਸ ਤੱਥ ਕੀ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟਰੀਆਈ ਅਤੇ ਹੰਗੇਰੀਆਈ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦਾ ਆਸਟਰੀਆਈ ਰਾਜਸੱਤਾ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਖ਼ਲ ਸੀ, ਉਹ ਚੈਕ ਹੀ ਸਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਆਸਟਰੀਆਈ ਰਾਜਸੱਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਚੈਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਸਟਰੀਆਈ ਰਾਜਸੱਤਾ ਇੱਕ “ਤੀਹਰੇ ਰਾਜ” ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੋਹੇਮੀਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, 1879 ਤੋਂ 1893 ਤੱਕ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਕਾਊਂਟ ਐਡਵਰਡ ਫਾਨ ਟਾਫੇ ਨੇ ਬੋਹੇਮੀਆ ‘ਚ ਚੈਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਤੁੱਛ ਝਗੜੇ ਆਸਟਰੀਆ-ਹੰਗਰੀ ‘ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਕੌਮੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦੀ ਖਿੱਚ ਧੂਹ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸਨ। ਅਸਲ ‘ਚ ਇਹ ਤੁੱਛ ਝਗੜੇ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਵਰ ਅਤੇ ਰੇਨਰ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ-ਕੌਮੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਦਾਰਥਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:

“ਨਿਰਾਸ਼ ਨਿੱਕ-ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ (ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ-ਕੌਮੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ) ਸਿਰਫ਼ ਪੱਛੜੇ, ਜਗੀਰੂ, ਪੁਰੋਹਤੀ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਆਸਟਰੀਆ ‘ਚ, ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ‘ਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੱਚਾ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਤੁੱਝ ਝਗੜਿਆਂ (ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰਾ: ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਅਤੇ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ) ਨਾਲ ਰੁਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।” (ਲੈਨਿਨ, 1913, ‘ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ-ਕੌਮੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ’, ਅਨੁਵਾਦ ਸਾਡਾ)

ਤਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਹੇਮੀਆ ‘ਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੌਮੀ ਮਸਲਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜੀ ਰੂਸ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਚੈਕਸਲੋਵਾਕੀਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਚੈਕ ਗਣਰਾਜ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਏ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਅਗਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗਾ। ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਐਨੇ ਸਵੈ-ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋਂ? ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਨੂੰ ਸੋਭਦਾ ਹੈ?

1918 ‘ਚ ਚੈਕਸਲੋਵਾਕੀਆ ਦਾ ਬਣਨਾ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ‘ਚ ਹਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੌਮਾਂ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਸਟਰੀਆ-ਹੰਗਰੀ, ਦੇ ਭੂ-ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਕੌਮੀ-ਰਾਜ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਏ ਪਰ ਉਹ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ‘ਚ ਦਿਸਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸਨ। 1993 ‘ਚ ਚੈਕ ਗਣਰਾਜ ਅਤੇ ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਦਾ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਉਣਾ, ਜਿਸਨੂੰ ‘ਵੈਲਵੈਟ ਡਾਈਵੋਰਸ’ (velvet divorce) ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਬਰ (ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਲਈ ਇਹੀ ਉੱਥੇ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਸੀ) ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਹ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਖਿੰਡਾਅ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਪਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੁਰੀਂ ਕੌਮੀ-ਰਾਜ ਬਣਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੌਕੇ ਢੋਲ ਲੈਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੌਮੀ-ਰਾਜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿਰਵਾ ਵਜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੰਗਰੀ-ਆਸਟਰੀਆ ਦਾ ਖਿੰਡਾਅ ਹੋਵੇ, ਜਿਸਦਾ ਹੰਗਰੀ ਜਾਂ ਆਸਟਰੀਆ ਦੀ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਕੌਮੀ-ਰਾਜ ਬਣਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਚੈਕਸਲੋਵਾਕੀਆ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਜੋ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਧੜੇ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਚੈਕ ਅਤੇ ਸਲੋਵਾਕ ਗਣਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਾਹਰਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ‘ਚ ਨਸਲੀ (ethnic) ਵਖਰੇਵੇਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 1918 ਜਾਂ 1993 ‘ਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਖਾਸੇ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਸਮਾਜਿਕ ਖਾਸਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ! ਇਹ ਬੱਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਕੌਮਵਾਦੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਓ!

ਸਤਾਲਿਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਪਰੋਕਤ ਲਿਖਤ ‘ਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ (ਭਾਵ, ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਦੋਲਨ) ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਖਾਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦਾ ਉਹ ਮੂਲ ਤੱਤ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਜਬਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੁੱਛ ਝਗੜਿਆਂ ‘ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਸਾਈਨਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ‘ਝਗੜਿਆਂ’ ‘ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੋਹੇਮੀਆ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਹੋਇਆ)। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ, ਚੈਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਸਟਰੀਆ ਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ‘ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਾਫੇ ਵੇਲੇ ਚੈਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਹੇਮੀਆ ‘ਚ ਅਧਿਕਾਰਕ ਸਕੂਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ! ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਬਰ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਫੇਰ ਸਤਾਲਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਟੂਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ

“ਸਤਾਲਿਨ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਓਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਜੋ ਭੂਮੀਪਤੀ ਕੁਲੀਨਸ਼ਾਹੀ (ਜਗੀਰਦਾਰੀ) ਸੱਤਾ ’ਚ ਹੋਵੇ।” (ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ‘ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ’, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ-33)

ਸਤਾਲਿਨ ਦੀ ਟੂਕ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ –

“ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਪਸਿੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰੀ ਰੋਕ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਘੇਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਮਿਲ਼ਕੇ ਉਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

“ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਉੱਪਰ ਟੇਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਕਿਉਂ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਕੁੱਢਰ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਬਿ੍ਰਟੇਨ ਅਤੇ ਆਸਟਰੀਆ-ਹੰਗਰੀ ’ਚ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਧਾਰਿਆ, ਸਗੋਂ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਰੂਸ ’ਚ ਇਹ ਅਕਸਰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਸਵਿੱਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ, ਇਤਾਲਵੀ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਸਾਰੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ਼ ਵਸਦੇ ਹਨ।

“ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

“ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੁਆਰਾ। ਗੁਜ਼ਰੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਭੁਮੀਪਤੀ ਕੁਲੀਨਸ਼ਾਹੀ (Land aristocracy) ਕਾਬਜ਼ ਸੀ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਜਬਰ, ਭਿਆਨਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਤਲੇਅਮ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਧਾਰਿਆ। ਬਿ੍ਰਟੇਨ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦਾ ਖਾਸਾ ਘੱਟ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਹੈ। ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਪੂਰਨ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਭੂਮੀਪਤੀ ਕੁਲੀਨਸ਼ਾਹੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਾਰਸ਼ਾਹੀ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਬਰ ਓਨਾ ਹੀ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਰੂਪ ਓਨਾ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

“ਪਰ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਸਿਰਫ ਭੂਮੀਪਤੀ ਕੁਲੀਨਸ਼ਾਹੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਮੂਹ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਹ ਭੂਮੀਪਤੀ ਕੁਲੀਨਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੰਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।” (ਸਤਾਲਿਨ, ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1917)

ਪਾਠਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੁਰੀਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਲੈਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਇਸ ਟੂਕ ‘ਚ ਸਤਾਲਿਨ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ! ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਭੌਂ-ਮਾਲਕ ਕੁਲੀਨਸ਼ਾਹੀ (ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਖੁਦ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਵੀ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਰਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋਂ? ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦਾ ਕੀ ਖਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਪਸਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਸਤਾਲਿਨ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਾਬਰ ਕੌਮਾਂ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਲੀਨ ਭੌਂ-ਮਾਲਕ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ‘ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਕੁਲੀਨ ਭੌਂ-ਮਾਲਕ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ‘ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਾਲਿਨ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ‘ਚ ਜ਼ਰਈ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਗੀਰੂ ਜਮਾਤਾਂ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਸਪਸ਼ਟ ਤੱਥ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ (ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਤਾਲਿਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ‘ਚ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ!)। ਸਤਾਲਿਨ ਸਿਰਫ਼ ਐਨਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਕਿਵੇਂ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਬਰ ਕੌਮ ਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ‘ਚ ਕਿਸਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਰਾਜਸੱਤਾ ਜਗੀਰੂ ਜਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਕਿਰਤ ਭੌਂ-ਮਾਲਕ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ‘ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਸੁਖਿਵੰਦਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਾਬਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਖਾਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਕੀ ਹੋਣਗੇ! ਕਿਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਕੌਮ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਬੈਠਿਆ ਹੈ? ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ! ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਐਨੀ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹ ਟੂਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ!

ਪੋਲੈਂਡ ‘ਚ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦੇ ਪਸਿੱਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਜੇ ਕੋਈ ਕੌਮ ਪਸਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ, ਜਿਸਦਾ ਲੈਨਿਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ: ਸਿਆਸੀ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ, ਭਾਵ ਵੱਖ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ। ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਸਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਮਾਓ ਅਤੇ ਕੇਪੇਕਾਇਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਦਰਸਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੈਨਿਨ ਪੋਲਿਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ-ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦਾਂ, ਖਾਸਕਰ, ਰੋਜਾ ਲਕਜ਼ਮਬਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ, ਕਿ ਪੋਲੈਂਡ ਸਮੇਤ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਲਜੀਅਮ, ਸਰਬੀਆ, ਗੈਲੀਸ਼ੀਆ ਆਦਿ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਪਸਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ:

“ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰੇ ਕਿ ਕਬਜਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੈਲਜੀਅਮ, ਸਰਬੀਆ, ਗੈਲੀਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਆਰਮੀਨੀਆ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ “ਵਿਦਰੋਹ” ਨੂੰ “ਪਿਤਰ-ਭੂਮੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ” ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਣਗੇ। ਜਾਹਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੋਲਿਸ਼ ਸਾਥੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਇਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬਜਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਆਦਾ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਦਬਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ “ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ” ਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦਰੋਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਜੋ ਕਸਵੱਟੀ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਜੰਗ ਅਤੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਅਸਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤ (ਜਾਬਰ ਕੌਮ ਤੋਂ ਅਜਾਦੀ ਲਈ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼) ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੁਦ ਪਸਿੱਤੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ “ਦਬਾਉਣ ਦੇ” ਆਪਣੇ “ਹੱਕ” ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।” (ਲੈਨਿਨ, ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ)

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਮੇਹਰਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਟੂਕ ਲੈਨਿਨ ਦੇ 1903 ਦੇ ਲੇਖ ‘ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ’ ਚੋਂ ਕੱਢਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਹਰਿੰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੋਲਿਸ਼ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸਦੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਦੋ ਮਤਲਬ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਪੋਲਿਸ਼ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਪਸਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਤੀਜਾ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਟਰਾਟਸਕੀਪੰਥੀ ‘ਸਥਾਈ ਇਨਕਲਾਬ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਠੀਕ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੂਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਂ ਕਿ 1903 ‘ਚ ਤਾਂ ਦੂਰ 1916 ‘ਚ ਵੀ ਪੋਲਿਸ਼ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਪਸਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।

ਪੋਲੈਂਡ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਬੁਰਜੂਆ ਕੌਮਵਾਦ ਦੇ ਸੀਮਤ ਜਮਹੂਰੀ ਖਾਸੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੈਨਿਨ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:

“ਪੋਲੈਂਡ ‘ਚ ਕੌਮਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚ ਭਟਕਕੇ ਰੋਜਾ ਲਕਜ਼ਮਬਰਗ ਮਹਾਨ ਰੂਸੀ ਕੌਮਵਾਦ ਬਾਰੇ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੌਮਵਾਦ ਫਿਲਹਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮਵਾਦ ਬੁਰਜੂਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਗੀਰੂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਘੋਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੁਰਜੂਆ ਕੌਮਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਜਮਹੂਰੀ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਤੱਤ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਬਾਈਕਾਟਵਾਦ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਗਾਓ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਪੋਲਿਸ਼ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ, ਆਦਿ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।” (ਲੈਨਿਨ, ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਸੈਂਚੀ-20, ਪ੍ਰਗਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਮਾਸਕੋ, ਪੰ. 412, ਅੰਗਰੇਜੀ ਸੰਸਕਰਣ, ਜੋਰ ਸਾਡਾ)

ਜੇ ਕੋਈ ਪਸਿੱਤੀ ਪੋਲਿਸ਼ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਲੈਨਿਨ ਇੱਥੇ ਕਿਸਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ। ਅਗਲੀ ਟੂਕ ‘ਚ ਲੈਨਿਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੋਲਿਸ਼ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਨਿੱਕੀ ਭੌਂ-ਮਾਲਕ ਕੁਲੀਨ ਜਮਾਤ (ਜਿਸਦਾ ਅੰਸ਼ਕ ਬੁਰਜੂਆਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕ ਸੀ) ਦੀ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬੁਰਜੂਆਜੀ-ਨੀਤ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਫੇਰ ਅਖੀਰ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਟੂਕ ਵੱਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ:

“ਕੁਲੀਨ ਜਮਾਤੀ ਕੌਮਵਾਦ ਤੋਂ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤੀ ਕੌਮਵਾਦ ਅਤੇ ਫੇਰ ਕਿਸਾਨ ਕੌਮਵਾਦ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਪੋਲਿਸ਼ ਕੌਮਵਾਦ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ। ‘ਪ੍ਰਸ਼ੀਆਈ ਰਾਜ ‘ਚ ਪੋਲਿਸ਼ ਭਾਈਚਾਰਾ’ ਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਚ ਲੁਡਵਿਗ ਬਰਨਹਾਰਡ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਕੋਕੋਸ਼ਕਿਨ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਖਾਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ: ਕੌਮੀਅਤ, ਧਰਮ ਅਤੇ “ਪੋਲਿਸ਼” ਭੂਮੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਜਰਮਨੀ ‘ਚ ਪੋਲਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ “ਕਿਸਾਨ ਗਣਰਾਜ” ਦੀ ਉਸਾਰੀ। ਜਰਮਨ ਜਬਰ ਨੇ ਪੋਲਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲੀਨ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕੌਮਵਾਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਾਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫੇਰ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦੇ ਕੌਮਵਾਦ ਦੀ ਜਾਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਫੇਰ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ-ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਕੌਮਵਾਦ ਦੀ ਜਾਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਵੱਖ ਕੀਤਾ (ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1873 ‘ਚ ਜਰਮਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੋਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ)।” (ਲੈਨਿਨ, ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਸੈਂਚੀ-20, ਪ੍ਰਗਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਮਾਸਕੋ, ਪੰ. 453, ਅੰਗਰੇਜੀ ਸੰਸਕਰਣ)

ਜੇ ਕੋਈ ਪਸਿੱਤੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੁਰਜੂਆ ਕੌਮਵਾਦ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੁਰਜੂਆ ਕੌਮਵਾਦ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਪਰੋਲੇਦਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਝੌਤਾਪ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਟੂਕ ‘ਚ ਲੈਨਿਨ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਬਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਦੇ ਨੇ:

“ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ. ਕੋਸੋਵਸਕੀ ਸ਼੍ਰੀ ਡਬਲਯੂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ‘ਚ ਇੱਕ ਉਕਰੇਨੀ ਜਾਂ ਪੋਲਿਸ਼ ਬੁਰਜੂਆ, ਫ੍ਰਾਂਸ ‘ਚ ਇੱਕ ਡੈਨਿਸ਼ ਅਤੇ ਅਲਸੇਸ਼ੀਅਨ ਬੁਰਜੂਆ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ‘ਚ ਇੱਕ ਆਈਰਿਸ਼ ਬੁਰਜੂਆ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਕੱਟੜਪੰਥ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।” (ਲੈਨਿਨ, ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਸੈਂਚੀ-21, ਪ੍ਰਗਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਮਾਸਕੋ, ਪੰ. 371, ਅੰਗਰੇਜੀ ਸੰਸਕਰਣ, ਜੋਰ ਸਾਡਾ)

ਲੈਨਿਨ ਅਗਲੀ ਟੂਕ ‘ਚ ਪੋਲਿਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ-ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਬਸਤੀਆਂ ‘ਚ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਯੂਰਪ ‘ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਇੱਛਤ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਰਪ ‘ਚ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂ ਗ਼ਲਤ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੂਰਪ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੋਲੈਂਡ ਸਮੇਤ। ਲੈਨਿਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ:

“ਪੋਲਿਸ਼ ਥੀਸਸਾਂ (1, 4) ‘ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, “ਯੂਰਪ ‘ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।” ਕੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?” (ਲੈਨਿਨ, ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਸੈਂਚੀ-22, ਪ੍ਰਗਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਮਾਸਕੋ, ਪੰ. 356)

ਹੇਠਲੀ ਟੂਕ ‘ਚ ਲੈਨਿਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੋਲੈਂਡ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਾ ਦੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦਰਭਾਂ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਲੈਨਿਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਕੌਮ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਅਬਰਾਹਮ ਕੇਪੇਕਾਇਆ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੈਨਿਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ:

“ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਭੇਦੀਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੋਰਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪੋਲਿਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ।” (ਲੈਨਿਨ, ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਸੈਂਚੀ 29, ਪ੍ਰਗਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਮਾਸਕੋ, ਪੰ. 175, ਅੰਗਰੇਜੀ ਸੰਸਕਰਣ, ਜੋਰ ਸਾਡਾ)

ਜੇ ਪੋਲਿਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਪਸਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਲੈਨਿਨ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਕਥਨ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੈਨਿਨ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੂਕਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੈਨਿਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੋਲੈਂਡ 1903 ‘ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ (ਜੋ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ!) ਅਤੇ ਪੋਲਿਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ-ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦਾਂ ਅਤੇ ਲੈਨਿਨ ਵਿਚਕਾਰ ਲੱਖ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲੈਂਡ 1903 ‘ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਹੀ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫੇਰ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ। ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਉਦੋਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਟਰਾਟਸਕੀਵਾਦੀ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ‘ਚ ਪਸਿੱਤੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਰੈਡੀਕਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਜ ਵੀ ਹੁਣ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਏਕੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਫੇਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ (ਇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਜਗੀਰਦਾਰੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ)। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਫਲਸਤੀਨ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸਦਾ ਖਾਸਾ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਵੈਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਗੀਰੂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਇਨਕਲਾਬ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ‘ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ’ (in uninterrupted fashion) ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਤੱਤ ‘ਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨ ਜਮਾਤ, ਮੱਧਵਰਗ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧਵਰਗ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਅਧਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਜਮਾਤੀ ਤੱਤ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਮੂਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਗਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਪਸਿੱਤੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਇਸ ਤੱਥ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਜਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ।

ਲੈਨਿਨ ਅਤੇ ਸਤਾਲਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਾਓ ਅਤੇ ਕੇਪੇਕਾਇਆ ਦੀਆਂ ਟੂਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦਾ ਉਹ ਖਾਸ ਤੱਤ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।

ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੀ ਖਾਸ ਖਾਸੀਅਤ (differentia specifica): ਬੁਰਜੂਆਜੀ ‘ਤੇ ਜਬਰ

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਓ ਦੀਆਂ ਟੂਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੀਨ ‘ਚ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਮੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਖਾਸੇ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ‘ਚ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਥਕ-ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਰ ਜੁੜੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਾਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ –

“ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਕੌਮ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ-ਸਮੂਹ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਧੁਨਿਕ ਚੀਨੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਅਤੇ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ। ਪਰ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਕੌਮ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਹੈ।” (ਮਾਓ, ਚੀਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਸੰਕਲਿਤ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਗ੍ਰੰਥ-2, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਗ੍ਰਹਿ, ਪੰ. 551-52, ਜੋਰ ਸਾਡਾ)

ਅੱਗੇ ਮਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ:

“ਚੀਨੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਦਾਬੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ…

“ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ‘ਚ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਦਲਾਲ-ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ‘ਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ…

“ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਇੱਕ ਦੋਰੰਗੇ ਖਾਸੇ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਹੈ।

“ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਹੱਥੋਂ ਪਸਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ‘ਚ ਜਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਅਨੇ ‘ਚ ਉਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਉਸਨੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਣ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਤਸਾਹ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ।

“ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਥੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਕਮਜੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਰਥਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

“ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਸ ਦੋਰੰਗੇ ਖਾਸੇ ਚੋਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਨਿੱਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਨਕਲਾਬ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸਮੇਂ ਇਸਦੇ ਵੱਡੇ ਦਲਾਲ-ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਬਣਨ ਅਤੇ ਉਲਟ-ਇਨਕਲਾਬ ‘ਚ ਉਸਦਾ ਸਹਿ-ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਨ ਦੀ ਵੀ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

“ਚੀਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਅਸਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਬਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ 1927 ਤੋਂ 1931 (18 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਇਸਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਪਾਨ-ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕਾਲ ‘ਚ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਵੈ-ਸਮਰਪਣਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਖ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਚੰਗਾ ਸੰਗੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਸਿਆਣੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਨਿਹਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।” (ਉਹੀ, ਪੰ. 555-56, ਜੋਰ ਸਾਡਾ)

ਚੀਨ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਮਾਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ –

“ਦਰਮਿਆਨੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ। ਇਹ ਜਮਾਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾ ‘ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਰਮਿਆਨੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਗਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ: ਜਦ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਮਾਰ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਇਨਕਲਾਬ ‘ਚ ਜੁਝਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਇਸ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਮਦਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਕੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਸਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦੇ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਜਮਾਤ, ਮਤਲਬ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ‘ਚ ਰਾਜਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀ ਹੈ।” (ਮਾਓ, ਚੀਨੀ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਸੰਕਲਿਤ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਗ੍ਰੰਥ-1, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਗ੍ਰਹਿ, ਪੰ. 5, ਜੋਰ ਸਾਡਾ)

ਮਾਓ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਇਸ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਵਤੀਰੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ –

“ਇੱਕ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਚੀਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ‘ਚ (ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ 1911 ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀਆਂ ਮਿਆਦਾਂ ‘ਚ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ), ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਯੁੱਗ ‘ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਿਆਦਾਂ ‘ਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੁਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਨਿੱਕ-ਬਰੁਜੂਆ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ…

“ਪਰ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਕਮਜੋਰ ਕਾਰਨ, ਚੀਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ, ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ। ਇਨਕਲਾਬ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਇੱਛੁਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਲਗਾਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ; ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੀ ਹੈ, ਜਗੀਰੂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਣਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਚੀਨ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਹੱਲ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।” (ਮਾਓ, ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਾਰੇ, ਸੰਕਲਿਤ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਗ੍ਰੰਥ-2, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਗ੍ਰਹਿ, ਪੰ. 617-619, ਜੋਰ ਸਾਡਾ)

ਚੀਨ ‘ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦੇ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਚੀਨੀ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ‘ਚ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਮਾਓ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ –

“ਚੌਥਾ ਦੌਰ ਮੌਜੂਦਾ ਜਪਾਨੀ ਹਮਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜੰਗ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਟੇਢੇ-ਮੇਢੇ ਰਾਸਤੇ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ, ਚੀਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਹੁਣ ਫੇਰ ਤੋਂ ਚਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਪਰ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੀ ਉੱਪਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਦੱਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਨਿੱਕ-ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਹੇਠਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਸਮੁੱਚੀ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਤਬਕੇ ਜਪਾਨੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਦੱਸ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।” (ਉਹੀ, ਪੰ. 671-72)

ਮਾਓ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਟੂਕਾਂ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਝ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਹੰਢਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਵੀ ਪਸਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ-ਆਰਥਕ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਪਸਿੱਤੀ ਸੀ; ਉਹ ਜਬਰ ਤੱਤ ਪੱਖੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਰੂਪ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਸੀ ਕਿ ਜਗੀਰੂ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਮਾਓ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਟੂਕਾਂ ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟੂਕ ‘ਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਨਾਲ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਲੋਕ-ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੀਨੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਚੀਨੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਹੱਥੋਂ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਚੀਨੀ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮੂਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸਾਰਤੱਤ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ‘ਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੇਸੀ ਜਮਾਤਾਂ, ਭਾਵ ਚੀਨੀ ਜਗੀਰੂ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੇ ਔਜਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਚੀਨ ਇੱਕ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਅਰਧ-ਬਸਤੀ ਦੇਸ਼ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣਾ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦਾ ਪਸਿੱਤਾ ਹੋਣਾ। ਬੁਰਜੂਆਜੀ ‘ਤੇ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਸੋਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਅੱਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੇ ਖਾਸੇ ਬਾਰੇ ਲੈਨਿਨ ਅਤੇ ਮਾਓ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮਾਓਵਾਦੀ ਅਬਰਾਹਮ ਕੇਪੇਕਾਇਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਅਬਰਾਹਮ ਕੇਪੇਕਾਇਆ ਕੁਰਦ ਕੌਮ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ –

“ਕੁਰਦਿਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਅਰਧ-ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿੱਕ-ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੁਰਦ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੌਂ-ਮਾਲਕ ਜਮਾਤ ਕੁਰਦ ਕੌਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਰਦ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਠੀਭਰ ਵੱਡੇ ਭੌਂ-ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੁਰਦ ਕੌਮ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਕ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿੱਕ-ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਸਿੱਤੀ, ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਕੌਮ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਭੌਂ-ਮਾਲਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਬਲਾਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਅਤੇ ਬਜਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼-ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ “ਭਾਸ਼ਾਈ ਏਕਤਾ” ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਜਾਰ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਭੌਂ-ਮਾਲਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਡਿੱਕਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਜਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪਦਾਰਥਕ ਅਮੀਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਆਰਥਕ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਭੌਂ-ਮਾਲਕ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ; ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਾਬਰ ਕੌਮ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਭੌਂ-ਮਾਲਕ ਜਮਾਤ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ‘ਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਭੌਂ-ਮਾਲਕ ਜਮਾਤ।” (Ibrahim Kaypakkaya, Selected Works, Nisan Publishing, p. 212, ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਜੋਰ ਸਾਡਾ)

ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਪੇਕਾਇਆ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:

“ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਰਦ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕੁਰਦ ਕੌਮ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਵੀ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਨੂੰ ਝੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਕੁਰਦ ਜਨਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਡਰਾਫ਼ਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਸੋਧਵਾਦੀਆਂ ਦਾ) ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਰਦ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰਾਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਹੇਠਲੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁਰਦ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਭੌਂ-ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ, ਕੁਰਦ ਜਨਤਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਇਹ ਕੁਰਦ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬੁਰਜੂਆ-ਜਗੀਰੂ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਲਕੋਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਜਬਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਦੇਖਕੇ ਕੁਰਦ ਕੌਮਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਲੀਹ ‘ਚ ਨਿੱਘਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂ, ਕੁਰਦ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਭੌਂ-ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਦ ਜਨਤਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੁਰਦ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਭੌਂ-ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰਕ ਕੌਮਵਾਦ ਦੀ ਲੀਹ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।” (ibid, p. 106, ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਜੋਰ ਸਾਡਾ)

ਕੁਰਦ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਕਿੰਝ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੇਪੇਕਾਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਫ਼ਰਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ –

“ਕੁਰਦ ਲਹਿਰ, ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੂਪ ‘ਚ, ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਰਦ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਭਾਵ, ਕੁਰਦ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, “ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ” ਅਤੇ “ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ” ਲਈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।” (ibid, p. 108, ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਜੋਰ ਸਾਡਾ)

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕੌਮ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਕੇਪੇਕਾਇਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਠਕ ਕੇਪੇਕਾਇਆ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਟੂਕ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਲਗੱਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

“ਸ਼ਫਾਕ ਸੋਧਵਾਦੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਕੁਰਦ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਮੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਹਾਕਮ, ਜਾਬਰ ਅਤੇ ਲੋਟੂ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ‘ਤੇ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਉਹ ਜਬਰ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੁਤਾਸ਼ਾਲੀ ਤੁਰਕੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕੁਰਦ ਕੌਮ ‘ਤੇ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਕੁਰਦ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਰਦ ਕੌਮ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਅਧੀਨ ਕੌਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਕੌਮ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ‘ਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ, ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨ ਜਮਾਤ, ਅਰਧ-ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿੱਕ-ਬੂਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।” (ibid, p. 208-9, ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਜੋਰ ਸਾਡਾ)

ਕੇਪੇਕਾਇਆ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:

“ਅਰਧ-ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ, ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿੱਕ-ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਭੌਂ-ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਾਰੇ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਮਾਤਾਂ ਹੀ ਕੁਰਦ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।” (ibid, p. 214, ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਜੋਰ ਸਾਡਾ)

ਮਤਲਬ, ਕੌਮ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ‘ਚ ਹੀ ਜਨਤਾ (ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਆਦਿ) ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਕੌਮ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਾ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਜਨਤਾ ਦੂਹਰਾ ਜਬਰ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਝੱਲਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ-ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਹੱਥੋਂ ਆਰਥਕ ਲੁੱਟ ਵੀ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਕੌਮ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਹੱਥੋਂ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਵੀ। ਪਰ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ, ਭਾਵ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਵਸੋਂ, ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਝੱਲਦੀ ਹੈ। ਕੌਮ ਹੈ ਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ। ਬਿਨਾਂ ਕੌਮੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੁਰੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਅਜੀਬ ਖੋਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਿਹੜੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਅਖੀਰ ‘ਚ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਠੋਸ ਉਦਾਹਰਨ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਬੇਤੁਕਾਪਣ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ।

ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ‘ਚ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦੇ ਪਸਿੱਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਦੋ ਟੂਕਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਮਤਲਬ: ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ

ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੁਰੀਂ ਸਤਾਲਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਟੂਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ,

“ਸਤਾਲਿਨ ਜਦੋਂ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।” (ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ‘ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ’, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ-33)

ਅਸਲ ‘ਚ ਸਤਾਲਿਨ ਨੇ ਇਸ ਟੂਕ ‘ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਦਾ ਉਲਟਾ ਕਿਹਾ ਹੈ! ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ‘ਚ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ! ਆਓ ਉਹ ਪੂਰੀ ਟੂਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਤਾਲਿਨ ਦੀ ਉਹ ਟੂਕ –

“ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਦਸ ’ਚੋਂ ਨੌਂ ਹਿੱਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਨਿੱਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ (tradesfolk) ਦੇ ਬਣਦੇ ਹਨ।

“ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ਼ “ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮੀਅਤ” ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਿਰਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਵਜੋਂ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਜੋਂ, ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਜੀਣ ਢੰਗ, ਰੀਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਤਾਂ ਵਜੋਂ, ਵੀ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਹਰਾ ਜਬਰ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰਮਾਏ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧੱਕਦਾ ਹੈ।” (ਸਤਾਲਿਨ, ‘ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਵਾਲ’, ਪੰ. 213)

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਤਾਲਿਨ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ‘ਦੇਖੋ, ਜੇ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਪਸਿੱਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੌਮ ਪਸਿੱਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।’ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਸ ਟੂਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਤਾਲਿਨ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ‘ਚ (ਸਤਾਲਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ) ਕੌਮ ਦੀ 80-90 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਮੱਧਵਰਤੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸੀ (ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਸਤਾਲਿਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੱਧਵਰਤੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ), ਪਰ ਉਹ ਹੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਵਸੋਂ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਵੀ ਝੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਜਬਰ ਵੀ। ਪਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟੂਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪਸਿੱਤੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦੇ ਵੀ ਕੌਮ ਪਸਿੱਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਾਲਿਨ ਦੇ ਮੁੰਹ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੁੰਨ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਕਾਢ ਕਰ ਦਿੱਤੀ! ਉਹ ਸਤਾਲਿਨ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਟੂਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਾਲਿਨ ਜਦ ਦੱਬੀ-ਕੁਚਲੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ! ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਾਲਿਨ ਨੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਥਨ ਦੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਸੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੁਸਕਰਾਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਦਰਭਾਂ ਤੋਂ ਤੋੜਕੇ ਮਨਆਏ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢਣਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਸਿਰਿਓਂ ਗ਼ਲਤ ਹੈ!

ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਾਲਿਨ ਇਸ ਟੂਕ ‘ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਪਸਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੱਸ ਐਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਵੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਕਿਰਤੀ ਜਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਵੀ ਝੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਜਮਾਤੀ ਲੁੱਟ-ਜਬਰ ਵੀ ਝੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੂਹਰਾ ਜਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਤਾਲਿਨ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਿਰਤੀ ਜਨਤਾ ਹੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੌਮ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਬਰ ਨੂੰ ਝੱਲਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਰਕ ਬੱਸ ਐਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਜਨਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਨਹੀਂ ਝੱਲਦੀ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਕ ਜਮਾਤੀ ਲੁੱਟ-ਜਬਰ ਵੀ ਝੱਲਦੀ ਹੈ।

ਸਤਾਲਿਨ ਨੇ ਇਹ ਲੇਖ ਹੀ ਨਿੱਕ-ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਤਾਲਿਨ ਇੱਥੇ “middle strata” ਭਾਵ ਨਿੱਕ-ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹੈ ‘The October Revolution and the Question of the Middle Strata’ (‘ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਤੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ’)।

ਇੱਥੇ ਸਤਾਲਿਨ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ‘ਚ ਵੱਧ-ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਕ ਤਬਕੇ ਦੀ ਹੈ। ਸਤਾਲਿਨ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਐਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਹਿਜੇ ਸਮਝੀ ਗਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਜਨਤਾ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੌਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਤਾਲਿਨ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤਾਂ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਵੀ ਝੱਲਦੀਆਂ ਹਨ (ਜੋ ਕਿ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਵੀ ਝੱਲਦੀ ਹੈ) ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਵਜੋਂ ਆਰਥਕ ਜਮਾਤੀ ਜਬਰ ਵੀ ਝੱਲਦੀਆਂ ਹਨ (ਜੋ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਨਹੀਂ ਝੱਲਦੀ ਹੈ)। ਪਰ ਇਸ ਟੂਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ‘ਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਤੱਥ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਉਡਾਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਸੰਦਰਭ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਤਾਲਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ –

“ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੱਧਵਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕਲਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੱਧਵਰਤੀ ਵਰਗ ਹਨ ਕਿਸਾਨ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ। ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੱਬੇ ਫੀਸਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੱਧਵਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਹ ਵਰਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਮਹੱਤਵ ਦੋ ਹਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਪਹਿਲਾ, ਕਿ ਵੱਧ-ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ‘ਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੀ ਹੈ; ਦੂਜਾ, ਉਹ ਉਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਖਵੀਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੱਧਵਰਤੀ ਵਰਗਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਤਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗਣਰਾਜਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ‘ਚ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੱਧਵਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਵਰਗ ਹਾਲੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧਵਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੋ ਕਿ 1905 ਤੋਂ 1917 ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੱਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।”

ਪਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਸਤਾਲਿਨ ਮੂਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ‘ਚ ਮੱਧਵਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੱਧਵਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ‘ਚ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸੀ ਵਸੋਂ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਸਿਰਫ਼ 10 ਤੋਂ 11 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ 85 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਮੱਧਵਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਰੂਸ ‘ਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚ ਕੌਣ ਜੇਤੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੱਧਵਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਸਤਾਲਿਨ ਇਸ ਖਾਸ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੱਧਵਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਵਾਂਗ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਝੱਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਜਮਾਤੀ ਜਬਰ ਵੀ ਝੱਲਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੁਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੂਕ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇਖਕੇ ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਟੂਕ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਸੰਭਵ ਹੈ! ਬੱਸ ਫੇਰ ਕੀ ਚੁੱਕਕੇ ਚੇਪ ਦਿੱਤਾ! ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਠਕ ਖੁਦ ਦੇਖਣ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਨਪੜ੍ਹ “ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ” ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ! ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸਤਾਲਿਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਵੀ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਦ ਤਾਂ ਫੇਰ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮੀਅਤ ‘ਚ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਦੀਬਾਜੀ ‘ਚ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢਣ ‘ਤੇ ਹਾਲਤ ਕਿੰਨੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਾਠਕ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਾਲਿਨ ਇੱਥੇ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ‘ਚ ਮੱਧਵਰਤੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਥਾਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ‘ਚ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਸਹਿਜ ਸਪਸ਼ਟ ਥਿਊਰਮ ਵਾਂਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ‘ਚ ਹੀ ਇਹ ਤੱਤ ਸੰਘਟਕ ਤੱਤ ਦੇ ਰੂਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਬੇਮਤਲਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੁਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਉਸ ਦੂਜੀ ਟੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕੌਮ ਬਗੈਰ ਪਸਿੱਤੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦੇ ਵੀ ਪਸਿੱਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ, ਕਿ ‘ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਪਸਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ’ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੁਰੀਂ ਸਿੱਧਾ ਟਰਾਟਸਕੀਪੰਥ ਦੇ ਟੋਏ ‘ਚ ਹੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਟਰਾਟਸਕੀਪੰਥ ਵੱਲ ਨਿਘਾਰ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲੇਖ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਚ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੁਰਲੱਭ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੀਰ-ਫਾੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਸਿੱਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਝ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕੇ ਛੋਟੇ ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖ ‘ਚ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਲਿਸ਼ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਇੱਕ ਪਸਿੱਤੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਹੀ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੁਰੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਹਰਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਲੈਨਿਨ ਤੱਕ ਨੂੰ ‘ਮਿਸ ਰਿਪਰਜੈਂਟ’ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਹੱਦ ਮਨਆਏ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੂਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਹਰਿੰਗ ਅਤੇ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਮੁੰਹੋਂ ਕਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੇਹਰਿੰਗ ਦੀ ਇਹ ਟੂਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ –

“ਉਹ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬੁਰਜੂਆ ਇਨਕਲਾਬ ਅਜ਼ਾਦ ਪੋਲੈਂਡ ਸਿਰਜ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੋਲੈਂਡ ਦਾ ਮੁੜ ਉੱਥਾਨ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜ਼ੀਰਾਂ ਤੋੜੇਗਾ।” (ਦੇਖੋ, ਲੈਨਿਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ’, ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਮੇਹਰਿੰਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਭਾਗ 6, ਪੰਨਾ 457, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਦਾ)

ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਲੈਨਿਨ ਮੇਹਰਿੰਗ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਦੇ ਹਨ” ਅਤੇ ਫੇਰ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਇਹ ਟੂਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ –

“ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮੇਹਰਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਹਰਿੰਗ ਜਿੰਨਾ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪੋਲਿਸ਼ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਅਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਮਾਤੀ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ’ਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਧਾਂਤਵਾਦ (Doctorionarism ) ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਸ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੌਮ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇ ’ਚ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉੱਕਾ ਹੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਸ ’ਚ ਪੋਲਿਸ਼ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪੱਖ ਲਵੇ ਆਦਿ। ਰੂਸੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਮਹੂਰੀਤ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਆਪ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਭਵ, ਸਾਰੇ ਚਿਤਵੇ ਜਾਂ ਸਕਣਯੋਗ ਜੋੜਾਂ (Combinations)  ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਪੋਲਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਪੋਲਿਸ਼ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਅਪਨਾਉਣੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਹਕੀਕਤ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੈ।” (ਉਪਰੋਕਤ, ਪੰ. 457-458)

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਇਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ,

“ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਮੇਹਰਿੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਕਾਮਰੇਡ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਉਸਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਕੌਮੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਬ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਬਰ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਨਾਲ਼ ਮਿਲ਼ਕੇ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਕਲਾਬ’ (ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਸਦਾ ਭਾਵ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਵੇ ਹੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੌਮ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗੀ।” (ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ‘ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ’, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ-33)

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ “ਨਾਕਾਬਲ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ” ਲਈ “ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਮੱਸਿਆ” ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਿਆ ਹੈ,

“ਮੇਹਰਿੰਗ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਹਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਕੌਮ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੇ ਜੇਕਰ ਉਸਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਵੀ ਪਸਿੱਤੀ ਹੋਵੇ (ਜਦਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ)। ਇਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕਸ-ਏਂਗਲਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਉਟਸਕੀ ਨੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੋਲੈਂਡ ਇੱਕ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ (ਬੁਰਜੂਅਜ਼ੀ ਸਮੇਤ) ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਹਰਿੰਗ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਹੀ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜ਼ੀਰਾਂ ਤੋੜੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਪੋਲੈਂਡ ਬੁਜੂਆਜ਼ੀ ਸਮੇਤ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੋਲਿਸ਼ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪੱਖ ਲਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੋਲੈਂਡ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਬਣ ਗਿਆ! ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ ’ਚ ਅਯੋਗ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਅਜੇਹਾ ਹੀ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”

ਇਹ ਹੈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦਾ ਤਰਕ-ਢੰਗ! ਅਜਿਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ? ਹੁਣ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੈਨਿਨ ਉਪਰੋਕਤ ਲਿਖਤ ‘ਚ ਮੇਹਰਿੰਗ ਦੀ ਟੂਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ‘ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਹਰਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੂਕ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਮੇਹਰਿੰਗ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਕਲਾਬ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਰਜ ਵੀ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਰੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਬਰ ਕੌਮ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੈਡੀਕਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ, ਰੈਡੀਕਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ‘ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਸਗੋਂ ਲੈਨਿਨ, ਸਤਾਲਿਨ ਅਤੇ ਮਾਓ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਪਸਿੱਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ‘ਚ ਵੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਰਵੱਈਆ ਦਿਖਾਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿ 1916 ‘ਚ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਪੋਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਗੈਲੀਸ਼ੀਆ, ਆਰਮੀਨੀਆ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:

“ਜਾਹਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੋਲਿਸ਼ ਸਾਥੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਇਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬਜਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਆਦਾ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਦਬਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ “ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ” ਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਥੇ ਵਿਦਰੋਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਜੋ ਕਸਵੱਟੀ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਜੰਗ ਅਤੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਅਸਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤ (ਜਾਬਰ ਕੌਮ ਤੋਂ ਅਜਾਦੀ ਲਈ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼) ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੁਦ ਪਸਿੱਤੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ “ਦਬਾਉਣ ਦੇ” ਆਪਣੇ “ਹੱਕ” ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।” (ਲੈਨਿਨ, ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ)

ਲੈਨਿਨ ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਬਜਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੌਮ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਪਸਿੱਤੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਸ਼ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ‘ਚ ਬਹਿਕਕੇ ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਟਰਾਟਸਕੀਪੰਥ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।

1916 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1914 ‘ਚ ਵੀ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਸਿਆਸੀ ਸਬਕ’ ‘ਚ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲਿਸ਼ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਲੈਨਿਨ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ:

“ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤੋਲਿਪਿਨ ਨੇ ਖੁਦ ਮਿਲਕੇ ਇਹ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਪੋਲਿਸ਼ ਕੁਲੀਨ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੌਂ-ਮਾਲਕ ਹਨ। ਸਤੋਲਿਪਿਨ ਨੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤੇ। ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ…ਹੋਮ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੋਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੋਲੈਂਡ ‘ਚ ਪੋਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ…

“ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣੋ ਜਿਸਨੂੰ “ਫਾੜ” ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਮਮੂਲੀ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਸਰਵ-ਰੂਸੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਗੁਚਕੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਨੇ ਉਲਟ-ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ “ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਉਸਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ” ਦਾ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਮਾਇਤ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।

“ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੁਰਜੂਆਜੀ, ਭਾਵ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਉਹ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਸੀ ਭੌਂ-ਮਾਲਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ, ਭਾਵ, ਇਹ ਕਿ ਸਤੋਲਿਪਿਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਹਕੂਮਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮ ਤਾਂ ਵਧਾਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।” (ਉਹੀ, ਪੰ. 170-171)

ਅੱਗੇ ਲੈਨਿਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੋਲਿਸ਼ ਭੌਂ-ਮਾਲਕ ਜਮਾਤ ਜੋ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਸੀ, ਕਿੰਝ ਹਾਕਮ ਰੂਸੀ ਭੌਂ-ਮਾਲਕ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਪੋਲਿਸ਼ ਭੌਂ-ਮਾਲਕ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਭੌਂ-ਮਾਲਕ ਜਮਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਸ਼ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦ ਵੀ ਪੋਲਿਸ਼ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਰੈਡੀਕਲ ਘੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਰੂਸੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਦਾ ਖਾਸਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪਸਿੱਤੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਪੋਲਿਸ਼ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਅਸਲ ‘ਚ ਪਸਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੈਨਿਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਨਣਾ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਹੋਰ ਸੰਦਰਭ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖ ‘ਪੋਲੈਂਡ ‘ਚ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦੇ ਪਸਿੱਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ’ ਦੇਖੋ।

ਇਸ ਲਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੁਰੀਂ ਪੋਲਿਸ਼ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖ ਦੌਰ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਦੌਰਾਂ ‘ਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਪਸਿੱਤੀ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪਸਿੱਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ‘ਚ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹਾਲਤ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਲਈ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਪੋਲਿਸ਼ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਸਿੱਤੀ ਸੀ, ਫੇਰ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਉਹ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਸਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਸਿੱਤੀ ਹੋ ਗਈ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਅੱਕੜ-ਬੱਕੜ ਬੰਬੇ ਬੋ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕਿਹੋ-ਜਿਹੇ ਘਾਲੇ-ਮਾਲੇ ‘ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਦੌਰਾਂ ‘ਚ ਪੋਲਿਸ਼ ਕੌਮ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਮੂਲ ‘ਚ ਪੋਲਿਸ਼ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ‘ਚ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਕੁੱਲ-ਮਿਲਾਕੇ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਪਸਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਮਾਨ-ਅਨੁਪਾਤੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ‘ਚ ਰੈਡੀਕਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਬਚਕਾਨਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਬੈਠਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਖੌਲ ਉੜਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ!

ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ 1902 ‘ਚ ਮੇਹਰਿੰਗ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ,

“ਉਸਦਾ (ਮੇਹਰਿੰਗ ਦਾ) ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਲਤਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਨੂੰ ਪੋਲੈਂਡ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਨਾਲ਼ ਮਿਲ਼ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ ਘੋਲ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹਿੱਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੋਲਿਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਮਿਲ਼ਕੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” (ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ‘ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ’, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ-33)

ਪਰ ਇਸ ਦੌਰ ‘ਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪੜਾਅ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। 1795 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 1918 ਤੱਕ ਪੋਲੈਂਡ ਜਰਮਨੀ, ਆਸਟਰੀਆ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਿਆਸੀ ਅਰਥਾਂ ‘ਚ, ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਆਰਥਕਤਾ ਪੱਖੋਂ ਪੋਲੈਂਡ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਕਤਾ ਪੱਖੋਂ ਪੋਲੈਂਡ ‘ਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ‘ਚ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਣਾ ਜਿਸਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਫੇਰ ਰਾਜ ਦਾ ਖਾਸਾ ਬੁਰਜੂਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰਵ-ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਲੈਨਿਨ 1916 ‘ਚ ਪੂਰੀ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ:

“ਦੂਜਾ, ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ: ਆਸਟਰੀਆ, ਬਾਲਕਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੂਸ। ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਨੇ ਬੁਰਜੂਆ-ਜਮਹੂਰੀ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ, ਬੁਰਜੂਆ-ਜਮਹੂਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ‘ਚ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।” (ਲੈਨਿਨ, 1988, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ, ਸੰਕਲਿਤ ਰਚਨਾਵਾਂ (ਚਾਰ ਸੈਂਚੀਆਂ ‘ਚ) ਸੈਂਚੀ 1, ਪ੍ਰਗਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਮਾਸਕੋ, ਪੰ. 234-35)

ਲੈਨਿਨ 1916 ‘ਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ‘ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਪੂਰਵ-ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ/ਜਗੀਰੂ ਖਾਸੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ (ਭਾਵ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪੜਾਅ ਹੈ) ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ 1903 ‘ਚ ਹੀ ਪੋਲੈਂਡ ‘ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪੜਾਅ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਟੂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕਿੰਝ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਇਸ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ‘ਚ ਸਿੱਧਾ ਟਰਾਟਸਕੀਪੰਥ ਦੀ ਖਾਈ ‘ਚ ਕੁੱਦ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣ ਦੀ ਟਰਾਟਸਕੀਪੰਥੀ ਥੀਸਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।

ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਂ ਕਿ “ਕੋਈ ਕੌਮ ਸਿਰਫ਼ ਤਦ ਹੀ ਪਸਿੱਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਸਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਵੀ ਪਸਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਦਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ” ਦਾ ਇਹ ‘ਸੁਖਵਿੰਦਰੀ’ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ? ਓ ਭਰਾਵਾ! ਇਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ‘ਚ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? 107 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਸਵੈ-ਸਿੱਧ ਸੱਚ (axiom) ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਂ। ਤਾਂ ਲੇਖਕ ਸਾਹਬ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਲੇਖ ‘ਚ ਇਹਨੂੰ ਟੂਕਾਂ, ਹਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ-ਚਖਸ਼ੂ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀ ਸਾਡੀ ਅਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋ! ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਸਮਝਣ ਦੇ “ਨਾਕਾਬਲ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ” ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ! ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਾਉਣ ‘ਚ ਭੋਰਾ ਵੀ ਕੰਜੂਸੀ ਨਾ ਕਰੋ!

ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿੰਝ ਲੈਨਿਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਹਰਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਲਕਜ਼ਮਬਰਗਵਾਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੋਜਾ ਲਕਜ਼ਮਬਰਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲੈਂਡ ‘ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੋਲੈਂਡ ‘ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ‘ਚ ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ ਜਰਮਨ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੈਨਿਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ: ਮਤਲਬ, ਪੋਲਿਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ-ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੈਂਡ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਾਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੌਰ ‘ਚ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ) ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਏਕਾ ਕਰਕੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ‘ਚ ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ‘ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਾੜੂਏ ਵਾਂਗ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਾਰੇ ਕੌਮੀ ਤੁਅੱਸਬਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ‘ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀਵਾਦੀ ਏਕਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੁਰੀਂ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਕਿ 1903 ‘ਚ ਪੋਲੈਂਡ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰੂਸ ਤੱਕ ‘ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪੜਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪੜਾਅ ਸੀ। ਤਾਂ ਫੇਰ ਪੋਲਿਸ਼ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਤੁਰੰਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੀਆਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ!), ਉਹ ਰੂਸੀ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਵੀ ਰੂਸ ਤੱਕ ‘ਚ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ। ਪੋਲੈਂਡ ‘ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਠਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਗੋਂ ਰੂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਟਰਾਟਸਕੀਪੰਥੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਹੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਲਿਖਤ ‘ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਾਰਜ-ਨੀਤੀਆਂ’ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਲਿਖਦਾ। ਕੀ ਪਤਾ 1905 ‘ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਟਰਾਟਸਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਖਵਿੰਦਰ 2020 ‘ਚ ਕਰ ਦੇਵੇ!

ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸੋ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ “ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ” ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ?

ਖ. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਿੱਕਲਣ ਵਾਲੇ ਅਜੀਬ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਨਤੀਜੇ

ਹੁਣ ਆਓ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ!

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਸਿੱਤੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਲਾਲ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੁਰੀਂ ਦੋ ਟੂਕਾਂ ਲੱਭਕੇ ਲਿਆਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦੇ ਪਸਿੱਤੇ (ਜਾਂ ਦਲਾਲ) ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਾਲਿਨ ਅਤੇ ਲੈਨਿਨ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੂਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਅਕਲ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਜੋਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਘੋੜੇ ਜਿਆਦਾ ਭਜਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਆਓ, ਹੁਣ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਜੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਇੱਕੋ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕੌਮੀ-ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਹੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਜਿਸਦੀ ਕੋਈ ਟੈਰੀਟੋਰੀਐਲਿਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ “ਕੌਮ” ਖੁਦ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ (ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕੌਮ ਬਿਨਾਂ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦੇ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ-ਰਾਜ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਬੁਰਜੂਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਯੁੱਗ ‘ਚ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਤੱਤ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਾਂ ‘ਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ‘ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਜਾਂ ਫੇਰ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਪਸਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਹ ਪਸਿੱਤੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੁਰੀਂ ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿੱਕਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਮ ਸਿਧਾਂਤ ਘੜਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਜਾਕੀਆ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਮਜਾਕੀਆ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।

ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਪਸਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦਲਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਹੱਥੋਂ ਜਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ।

ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, ਇਸ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਇਸਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ?

ਜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਇੱਕ ਦਲਾਲ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਹੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ‘ਤੇ ਜਬਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੀ ਦਲਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਕਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਮੂਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਕ-ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ‘ਚ ਵੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਲਾਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਦੂਜਾ ਸੰਭਵ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਹੱਥੋਂ ਜਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੇਤੁਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਹੈ, ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜਮਾਤ (social class) ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ (political class) ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਹਰ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਚਾਰਟਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਹਾਲੇ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤੀਸਰਾ ਸੰਭਵ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ‘ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਜਾਕੀਆ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ‘ਤੇ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ‘ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਜਬਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ! ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਦੂਜੀ ਜਾਬਰ ਕੌਮ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂ ਹੱਥੋਂ ਜਬਰ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਈ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਂ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸਲੀਅਤ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿੱਕਲਦੇ ਹਨ।

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੌ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ 80 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਪਸਿੱਤੀ ਹੈ! ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਮ ਕੀਤੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਲਈ! ਕਿਉਂਕਿ ਪਸਿੱਤੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰੇਲੂ ਬਜਾਰ ਸਥਾਪਤ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤਾਂ ਹੱਥੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਸਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਅੱਗੇ ਅਜਿਹੇ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ‘ਚ ਇਸਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ।

ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਚੋਂ ਨਿੱਕਲਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ, ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦਾ ਕੌਮੀ ਖਾਸਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਜਾਬਰ ਕੌਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਈ ਜਾਬਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਬਹੁਕੌਮੀ ਖਾਸਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੁਰੀਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਖਾਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਗੈਰ-ਕੌਮੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਵੇ! ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇੱਕ-ਕੌਮੀ ਖਾਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਖਾਸਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੁਰੀਂ ਇਸ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਮੰਨਣਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦਾ ਬਹੁਕੌਮੀ ਖਾਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਮੂਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਫੱਸ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਰ ਇਹ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਤਲਬ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੁਰੀਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪਸਿੱਤੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਪਸਿੱਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਫੇਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਖਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਬਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਹੈ! ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨਿਸਟ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੋ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਚਾਰੇ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕਮਜੋਰ ਬੁਨਿਆਦ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ (1) ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ; (2) ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਅਗਰੇਰੀਅਨ ਸਵਾਲ/ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਜਿਸਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ); (3) ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਦਬਦਬੇ/ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਦੇ (dominant nation) ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ (4) ਬੁਰਜੂਆਜੀ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੁਰੀਂ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਤਮਿਕ ਗੁਬਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੁੰਦਵਾਦੀ ਮਸਖ਼ਰੇ ‘ਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਗ. ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ? ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੋਜ!

ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੁਰੀਂ “ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ,

“ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੌਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ।…ਖਾਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੌਰ ’ਚ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਰਅਸਲ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਮਾਤੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ, ਜਮਾਤੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਸ਼ਾਮਲ ਕੌਮਾਂ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪੱਖ ਕਿਵੇਂ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੌਰਾਂ ਨੂੰ ਰਲ਼ਗੱਡ ਕਰਨ ਦੇ ਗਲਤ ਨਤੀਜੇ ਨਿੱਕਲ਼ਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਲ਼ਗੱਡ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਘੁਚਲ਼ੀ ਹੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਡੱਡੂ ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।” (ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ‘ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ’, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ-33)

ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੌਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੌਰਾਂ ‘ਚ ਉਸਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖਾਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ), ਪਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਵੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਾਢ ਹੈ! ਜਾਂ ਫੇਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਕਾਪੀ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ – https://www.marxists.org/history/erol/ncm-8/wvo-nat-question.htm#:~:text=The%20basic%20main%20types%20of,context%20of%20new%20democratic%20revolution. ਯਾਨੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ! ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਂਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੌਮ ਸਵਾਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੌਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਉਸਦੇ ਖਾਸੇ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਲਹਿਰ ‘ਚ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਚ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਬਦਲਣਾ। ਸਤਾਲਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦੌਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ:

 “ਅਜਿਹੇ ਤਿੰਨ ਦੌਰ ਰਹੇ ਹਨ।

“ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਸੀ ਪੱਛਮ ‘ਚ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦੌਰ। ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਈ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ‘ਚ ਇੱਥੇ (ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ) ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫ੍ਰਾਂਸ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਹਨ। ਪੱਛਮ ‘ਚ – ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫ੍ਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਰਮਨੀ ‘ਚ – ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਕੌਮਾਂ ‘ਚ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਕੁੱਲ-ਮਿਲਾਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀਕਿਰਤ ਰਾਜਸੱਤਾਵਾਂ ਉਗਮੀਆਂ; ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਧਿਆਨਯੋਗ ਅਕਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਸਮੂਹ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

“ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ‘ਚ, ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਅਤੇ ਜਗੀਰੂ ਵਿਘਟਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੇਂਦਰੀਕਿਰਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ‘ਚ ਹੰਗਰੀ, ਆਸਟਰੀਆ ਅਤੇ ਰੂਸ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਹਾਲੇ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ; ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ; ਪਰ ਤੁਰਕ, ਮੰਗੋਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੂਰਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਤਕਾਲ ਕੇਂਦਰਕਿਰਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀਕਿਰਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂ ‘ਚ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਰਾਜ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਜੱਥੇਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਏਕੀਕਿਰਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

“ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਅਰੰਭ ‘ਚ ਹੀ ਉਗਮਦੀਆਂ ਹਨ; ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ‘ਚ ਨਿਰੋਲ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ‘ਚ ਬਹੁਕੌਮੀ ਰਾਜ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਇੱਕ, ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਸਤ ਕੌਮ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੁਤਾਸ਼ਾਲੀ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਕੌਮਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਿਸਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨ। ਪੂਰਬ ‘ਚ ਇਹ ਬਹੁਕੌਮੀ ਰਾਜ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੀ ਮੂਲ ਥਾਂ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਝਗੜਿਆਂ, ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।

“ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਲੜਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਪੱਛਮ ‘ਚ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਬਜਾਰ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ, ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ‘ਚ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ, ਨੇੜਲੇ ਅਤੇ ਦੁਰੇਡੇ, ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਪੱਛਮ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜ – ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਫ੍ਰਾਂਸ – ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਭਾਵ, ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਬਹੁਕੌਮੀ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇੰਝ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਬਣ ਗਏ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ‘ਚ ਇਸ ਦੌਰ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀ ਅਧੀਨ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜਾਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਨਾ (ਚੈਕ, ਪੋਲ ਅਤੇ ਉਕਰੇਨੀ) ਜੋ, ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ, ਪੁਰਾਣੇ, ਬੁਰਜੂਆ ਬਹੁਕੌਮੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਮਹਾਨ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

“ਤੀਸਰਾ ਦੌਰ ਹੈ ਸੋਵੀਅਤ ਦੌਰ, ਭਾਵ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਦੌਰ…

“ਇਹ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦੌਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੋਂ ਲੰਘੇ ਹਨ।” (ਸਤਾਲਿਨ, ਰੂਸ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ, 10 ਮਾਰਚ 1921)

ਲੈਨਿਨ, ‘ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ’ ਲੇਖ ‘ਚ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

“ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ‘ਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ‘ਚ ਵੰਡਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

“ਪਹਿਲੀ, ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਉੱਨਤ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ। ਇੱਥੇ ਬੁਰਜੂਆ-ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ “ਮਹਾਨ” ਕੌਮਾਂ ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਉਹੀ ਨੇ ਜੋ ਉੱਨ੍ਹੀਵੀਂ ਸਦੀ ‘ਚ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ‘ਚ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਨ।

“ਦੂਜੀ, ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ: ਆਸਟਰੀਆ, ਬਾਲਕਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੂਸ। ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਨੇ ਬੁਰਜੂਆ-ਜਮਹੂਰੀ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਤਿਖੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ, ਬੁਰਜੂਆ-ਜਮਹੂਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ‘ਚ, ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜਾਬਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਅਤੇ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਸੂਤਰਬੱਧ ਕਰਨਾ।

“ਤੀਸਰੀ, ਚੀਨ, ਫਾਰਸ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਵਰਗੇ ਅਰਧ-ਬਸਤੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਸਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ-ਮਿਲਾਕੇ ਵਸੋਂ ਇੱਕ ਅਰਬ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਨਾਂ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ – ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ‘ਚ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੂਚਕ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਮਾਜਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਬੁਰਜੂਆ-ਜਮਹੂਰੀ ਕੌਮੀ-ਅਜਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਵਧੇਰੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ – ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਉਸਨੂੰ – ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” (ਲੈਨਿਨ, 1988, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ, ਸੰਕਲਿਤ ਰਚਨਾਵਾਂ (ਚਾਰ ਸੈਂਚੀਆਂ ‘ਚ) ਸੈਂਚੀ-1, ਪ੍ਰਗਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਮਾਸਕੋ, ਪੰ. 234-235)

ਪਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਤਾਲਿਨ ਦੀ ਟੂਕ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ,

 “ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨ ਦੌਰਾਂ ’ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਮਗਰਲੇ ’ਚ (ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਰਾਜਾਂ ’ਚ) ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੌਰਾਂ ’ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ (ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ) ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦੌਰ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣੇ ਜਦਕਿ ਤੀਸਰਾ ਦੌਰ (ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦਾ ਦੌਰ) ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਿਆ।… ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਅਜੇ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਰਪ ’ਚ ਵੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗੀਰੂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਕਾਇਆਪਲ਼ਟੀ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਬਹੁਕੌਮੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉੱਭਰੇ, ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕੌਮੀ ਜਬਰ, ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਅਧੀਨ ਆਈ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਨਾਲ਼ ਮਿਲ਼ਦਾ ਜੁਲ਼ਦਾ ਹੈ।” (ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ‘ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ’, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ-33)

ਉੰਝ ਤਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਗੱਲ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਰਖਤਾਵਾਂ ਨੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ‘ਚ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨਾ, ਜਿਸਦੀ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਾਸ ਜੋਰ ਦੇਕੇ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਹੱਲ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ), ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਸੀਂ “ਕਿਸਮਾਂ” ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੁਰੀਂ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੌਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਨੇ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੌਰਾਂ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਖਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਤਾਲਿਨ ਨੇ ਆਪਣੇ 1929 ਦੇ ਲੇਖ ‘ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਲੈਨਿਨਵਾਦ’ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਮਾਤੀ ਤੱਤ ਇੱਕੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਇਹ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਕੌਮ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿਆਸੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ (political democracy) ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਹੈ।

ਦੌਰਾਂ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਘਟਕ ਅੰਗਾਂ, ਭਾਵ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾਤਕਮ ਭੂਮਿਕਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਆਗੂ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੈਨਿਨ ਅਤੇ ਸਤਾਲਿਨ ਨੇ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਦੌਰ ਕਿਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਭਾਵ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਇਹ ਕਾਰਜ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੋਟ ਵਜੋਂ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਨਾਰਵੇ, ਆਦਿ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੂਰਵਲੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ), ਅਤੇ ਇਹ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਘਟਕ ਅੰਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਸੰਘਟਕ ਅੰਗ ਬਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ‘ਚ ਸਿੱਧਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪੜਾਅ ਆ ਗਿਆ ਹੈ! ਟਰਾਟਸਕੀਪੰਥੀ ਕੂੜੇ ਨਾਲ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਮਜਾਕੀਆ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਵੀ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਆਗੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੱਧਵਰਗ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਕੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇਗੀ ਅਤੇ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸਦਾ ਦੂਜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ‘ਚ ਸੰਸਾਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਕਮਜੋਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਸਤੀਆਂ, ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਕਬਜਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸਿੱਧਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਵੇਗਾ।

ਖੈਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਂ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤ (ਮਤਲਬ, ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਾਕਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ) ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਜਮਾਤੀ ਤੱਤ ਨਹੀਂ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਜ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖੁਦ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਯੁੱਗ ‘ਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ‘ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਸਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਸ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਇੱਕੋ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਆਪਾ-ਨਿਰਣਾ ਭਾਵ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ, ਵੱਖਰਾ ਕੌਮੀ-ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੁਰੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝਕੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਮਾਮਲਾ ਰਲਗੱਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਘਾਲਾ-ਮਾਲਾ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਬਹੁਕੌਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਘੋਰ ਅਢੁਕਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਲੈਨਿਨ ਅਤੇ ਸਤਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ, ਭਾਵ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੌਮੀ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਖਾਸਾ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੱਥ, ਕਿ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਯੁੱਗ ‘ਚ ਇਹ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਜਮਹੂਰੀ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਭਾਵ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸੰਘਟਕ ਅੰਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਇਹ “ਕਿਸਮਾਂ” ਦਾ ਘਾਲਾ-ਮਾਲਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਟਰਾਟਸਕੀਪੰਥ ਨੂੰ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜਿਓਂ ਘੁਸੇੜਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਬਹੁਕੌਮੀ ਆਸਟਰੀਆ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹੂਬਹੂ ਬਰਾਬਰੀ ਬੱਸ ਇਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਆਸਟਰੀਆ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਹੀ ਸੀ।

ਘ. ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਬਹੁਕੌਮੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ‘ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ’ ਬਾਰੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੀ “ਥੀਸਸ” ਅਤੇ ਸਤਾਲਿਨ ਦੀ ਟੂਕ ਦੀ ਦੁਰਵਿਆਖਿਆ

ਅਸਲ ‘ਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਥੀਸਸ ਇਹ ਹੈ,

“ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਬੁਰਜੂਆ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਹਨ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਥੇ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸਵੈਇੱਛਤ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿੰਡਾਅ ਦਾ ਹੀ ਹੈ।” (ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ‘ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ’, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ-33)

ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੁਰੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਤਾਲਿਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ‘ਮਿਸਰਿਪਰਜੈਂਟ’ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ

“ਬਹੁਕੌਮੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਾਰੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸਤਾਲਿਨ ਲਿਖਦੇ ਹਨ,

““ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਵਰਗੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲ-ਪਿ੍ਰਥਮੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੌਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆਂ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸਨ।

““ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਬਹੁਕੌਮੀ ਰਾਜ ਜੋ ਇੱਕ ਕੌਮ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਪਰ ਦਬਦਬੇ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਘਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਸਨ। ਹਾਕਮ ਕੌਮ ਅਤੇ ਮਹਿਕੂਮ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਚ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਿਰ ਹੋਂਦ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਕੌਮੀ ਬੁਰਜੂਆ ਰਾਜ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ “ਰਾਖੀ” ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ “ਪੱਧਰ” ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਯਤਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਸਫਲਤਾ ’ਚ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਣ ’ਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”

“ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਬੁਰਜੂਆ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਾਰੇ ਸਤਾਲਿਨ ਦੇ ਇਸ ਮੁਲੰਕਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ। ਆਸਟਰੋ-ਹੰਗਰੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਖਿੰਡਾਅ, ਸਮਾਜਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਖਿੰਡਾਅ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ।” (ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ‘ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ’)

ਤਾਂ ਇੰਝ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਤਾਲਿਨ ਦਾ ‘ਸੁਖਵਿੰਦਰੀ’ ਨਮਿੱਤਣ ਕਰਦਾ ਹੈ! ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੇਠਾਂ ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸਦਾ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਜਾਣਬੁੱਝਕੇ ਪੂਰੇ ਸੰਦਰਭ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਕੇ ਆਪਣੀ ਉਪਰੋਕਤ ਥੀਸਸ ਨਾਲ ਚੇਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਤਾਲਿਨ ਦੇ ਸਿਰ ਇਹ ‘ਪਾਪ’ ਮੜ੍ਹ ਸਕੇ ਜਦਕਿ ਸਤਾਲਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ – ‘The Immediate task of the Party in the National Question’। ਇਹ 10 ਫ਼ਰਵਰੀ, 1921 ਨੂੰ ਬੋਲਸ਼ੈਵਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਚ ਸਤਾਲਿਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਥੀਸਸ ਹੈ। ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਟੂਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਣ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਕਿ ਸਤਾਲਿਨ ਖੁਦ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ –

“1. ਆਧੁਨਿਕ ਕੌਮਾਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਯੁੱਗ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਨ – ਉੱਭਰਦੀ ਹੋਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ। ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂ ‘ਚ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼, ਫ੍ਰੈਂਚ, ਜਰਮਨ ਅਤੇ ਇਤਾਲਵੀ ਲੋਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਜੇਤੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਗੀਰੂ ਵਿਘਟਨ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ।

“2. ਜਿੱਥੇ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੇਂਦਰੀਕਿਰਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਬੁਰਜੂਆ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹੀ (ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ) ਬ੍ਰਿਟੇਨ ‘ਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਫ੍ਰਾਂਸ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ‘ਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ‘ਚ, ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਕੇਂਦਰੀਕਿਰਤ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ (ਤੁਰਕ, ਮੰਗੋਲ, ਆਦਿ ਦੇ ਹਮਲੇ, ਆਦਿ) ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ; ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਇੱਥੇ ਕੌਮਾਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ, ਕਈ ਮਿਸ਼ਰਿਤ, ਬਹੁਕੌਮੀ ਬੁਰਜੂਆ ਰਾਜ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਪ੍ਰਭੁਤਾਸ਼ਾਲੀ ਕੌਮ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਕਮਜੋਰ, ਅਧੀਨ ਕੌਮਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਆਸਟਰੀਆ, ਹੰਗਰੀ, ਰੂਸ।

“3. ਫ੍ਰਾਂਸ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਵਰਗੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ, ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਬਹੁਕੌਮੀ ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀ – ਵਧੇਰੇ ਸਟੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ – ਪ੍ਰਭੁਤਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੂਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥਾਂ ਬਣੇ। ਪ੍ਰਭੁਤਾਸ਼ਾਲੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਜੇਕਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਕੌਮੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਕੌਮੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ “ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਉਣ” ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ “ਰਾਖੀ” ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸਫਲਤਾ ‘ਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੌਮੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਹੋਣ ‘ਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ।

“4. ਯੂਰਪ ‘ਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਵਿਕਾਸ, ਨਵੇਂ ਬਜਾਰਾਂ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਭਾਲ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਕੌਮੀ (ਬਸਤੀਵਾਦੀ) ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਝਗੜੇ ਨਿਹਤ ਸਨ (ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫ੍ਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ); ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਭੁਤਾਸ਼ਾਲੀ ਕੌਮਾਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਾਜ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰਤ ਕਰਨ, ਨਵੀਆਂ (ਕਮਜੋਰ) ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲੈ ਗਏ। ਇਸਨੇ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਨੇ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਆਮ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ; ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ, “ਮਹਾਨ” ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਮਜੋਰ, ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ (ਅਤੇ ਜੰਗ) ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ।

“5. ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਜੰਗ, ਜਿਸਨੇ ਨਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬੁਰਜੂਆ ਬਹੁਕੌਮੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਿਵਾਲੀਏਪਣ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨੇ ਜੇਤੂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜਾਂ (ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫ੍ਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ) ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਰਾਜਾਂ (1917 ‘ਚ ਆਸਟਰੀਆ, ਹੰਗਰੀ, ਰੂਸ) ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਨਵੇਂ ਬੁਰਜੂਆ ਕੌਮੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰਿਆ (ਪੋਲੈਂਡ, ਚੈਕਸਲੋਵਾਕੀਆ, ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਜਾਰਜੀਆ, ਆਰਮੀਨੀਆ, ਆਦਿ)। ਪਰ ਨਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ; ਇਹ ਕੌਮੀ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਨੇ ਇੰਝ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਨ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸਨ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ:

“ਕ) ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੌਮੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ (ਪੋਲੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਬਾਇਲੋਰੂਸੀ, ਯਹੂਦੀ, ਲਿਥੂਆਨੀਅਨਸ ਅਤੇ ਉਕਰੇਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਜਾਰਜੀਆ, ਜੋ ਕਿ ਓਸੇਤਿਆਈ, ਅਬਖਾਜਿਆਈ ਅਤੇ ਆਰਮੀਨੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਜੋ ਕਿ ਕਰੋਏਤਸ, ਬੋਸਨੀਆਈ, ਆਦਿ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਕਰਦਾ ਹੈ) ‘ਤੇ ਜਬਰ ਕਰਨ;

“ਖ) ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ, ਜੋ ਕਿ ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ (ਲਿਥੂਆਨੀਆ, ਉਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੋਲੈਂਡ; ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ; ਆਰਮੀਨੀਆ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰਜੀਆ, ਆਦਿ)

“ਗ) “ਮਹਾਨ” ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ, ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ।

“6. ਇੰਝ, ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੌਮੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ, ਜਬਰ, ਝਗੜਿਆਂ, ਜੰਗ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਵਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੱਭਿਅਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਕੁਝ “ਮਹਾਨ” ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ “ਸੁਤੰਤਰ” (ਅਸਲ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ) ਕੌਮੀ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੁੱਟਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਖੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ‘ਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ “ਸੁਤੰਤਰ” ਕੌਮੀ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ “ਮਹਾਨ” ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਹਿ ਜਬਰ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਕੌਮੀ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਕੌਮੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਉਹ ਜਬਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ‘ਚ ਬਸਤੀਆਂ ‘ਚ “ਮਹਾਨ” ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੌਮੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਲਗਭਗ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਨੇਮ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

“ਅਜਿਹੀ ਹੈ “ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ” ਜਿਹੜੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਜੰਗ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

“ਬੁਰਜੂਆ ਸਮਾਜ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਰੱਧ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ।”

ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸੰਦਰਭ ਜਿਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਬੌਧਿਕ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਾਲਿਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਵਾਕੇ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਤਾਲਿਨ ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁਕੌਮੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖਿੰਡ ਜਾਣ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਬਾਰੇ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਤਾਲਿਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕਕੌਮੀ-ਰਾਜ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਰਾਜ, ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਸੰਦਰਭਾਂ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ “ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਂਤੀ” ਦੇ ਭਟਕਾਊ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਾਲਿਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਿਰਲੇਖ ਹੀ ਹੈ – ‘ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਬਰ’। ਮਤਲਬ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਕੌਮ ‘ਚ ਕੌਮਾਂ ਜਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਬਰਾਬਰੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੌਮੀ-ਰਾਜ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫੇਰ ਬਹੁਕੌਮੀ ਰਾਜ; ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਾਜ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਐਨੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਨਿਹਤ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਕੌਮੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖਿੰਡ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਤਾਲਿਨ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਤਾਲਿਨ ਇਸਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਇੱਥੇ ਕੌਮੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਮੂਲ ‘ਚ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਵੇ ਜਿਸਦਾ ਬਹੁਕੌਮੀ ਖਾਸਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ‘ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਖਭੂਮੀ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ।

ਖੈਰ, ਇੱਕਕੌਮੀ-ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੌਮੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਚਰਚਾ ਸਤਾਲਿਨ ਉੱਪਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਧੀਨ ਕਦੇ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ‘ਚ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਸਟਰੀਆ ਆਦਿ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਲਨਾ ਹੀ ਬੇਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ‘ਚ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਏ ਬਹੁਕੌਮੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਖਾਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕਿਰਤ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਸੀ, ਬਾਅਦ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਧਰਾਤਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਜਨਮ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਪਰ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਜੋ ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੋ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ: ਪਹਿਲੀ, ਇੱਕ ਸਰਵ-ਭਾਰਤੀ ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਾ। ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਦੁਸ਼ਮਣ (ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ) ਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕੌਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ। ਇਸਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਅੱਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਠਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਮਲੇਂਦੁ ਗੁਹਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਵੈਸ਼ਚਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ: ਏ ਕੰਸੈਪਚੁਅਲ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ’ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਜਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਮੁੱਖਭੂਮੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਮੂਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਖੈਰ, ਐਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਤਾਲਿਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵਿਗਾੜਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਾਲਿਨ ਨੇ ਜਿਸ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਲੰਮੀ ਟੂਕ ‘ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਂ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿੰਝ ਤੋੜਿਆ-ਮਰੋੜਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੇਖਕ ਸਾਹਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਰਤਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰੀਆਂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਥੀਸਸਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਮਚਲ ਉੱਠਿਆ ਹੈ!

ਡ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ: ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂ ਕੌਮਵਾਦੀ?

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਖ ‘ਚ ਇੱਕ ਥਾਂਵੇਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਬੋਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ –

“ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਾਤਾਂ ’ਚ ਤਿੱਖੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਸਖਤ ਭੇੜ ’ਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਪ੍ਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੌਮ ਅਲੋਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।” (ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ‘ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ’, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ-33, ਜੋਰ ਸਾਡਾ)

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇਹ ਜੋੜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਾ (national consciousness) ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ (ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਈਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ)। ਉਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਨੇੜੇ ਤੋਲ ਵਾਂਗ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੈਨਿਨ ਕੌਮਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਾਬਰ ਕੌਮ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ-ਜਮਾਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਵੰਦਵਾਦੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੰਝ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ:

“ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਦੋਵਾਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਜਾਬਰ ਕੌਮ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ, ਹਰ ਹਾਲਤ ‘ਚ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਹਮਾਇਤ ‘ਚ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਬਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੱਟੜ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਕੌਮਵਾਦ ਲਈ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਬਰ ਕੌਮ ਦੇ ਖਾਸ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ।” (ਲੈਨਿਨ, 1981, ‘ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ’, ਪ੍ਰਗਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਮਾਸਕੋ, ਪੰ. 25)

ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਾਂਵੇਂ ਲੈਨਿਨ ਡੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ-ਪਸੰਦ ਹਰਮਨ ਗਾਰਟਰ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀਵਾਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:

“ਗਾਰਟਰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਪਰ “ਆਪਣੀ” ਕੌਮ ਹੱਥੋਂ ਪਸਿੱਤੇ ਡੱਚ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ‘ਚ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀਵਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵਧੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿ-ਚਿੰਤਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ – ਕੋਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ, ਪਖੰਡੀ ਢੰਗ ਨਾਲ – ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਰਮਨੀ ‘ਚ ਕਾਊਟਸਕੀ ਅਤੇ ਰੂਸ ‘ਚ ਟਰਾਟਸਕੀ ਅਤੇ ਮਾਰਤੋਵ ਮੰਨਦੇ ਨੇ?” (ਲੈਨਿਨ, 1983, ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ, ਸੰਕਲਿਤ ਰਚਨਾਵਾਂ (ਦਸ ਸੈਂਚੀਆਂ ‘ਚ) ਸੈਂਚੀ-6, ਪ੍ਰਗਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਮਾਸਕੋ, ਪੰ. 117)

ਇਹ ਹੈ ਸਹੀ ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ ਇਸ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ! ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਾਹਰਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਜੂਦ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੰਝੂ ਕੇਰਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ‘ਕੌਮ ਦਾ ਵਜੂਦ ਜਿੰਦਾ ਹੈ।’ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕੌਮ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਸਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਸਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਨਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਹੀ ਤੰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ! ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੋਂਗੇ, ਬੱਸ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰਦੇ-ਮਾਰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਗੋਦੀ ‘ਚ ਬੈਠ ਜਾਉਂਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ‘ਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਦਮ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਨੂੰ ਕੌਮਵਾਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਿਉਂ ਪਾਲ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਕੌਮਵਾਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀਵਾਦੀ ਅਪ੍ਰੋਚ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਪਾਠਕ ਖੁਦ ਦੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਲੇਖਕ ਦੀ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੈ।

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਨਿਰਵਾਣ ਇਹੀ ਹੈ: ਬੁਰਜੂਆ ਕੌਮਵਾਦ ਦੇ ਟੋਏ ‘ਚ ਡਿੱਗਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕ ਦੇ ਇਸ ਲੇਖ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

(iii) ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ?

ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਸਲ ‘ਚ ਕੌਮ ਅਤੇ ਲੋਕਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੌਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਸੋਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕਾਈ ‘ਤੇ ਹੀ ਜਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦੀ ਇਸ ਜਬਰ ਬਾਰੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਉਹ ਦਲਾਲ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਬਰ ਕੌਮ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ‘ਕੌਮੀ’ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਫੇਰ ਉਹ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਖੁਦ ਪਸਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉਹ ਇਸ ਜਬਰ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਰੈਡੀਕਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਉਸਦੇ ਪਸਿੱਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਤੱਥ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ‘ਚ, ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਯੁੱਗ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਦੀ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਅਤੇ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣ ਲਈ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (general democratic process) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਯੁੱਗ ‘ਚ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ, ਕਿਸਾਨ ਜਮਾਤ, ਨਿੱਕ-ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਰੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਕੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਵ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੌਮ ਪਸਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਦਲਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪਸਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੀਜਾ ਵਿਕਲਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਖੁਦ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਉਹ ਕੌਮ ਪਸਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ! ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬੇਤੁਕੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਕੁਝ ਉੱਘੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।

ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹਿ ਕਨੇਡਾ ‘ਚ ਕਿਊਬੇਕ ਦੇ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਚੋਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਨਿੱਕਲਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਊਬੇਕ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਪਸਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ‘ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਊਬੇਕ ਦੀ ਕੌਮ ਵੀ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ:

“ਕਿਊਬੇਕ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਜੁੱਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਊਬੇਕ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਊਬੇਕ ਕੌਮ ਸਵਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿਸ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।

“ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਔਜਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਊਬੇਕ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦੀ ਹੋਂਦ – ਜੋ ਇੱਕ “ਤਾਕਤਵਰ” ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ – ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਕਿਊਬੇਕ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੀ ਵੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ – ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਸੁਤੰਤਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।”

ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਰਿਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਕਨੇਡਾ’ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਸ ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

(http://www.pcr-rcp.ca/en/archives/114)

ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਬਹਿਸ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ‘ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੋਂ ਇਹੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿੱਕਲਿਆ ਕਿ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਕੋਈ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਪਸਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

(https://archive.cpgb-ml.org/index.php?secName=proletarian&subName=display&art=1079)

ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕਨੇਡਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਬੇਲੋੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ ਹੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਹੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜੱਗਹਸਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਅਟੱਲ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਿਧਾਂਤ ਘੜਣ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਸ ਜਿੱਦ ਮਗਰ ਅਸਲ ‘ਚ ਇੱਕ ਕੌਮਵਾਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੇਖ ‘ਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ।

ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਰਜੀ ਦੇ ਉਲਟ, ਮਤਲਬ ਜਬਰਦਸਤੀ, ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਹੱਦਾਂ ਜਾਬਰ ਕੌਮ/ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਵੀਆਂ ਹੋਣ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਇਰਲੈਂਡ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਰਾਜ) ਜਾਂ ਫੇਰ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਦੂਰ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਪਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਟੂਕਾਂ ‘ਚ ਲੈਨਿਨ ਅਤੇ ਸਤਾਲਿਨ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਲੈਨਿਨ ਨੇ ‘ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ’ ਲੇਖ ‘ਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਆਦਿ ‘ਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉੱਨ੍ਹੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਅੱਧ ਅਤੇ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੂਹਰਲੇ ਅੱਧ ‘ਚ ਆਇਰਲੈਂਡ ਹੋਵੇ, ਪੋਲੈਂਡ ਹੋਵੇ, ਚੈਕ ਕੌਮ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫੇਰ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਬਸਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਬਸਤੀ/ਕਬਜਾ ਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਰਾਸਤਾ ਹੈ: ਕੌਮੀ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ। ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਤਲਬ ਹੈ: ਸਿਆਸੀ ਆਪਾ-ਨਿਰਣਾ, ਭਾਵ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ। ਇਸ ਹੱਕ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਕਈ ਕੌਮਾਂ ਮਿਲਕੇ ਸੰਘ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣ, ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣ, ਕੌਮੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਾਹੁਣ, ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜੀ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਪਸਿੱਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਦੇਈਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਰੀਟੋਰੀਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈਨਿਨ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ‘ਬਿਲ ਆਨ ਦਿ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆਫ਼ ਨੇਸ਼ਨਸ’ (1914) ਅਤੇ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਿਲ’ (1914) ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

“ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਅਰਥਾਂ ‘ਚ ਅਜਾਦੀ ਦਾ, ਜਾਬਰ ਕੌਮ ਤੋਂ ਅਜਾਦ ਸਿਆਸੀ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਠੋਸ ਰੂਪ ‘ਚ, ਸਿਆਸੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਲਹਿਦਗੀ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਜਾਦੀ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕਮੱਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਰਾਹੀਂ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੰਗ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦੀ, ਰਾਜ ਦੇ ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਮਲ ‘ਚ ਉੱਨੀ ਹੀ ਵਿਰਲੀ ਅਤੇ ਕਮਜੋਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ, ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਸੰਘ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਤੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕੇਂਦਰਵਾਦ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਜਮਹੂਰੀ ਕੇਂਦਰਵਾਦ ਵੱਲ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਹ ਵਜੋਂ ਸੰਘ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲੋਂ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਸਨ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸੰਘ ਤੱਕ ਨੂੰ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਅਧੀਨ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ।” (ਲੈਨਿਨ, 1983, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ, ਸੰਕਲਿਤ ਰਚਨਾਵਾਂ (ਦਸ ਸੈਂਚੀਆਂ ‘ਚ) ਸੈਂਚੀ-6, ਪ੍ਰਗਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਮਾਸਕੋ, ਪੰ. 40-41)

ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਲੈਨਿਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ:

“ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਸਦੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ “ਹਾਂ” ਜਾਂ “ਨਹੀਂ” ‘ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ “ਵਿਹਾਰਕ” ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ‘ਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਤੁਕੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਲ ‘ਚ ਇਹ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਆਪਣੀਆਂ ਕੌਮੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਲਈ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਧਾਂਤ ਪੱਖੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ; ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ, ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ “ਆਪਣੀ” ਕੌਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਧੱਕ ਕੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਵਿਘਨ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੇ ਬਿਨਾਂ, ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ, ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ-ਪੱਖੀ ਮੰਗ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।” (ਲੈਨਿਨ, 1981, ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਮਾਸਕੋ, ਪੰ. 23)

ਲੈਨਿਨ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:

“ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕੌਮੀ ਮੰਗ ਦਾ, ਹਰ ਕੌਮੀ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਦਾ ਇਹ ਸੱਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।” (ਉਹੀ, ਪੰ. 24)

ਲੈਨਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਖਤ ‘ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ:

“ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਬਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦਾਂ ਲਈ “ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਅਜਾਦੀ” ‘ਤੇ ਜੋਰ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦਾਂ ਲਈ “ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਅਜਾਦੀ” ‘ਤੇ ਜੋਰ ਪਾਉਣਾ “ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ” ਹੈ। ਪਰ ਮਮੂਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਹਲਾਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀਵਾਦ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ, ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਨਾ ਹੈ ਅਤ ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।” (ਲੈਨਿਨ, 1983, ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ, ਸੰਕਲਿਤ ਰਚਨਾਵਾਂ (ਦਸ ਸੈਂਚੀਆਂ ‘ਚ) ਸੈਂਚੀ-6, ਪ੍ਰਗਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਮਾਸਕੋ, ਪੰ. 115)

ਇਸ ਲਈ ਲੈਨਿਨ ਨੇ 1916 ‘ਚ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਵੱਖ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੱਢਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੈਟਾਲੋਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕੈਟਾਲੋਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਸਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਜੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ‘ਚ ‘ਨੋ’ ਵੋਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਵ-ਵਿਆਪੀ ਸਿਧਾਂਤ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੁਰੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿੰਝ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਸਦੇ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ।

ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਹਲਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਪੋਲਿਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ-ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਜੰਗ (ਜਿਸਦੀ ਲੈਨਿਨ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ) ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਜੰਗ (ਜਿਸਦੀ ਲੈਨਿਨ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ) ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ, ਰੂਸੀ, ਪੋਲਿਸ਼ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਵੱਖ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਲਿਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ-ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦਾਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।

ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਜੇਕਰ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਛਿੜਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚਕਾਰ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਹੀ ਇਸ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਉਸਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਮੰਗਣ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਲਈ ਆਸਟਰੋ-ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਸੁਧਾਰਵਾਦ ਦੇ ਟੋਏ ‘ਚ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮੂਲ ਸਿਆਸੀ ਮੰਗ ਖੇਤਰੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਗ ਤਦ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਿਨਾਂ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ‘ਚ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਮੰਗ ਖੇਤਰੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ (ਅਖੇਤਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਉਲਟ) ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਪਸਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ: ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਲਾਤਾਂ ਇਸਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਪਸਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਅਸਲ ‘ਚ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ।  

•  

ਤਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦਲਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਸਿੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ; ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਹੈ; ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਇਸ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਸਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਜਬਰ ‘ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ? ਪਰ ਤਦ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿੱਕਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ! ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਹੈ ਕੌਣ, ਇਸਦਾ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦਾ ਕੀ ਦਰਜਾ ਹੈ? ਉਹ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜੋ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕਦੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਫਟੱਕ ਦੇਣੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਕੁੱਲ-ਮਿਲਾਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ, ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। 107 ਪੰਨਿਆਂ ਚੋਂ 85 ਪੰਨੇ ਟੂਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਟੂਕਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਕੌਮਵਾਦੀ ਭਟਕਾਅ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦਰਭਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ।

3. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦਾ ਟਰਾਟਸਕੀਪੰਥ ‘ਚ ਨਿਘਾਰ

ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੁਰੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿ “ਬਿਨਾਂ ਪਸਿੱਤੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦੇ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ” ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੌਧਿਕ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ; ਫਰਾਂਜ਼ ਮੇਹਰਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਲੈਨਿਨ ਤੱਕ ਨੂੰ ‘ਮਿਸਰਿਪਰਜੈਂਟ’ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੂਕਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੰਹ ‘ਚ ਤੁੰਨਣ ਦੀ ਬੇਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੁਰੀਂ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਘੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਹ ਲੈਨਿਨ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਸਤਾਲਿਨ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਟੂਕਾਂ ਦੀ ਸੰਦਰਭਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰਾਟਸਕੀਪੰਥੀ ਨਿਮਿੱਤਣ (appropriation) ਕਰਦੇ ਨੇ।

ਆਓ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਕਰਤਬ ਵਿਖਾਏ ਨੇ। ਅਸਲ ‘ਚ, ਉਹ ਲੈਨਿਨ ਅਤੇ ਸਤਾਲਿਨ ਤੋਂ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ‘ਚ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਸਿੱਧਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਚੱਕਰ ‘ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਾਠਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੇਖਕ ਸਾਹਬ ਭਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੁਰੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹਿਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜਗੀਰੂ ਸੰਬੰਧ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ! ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਸਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਲਾਸਕੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ-ਮਾਓਵਾਦੀ ਥੀਸਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਫੌਰੀ ਕਾਰਜ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਦੇ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪੜਾਅ ਆ ਜਾਵੇ (ਕਿਉਂਕਿ ਜਗੀਰੂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸੰਬੰਧ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ)। ਪਰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਸ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੁਰੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ‘ਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਥੀਸਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਸਿੱਤੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ)! ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਹੈ! ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਨ ਕੀ? ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਟਰਾਟਸਕੀਪੰਥ ਦੇ ਟੋਏ ‘ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਟਰਾਟਸਕੀਪੰਥੀ ਲੀਹ ਭਾਵ ‘ਸਥਾਈ ਇਨਕਲਾਬ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ! ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ? ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਸਤਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੈਨਿਨ ਅਤੇ ਸਤਾਲਿਨ ਨੂੰ ਹੀ ਟਰਾਟਸਕੀਪੰਥੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ! ਇਸ ਲਈ ‘ਕਿਤੋਂ ਦੀ ਇੱਟ ਕਿਤੋਂ ਦਾ ਰੋੜਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਟੱਬਰ ਜੋੜਿਆ’ ‘ਤੇ ਲਫ਼ਜੀ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ‘ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਹੱਲ’ ਦੀ ਟਰਾਟਸਕੀਪੰਥੀ ਥੀਸਸ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੈਨਿਨ ਅਤੇ ਸਤਾਲਿਨ ਦਾ ਟਰਾਟਸਕੀਪੰਥੀ ਨਿਮਿੱਤਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕੇ!

ਇਹ ‘ਸੁਖਵਿੰਦਰੀ’ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿੰਨਾ ਬੇਤੁਕਾ ਅਤੇ ਮਜਾਕੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਹੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੰਦਰਭਾਂ ਅਤੇ ਟੂਕਾਂ ਸਮੇਤ ਇਹ ਵੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੁਰੀਂ ਲੈਨਿਨ ਅਤੇ ਸਤਾਲਿਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ‘ਮਿਸਰਿਪਰਜੈਂਟ’ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੈਨਿਨ ਨੂੰ ਸੰਦਰਭਾਂ ਤੋਂ ਤੋੜਕੇ ਇੱਕ ਵਿਹਲੜ ਟਰਾਟਸਕੀਪੰਥੀ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਬਜਿੱਦ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਚ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਇਲਜਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਉਲਟਾ ਨਿੱਕਲਿਆ! ਉਹ ਖੁਦ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ! ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਹੀ ਮੁੰਹੋਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਥੀਸਸ ਕੀ ਸ਼ੈਅ ਹੈ।

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ –

“ਇੱਕ ਬਹੁਕੌਮੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਬ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਬਰ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਨਾਲ਼ ਮਿਲ਼ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਕਲਾਬ (ਜਿਸਦਾ ਭਾਵ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਵੇ ਹੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਹਵਾਲੇ (ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਇੱਥੇ ਲੈਨਿਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਮੇਹਰਿੰਗ ਦੀ ਉਸੇ ਟੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਸੀ) ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੌਮ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗੀ।” (ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ‘ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ’, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ-33)

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ

“ਲੈਨਿਨ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਬਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਕੌਮੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਸਿੱਤੀ ਮੰਨਣ ’ਚੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀਂ ਹੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਨਾਲ਼ ਮਿਲ਼ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਰੀਏ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਿੱਕਲ਼ਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਰਪੇਖ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਭੈਅ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਲਈ ਹਰ ਹਾਲ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਏਕੇ ਦਾ ਹੀ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕੇ। ਜਮਾਤੀ ਘਟਾਉਵਾਦੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਹਠ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਲਾਜ਼ਮੀਂ ਹੀ ਕੌਮੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕੇ, ਲਾਜ਼ਮੀਂ ਹੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਨਾਲ਼ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਵੇ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਰਅਸਲ ਉਹ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ ਬਸਤੀ-ਅਰਧ ਬਸਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਚੌਖਟਾ, ਬਹੁਕੌਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਉੱਪਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।” (ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ‘ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ’, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ-33)

ਫੇਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ

“ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ’ਚ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ (ਤੀਜੀ) ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਬਦਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ਼ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ।” (ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ‘ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ’, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ-33)

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਸਤਾਲਿਨ ਦੀ ਉਹ ਟੂਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ‘ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਲੈਨਿਨਵਾਦ’ ਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ –

“ਰੂਸੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮਸਲਾ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆਮ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ’ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਖਾਸੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਉੱਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲਦੀ ਹੈ।

“ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਰੂਸ ’ਚ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਰੂਸੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਾਲ਼ ਜੋੜਿਆ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਮਝ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਾਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ, ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੂਰਨ ਜਮਹੂਰੀਕਰਨ, ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਵ ਹੈ।

“ਉਸ ਅਰਸੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਜਿਹੀ ਸੀ।

“ਇਹੋ ਉਹ ਅਰਸਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਉੱਪਰ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਸਭ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਲੇਖ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ’ਚ “ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਉੱਪਰ ਪੜਚੋਲਵੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ” ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਲੈਨਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,

““…ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ’ਚ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੱਲ ਹੈ-ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ। ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ, ਮੈਂ ਹੋਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਵਾਂਗਾ।” (ਸੈਂਚੀ 17, ਪੰ. 150)

“ਸਤਾਲਿਨ ਦਾ ਕਿਤਾਬਚਾ ‘ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ’ ਵੀ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

“ਅਗਲੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਅਰਸੇ ’ਚ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ‘ਮਹਾਨਗਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ’ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ਼, ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰ ਆ ਰਲ਼ੀ, ਜਦੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਇੱਕ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਤੀਜਤਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਮੌਕੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਰੂਸੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।”

ਫੇਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਲੈਨਿਨ ਵੱਲੋਂ 5 ਜੂਨ 1920 ਨੂੰ ਕਮਿਊਸਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ‘ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਵਾਲਾਂ’ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਡਰਾਫ਼ਟ ਥੀਸਸ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ –

“ਵਰਤਮਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਤਾਂ ਤਹਿਤ ਸੋਵੀਅਤ ਗਣਰਾਜਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਭਰ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ…

“ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਵਾਲ ਉੱਪਰ ਨੀਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਅਤੇ ਭੋਇੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਂਝੇ ਘੋਲ਼ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇੜਲੇ ਏਕੇ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਹ ਏਕਾ ਹੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ।”

ਇਹ ਟੂਕਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿ ਉੱਠਦਾ ਹੈ –

“ਉਪਰੋਕਤ ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਕਿ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ, ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕਠਮੁੱਲੇ ਹੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਅਬਦਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਠੋਸ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਇਸੇ ਨਿਰਣੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਲਈ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।” (ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ‘ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ’, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ-33)

ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੈਨਿਨ ਅਤੇ ਸਤਾਲਿਨ ਉਪਰੋਕਤ ਲੇਖਾਂ ‘ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਪੂਰੇ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦਰਭਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਿਰਣਾ ਪਾਠਕ ਹੀ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਬੌਧਿਕ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ।

ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਸਤੀਆਂ, ਅਰਧ-ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ-ਅਰਧ-ਬਸਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੀ ਟਰਾਟਸਕੀਪੰਥੀ ਲੀਹ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਅਖੀਰ ‘ਚ ਇੱਕ ਸਮਕਾਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪੜਾਅ ਸਿੱਧਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਬਜੇ ਹੇਠ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਗੀਰੂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਬਚੇ ਹੋਣ। ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪੜਾਅ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਨਾ ਕਰੇ ਸਗੋਂ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸਦੇ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਣ ਮਗਰੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੈਨਿਨ ਅਤੇ ਸਤਾਲਿਨ ਅਸਲ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਾਂ ‘ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੰਦਰਭਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਕੇ ਅਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈਨਿਨ ਦੀਆਂ ਟੂਕਾਂ ਦੀ ਸੰਦਰਭਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਂਟ-ਛਾਂਟ, ਦੁਰਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਿੱਤ-ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੌਧਿਕ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼

ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋਵੋਂਗੇ ਕਿ ਇਹ “ਜਮਾਤੀ-ਘਟਾਓਵਾਦੀ” ਅਤੇ “ਕੱਠਮੁੱਲੇ” ਅਸੀਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਇਸ ਲੇਖ ‘ਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੇਜੋੜ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ ਸਹੀ “ਮੁਕਤ-ਚਿੰਤਨ” ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਉਸਨੇ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ!

ਖੈਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਲੈਨਿਨ ਅਤੇ ਸਤਾਲਿਨ ਦੀਆਂ ਟੂਕਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਸਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੂਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵਿਆਖਿਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੈਨਿਨ ਅਤੇ ਸਤਾਲਿਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਐਨੀ ਵੀ ਬੌਧਿਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਟੂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੰਦਰਭਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਟੂਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝਕੇ ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈਨਿਨ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਹੀ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਟੂਕ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਲੈਨਿਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ:

“ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਕੋਰੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਾਦੀ-ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀਆਂ ‘ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ‘ਚ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਅਜਾਦੀ-ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ-ਪੱਧਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਰੂਪ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।…

“11. ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ, ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਗੀਰੂ ਅਤੇ ਪਿਤਰੀ (patriarchal) ਅਤੇ ਪਿਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ (patriarchal-peasant) ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ:

“ਇੱਕ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਅਜਾਦੀ-ਲਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਹ ਪੱਛੜੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ;

“ਦੋ, ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਪਾਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਯੁਗੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ;

“ਤਿੰਨ, ਸਰਵ-ਇਸਲਾਮਵਾਦ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਨਾਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਮੁੱਲਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਅਜਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ;

“ਚਾਰ, ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਭੌਂ-ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਗੱਠਜੋੜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸੋਵੀਅਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰੇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਵ-ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ “ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਵੀਅਤਾਂ” ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਦਿ;

“ਪੰਜ, ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਅਜਾਦੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਰੰਗ-ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਕੌਮਾਂ ‘ਚ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਲ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਲਹਿਰ ਅਵਿਕਸਿਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ;

“ਛੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਪਕ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਧੋਖੇ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਾਦ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਰਥਕ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਸੋਵੀਅਤ ਗਣਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਕਮਜੋਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸਤਾਰੇ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

“12. ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜੋਰ ਕੌਮਾਂ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਸਿੱਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਈ ‘ਚ ਜਾਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਲੋਕਾਈ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਤੱਕ ਉੱਤੇ ਬੇਇਤਬਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। 1914 ਤੋਂ 1919 ‘ਚ ਇਸ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ “ਪਿਤਰ-ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ” ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਗਾਕੇ ਉਸਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਅੰਨ੍ਹੇਕੌਮਵਾਦੀ ਚੋਗੇ ਮਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਆਪਣੀ” ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਦੇ “ਅਧਿਕਾਰ” ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਸਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਸਕਣ। ਇਸ ਗੱਦਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਬੇਇਤਬਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦੇਸ਼ ਜਿੰਨਾਂ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਪੱਛੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਪਿਤਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਅੱਡਰੇਪਣ (isolation) ਦੀ ਉੱਨੀ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨਿੱਕ-ਬੁਰਜੂਆ ਪੂਰਵ-ਧਾਰਨਾਵਾਂ, ਮਤਲਬ, ਕੌਮੀ ਨਿੱਜਵਾਦ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਤੰਗ-ਨਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਪੂਰਵ-ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਨਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਆਰਥਕ ਜੀਵਨ ‘ਚ ਰੈਡੀਕਲ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ, ਸਭਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਚੇਤ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰਵ-ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਸ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਬਰਤਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਮਾਨੇ ਤੋਂ ਜਬਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉੱਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੇਇਤਬਾਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਵ-ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਭਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।” (ਲੈਨਿਨ, 1983, ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀਵਾਦ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਮਾਸਕੋ, ਪੰ. 204-210)

ਲੈਨਿਨ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਸਤਾਲਿਨ ਵੀ ਅਸਲ ‘ਚ ਜੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਹੈ – ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਰੂਪ ‘ਚ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਘੋਲ ‘ਚ ਉੱਨਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਨਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਾਇਮ ਕਰੇ ਜਿਸਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਇੱਥੇ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੈਨਿਨ ਅਤੇ ਸਤਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਯੁੱਗ ‘ਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਾਬਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਖਾਸੇ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਹ ਹੱਕ ਹੁਣ ਛੋਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੈਨਿਨ ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦਾ ਦੂਜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਯੁੱਗ ‘ਚ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦਾ ਖਾਸਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਉਸਦਾ ਦੂਹਰਾ ਖਾਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਸਿੱਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਾਬਰ ਕੌਮ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਵੀ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿਆਸੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ‘ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤ ਹਨ: ਖੁਦ ਜਬਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਹੱਕ। ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਉੱਘੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁਦ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਫੇਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਅਰਥਾਂ ‘ਚ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਯੁੱਗ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੱਲ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਘਟਕ ਅੰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਰੈਡੀਕਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪੜਾਅ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਟਰਾਟਸਕੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜੇ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ “ਇੱਕੋ ਸੱਟ ‘ਚ” ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਜਗੀਰੂ ਜਬਰ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਠੀਕ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜੇਕਰ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਜਮਾਤੀ ਖਾਸਾ, ਉਸਦਾ ਜਮਾਤੀ ਸਾਰਤੱਤ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਵੇਗੀ।

ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੋਈ ਚੀਨ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਲਾਤ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਕੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਵੱਲ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਸਾਰਤੱਤ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਮਾਤੀ ਮੋਰਚੇ ‘ਚ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ‘ਚ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਘਬਰਾਕੇ ਜਾਬਰ ਕੌਮ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਕਮਜੋਰ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨ ਜਮਾਤ, ਛੋਟੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਨਿੱਕ-ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦੇ ਵੀ ਰੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੈਨਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਯੁੱਗ ‘ਚ, ਜੋ ਕਿ ਲੈਨਿਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਸਰਘੀ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਜਗੀਰਦਾਰੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਸੰਘਟਕ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੱਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੱਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਜਦ ਲੈਨਿਨ ਅਤੇ ਸਤਾਲਿਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੱਲ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ‘ਚ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦਾ ਸੰਘਟਕ ਅੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਐਨਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਹੀ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਘੋਲ ‘ਚ ਸੰਸਾਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਘਟਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਨਿਨ ਅਤੇ ਸਤਾਲਿਨ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਟੂਕ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। 26 ਜੁਲਾਈ, 1920 ਨੂੰ ‘ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ’ ‘ਚ ਲੈਨਿਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ –

“ਤੀਜਾ, ਮੈਂ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਬੁਰਜੂਆ-ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕੁਝ ਵਖਰੇਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਿਧਾਂਤ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਬਸੰਮਤ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਅਸੀਂ “ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ” ਲਹਿਰ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕੌਮੀ-ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਭੋਰਾ ਵੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜੋ ਬੁਰਜੂਆ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਨਿਰੀ ਕਲਪਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ – ਜੇ ਅਸਲ ‘ਚ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਉਗਮ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ – ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਉਸਦੀ ਅਮਲੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਟੂ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਸਿੱਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਸਰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ, ਉਹ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਭਨਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ਰਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਹਰ ਥਾਂ ‘ਤੇ “ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ” ਦੇ ਬਦਲੇ “ਕੌਮੀ-ਇਨਕਲਾਬੀ” ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ‘ਚ ਬੁਰਜੂਆ ਅਜਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਦੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦ ਉਹ ਅਸਲ ‘ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੁਟੀਂਦੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ। ਜੇ ਇਹ ਹਲਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ-ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਫ਼ਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥੀਸਸਾਂ ‘ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ‘ਚ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।” (ਉਹੀ, ਪੰ. 216-218)

ਲੈਨਿਨ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਇਹੀ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਸਦਾ ਖਾਸਾ ਜਮਾਤੀ ਸਾਰਤੱਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਹੀ ਹੈ।

ਸਤਾਲਿਨ ਵੀ ਜਦ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋ ਦੌਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੱਲ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਤਾਲਿਨ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਇੰਝ ਸੰਸਾਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ‘ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪੜਾਅ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪੜਾਅ ਉੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ, ਸਿਆਸੀ ਅਰਥਾਂ ‘ਚ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜਮਾਤੀ ਤੱਤ ਬੁਰਜੂਆ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੈਡੀਕਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫੇਰ ਉਸਦਾ ਵਤੀਰਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਰੈਡੀਕਲ ਖਾਸੇ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਇੱਕ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ‘ਚ ਜੋ ਆਗੂ ਭੂਮਿਕਾ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ (ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਦੌਰ), ਉਹ ਇਸ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਾਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਰੈਡੀਕਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੱਧਵਰਗ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਕੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮਾਓ ਦੀਆਂ ਟੂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਲਈ ਬਣੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ‘ਚ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲੱਗ ਡਾਵਾਂਡੋਲਪੁਣੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪੜਾਅ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪੜਾਅ ਬਦਲਕੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਥਾਂਵੇਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤ  (ਭਾਵ, ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਆਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਾਕਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣਗੀਆਂ) ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਜਮਾਤੀ ਤੱਤ ਨਹੀਂ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖੁਦ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਯੁੱਗ ‘ਚ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ‘ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਸਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲੈਂਡ ‘ਚ ਵੀ ਜਦ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਨਾ-ਨੁੱਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਪੂਰੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਵਤੀਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਸਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਮੇਹਰਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਕਲਾਬ’ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ‘ਮਿਸਰਿਪਰਜੈਂਟ’ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਕਿ

“ਹੁਣ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਨੂੰ ਪੋਲੈਂਡ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਨਾਲ਼ ਮਿਲ਼ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ ਘੋਲ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹਿੱਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੋਲਿਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਮਿਲ਼ਕੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” (ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ‘ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ’, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ-33)

ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਥੀਸਸ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ। ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪੜਾਅ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਰੂਸ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਪੋਲੈਂਡ ‘ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਹੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਰੂਸ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਅਤੇ ਫੇਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਰੇਗੀ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੇਮਤਲਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਘੜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਪੋਲੈਂਡ ‘ਚ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦੇ ਪਸਿੱਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਤੱਥ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੈਨਿਨ (ਜਾਂ ਮੇਹਰਿੰਗ) 1903 ‘ਚ ਪੋਲੈਂਡ ‘ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੁਝ ਟੂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਲੈਨਿਨ ਪੋਲੈਂਡ ‘ਚ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ।

ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਮੇਹਰਿੰਗ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਲੈਨਿਨ ਬੱਸ ਐਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲਿਸ਼ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਰੈਡੀਕਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਜ ਵੀ ਹੁਣ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਏਕੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਹੱਥ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਜਮਾਤੀ ਤੱਤ ਜਾਂ ਸਾਰਤੱਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 1916 ‘ਚ ਵੀ ਪੋਲੈਂਡ ‘ਚ ਸਿੱਧਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲੀਹ ਕੌਣ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਇਹ ਸੀ ਟਰਾਟਸਕੀ ਅਤੇ ਪਾਵਰਸ ਦੇ ‘ਸਥਾਈ ਇਨਕਲਾਬ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੋਲਿਸ਼ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਧੜਾ। ਪੋਲਿਸ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਨਿਨ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਟਰਾਟਸਕੀਪੰਥੀ ਲੀਹ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਨੂੰ ਟਰਾਟਸਕੀਪੰਥ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੁਣ ਜਿਸਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ‘ਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ!

ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੋਲੈਂਡ ‘ਚ 1903 ‘ਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 1918 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪੜਾਅ ਬਾਰੇ ਲੈਨਿਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ:

“ਕਾਮਰੇਡ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ 1903 ‘ਚ ਪੋਲਿਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ-ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦ ਕੌਮੀ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।” (ਲੈਨਿਨ, ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਸੈਂਚੀ-41, ਪ੍ਰਗਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਮਾਸਕੋ, ਪੰ. 426)

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਂ 1903 ‘ਚ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਲੈਨਿਨ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੋਲੈਂਡ ‘ਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਯੋਗ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 1903 ‘ਚ ਤਾਂ ਰੂਸ ਅਤੇ ਆਸਟਰੀਆ ‘ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ‘ਟਰਿੱਪ’ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ!

ਹੇਠਲੀ ਟੂਕ ‘ਚ ਲੈਨਿਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ 1917 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸ ‘ਚ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ‘ਚ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਰਜ ਸੀ ਉਹ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੀ। ਪੋਲੈਂਡ ਅਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਖਾਸ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੈਨਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ:

“ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ “ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ” ਦੇ ਕੌਮਵਾਦੀ ਨਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਧੋਖੇ ‘ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਰਜੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ “ਸਾਡੀ ਦੇਸੀ ਭੂਮੀ” ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਠੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਜਾਂ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਜੂਆ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਹੋਰਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਅਤੇ ਜਾਰਵਾਦੀ ਰਾਜਤੰਤਰ ਨਾਲ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਬਿਨਾਂ ਛੋਟ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਚ ਸਭਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਸਮਾਜਵਾਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਦੇ ਆਰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਜਾਰਵਾਦੀ ਰਾਜਤੰਤਰ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਣ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਥਾਂਵੇਂ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਾਦੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।” (ਲੈਨਿਨ, ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਸੈਂਚੀ-19, ਪ੍ਰਗਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਮਾਸਕੋ, ਪੰ. 244-45)

ਲੈਨਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਸਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਜਗੀਰੂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ‘ਚ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਲੈਨਿਨ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:

“ਰੂਸੀ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੇਤੂ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ (ਜੋ ਕਿ ਫੌਰੀ ਕਾਰਜ ਹੈ) ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ, ਭਾਵ ਯੂਰਪ ਦੇ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਾਰਸ਼ਾਹੀ ਹੱਥੋਂ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਤਰਾਜ ਦੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰੂਪ ‘ਚ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਥੋਥਾ ਜੁਮਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ, ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਸਮੇਤ, ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।” (ਲੈਨਿਨ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ, ਕਲੈਕਟੇਡ ਵਰਕਸ, ਸੈਂਚੀ-21, ਪ੍ਰਗਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਮਾਸਕੋ, ਅੰਗਰੇਜੀ ਸੰਸਕਰਣ, ਪੰ. 414)

ਸਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵਾਂਗ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਣ ‘ਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਯੁੱਗ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਰੂਸ ‘ਚ ਵੀ ਉਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਮਤਲਬ ਕੈਡੇਟ ਪਾਰਟੀ, ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਰੈਡੀਕਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਭੂਤ ਉਸਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਯੁੱਗ ‘ਚ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਨਕਲਾਬ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਜਮਾਤੀ ਤੱਤ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਲੈਨਿਨ ‘ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ‘ਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਾਰਜ-ਨੀਤੀਆਂ’ ‘ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ –

“ਆਖਰੀ ਗੱਲ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਅਸਥਾਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿੰਮੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੱਧੋ-ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬੇਹੂਦਾ ਅਰਧ-ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਧਰ (ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹਲਾਤ) ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਰਨ (ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹਲਾਤ, ਜੋ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹਲਾਤ ਨਾਲ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਰੂਪ ‘ਚ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ) ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਅਜਾਦੀ ਫੌਰਨ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਬੁਰਜੂਆ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਸਿਰਫ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਭੋਲੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਖੁਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੱਥੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਜਦ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕ ਜਮਾਤੀ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਇਤਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਟਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ: ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸੰਭਵ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਰਾਹ ‘ਤੇ, ਭਾਵ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਰਾਹ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ, ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਅਰਥਾਂ ‘ਚ ਬੇਤੁਕੇ ਅਤੇ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧੋ-ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੈ ਆਈਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਮਾਜਵਾਦ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦੂਰ ਹਨ, ਜਮਾਤੀ ਵੈਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਅਵਿਕਸਤ ਹਨ, ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਗੈਰ-ਜੱਥੇਬੰਦ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਰੂਸ ‘ਚ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹਾਸਲ ਤਾਂ ਕਰੋ! ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚੇ, ਪਰ ਥੋਥੇ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਫਿਕਰਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰੋਕ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ, ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੋ – ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਫੌਰਨ ਦੇਖ ਲਉਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਮੁਕੰਮਲਤਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।” (ਲੈਨਿਨ, 1988, ਸੰਕਲਿਤ ਰਚਨਾਵਾਂ (ਚਾਰ ਸੈਂਚੀਆਂ ‘ਚ) ਸੈਂਚੀ 1, ਪ੍ਰਗਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਮਾਸਕੋ, ਪੰ. 76-77, ਜੋਰ ਸਾਡਾ)

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੈਨਿਨ ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ ਹੀ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੂਸ ‘ਚ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸੰਬੰਧ ਪ੍ਰਭੁਤਾਸ਼ਾਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਉੱਨ੍ਹੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ‘ਚ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਸਤੋਲਿਪਿਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਬੱਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਹੀ ਬਚੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੂਸ ‘ਚ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪੜਾਅ ਜਾਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਬਸਤੀਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਰਾਜਸੱਤਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗੁਲਾਮ ਕੌਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਿਆਤਾਕੋਵ ਨੇ ਫ਼ਰਵਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ‘ਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਰੂਸ ‘ਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਮੂਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਪਿਆਤਾਕੋਵ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੂਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਣਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ‘ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਬੁਰਜੂਆ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਜਗੀਰੂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰੂਸੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ। ਇਸੇ ਲਈ 1923 ‘ਚ ਸਤਾਲਿਨ ਨੇ ਕੌਮੀ ਗਣਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਰੂਸ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਬੋਲਸ਼ੈਵਿਕ) ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਗਣਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ “ਖੱਬੇਪੱਖੀ” ਰੁਝਾਨ ‘ਤੇ ਚੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ:

“ਪਰ “ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ” ਦੇ ਪਾਪ ਇਸ ਤੱਥ ‘ਚ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਤੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਚੀਲਾਪਣ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਦਾਅਪੇਚ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਅਣਇਛੁੱਕ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਹ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਹਨ।” (ਸਤਾਲਿਨ, ‘ਫੋਰਥ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ ਦਿ ਸੀ.ਸੀ. ਆਫ਼ ਆਰ.ਸੀ.ਪੀ. (ਬੀ) ਵਿਦ ਰਿਸਪਾਂਸਿਬਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਆਫ਼ ਦਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਬਲਿਕਸ ਐਂਡ ਰੀਜਨਜ਼’)

ਪਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਲੈਨਿਨ ਅਤੇ ਸਤਾਲਿਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੋਰੇ ਉਹ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜੋ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੈਨਿਨ ਅਤੇ ਸਤਾਲਿਨ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਯੁੱਗ ‘ਚ ਉੱਨਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਅਤੇ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਭਾਵ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕਕੌਮੀ ਕੌਮੀ-ਰਾਜ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੌਮੀ-ਰਾਜ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਘਟਕ ਅੰਗ ਬਣਨ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪੜਾਅ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦਾ ਟਰਾਟਸਕੀਪੰਥ ‘ਚ ਨਿਘਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਟਰਾਟਸਕੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਖਾਸਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਰੂਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਮਾਜਿਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਪਾਰਟੀ (ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ) ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਵਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਟਰਾਟਸਕੀ ਦੇ ਇਸ ‘ਸਥਾਈ ਇਨਕਲਾਬ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ‘ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ‘ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਾਰਜ-ਨੀਤੀਆਂ’ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੂਸ ‘ਚ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਉਦਾਰ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਇਨਕਲਾਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾਕੇ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਭਾਵ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਮਿੱਤਰ ਜਮਾਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਅਰਧ-ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਬਣਨਗੇ। ਇਹੀ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਚ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਮੂਲ ਤੱਤ ਹੈ। ਲੈਨਿਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪੜਾਅ ਉਲੰਘਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਮਾਤੀ ਸਾਰਤੱਤ ਪੱਖੋਂ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਰਤੱਤ ਪੱਖੋਂ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ (uninterrupted revolution) ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹਲਾਤ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਮਾਤੀ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੱਖੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਫ਼ਰਕ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਟਰਾਟਸਕੀ ਦੀ ਰਾਏ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ‘ਚ ਇੱਕ ਨਿਗਮਨਾਤਮਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ (deductive method) ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ, ਉਸਦਾ ਜਮਾਤੀ ਤੱਤ, ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਟੀਚਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਅਗਵਾਈ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੱਤਾ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਟਰਾਟਸਕੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ! ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਹਰਾਵਲ ਦਸਤਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਇੱਥੇ ਅਸਲ ‘ਚ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਟਸਕੀਪੰਥ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋੜਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 1848 ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਂਗਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ (ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ) ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਧਾਰਨੀਕਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਰਵਰੀ 1917 ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਬਾਰੇ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਤੀ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਇਹ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਯੁੱਗ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਰੈਡੀਕਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਥਿਤ ‘ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ’ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ (ਚੀਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਲਾਓਸ, ਕੋਰੀਆ, ਆਦਿ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਤਾਂ) ਬੁਰਜੂਆ ਅਤੇ ਨਿੱਕ-ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਹੀ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਮਿਲੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫੀ ਸਮਝੌਤਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ) ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਰੈਡੀਕਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਲਜੀਰੀਆ, ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਆਦਿ)। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰੈਡੀਕਲ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਬੁਰਜੂਆ ਸੱਤਾ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਸਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਪਾਜ ਉਘੜਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ‘ਜੂਨੀਅਰ ਪਾਰਟਨਰ’ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਬਰ ਚਿਹਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਸਰ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆ ਸੱਤਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਆਈਆਂ ਬਾਥਿਸਟ ਬੁਰਜੂਆ ਸੱਤਾਵਾਂ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆ ਸੱਤਾ ਆਦਿ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈਨਿਨ ਅਤੇ ਸਤਾਲਿਨ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਾਬਰ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਮੂਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਜੌਕੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਵੀ ਲੈਨਿਨ ਦਾ ਉਹ ਦਵੰਦਵਾਦੀ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਜਿਆਦਾ ਸਟੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮਰਨ ਕੰਡੇ ਅਤੇ ਪਰਜੀਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਕੌਮੀ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਰੈਫ਼ਰੈਂਡਮ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਈ।

ਕੁੱਲ-ਮਿਲਾਕੇ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ‘ਚ ਹੀ ਦੋ ਕੌਮਾਂ (ਅਕਸਰ ਜਾਬਰ ਅਤੇ ਪਸਿੱਤੀ) ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੌਮ ਪਸਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰਾ ਕੌਮੀ-ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਪਿਛਲੱਗੂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਅਸਲ ‘ਚ ਵੱਖ ਹੋਣ ਲਈ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਂਤਰੇ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਰੈਫ਼ਰੈਂਡਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਅਰਥਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਠੇ, ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਉਸਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕੌਮ ਦੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਸਿੱਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਵੋਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਾਦ ਹੋਂ। ਪਰ ਐਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਘੇਰਾ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਸਾਰਤੱਤ ਮੂਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ; ਤਦ ਵੀ ਜਦਕਿ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਦ ਵੀ ਜਦਕਿ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਰਵੱਈਆ ਦਿਖਾਵੇ। ਇਹ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟਰਾਟਸਕੀਪੰਥ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਤਮਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਫਲਰਟਿੰਗ ‘ਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਓ ਦੇ ਵਿਚਾਰ

ਆਓ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਮਾਓ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਕੌਮੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕਿੰਝ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਮਾਤੀ ਗੱਠਜੋੜ ਉੱਸਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਮਾਓ ਦੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ‘ਤ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟਰਾਟਸਕੀਪੰਥੀ ਭਟਕਾਅ ਦੇ ਖਾਸ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ‘ਚ ਵੀ ਛਨ ਤੂ-ਸ਼ਿਊ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਟਰਾਟਸਕੀਪੰਥੀ ਥਿੜਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ, ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸੰਬੰਧ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਓ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਪਾਨੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਅਤੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਾਓ 27 ਦਸੰਬਰ, 1935 ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ, ‘ਜਪਾਨੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ’ ‘ਚ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਇਸ ਗ਼ਲਤ ਲੀਹ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਪਾਨੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਚੀਨੀ ਕੌਮੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਪਾਨੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਮੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ‘ਚ, ਆਪਣੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਚੀਨੀ ਕੌਮੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਮਾਓ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਓ ਲਿਖਦੇ ਹਨ –

“ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਜਮਾਤ ਨੇ 1924 ਤੋਂ 1927 ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਚਿਆਂਗ ਕਾਈ ਸ਼ੇਕ ਗੁੱਟ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਮਾਤ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨਾ ਤਾਂ ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤ ਵਾਂਗ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਦਲਾਲ-ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਵਾਂਗ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਗੀਰੂ ਅਤੇ ਦਲਾਲ-ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਲਾਲ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਭੌਂ-ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਜਿਆਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸੱਜਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਸਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਹਲਾਤ ‘ਚ ਜਦ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਬਸਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਣ ‘ਚ ਜਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਨਾਪਸੰਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ…ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦ ਹਲਾਤ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਖਾਸੀਅਤ ਡਾਵਾਂਡੋਲਪੁਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ (ਖੱਬਾ ਪੱਖ) ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲਪੁਣੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।” (ਮਾਓ, 1971, ਮਾਓ ਜੇ-ਤੁੰਗ ਦੀਆਂ ਸੰਕਲਿਤ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਸੈਂਚੀ 1, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਘਰ, ਪੀਕਿੰਗ, ਪੰ. 261-263)

ਮਾਓ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਲਾਤਾਂ ‘ਚ, ਭਾਵ ਜਪਾਨੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਬਸਤੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਆਈ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਸਿੱਤੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੰਕਟ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਲਹਿਰ ‘ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ:

“ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਕਮਜੋਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਹਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਚੀਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਨਾ ਬਦਲ ਸਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਕਮਜੋਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ 1924-1927 ‘ਚ ਆਪਣਾ ਆਮ ਰੁਖ਼ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੀ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਉਸਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲਿਆ? ਕੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕਮਜੋਰੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਵਾਂ ਰੋਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਜਨਮ ਮਗਰੋਂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਕੁੱਖ ‘ਚ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ? ਕੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਮਾਤ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਮਜੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਮਜੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇੱਕ ਅਰਧ-ਬਸਤੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕਮਜੋਰੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਇਸ ਜਮਾਤ ‘ਤੇ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨੋਂ ਇਸ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਇਸ ਕਮਜੋਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ, ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਦਲਾਲ-ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸਥਾਈ ਨਫੇ ਦਾ ਲੋਭ ਦੇਕੇ ਇਸ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨੋਂ ਇਸ ਜਮਾਤ ‘ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਦਲਾਲ-ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।” (ਉਹੀ, ਪੰ. 265-66)

ਅੱਗੇ ਮਾਓ ਕੌਮੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਮਿੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਦੇ ਹਨ –

“ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪੱਖ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਨਾਂ-ਪੱਖੀ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ‘ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਅਕਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ‘ਚ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸੱਚੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਜਮਾਤ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਇਨਕਲਾਬੀ ਦਾ ਚੋਗਾ ਪਹਿਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਅਤੇ ਬਣਾਉਟੀਪਣ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰੇ, ਝੂਠੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰੀ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਵਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲ-ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਵੀ ਗੱਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨੀਚ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਅਗਵਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਗਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।” (ਉਹੀ, ਪੰ. 266-67)

ਚੀਨ ‘ਚ ਜਪਾਨੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਹਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਜਮਾਤੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨੀ ਕੌਮੀ ਇਨਕਲਾਬ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਮਾਓ ਇੰਝ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ –

“ਜਮਾਤੀ-ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਹੋਈ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਜਪਾਨੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਦੀ ਲੰਮੀ ਕੰਧ ਦੇ ਦੱਖਣ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ…

“ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਲਾਤ ਸਥਾਨਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਕੇ ਕੌਮ ਪੱਧਰੀ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲੋਂ ਕਦਮ-ਬ-ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਕੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਤਬਦੀਲੀ ਕੰਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਲ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨਿੱਕ-ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਅਤੇਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਕੇ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰੇ।…

“ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਛੋਟੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਛੋਟੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੌਮੀ ਇਨਕਲਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

“ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਜ ਚੀਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਜਪਾਨੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਲੋਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ ਜੋ ਕੌਮੀ ਇਨਕਲਾਬ ‘ਚ ਤਾਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਰਈ ਇਨਕਲਾਬ ‘ਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜੇ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ ਜੋ ਯੂਰਪੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਜਪਾਨੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਪਾਨੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਜ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਚ ਇਸੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” (ਉਹੀ, ਪੰ. 268-282)

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਓ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਓ ਕੌਮੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਿਣਦੇ ਹਨ –

““ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਣਰਾਜ” ਨੂੰ “ਲੋਕ ਗਣਰਾਜ” ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ?

“ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਨਾਰੇ ‘ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ 80-90 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਕੌਮੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੋ ਦਸ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਲਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਰਾ ਬਦਲ ਦਈਏ ਅਤੇ ਲੋਕ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦੇਈਏ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਜਪਾਨੀ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਦੇ ਜਮਾਤੀ-ਸੰਬੰਧ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਕ-ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ, ਸਗੋਂ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਵੀ ਜਪਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ।

“…ਚੀਨ ਦੀ ਵਸੋਂ ‘ਚ 80-90 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਗਣਰਾਜ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕ ਗਣਰਾਜ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਜਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਅਜਾਦ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਅਜਾਦੀ ਦਵਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਯੋਗ ਹੀ ਸਮੁੱਚੀ ਚੀਨੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਲਾਲ-ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤ ਵੀ ਚੀਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ; ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਿੜਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲ-ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਿੜਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਹੀਏ।” (ਉਹੀ, ਪੰ. 285-287)

ਮਾਓ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਜਮਾਤੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਇਨਕਲਾਬ ਵੀ ਤਦ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪੜਾਅ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਮਾਤੀ-ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਮਾਓ ਟਰਾਟਸਕੀਪੰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ‘ਚ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪੜਾਅ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ –

“ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਹਰਾਵਲ ਦਸਤੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ‘ਚ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਿਆਂ, ਵਤਨਫ਼ਰੋਸ਼ਾਂ, ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤਾਕਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ, ਜੇਕਰ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹਿੱਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਕਾਲ ‘ਚ ਲੋਕ ਗਣਰਾਜ ਗੈਰ-ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਗੀਰੂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਗੱਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ…

“ਪਰ ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ! ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋਕ-ਸਮੂਹ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਛੋਟੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ‘ਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ‘ਚ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋਕ-ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੂਲ ਭਾਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋਕ-ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋਕ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ; ਇਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਚੀਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ, ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ-ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ਼ ਉਲਟ-ਇਨਕਲਾਬੀ ਟਰਾਟਸਕੀਵਾਦੀ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਸਿਰਪੈਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੀਨ ‘ਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ…

“ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਛੋਟੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਕ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

“ਇਨਕਲਾਬ ‘ਚ ਬਦਲੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ‘ਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਦਲੀ ਕਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਲਾਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਹਲਾਤ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਦ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲਈ ਬਦਲੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਾ ਹੋ ਕੇ, ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਬਦਲੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਬੇਸਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।” (ਉਹੀ, ਪੰ. 287-90)

ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਓ ਦੀਆਂ ਟੂਕਾਂ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਥੀਸਸ ਦੇਕੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜਾਣਬੁੱਝਕੇ ਧੂੰਏ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ, ਸਿਆਸੀ ਅਰਥਾਂ ‘ਚ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਸੰਕਲਪ ਭਾਵ “ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਚ ਇਨਕਲਾਬ” ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਜਗੀਰਦਾਰੀ-ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜਣ ਦੀ ਇਹ ਰੈਡੀਕਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਚਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਕੇ (ਭਾਵ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ, ਕਿਸਾਨੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿੱਕ-ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਅਤੇ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦੇ ਰੈਡੀਕਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ) ਪਹਿਲਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਜਮਾਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫੇਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਰਥਾਂ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਤੱਤ ਜਮਹੂਰੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਛੋਟ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ, ਆਪਣੇ ਨਿਹਤ ਆਰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮਜੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕੌਮੀ-ਰਾਜ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦਾ ਖਾਸਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪੜਾਅ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਹੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੀਆਂ “ਬਾਂਦਰ ਟਪੂਸੀਆਂ” ਵੱਲ ਪਰਤਦੇ ਹੋਏ…

ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ (ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ ਥੀਸਸ ਲਈ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ) ਪਰਤਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੈਨਿਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ –

“ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦਾਂ ਨੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਨਿੱਕ-ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕੱਟੜ ਕੌਮਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਲੈਂਡ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ-ਘੋਲ ‘ਚ ਪੋਲੈਂਡ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੀ ਕੀਤਾ।

“ਪਰ ਕੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਬੇਲੋੜਾ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਨਿਰਾ ਬੇਤੁਕਾਪਣ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ (ਸਿਧਾਂਤ ਪੱਖੋਂ) ਮੰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਰਕੀ, ਰੂਸੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਜਮਹੂਰੀ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, (ਅਮਲ ਪੱਖੋਂ) ਇਹ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ।

“ਨਹੀਂ। ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ‘ਚ ਉੱਭਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ‘ਚ, ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਤੀਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਲ ‘ਚ, ਸੁਤੰਤਰ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕਾਲ ‘ਚ, ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਦੋਹਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ-ਜਮਹੂਰੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉਦਾਰਤਾਵਾਦੀ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਕੋਕੋਸ਼ਕਿਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਾਲ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ‘ਚ, ਉਸਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਮਾਤੀ-ਘੋਲ ‘ਚ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ।” (ਲੈਨਿਨ, 1981, ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਮਾਸਕੋ, ਪੰ. 52-53)

ਭਾਵ, ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਿਆਸੀ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ‘ਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਕੌਮ (ਜਾਹਰਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਸਮੇਤ) ‘ਤੇ ਜਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਹੱਕ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਜੋਂ ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਉਸਦਾ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਜੰਗ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1916 ‘ਚ ਪੋਲੈਂਡ ਬਾਰੇ ਲੈਨਿਨ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਸੀ)। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣ ਲਈ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਪੋਲਿਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ-ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦਾਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵਿਖਾ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਕਿ 1903 ‘ਚ ਪੋਲੈਂਡ ਲੈਨਿਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਲੈਨਿਨ ਦੀਆਂ ਟੂਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਲੈਂਡ ਤਾਂ ਦੂਰ ਖੁਦ ਰੂਸ ਵੀ 1903 ‘ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦਾ ਇਲਜਾਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦ ਆਉਣ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਟਰਾਟਸਕੀਪੰਥੀ ‘ਸਥਾਈ ਇਨਕਲਾਬ’ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਤੱਕ ਟਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਇਲਹਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਕੌਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਇਲਹਾਮ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ‘ਚ ਉਸਨੂੰ ਲੈਨਿਨ ਅਤੇ ਸਤਾਲਿਨ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੈਨਿਨ ਅਤੇ ਸਤਾਲਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੂਕਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਜੋ ਖੁਦ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ!

ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਹੈ (ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ) ਤਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਉਸਦੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਅਮਲ ਲੈਨਿਨਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਇੱਕ ਯਥਾਰਥਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਲਾਤ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ (ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਮੰਗ (ਮਤਲਬ, ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ) ‘ਚ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਟੂਕ ਦੇਖੋ। ਕੀ ਇੱਥੇ ਸਤਾਲਿਨ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਲਾਤ ਦਾ ਯਥਾਰਥਕ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ –

“ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਖੀਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਪ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦੇ ਪਤਨ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਰਾਜ ‘ਚ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ‘ਚ ਵੀ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਕਮਜੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਊਨਤਮ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ।” (ਸਤਾਲਿਨ, 2012, ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਵੈਸ਼ਚਨ, ਸੀਪੀਜੀਬੀ (ਐਮ-ਐਲ) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ, ਲੰਦਨ, ਪੰ. 24)

ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਕਾਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਦਰਭਾਂ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਈ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ, ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਤਾਲਿਨ ਨੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੱਲ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਗ਼ਲਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, (ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ!) ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਸਟਰੀਅਨ ਓਟੋ ਬਾਵਰ ਅਤੇ ਬੁੰਦਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੌਮੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਿਅੰਕਰ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ।

ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੌਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਇਸ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ।

ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪੜਾਅ: ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਕਾਲੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੀ ਟਰਾਟਸਕੀਪੰਥੀ ਥਿੜਕਣ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ-ਜਾਗਦੀ ਕਾਟ

ਫਲਸਤੀਨ ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪੜਾਅ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ-ਮਾਓਵਾਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ/ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਲਸਤੀਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਗੀਰੂ ਸੰਬੰਧ ਮੂਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ) ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ ਵਸੋਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ)। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਫਲਸਤੀਨ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਗੀਰੂ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਮੂਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਵਸੋਂ ਫਲਸਤੀਨ ‘ਚ ਕੁੱਲ ਕਾਰਜ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 14 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ, ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਵਸੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਲਸਤੀਨ ‘ਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ-ਜਿਹੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਕਬਜੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾਪ੍ਰਸਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਬਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦਲਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਗੋਦੀ ‘ਚ ਬੈਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਪਸਿੱਤਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਲਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫਲਸਤੀਨੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਹਾਲੇ ਕੌਮ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਜੱਥੇਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੌਮ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਸਤੀਕਰਨ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਵ-ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਸਨ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਾ ਸੀਮਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ-ਜਿਹੀ ਕਮਜੋਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਕੌਮ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਸੀ।

ਫਲਸਤੀਨ ਵੱਲ ਪਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਕਮਜੋਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਮੱਧਵਰਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਲਈ ਲੜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਕ-ਬੁਰਜੂਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਲ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਸਤੀਕਿਰਤ ਦੇਸ਼ ‘ਚ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗੀਰਦਾਰੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਜ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦੀ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧੇਰੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ/ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਇੱਕ ਪਸਿੱਤੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੜੇਗੀ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਧੀਬਿੰਦੂਬੱਧ (conjunctural) ਕਾਰਕ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪਸਿੱਤੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਜਬਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਅਟੱਲ ਤੱਥ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਠੋਸ ਉਦਾਹਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੱਲ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ;  ਤਦ ਵੀ ਜਦ ਕਿ ਉਸਦਾ ਹੱਲ ਜਾਬਰ ਕੌਮ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂ ‘ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ; ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ; ਉਸ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪੜਾਅ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ‘ਚ ਚਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸਲ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਰੈਡੀਕਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲ ‘ਚ ਕਰ ਹੀ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਇਹ ਲੈਨਿਨ ਅਤੇ ਮਾਓ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਟਰਾਟਸਕੀਪੰਥ ਦੇ ਟੋਏ ‘ਚ ਡਿੱਗਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

4. ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ: ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੋਂ ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਬੁੰਦਵਾਦ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੁਰੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੇ ਸਾਰਤੱਤ ਦਾ, ਭਾਵ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਮੂਲ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਕ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ (reduce) ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕੱਟੜਪੰਥ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਛੇੜਛਾੜ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ।

ਇੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਬਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦਾ ਕਾਰਨਵਾਚੀ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਪਲਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਨੂੰ ਸੰਘਟਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕੌਮ ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਆਸੀ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ‘ਤੇ (ਭਾਵ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ‘ਤੇ ਜਬਰ, ਬਸਤੀਕਰਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ) ਪਸਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਅਕਸਰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੌਮ ਪਸਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਬਰ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪਸਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਬਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੌਮ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿੰਝ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਗਰਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੈਨਿਨ ਅਤੇ ਸਤਾਲਿਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਾਲਿਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਾਲਿਨ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਬਰ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਬਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ-ਕ੍ਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:

“(ਕੌਮੀ) ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਫੈਲਿਆ, ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭੁਤਾਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਲੁਟੀਂਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਆਦਾਤਰ ਦਬਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿੱਕ-ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਪ੍ਰਭੁਤਾਸ਼ਾਲੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ (ਚੈੱਕ ਅਤੇ ਜਰਮਨ) ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੁਟੀਂਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾਸ਼ਾਲੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ (ਪੋਲੈਂਡ ‘ਚ ਉਕਰੇਣੀ) ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂ ਲੁਟੀਂਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ‘ਕੌਮੀ’ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਪ੍ਰਭੁਤਾਸ਼ਾਲੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਕੁਲੀਨ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ (ਰੂਸ ‘ਚ ਪੋਲੈਂਡ, ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਅਤੇ ਉਕਰੇਣ) ਵਿਰੁੱਧ।

“ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।

“ਨੌਜਵਾਨ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਬਜਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਜੇਤੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ “ਖੁਦ ਦਾ”, ਆਪਣੇ “ਘਰੇਲੂ” ਬਜਾਰ ‘ਤੇ ਕਬਜਾ। ਬਜਾਰ ਹੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਆਪਣਾ ਕੌਮਵਾਦ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿੱਖਦੀ ਹੈ।

“ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਜਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਭੁਤਾਸ਼ਾਲੀ ਕੌਮ ਦੀ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚ “ਗਿਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਕਾਂ” ਦੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੁਤਾਸ਼ਾਲੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ, ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਿੱਕੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ “ਤੇਜੀ” ਅਤੇ “ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਢੰਗ” ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। “ਤਾਕਤਾਂ” ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ “ਬਾਹਰੀ” ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰਥਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹਟਕੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਬਰ, ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਚ ਕਮੀ, ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਰੋਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਰੋਕ, ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੱਲਾਂ “ਪ੍ਰਤਿਯੋਗੀ” ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਲੱਦ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਭੁਤਾਸ਼ਾਲੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੀ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਤਗਤ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ; ਇਸ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਹੱਥ ‘ਚ ਹੱਥ ਮਿਲਾਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਸਟਰੀਆ-ਹੰਗਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰੂਸ।

“ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਰ ਰੂਪ ‘ਚ ਜਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ “ਘਰੇਲੂ ਸਾਥੀਆਂ” ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, “ਮਾਤ-ਭੂਮੀ” ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹਿੱਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ “ਮਾਤ-ਭੂਮੀ” ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਇਹ ਆਪਣੇ “ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀਆਂ” ਚੋਂ ਇੱਕ ਫੌਜ ਜੱਥੇਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ “ਸਾਥੀ” ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਸਦੀ ਅਪੀਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਪਰ ਦਾ ਜਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

“ਇੰਝ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।” (ਸਤਾਲਿਨ, ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ)

ਇੱਥੇ “ਉੱਭਰਦੀ ਹੋਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ” ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਆਉਣ ‘ਚ ਜੋ ਫ਼ਰਕ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਐਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਭਰਦੀ ਹੋਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਉਸਦੇ ਇਸ ਖਾਸੇ ‘ਚ ਨਿਘਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੈਡੀਕਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਗੁਆ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਮਝੌਤਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਆਪਣੇ 1903 ਦੇ ਲੇਖ ‘ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ’ ‘ਚ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਚ ਇਹ ਨਿਘਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ‘ਚ, ਮਾਓ ਵੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਹੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਮਿੱਤਰ ਬਣਨ ਜਾਂ ਦੋਹਰਾ ਖਾਸਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਾਲਿਨ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੇ ਮੂਲ ਜਾਂ ਜੜ ‘ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਭਰਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ-ਰਾਜ ‘ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਬਹੁਕੌਮੀ ਰਾਜ ‘ਚ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਤਾਲਿਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਜਬਰ ਦੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਬਰ ‘ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਾਰਨਵਾਚੀ ਤਰਤੀਬ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੌਮ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਸਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਬਰ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਰੇਕ ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਫ਼-ਨਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੈਨਿਨ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ: ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਬਰ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਸਗੋਂ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਚ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਹਨ। ਲੈਨਿਨ, ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ‘ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ, ਦੋ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ’ ‘ਚ, 1903 ‘ਚ ਹੋਈ ਰੂਸੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਮਹੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕਾਂਗਰਸ (ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪਾਰਟੀ, ਬਾਲਸ਼ੈਵਿਕ ਅਤੇ ਮੈਨਸ਼ੈਵਿਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ‘ਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ) ‘ਚ ਬੁੰਦਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ –

“ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਾਮਰੇਡ ਮਾਰਤੋਵ ਅਤੇ ਬੁੰਦਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਲੀਬਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ (ਪੰ. 171-72)। ਮਾਰਤੋਵ ਨੇ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ “ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ” ਕਾਫੀ ਹੈ। “ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਅਜਾਦੀ” ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਮਨਜੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ “ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ” ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਲੀਬਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਯੇਗੋਰੋਵ ਵੀ ਝਗੜੇ ‘ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਰਤੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜਦ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ” ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫੈਟਿਸ਼ਿਜ਼ਮ ਹੈ, “ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਨੁਕਤਾ-ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਕੌਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ” (ਪੰ. 172)। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਾਰਤੋਵ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਲਹਾਂ ਆਨੇ ਸੱਚੀ ਸੀ। ਲੀਬਰ ਅਤੇ ਯੇਗੋਰੋਵ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸੱਚੀਓਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫੈਟਿਸ਼ਿਜ਼ਮ ਸੀ।” (ਲੈਨਿਨ, 1985, ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਦੋ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਮਾਸਕੋ, ਪੰ. 41-42)

ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵਰਗੀ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫੈਟਿਸ਼ਿਸਟ (linguistic fetishist) ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਬੁੰਦਵਾਦ ਦੇ ਟੋਏ ‘ਚ ਕੁੱਦ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੀਬਰ ਅਤੇ ਯੇਗੋਰੋਵ ਵਰਗੇ ਬੁੰਦਵਾਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਬਰ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਚ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਠੀਕ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਭਾਵ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਖੜ੍ਹਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ‘ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਇੱਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਹਿੰਦੀ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਮਾਧਿਅਮ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ‘ਤੇ ਸਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ! ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਅੰਗਰੇਜੀ ਮਾਧਿਅਮ ਥੋਪਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅਧਿਆਪਕ ਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ‘ਚ ਅੰਗਰੇਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਖੁਦ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਦਲੀਲ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕਨੇਡਾ ਜਾਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਚੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲਕੇ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ! ਅਜਿਹਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਦਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢਦਾ ਹੈ?

ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੂਪਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਠਕ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿ ਇਹ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਆਪਣੇ ਕੌਮਵਾਦ ਅਤੇ ਬੁੰਦਵਾਦ ‘ਚ ਬਹਿਕੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੀਵਾਲੀਏਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਕ/ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ (official language) ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਕਰ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਬਰ ਜਾਂ ਧੱਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅੰਗਰੇਜੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਮਾਧਿਅਮ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦੇ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ‘ਚ ਅੰਗਰੇਜੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੰਦੀ ਮਾਧਿਅਮ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਆਦਾਤਰ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਭਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਿੰਦੀਭਾਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਈਏ, ਤਾਂ ਉੜੀਆ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਭਾਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੱਕ ‘ਚ ਹਿੰਦੀ ‘ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਭਾਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਉੜੀਆ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤਾਂ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ! ਉਸਨੇ ਫੌਰਨ ਵਾਫਰ ਕਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਪੱਛੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਯੋਗਤਾ (eligibility) ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਹੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਬੇਕਾਰ ਹੀ ਬਗਾਨੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ‘ਚ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀਵਾਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ!

ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਕਦਰ (ਵਾਫਰ ਕਦਰ ਸਮੇਤ) ਦਾ ਅਸਲੀਕਰਨ (realization) ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਵਪਾਰਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਜ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਜਾਣਦੀ ਹੋਵੇ।

ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ। ਭਾਰਤ ‘ਚ 2017-18 ‘ਚ 80 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ; ਦੂਜਾ ਹੈ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ; ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਹੈ ਖਪਤ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੰਗ (effective demand) ਦਾ ਵਧਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਅਪ੍ਰਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਿੱਕ-ਬੁਰਜੂਆ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗ ਖੁਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜੀ ਮਾਧਿਅਮ ‘ਚ ਪੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਚਾਲ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਲਈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਮੱਧਵਰਗ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਆਦਿ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਲਈ ਵੀ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੀਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਥੋਪਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਪਸਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਕਦੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਚੋਂ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਸਫਾਈ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਜੇਕਰ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੀਭਾਸ਼ੀ ਕੌਮਾਂ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੰਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲੇਂਦੁ ਗੁਹਾ ਦਾ ਉਹ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸਦੀ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਲਈ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੀਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮਕਾਜੀ ਵਸੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ‘ਚ ਵਿਆਪਕ ਆਮ ਅਬਾਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਗਰੇਜੀ ਮਾਧਿਅਮ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰੂਪ ‘ਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ‘ਤੇ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਕੂਲ ਖੁਦ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ‘ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਜਾਂ ਫੇਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ‘ਤੇ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ‘ਤੇ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਕਰ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ “ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ”, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਅਸਲ ‘ਚ ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੁੰਦਵਾਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤੇ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

‘ਲਲਕਾਰ-ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਗਰੁੱਪ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਚੁੱਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ, ਮੱਧਵਰਗ ਅਤੇ ਨਿੱਕ-ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਹੀ ਠੁਕਰਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਵਿਵਹਾਰਿਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਸਦਾ ਅਵਿਵਹਾਰਿਕ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਦਾ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਅਸਲ ‘ਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸਨ ਦੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਗ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਨਵਨਿਰਮਾਣ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ‘ਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਮਰਾਠੀ ਨੂੰ ਪੂਰਵ-ਸ਼ਰਤ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਉੜੀਸਾ, ਆਦਿ ‘ਚ ਕੰਮਕਾਰ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਮਿਲ, ਮਲਿਆਲਮ, ਕੱਨੜ, ਤੇਲਗੂ ਜਾਂ ਉੜੀਆ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਿਅੰਕਰ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਕੌਮੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਟੂਕ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯਮ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। “GOVERNMENT OF PUNJAB DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS (PERSONNEL POLICIES BRANCH-1) NOTIFICATION The 4th May, 1994” ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹੋ –
“Knowledge of Punjabi Language. – No person shall be appointed to any post in any service by direct appointment unless he has passed Matriculation Examination with Punjabi as one of the compulsory or elective subjects or any other equivalent examination in Punjabi Language, which may be specified by the Government from time to time: Provided that where a person is appointed on compassionate grounds on priority basis under the instructions issued in this behalf by the Government from time to time, the person so appointed shall have to pass an examination of Punjabi Language equivalent to Matriculation standard or he shall have to qualify a test conducted by the Language Wing of the Department of Education of Punjab Government within a period of six months from the date of his appointment: Provided further that where educational qualifications for a post in any service are lower than the Matriculation standard, then the person so appointed shall have to pass an examination of Punjabi Language equivalent to Middle standard: Provided further that where a War Hero, who has been discharged from defence service or para-military forces on account of disability suffered by him or her widow or dependent member of his family, is appointed under the instructions issued in this behalf by the Government, the person so appointed will not be required to possess aforesaid knowledge of Punjabi language: Provided further that where a ward of Defence Service Personnel, who is a bona fide resident of Punjab State, is appointed by direct appointment, he shall have to pass an examination of Punjabi Language equivalent to Matriculation Standard or he shall have to qualify a test conducted by the Language Wing of the Department of Education of Punjab Government within a period of two years from the date of his appointment.”

ਭਾਵ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪੂਰਵ-ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੂਰਵ-ਸ਼ਰਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਹੀ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਕੀ ਢਾਂਚਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਵੇ, ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਰਜ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ‘ਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਇੱਕ ਸਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰਵ-ਸ਼ਰਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈਆਂ ‘ਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜੀ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਿੰਦੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜੀ ‘ਚ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਹਿੰਦੀਭਾਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਹੈ? ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ ਨਤੀਜਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੌਮਵਾਦ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ‘ਚ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਿੱਬੜ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਐਨੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ-ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰਵ-ਸ਼ਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ, ਗੈਰ-ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਅਵਿਵਹਾਰਿਕ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ‘ਚ (ਭਾਵ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ) ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੈਨਿਨ ਅਤੇ ਸਤਾਲਿਨ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਾਰੀਆਂ native languages ‘ਚ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਅਬੋਹਰ-ਫਾਜਿਲਕਾ ‘ਚ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਹਿੰਦੀਭਾਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ, ਤਾਂ ‘ਇਕਸਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ ਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਕਨੇਡਾ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਈਨਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ (ਹਾਲਾਂਕਿ 90 ਫੀਸਦੀ ਸਾਈਨਬੋਰਡ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਵੀ ਹਨ)। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਮਵਾਦੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ।

ਕੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ?

ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਬੁੰਦਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਕਿ ਯਿਡਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਯਿਡਿਸ਼ ਸਕੂਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵੀ, ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੈਨਿਨ ਉਸ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜਾਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ‘ਚ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਲੈਨਿਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਕਸਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਖੁਦ ਲੈਨਿਨ ਜਾਂ ਸਤਾਲਿਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਰ ਕੌਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਸਨੇਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਚੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਲੈਨਿਨ ਅਤੇ ਸਤਾਲਿਨ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸਕੂਲ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕਸਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਬੁੰਦਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਯਿਡਿਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਝਗੜੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ (ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੱਕ ‘ਚ ਇਸ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਮੀ ਝਗੜੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਨਿੱਕ-ਬੁਰਜੂਆ ਕੌਮਵਾਦੀ ਤਰੀਕਾ ਅਸਲ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਝਗੜਿਆਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ)। ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬੁੰਦਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ-ਕੌਮੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰਵਾਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇੰਝ ਮਖੌਲ ਉੜਾਇਆ ਸੀ:

“ਉਸ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਯਹੂਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ‘ਚ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਯੂਟੋਪੀਆ ਅਸਲੀਅਤ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਆਸਟਰੀਆਈ ਨਿੱਕ-ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਦੇ ਯੂਟੋਪੀਆ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਕਸਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਵੱਖਰੇ ਕੌਮੀ ਸਕੂਲ-ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਲੜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ… ਪਰ ਇਸਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ “ਕੌਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ” ਨਾਲ ਦੂਜੇ “ਕੌਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ” ਦੇ ਅੰਤਹੀਣ ਝਗੜੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ “ਸੰਘਟਿਤ” ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।” (ਲੈਨਿਨ, 1977, ‘ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਰਿਮਾਰਕਸ ਆਨ ਦਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਵੈਸ਼ਚਨ’, ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਸੈਂਚੀ 20, ਪ੍ਰਗਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਮਾਸਕੋ, ਪੰ. 37, ਅੰਗਰੇਜੀ ਸੰਸਕਰਣ, ਜੋਰ ਸਾਡਾ)

ਲੈਨਿਨ ਇਸੇ ਲਿਖਤ ‘ਚ ਹੇਠਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਇਕਸਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਉਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹੀ ਵਧੇਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਵੀ ਹੈ।

“ਅਤੇ ਫੇਰ ਵੀ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਨੂੰਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਅਜਿਹੇ ਹਰੇਕ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਰਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ, ਹਿਬਰੂ, ਯਹੂਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਜਾਂ ਰਾਜਕੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਚ ਯਹੂਦੀ, ਆਰਮੀਨੀਆਈ, ਜਾਂ ਰੂਮਾਨੀਆਈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਰਜੀਅਨ ਬੱਚੇ ਲਈ ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਕੌਮੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਾ, ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਸੇਂਟ ਪੀਟਰਸਬਰਗ ‘ਚ ਯਹੂਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਕੌਮੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਇੱਕ, ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।” (ਉਹੀ, ਪੰ. 44)

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੈਨਿਨ ਇੱਕ ਹੀ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਇਕਸਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਗ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਹੇਠਲੀ ਟੂਕ ‘ਚ ਲੈਨਿਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੂਸੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂਈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਥਾਂਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਲੈਨਿਨ ਇੱਥੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕੌਮ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ:

“ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੂਸੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼-ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।” (ਲੈਨਿਨ, ‘ਇਜ਼ ਏ ਕੰਪਲਸਰੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੀਡੇਡ?’, ਉਹੀ, ਪੰ. 73, ਜੋਰ ਸਾਡਾ)

ਇਹ ਹੈ ਲੈਨਿਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਹੁਣ ਪਾਠਕ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸਦੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ “ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ” ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੀਬਰ ਅਤੇ ਯੇਗੋਰੋਵ ਵਰਗੇ ਬੁੰਦਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੰਝ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਆਪਣੀ ਬੁੰਦਵਾਦੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖ ‘ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੈਨਿਨ ਜਾਂ ਸਤਾਲਿਨ ਨੇ ਕਦੇ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ‘’native languages’ ਅਤੇ ‘official language’ ‘ਚ ਫ਼ਰਕ ਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਗਰੂਪ ਬਾਰੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਲੋਚਨਾਮਈ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਕੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ‘ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ’ ਅਤੇ ‘ਅਧਿਕਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ’ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਲਗੱਡ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਤਾਂ ਇੰਝ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਝੂਠਾਂ ਨਾਲ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ!

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ

“ਸਤਾਲਿਨ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮ ਦੀ ਜੋ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕਿ ਹਵਾਲਾ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜੋ ਚਾਰ ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਾਬਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜ਼ਾਬਰ ਅਕਸਰ ਇਸ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।” (ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ‘ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ’, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ-33)

ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਸਵੀਡਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਬਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਵੱਖਰੇ ਕੌਮੀ-ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ‘ਚ ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਤੱਤ ਸੰਘਟਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਕਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਬੁਖਾਰ ਕਰੋਨਾ ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ! ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੁਖਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ! ਖੈਰ, ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ।

ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੇ ਮੂਲ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਬੁਰਜੂਆਜੀ ‘ਤੇ ਜਬਰ) ਜੋ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਹਰੇਕ ਮਸਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।

ਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੌਮ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਕੀ ਕੌਮ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਸੀਮਤ (reduce) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ‘ਚ ਕਾਰਨਵਾਚੀ ਤਰਜੀਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੌਮ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਬਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਮਾਰਤੋਵ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੋਈ ਕੌਮ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਸਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਜਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਸਤਾਲਿਨ ਅਤੇ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਖੈਰ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਵੱਲ ਪਾਠਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਝ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀਕਰਨ (depoliticization) ਅਤੇ ਗੈਰ-ਆਰਥਿਕੀਕਰਨ (de-economization) ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕੀਕਰਨ (culturalization) ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਬੱਸ ਭਾਸ਼ਾ-ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਟੂਕ ‘ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ 107 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਲੇਖ ‘ਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਚ ਦੋ ਸਿਰਲੇਖ ਇਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹਨ! ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਬਰ ਕੌਮ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਾਹਬ! ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ (effect) ਹੈ, ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ (cause) ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਕਮਬਖਤ ਕਾਰਜ-ਕਾਰਨ (cause and effect) ਸਿਧਾਂਤ ਜੋ ਬਚਪਨ ‘ਚ ਵਿਗਿਆਨ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ! ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ‘ਤੇ ਜਦ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੱਕ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਬਰ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਇਆ ਅਤੇ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਥਾਂਈਂ ਇੰਝ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ। ਯੂਨਾਨੀ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤਿਕ ਵਰਣਨ ‘ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਤਕ ਉਪਕਰਣ ਵਾਂਗ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰੋ (in medias res)। ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਲੇਖਣੀ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੱਚੀਓਂ ਕਿਸੇ ਦੁਖਾਂਤ ‘ਚ ਖਤਮ ਹੋਵੇ!

ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਕੌਮੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਕ/ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲੈਨਿਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਖੇਤਰ/ਰਾਜ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ –

“ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਕੌਮੀ ਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਦੇਸ਼, ਜਾਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਖਿੱਤੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬਹੁਕੌਮੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਸਦੀਆਂ ਹੋਰਾਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਜਬਰ। ਪਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਖਿੱਤੇ ’ਚ ਉਸਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਸੋਵੀਅਤ ਗਣਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅੰਗ ਰੂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰੂਸੀ ਸੀ।” (ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ‘ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ’, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ-33)

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਉਪਰੋਕਤ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਸਤਾਲਿਨ ਦੀ ਇਹ ਟੂਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ –

“ਹੁਣ ਭੋਇੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।… ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਗੈਰ ਮਹਾਨ ਰੂਸੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੂਸ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ

(ੳ) ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਰੰਗਤ ਅਨੁਸਾਰੀ ਸੋਵੀਅਤ ਰਾਜਤਵ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨੇ।

(ਅ) ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਚਿਹਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਆਰਥਿਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅੰਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੇ, ਜੋ ਦੇਸੀ (Native) ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲਾ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ’ਚੋਂ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਵੇ।

(ੲ) ਪ੍ਰੈਸ, ਸਕੂਲ, ਥਿਏਟਰ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਆਮ ਰੂਪ ’ਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ।” (ਸਤਾਲਿਨ ‘ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਜ’, ਰੂਸ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ) ਦੀ 10ਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਥੀਸਸ, 10 ਫਰਵਰੀ, 1921)

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਤਾਲਿਨ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਟੂਕ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸਤਾਲਿਨ ਕੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਕ/ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਸਤਾਲਿਨ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜਾਣਬੁੱਝਕੇ ਇਸਦੀ ਇਹ ਦੁਰਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਾਲਿਨ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗਰਦਾਨੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ‘ਅਧਿਕਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ’ ਬਣਾਉਣਾ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼-ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੌਮੀ-ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਉੱਨਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੌਮੀ-ਰਾਜ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤੇਗਾ। ਪਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਕੌਮੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਾਂਗ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਨੇਡਾ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀਭਾਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਸੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਨੱਚ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਭਾਸ਼ੀ ਕੌਮੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਣ ਦਾ ਹੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਘੜਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆ ਅਤੇ ਨਿੱਕ-ਬੁਰਜੂਆ ਕੌਮਵਾਦੀ ਥਿੜਕਣ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੌਮਵਾਦੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅਤੇ ਬੁੰਦਵਾਦੀ ਸੋਚ ਬਾਰੇ ਸਤਾਲਿਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ:

“ਸਮਾਜਿਕ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੁੰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ: ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਯਹੂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ” ਲਈ “ਅਪਵਾਦਸਰੂਪ ਜਿੱਦ” ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੁੰਦ ਨੇ ਖੁਦ ਦੂਮਾ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ “ਉਨ੍ਹਾਂ (ਨਿਰਵਾਚਕਾਂ) ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗਾ” ਜੋ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

“ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਮ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਯਹੂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਯਿਡਿਸ਼ ਦੇ ਖਾਸ ਹੱਕ! ਬਾਕੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਿਓ: ਯਿਡਿਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਯਹੂਦੀ, ਜਾਰਜੀਆਈ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰਜੀਅਨ, ਆਦਿ…ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ…” (ਸਤਾਲਿਨ, 1998, ਵਰਕਸ, ਸੈਂਚੀ-2, ਨਿਊ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਬੁਕ ਟਰੱਸਟ, ਕਲਕੱਤਾ, ਪੰ. 288-89)

ਕੀ ਠੀਕ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਨੇਡਾ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਰ ਆਦਿ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? (ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ‘ਲਲਕਾਰ-ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਪਲੇਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਵਧੀ, ਮਗਧੀ, ਭੋਜਪੁਰੀ, ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ! ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਕਾਰਡ ਤਾਂ ਅਵਧੀ, ਮਗਧੀ, ਭੋਜਪੁਰੀ ਆਦਿ ‘ਚ ਲਿਖਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ! ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ “ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਥੋਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ”!) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੁਰੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੱਸ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ! ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਣੀ ਪਵੇਗੀ! ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਿਦਾਇਤ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ ‘ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋ! ਸਾਰੀਆਂ ਨੇਮ ਪਲੇਟਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਹੀ ਰੱਖੋ! ਫੇਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀਭਾਸ਼ੀ, ਉੜੀਆਭਾਸ਼ੀ, ਬੰਗਲਾਭਾਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫਿਸ ‘ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੱਕ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਨਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਨਬੋਰਡ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਹੋਣਗੇ! ਕੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸੋਚ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕੌਮਵਾਦੀ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੱਧਾ ਬੁੰਦਵਾਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਲੇਖਣੀ ‘ਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਤਾਲਿਨ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਈ ਕੌਮਾਂ ਦੇ, native languages ‘ਚ ਭਾਵ ਮੁੱਖ ਕੌਮ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਨਸਲੀ ਸਮੂਹਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਥਾਂਈਂ ‘ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ’ (native languages) ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਟੂਕ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਤਾਲਿਨ ਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੁਰੀਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮਵਾਦ ਕਾਰਨ ਜਾਣਬੁੱਝਕੇ ਗ਼ਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਜਾਰਜੀਅਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਜਾਂ ਉਕਰੇਣੀ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦਾ ਮੁੱਖਬੰਧ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਲੈਨਿਨ ਅਤੇ ਸਤਾਲਿਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਆਓ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ‘ਚ ਸੋਵੀਅਤ ਗਣਰਾਜ ‘ਚ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਉਕਰੇਣੀ ਸੋਵੀਅਤ ਗਣਰਾਜ 1920 ‘ਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੌਮਵਾਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲਸ਼ੈਵਿਕਾਂ ਦੀ ਲੀਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਕਰੇਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਕਰੇਣੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ 1923 ‘ਚ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਦ ਕਿ ਰੂਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਰਅਕਸ ਉਕਰੇਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ‘ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੱਛੜ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਕਰੇਣੀ ਸੋਵੀਅਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸੋਵੀਅਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਕੇਰਣ ‘ਚ ਉਕਰੇਣੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਰੂਸੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਕਾਕੇਸ਼ੀਆਈ ਸੋਵੀਅਤ ਗਣਰਾਜ ‘ਚ ਜਾਰਜੀਆਈ, ਆਰਮੀਨੀਆਈ, ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਮੇਤ, ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਸੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਗਣਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੂਸੀ ਦੇ ਬਰਅਕਸ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ ਲਾਈਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੱਤਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਗਣਰਾਜ ‘ਚ ਵੀ, (ਸਿਰਫ਼ ਸਮੁੱਚੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ) ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾਲ ਅਮਲ ਸੀ। ਕੁਝ ਗਣਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਜਾਂ ਰੂਪ ਵਾਲੀ ਵਸਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਚੋੜ ਵਜੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਵੀਅਤ ਗਣਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਜਾਂ ਗਣਰਾਜ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਕ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਛਾਣਵਾਦੀ ਲੀਹ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰੂਸੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਲੈਨਿਨ ਅਤੇ ਸਤਾਲਿਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਮਿਸਕੋਟ’ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੱਥ ਪੱਖੋਂ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਤਾਲਿਨ ਦੀ ਟੂਕ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਵਿਆਖਿਆ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਰੂਸ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਇੰਝ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ‘ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ/ਅਧਿਕਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਸਤਾਲਿਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ –

“ਸਾਰੇ ਰਾਜਕੀ ਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਜੋ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਵਸੋਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ – ਅਜਿਹੇ ਕਨੂੰਨ ਜੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਹੱਕਾਂ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਣਗੇ।” (Stalin, ‘ REPLY TO THE DISCUSSION ON THE REPORT ON NATIONAL FACTORS IN PARTY AND STATE AFFAIRS ‘, The Twelfth Congress of the RCP (B), 1923, Collected Works, Volume 5)

ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਿਨਿਸਟ ਲੀਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ‘ਚ ਸਤਾਲਿਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੀਹ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕੌਮੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਹਨ। 30 ਲੱਖ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਭਾਸ਼ੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਣ-ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ‘ਚ ਇਹੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ‘ਚ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕੌਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੱਸ ਸਾਫ਼ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਸੋਚ ਅਖੀਰ ‘ਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ’ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ‘ਤੇ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਤਾਲਿਨ ਜਾਂ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਟੂਕ ਦੀ ਦੁਰਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਾਂਟ-ਛਾਂਟ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ‘ਦੇਖੋ! ਪ੍ਰਵਾਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ‘ਚ ਲੜਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ!’ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਊਲਜਲੂਲ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ‘ਟਰੈਂਡ’ ਜਿਹਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ!

ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਸਾਂਵੇ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਆਰਥਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਕੌਮੀ, ਭਾਸ਼ਾਈ, ਜਾਤਗਤ ਅਲਹਿਦਗੀ ਅਤੇ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ‘ਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕਸ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਲੈਨਿਨ ਤੱਕ ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਗਤੀ ਦੇ ਦਵੰਦਵਾਦ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂਪਣ ਵੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਲੈਨਿਨ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਅਪ੍ਰਵਾਸਨ’ ‘ਚ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ –

“ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ ਥਾਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ਰਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਮਹੱਤਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਜੂਲੇ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਘੋਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਥਾਨਕ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂ ਵਾਲੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਕੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰਵ-ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਰਮਨੀ, ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਨਾਂ ‘ਚ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।” (ਲੈਨਿਨ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਅਪ੍ਰਵਾਸਨ)

ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਜਮਾਤੀ ਚੇਤਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਅਤੇ ਬੁਰਜੂਆ ਕੌਮਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਕ-ਬੁਰਜੂਆ, ਲੰਪਟ ਨਿੱਕ-ਬੁਰਜੂਆ ਅਤੇ ਲੰਪਟ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੰਬਈ ‘ਚ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੀ ਢੰਡਾਰੀ ਕਾਂਡ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਨਸੇ-ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ‘son of the soil’ ਵਰਗੀਆਂ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਲੰਪਟ ਨਿੱਕ-ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਲੰਪਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ! ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਮਵਾਦੀ ਕੂੜੇ ਨਾਲ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ।

ਖੈਰ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਾਂ/ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ‘ਚ ਅਧਿਕਾਰਕ/ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤੀ ਨੁਕਤਾ-ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੂਲਨ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਾਲਿਨ ਅਤੇ ਲੈਨਿਨ ਦੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੂਕ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ (native languages) ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼-ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰਕ/ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ –

“ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੁੱਟ, ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਨੂੰਨ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼-ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤਰੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਵੈ-ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦ ਖੁਦ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਕ ਹਾਲਤਾਂ, ਕੌਮੀ ਬਣਤਰ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।” (Lenin, Resolutions of the 1913 Conference of C.C., R.S.D.L.P.)

ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੌਮਵਾਦੀ ਕੱਟੜਪੰਥ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੈਨਿਨ ਅਤੇ ਸਤਾਲਿਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾ ਸਕੇ।

ਭਾਸ਼ਾ, ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾਪਲਟ, ਦੋਹਰੇ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਸਤਾਰਵਾਦੀ ਨੁਕਤਾ-ਨਜ਼ਰ

ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ‘ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਹਰ ਬੋਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ-ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਬਚ ਨਿੱਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹਿਸਤਲਬ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੱਸ ਐਨਾ ਕਹਿਕੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਰਫੂਚੱਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ,

“‘‘ਖੇਤਰੀ’’ ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਆਮ ਰੂਪ ’ਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁੱਝ, ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।” (ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ‘ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ’, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ-33)

ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਂਦਰਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਮਿਆਰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਹਰੇਕ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਬਜਿੱਦ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਉਸਦੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹਨ,

“ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਪ-ਬੋਲੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ 29 ਉਪ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸਦੀ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ।” (ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ‘ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ’, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ-33)

ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਦੋਹਰਾ ਵਤੀਰਾ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਐਨੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਕਬੂਲਨੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ (dialects) ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ‘ਚ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਾਲਿਨ ਨੇ ‘ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ’ ‘ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਬੌਧਿਕ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਦਲ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੈਂਤੜਾਪਲਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਸਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਅਲੋਚਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਪੈਂਤੜਾਪਲਟ ਦੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ‘ਤੇ ਹੀ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੋਲਮੋਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਤਾਲਿਨ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਾਲਿਨ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:

“ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ-ਭੰਡਾਰ (ਵਕੈਬੂਲਰੀ) ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ-ਭੰਡਾਰ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਚੀਜ਼ ਇਸਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਭੰਡਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਤੱਤ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਘੜਣ ਲਈ ਅਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ-ਭੰਡਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਅੱਡਰਾ ਸ਼ਬਦ-ਭੰਡਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਨੀ ਹੀ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

“ਫੇਰ ਵੀ, ਸ਼ਬਦ-ਭੰਡਾਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਦਾ; ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਸਦੀ ਉਸਾਰੀ ‘ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ) ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਬਦ-ਭੰਡਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੇ ਬਗੈਰ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ-ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਇਸਨੂੰ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ‘ਚ ਜੋੜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਕਰਨ (ਰੂਪ-ਵਿਗਿਆਨ, ਵਾਕ-ਰਚਨਾ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ (ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ) ਪਦਾਰਥਕ ਜਿਲਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

“”

“ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇੜਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ, ਠੋਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਨਹੀਂ; ਸਗੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਕ-ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਾਕਾਂ – ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿਧੇਅ ਆਦਿ – ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਨਹੀਂ; ਸਗੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਕਾਂ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਰੂਪ ਤੋਂ ਨਿਰਪੇਖ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਵਾਕਾਂ – ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ, ਖਾਸ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਮੂਰਤ ਜਾਂ ਨਿਰਪੇਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਆਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਚ ਆਮ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ – ਵਿਆਕਰਨ ਮਨੁੱਖੀ-ਦਿਮਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਮੂਰਤੀਕਰਨ (‘ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ’) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ।

“ਇਸ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਵਿਆਕਰਨ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਆਮਿਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਠੋਸ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਅਮੂਰਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸਪਣ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ (concreteness) ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।” (ਸਤਾਲਿਨ, ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜੋਰ ਸਾਡਾ)

ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੂਲ ਚਰਿੱਤਰੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ: ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਿਤ ਲੈਕਸੀਕਨ (ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਿਤ ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਢਾਂਚਾ। ਇਸਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੀਆਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮਿਆਰੀਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੁਝ ਹੀ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀਕਿਰਤ ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ‘ਚ ਗਿਆਨ-ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਫਲਸਫੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਿਆਰੀਕਿਰਤ ਲੈਕਸੀਕਨ ਅਤੇ ਵਿਆਕਰਨ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਫ਼-ਸਪਸ਼ਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜਿਓਂ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬੌਧਿਕ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।

ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਈ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਰੇਕ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਈ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਮੂਰਤਨ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਤਾਲਿਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:

“ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਨਕ (‘ਖੇਤਰੀ’) ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਲੋਕਸਮੂਹ ਦਾ ਹਿੱਤ ਪੂਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਆਕਰਨ-ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ-ਭੰਡਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ, ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਰੂਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕੁਰਸਕ ਓਰੇਲ ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾ (ਕੁਰਸਕ ਓਰੇਲ ‘ਸਪੀਚ’) ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਜੋ ਰੂਸੀ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਕਰੇਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੋਲਤਾਵਾ ਕਿਏਵ ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਜੋ ਉਕਰੇਣੀ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦੂਜੀਆਂ ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਗਈਆਂ।” (ਉਹੀ, ਜੋਰ ਸਾਡਾ)

ਪਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ! ਦਲੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਢੰਗ ਵੀ ਗਜਬ ਹੈ! ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਚ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਈ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਮੂਰਤਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਡੋਗਰੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹਨ:

“ਭਾਰਤ ਸੈਂਕੜੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਡੋਗਰੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉੱਪ-ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ।” (ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ‘ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ’, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ-33)

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਗਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੱਛਮੀ ਪਹਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਸਿਰ-ਪੈਰ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ‘ਚ ਕੋਈ ਤੱਥ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਸਤਾਰਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡੋਗਰੀ-ਭਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਮੰਨਣ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਡੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਜੱਮੂ ਅਸਲ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਚਾਰ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਘੁਮਾ-ਫਿਰਾਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ! ਹਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ‘ਲਲਕਾਰ-ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਫਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲੀ ਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਗਰਦਾਨਣ ‘ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ! ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਹੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜਾਣ। ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਚ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ‘ਚ ਨਵੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਿੱਪੀਆਂ ਬਣਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਆਰੀਕਿਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ‘ਚ ਐਨਾ ਫ਼ਰਕ? ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਜਕੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋ! ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਹੜੱਪ ਜਾਣ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮਵਾਦੀ ਕੱਟੜਪੰਥ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਛਾਣਵਾਦ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਾਇਕੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਸ਼ੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਰਾਇਕੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਵਸੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਕੱਟੜਪੰਥ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦਾ ਅਤਿ-ਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਛਣਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਲੱਖ ਦੁਹਾਈ ਦੇਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਆਪਸੀ ਬੋਧ (mutual intelligibility) ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਲੈਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਹੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਦੀ ਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਸਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ –

“ਭਾਸ਼ਾ – ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਵੰਡ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਾਰ ਆਪਸੀ ਬੋਧ (Mutual Intelligibility) ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਬੋਲੀ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੋਲੀ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲੀ ਰੂਪ ਇੱਕ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਅਖੌਤੀ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਜਬਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਐਲਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ’ਚ (ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ’ਚ ਵੀ) ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਜਮਾਤੀ ਘਟਾਓਵਾਦੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘਾਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਢਾਡੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਘਟਾਓਵਾਦੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਢਾਡੀ ਅਖੌਤੀ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ’ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਬੋਧ (Mutual Intelligibility) ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਾਰ ਇਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ?” (ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ‘ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ’, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ-33)

ਸਾਡੀ ਸਮਝ ‘ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਐਨੀ ਖੁੱਨਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ “ਜਾਹਲੀ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ” ‘ਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ “ਜਾਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾ” ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ; ਇਸ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਸਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ, ਯਸ਼ਪਾਲ, ਰਾਂਗੇਯ ਰਾਘਵ, ਮੁਕਤੀਬੋਧ, ਹਜਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਿਵੇਦੀ, ਨਿਰਾਲਾ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਔਜਾਰ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਜਾਦ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੌਮਵਾਦੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਿੰਦੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਮੂਰਖਤਾ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕਨੇਡਾ, ਅਸਟਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹਥਿਆਰ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦ-ਜਦ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ-ਸਮੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹਟਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ “ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮ” ਕੌਣ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਖਾਸਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹਾਸਲ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕਦੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਕੌਮਵਾਦੀ ਕੂੜੇ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ।

ਚਲੋ ਐਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹਿੰਦੀ ਜਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਰਹੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਹੋਂ ਨਾ? ‘Stop Hindi Imposition’ ਵਰਗੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ, ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ, ਪਛਾਣਵਾਦੀ, ਕੁਲੀਨਵਾਦੀ (elitist), ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਫਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ “Hindian” ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਨੀ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ “ਜਾਹਲੀ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ” ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਰਤ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ‘ਲਲਕਾਰ’ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਫੇ ਤੋਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸਫੇ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ! ਖੈਰ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕਤਾ ਕਿਸੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਭਦੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਕਥਿਤ “ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਧਾਂਤ” ਯਾਨੀ ਆਪਸੀ ਬੋਧ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਹੈ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਬੋਧ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਚ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੈਂਟੋਨੀਜ਼ (Cantonese) ਅਤੇ ਮੰਡਾਰਿਨ (Mandarin) ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਸ ‘ਚ ਸਮਝੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਬੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਰੱਕੋ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ‘ਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਬੀ ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਭਾਸ਼ਾ-ਸ਼ਾਸਤਰ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਮਕਾਲੀ ਸੰਜੀਦਾ ਭਾਸ਼ਾ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਸ਼ਾ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸੀ ਬੋਧ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵਰਗੇ ਕੌਮਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਛਾਣਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ‘ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨਾਂ’ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਸ਼ਾ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਲਈ ‘dialect continuum’ ਜਾਂ ‘dialect chain’ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਰੀਕਿਰਤ ਭਾਸ਼ਾ (ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ-ਸ਼ਾਸਤਰ ‘ਚ prestige language ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ) ਨੂੰ ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ‘ਤੇ ਰੱਖਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ-ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ‘ਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਸੀ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ‘ਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਆਪਸ ‘ਚ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਤਦ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਮਿਆਰੀਕਿਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਸ਼ਾ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ-ਤਕਨੀਕੀ ਮਿਆਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੂਹ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ। ਨਾ ਤਾਂ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਨਾ ਅਰਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਨਾਲ।

ਦੂਜਾ, ਆਪਸੀ ਬੋਧ ਤਾਂ ਕਈ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਡੱਚ ਅਤੇ ਜਰਮਨ, ਚੈੱਕ ਅਤੇ ਸਲੋਵਾਕ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵੀ! ਇਹ ਆਪਸੀ ਬੋਧ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਭਾਸ਼ਾ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ ਇਸਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਆਰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਆਪਣੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖਵਾਦ ਦੀ ਵੀਣ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਦਵੰਦਵਾਤਮਿਕ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਨੁਕਤਾ-ਨਜ਼ਰ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੀਆਂ “ਬਾਂਦਰ ਟਪੂਸੀਆਂ”

ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਪਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਚ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ‘ਲਲਕਾਰ’ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸਵੈ-ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਹੈ। ‘ਲਲਕਾਰ’ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਫੇ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ – https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3592522060776504&id=644607072234699

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਲਾਸਕੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹੋਣ! ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਤਕਾਜਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਅਲੋਚਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਂ। ਖੈਰ, ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਲਿਖੋਂਗੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ(ਆਂ) ਭਾਸ਼ਾ/ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਢੁਕਵੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ‘ਚ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਰੂਸੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸੀ ਦੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਰੂਸੀ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ‘ਤੇ ਥੋਪਣ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਬਚਕਾਨਾਪਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੋਸ ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ‘ਚ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਰੂਸੀ ਹੀ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਨਿਭਾਈ ਵੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਵੀ ਵਿਹਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਠੋਸ ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹੀ ਉਚਿਤ ਸੀ। ਉਹ ਟਟਪੂੰਜੀਆ ਕੌਮਵਾਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਗੈਰ-ਵਿਹਾਰਕ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੰਪਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ,

“ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ਼ ਮੇਲ਼ ਜੋਲ਼ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸੰਪਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਆਰਥਕ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ’ਚੋਂ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਸੰਪਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ’ਤੇ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਥੋਪੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।” (ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ‘ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ’, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ-33)

ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸੰਪਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਥੋਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਟ ਕਿਸਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਬਹਿਸ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੰਪਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀ ਨਾਲ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਥੋਪਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ! ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਜਾਜ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਿਆ-ਬਦਲਿਆ ਕਿਉਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜਿਓਂ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਦਲ ਲਈ ਹੈ।

ਖੈਰ, ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਹਨ) ਹਿੰਦੀ/ਅੰਗਰੇਜੀ ਨੂੰ ਥੋਪਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ (ਜੋ ਕਿ ਮੂਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦੀ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ) ਅੰਗਰੇਜੀ ‘ਚ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕ ਖੁਦ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆ-ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਰੂਮਾਨੀ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂਵਾਦ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਵੋ, ਆਦਿ। ਤਾਂ ਫੇਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਚੋਰ-ਦਰਵਾਜਿਓਂ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਦਲਕੇ ਇੰਝ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ‘ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਹੋਵੇ!

ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਪਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: ਪਹਿਲਾ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ, ਲੈਨਿਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਥੋਪਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਕੌਮੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾਬੇ ਜਾਂ ਜੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਗਤੀ ਖੁਦ ਹੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਦੂਜਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਇਕਸਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ (consistent democracy) ਦੇ ਮਹੌਲ ‘ਚ (ਜੋ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਕਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੁਝ ਵਿਘਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ) ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ। ਲੈਨਿਨ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:

“ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼-ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਥੋਪਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਲਾਵ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ “ਡਰਾਉਣੇ” ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਉਸਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉੱਨਾ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੰਨੀ ਇਕਸਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਉੱਨਾ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।” (Lenin, Critical Remarks on the National Question)

ਮਤਲਬ, ਜੇਕਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਆਪਮੁਹਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੰਪਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬਹਿਸ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ‘ਲਲਕਾਰ-ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਪਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੌਮਵਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆਬੋਧ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਰ-ਦਰਵਾਜਿਓਂ ਅਤੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵੈ-ਅਲੋਚਨਾ ਦੇ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੌਧਿਕ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਪਰੋਕਤ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕਿੰਝ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ-ਮਾਓਵਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਬਰ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਚ ਇਹ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਏ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਸਮੇਤ ਉਸ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਬਰ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਬਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ‘ਚ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਉਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦਾ ਅੱਖਰ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ।

ਖੈਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਾਹਕੇ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਥੋਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਚਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਖੁਦ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ‘ਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੈਰ, ਐਨਾ ‘ਸੰਘਵਾਦ’ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ‘ਲੁਪਤ’ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਰਹੀ ਹੈ!

ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸਲੂਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਕਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਭੜਾਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ (ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ਕਾਰਨ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ), ਸਗੋਂ ਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੀ ਲੱਭੇਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਸਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ!

5. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ: ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ

ਲੇਖ ‘ਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ-ਲਲਕਾਰ’ ਗਰੁੱਪ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ:

“ਲੈਨਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਇਕਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਵਸੋਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਬਣਤਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਨਸਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਅਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਮਿਲ਼ੀ-ਜੁਲ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ‘‘ਕੌਮੀ ਅਨਸਰ’’ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰਨਾ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ਼ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬੇਥਵਾ ਅਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸਦੀ ਕਈ ਜਮਾਤੀ ਘਟਾਓਵਾਦੀ ਭਟਕਾਅ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ, ਇਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿ ਇਸਦੀ ‘‘ਬਹੁਗਿਣਤੀ ’’ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।” (ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ‘ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ’, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ-33)

ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ “ਜਮਾਤੀ ਘਟਾਓਵਾਦੀਆਂ” ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪੈਮਾਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕੌਮੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਕੌਮੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੂਜਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ। ਲੈਨਿਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ, ਪਿੰਡ/ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੈਮਾਨਾ ਖੁਦ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਦੱਸਿਆ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਹਿੱਕਣ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੱਨਤ ‘ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ! ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਸੰਦਰਭ ਸਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਲੈਨਿਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਲੇਖ ‘ਚ ਵੈਸੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਜੱਮੂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ‘ਲਲਕਾਰ-ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ (ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਭਾਸ਼ੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਹੋਣ; ਪਰ ਬਾਗੜੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਡੋਗਰੀ ਤੱਕ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮਵਾਦੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਠੋਕਕੇ ‘ਲਲਕਾਰ-ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਗਰੁੱਪ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਅਸਲ ‘ਚ, ਇਸ ਵੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਅਧਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ‘ਚ ਉੱਠੀ ਪੀੜ ਜਿਆਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ); ਪਰ ਹਾਂ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਚ ਲੈਨਿਨ ਤੋਂ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ “ਕੌਮੀ ਕਾਰਕ” ਦਾ ਤੱਤ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ‘ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟੂਕਾਂ ਸੰਦਰਭਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦ ਇਹੀ “ਕੌਮੀ ਕਾਰਕ” ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਟੂਕ ਖੁਦਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿੰਨੇ ਦਮਦਾਰ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਆਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਰਜੂਆ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਬੁਰਜੂਆ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕੜੀ ‘ਚ 1982 ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ‘ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ 1973 ਦੇ ‘ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਬ ਦੇ ਮਤੇ’ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। 1973 ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ‘ਚ ਪੰਥ/ਧਰਮ-ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਿਆਸੀ ਮੰਗਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼, ਰੱਖਿਆ, ਸੰਚਾਰ, ਮੁਦਰਾ ਸਹਿਤ ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ‘ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਬ ਦੇ ਮਤੇ’ ਦਾ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉਭਾਰ ‘ਚ ਖਾਸਾ ਹੱਥ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਹਰਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪੁਨਰਗਠਨ 1966 ‘ਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ’ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ‘ਆਹ੍ਵਾਨ’ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕਾਂ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਤਫ਼ਸੀਲੀ ਪੜਚੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਜਮਾਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਪੱਖ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ, ਹੋਰਨਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਪੰਜਾਬੀ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕੁਲਕ-ਫਾਰਮਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਦੋਵੇਂ) ਵੱਲੋਂ ਅਤੀਤ ‘ਚ ਵੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਹਰਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਆਮ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਮਗਰ-ਮਗਰ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ‘ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ’ ਦੇ ਮੰਗਪੱਤਰ ਅਤੇ ‘ਲਲਕਾਰ-ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੇਹਰਿਸਤ ਅਤੇ ਉਸ ਚੋਂ ਨਿੱਕਲਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ ਹਨ! ਥੋੜ੍ਹਾ ‘ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ’ ਦੇ ਮੰਗਪੱਤਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ –

1.Stopping of digging of the SYL canal and restoration of state’s rivers water as per riparian law; 2. To merge Punjabi speaking areas in new state of Punjab; 3. Restoration of Chandigarh to Punjab as its capital; 4. Greater autonomy to states as envisaged in Sri Anandpur Sahib Resolution.

“1. ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; 2. ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ; 3. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ; 4. ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।” (ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮੰਗਪੱਤਰ)

ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ‘ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ’ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ। ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਲਲਕਾਰ-ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦਾ ਇਹੀ ਚਾਰਟਰ ਹੂਬਹੂ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਈ ਦੀਆਂ ਖਾਹਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸੈਕੂਲਰ ਸਿਆਸੀ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖੋਂਗੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਅਤੇ ‘ਲਲਕਾਰ-ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਚ ਕਿੰਨੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ‘ਦੇਜਾ ਵੂ (Déjà vu)’! ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਥਿਤ ਜਮਾਤੀ-ਘਟਾਓਵਾਦ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਉੱਪਰ ਦੇਖਕੇ ਤਾਂ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ-ਹੱਥ ਲੈਣ ਦੀ ਅੱਚਵੀ ਨੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮਵਾਦ ਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ‘ਚ ਬੈਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ!

ਖੈਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਵੱਲ ਪਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕਈ ਟੂਕਾਂ ਦੇਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਟੂਕ ‘ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਰਿਮਾਰਕਸ ਆਨ ਦਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਵੈਸ਼ਚਨ’ ਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ –

“ਪਰ ਵਸੋਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਬਣਤਰ ਬੱਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰ ਥਾਂਵੇਂ, ਪੋਲੈਂਡ ‘ਚ, ਲਿਥੂਆਨੀਆ ‘ਚ, ਉਕਰੇਣ ‘ਚ, ਮਹਾਨ ਰੂਸ ‘ਚ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂਈਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਵਸੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਜੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ “ਕੌਮੀ” ਕਾਰਕ ਕਰਕੇ, ਬੇਤੁਕਾ ਅਤੇ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ “ਕੌਮੀ-ਖੇਤਰੀ” ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

“ਰੂਸੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਆਸਟਰੀਅਨ ਹੱਲ ਨਾਲ਼ੋਂ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਹੇਠ-ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ:

“…ਇਸਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤਰੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੋਲੈਂਡ ਲਈ ਸਗੋਂ ਰੂਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ) ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਹਕੂਮਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ (ਮੌਜੂਦਾ ਗੁਬੇਰਨੀਆ, ਉਯੇਜਦ, ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ) ਖੁਦ ਸਥਾਨਕ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਲਾਤਾਂ, ਕੌਮੀ ਬਣਤਰ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।” (Lenin, Critical Remarks on the National Question)

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਉਪਰੋਕਤ ਟੂਕ ਦੇਕੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਸੋਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਬਣਤਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਸਾਹਟ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕਿੰਝ ਲੈਨਿਨ ਨੂੰ ‘ਮਿਸਰਿਪਰਜੈਂਟ’ ਕਰਨ ਦੀ ਫਾਲਤੂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਟੂਕ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ‘ਚ ਲੈਨਿਨ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਟੂਕ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੈਨਿਨ ਉਪਰੋਕਤ ਟੂਕ ‘ਚ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮੱਧਯੁੱਗੀ, ਜਗੀਰੂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵੰਡ ਦੀ ਥਾਂਵੇਂ ਆਧੁਨਿਕ ਵਪਾਰਕ ਅੰਤਰ-ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵੀਂ ਵੰਡ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਲੈਨਿਨ ਉੱਪਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ “ਸਥਾਨਕ ਵਸੋਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ”। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ – ‘ਸਉਣ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸਭ ਹਰਾ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ’! ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਉਹੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸਦੀ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜਾਣਬੁੱਝਕੇ ਗਾਇਬ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਆਧੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਾਹਰਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਤੀਤ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਹਰੇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਣੀ ‘ਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਅਤੀਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਤੀਤ ‘ਚ ਹੱਲ ਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਰੂਮਾਨੀਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਉਹੀ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੀ ਕੌਮਵਾਦੀ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗੋਦੀ ‘ਚ ਜਾ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਵਸੋਂ ਦੀਆਂ ਖਾਹਸ਼ਾਂ ਕੀ ਹਨ, ਇਹ ਭੋਰਾ ਵੀ ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਲ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੈਮਾਨੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਇਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ, ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੀਤ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਕੇ ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਸੂਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੈਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੈਮਾਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਲੈਨਿਨ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ‘ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ’ ‘ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ –

“ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਰਥਵਾਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਨੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਤੂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ (ਪਦਾਰਥ ਰਹਿਤ “” ਵਾਂਗ), ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਹੱਦਾਂ “ਸਿਰਫ਼” ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸਲ ‘ਚ, ਇਹ ਹੱਦਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਮਤਲਬ ਵਸੋਂ ਦੀ ਮਰਜੀ ਅਤੇ “ਸਹਿ-ਭਾਵਨਾਵਾਂ” ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿ-ਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਮੇਲ ਦੀ ਰਾਹ ‘ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਮਾਤੀ ਦਾਬੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜੱਥੇਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵਸੋਂ ਦੀਆਂ “ਸਹਿ-ਭਾਵਨਾਵਾਂ” ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਛੂਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਝ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਮੇਲ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।” (ਲੈਨਿਨ, ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ)

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਬਣਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਮਰਜੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਬਣਤਰ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੈਮਾਨਾ ਲੈਨਿਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ: ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਮਰਜੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਹਿ-ਭਾਵਨਾਵਾਂ (sympathies)। ਮਜੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਟੂਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸਦੀ ਮਨਆਈ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮਵਾਦੀ ਲੀਹ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨਆਏ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹੇ ਇਸ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਲੈਨਿਨ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ:

“ਥੀਸਸ 5 (ਫੁੱਟਨੋਟ) ‘ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਜਰਮਨ ਅੰਨ੍ਹੇ-ਕੌਮਵਾਦੀ ਲੇਂਸ਼ ਨੇ ਏਂਗਲਸ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਪੋ ਅਤੇ ਰਾਈਨ ਨਦੀਆਂ’ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਟੂਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ‘ਚ ਏਂਗਲਸ ਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਕਾਸ-ਕ੍ਰਮ ‘ਚ, ਜਿਸਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਅਸਮਰੱਥ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲਿਆ, “ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸਮਰੱਥ ਯੂਰਪੀ ਕੌਮਾਂ” ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਸੋਂ ਦੀ “ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਭਾਵਨਾਵਾਂ” ਰਾਹੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਰਪ ‘ਚ 1848-71 ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਆਪਣੇ ਵਾਰਿਸ ਸਮਾਜਵਾਦ ਲਈ ਘੱਟ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਦਾਂ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਸੰਸਾਦ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਮੇਲਾਂ (annexations) ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਜੋਂ ਛੱਡ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਜੇਤੂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਮੁੜ-ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਕੀ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦੇਵੇਗਾ? ਕੀ ਉਹ ਅਬਾਦੀ ਦੀਆਂ “ਸਹਿ-ਭਾਵਨਾਵਾਂ” ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ ਇਹ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੋਲਿਸ਼ ਸਾਥੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਤੋਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਅਰਥਵਾਦ ਵੱਲ ਰੁੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ।” (ਉਹੀ, ਜੋਰ ਸਾਡਾ)

‘ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਰਿਮਾਰਕਸ ਆਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਵੈਸ਼ਚਨ’ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟੂਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੈਨਿਨ ਸਥਾਨਕ ਵਸੋਂ ਦੀਆਂ ਖਾਹਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ:

“ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸਜਾਤੀ ਅਬਾਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਫੈਲੇ, ਜਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ‘ਚ ਫੈਲੇ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਸੰਘਾਂ ‘ਚ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਭ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਅੜੀਅਲ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਹਾਨਾ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

“ਪਰ ਵਸੋਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਬਣਤਰ ਬੱਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰ ਥਾਂਵੇਂ, ਪੋਲੈਂਡ ‘ਚ, ਲਿਥੂਆਨੀਆ ‘ਚ, ਉਕਰੇਣ ‘ਚ, ਮਹਾਨ ਰੂਸ ‘ਚ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂਈਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਵਸੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਜੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ “ਕੌਮੀ” ਕਾਰਕ ਕਰਕੇ, ਬੇਤੁਕਾ ਅਤੇ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ “ਕੌਮੀ-ਖੇਤਰੀ” ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

“ਰੂਸੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਆਸਟਰੀਅਨ ਹੱਲ ਨਾਲ਼ੋਂ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਹੇਠ-ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ:

““…ਇਸਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤਰੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੋਲੈਂਡ ਲਈ ਸਗੋਂ ਰੂਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ) ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਹਕੂਮਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ (ਮੌਜੂਦਾ ਗੁਬੇਰਨੀਆ, ਉਯੇਜਦ, ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ) ਖੁਦ ਸਥਾਨਕ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਲਾਤਾਂ, ਕੌਮੀ ਬਣਤਰ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।”

“ਇੱਥੇ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾ ਹਾਲਤਾਂ (ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਥਿਕ, ਫੇਰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਦਿ) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਹਿਸ਼ੀਪੁਣੇ ਦੀਆਂ। ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਅਬਾਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਟੀਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ “ਮੁਲਾਂਕਣ” ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਡਾਇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।”

ਮਤਲਬ, ਇੱਕ ਬਹੁਕੌਮੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੈਮਾਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਈ ਮਿਲਕੇ ਇਸਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕੌਮੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਜਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਦ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਉਹਨਾਂ ਹੱਦਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਹੀ ਉਸਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਥੋਪਣ ਲਈ ਹਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਥਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਮ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਗਲਖਾਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ/ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ/ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੌਮਵਾਦੀ ਭਟਕਾਅ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ।

ਹੁਣ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਕੌਮਵਾਦ ਅਤੇ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂਪਣ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਉਜਾੜਕੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ‘ਚ, 1948 ‘ਚ ਜਾਇਨਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਜਾਇਨਵਾਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਥੋਪਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ‘ਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਚੋਂ ਖਦੇੜਿਆ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 1948 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਅੱਜ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ‘ਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਬਾਦੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਜੋਂ ਲਿਬਨਾਨ, ਜਾਰਡਨ, ਸੀਰੀਆ, ਮਿਸਰ, ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ‘ਚ ਮੂਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਯਹੂਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ! ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੀ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਕੌਮਵਾਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਰਾਹੀਂ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲ-ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਚੈਨ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਇਨਵਾਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਅਤੀਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਹੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਵਸਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਬਾਦੀ ਪੱਖੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇ! ਕੌਮਵਾਦ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਿਤੇ ਰੁਕਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਹੈ; ਇਹ ਮੂਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ‘ਲਲਕਾਰ-ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਗਰੁੱਪ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਫਿਆਂ ‘ਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਵੇਲੇ ਟੁੱਟੇ ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁੰਬਦ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ “ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਅਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ” ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਫ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਪਾਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

6. ਟੋਟਿਆਂ ‘ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ‘ਮਹਾਂਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਕਾਲਦੋਸ਼ਪੂਰਨ (Anachronistic) ਦਲੀਲ-ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮਵਾਦ

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ‘ਮਹਾਂਪੰਜਾਬ’ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਾਫੀ ਨਾਸਟੈਲਜਿਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ‘ਲਲਕਾਰ-ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਗਰੁੱਪ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ‘ਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ‘ਮਹਾਂਪੰਜਾਬ’ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲੇਖ ‘ਚ ਤਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ “ਜਮਾਤੀ-ਘਟਾਓਵਾਦੀਆਂ” ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਾਫੀ ਖਰੀ-ਖੋਟੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਿੰਡੀਆਂ-ਟੋਟੇ ਹੋਈਆਂ-ਵੰਡੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਉਸਨੇ ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਏਂਗਲਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ‘ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ’ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸਨ। ਆਓ ਦੇਖੋ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ –

“ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਟੁਕੜਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ’ਚ ਸਰਹੱਦਾਂ ਮੁੜ ਤੈਅ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਯੂਰਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਮਾਰਕਸ, ਏਂਗਲਜ਼ ਦੋਵੇਂ ਜਰਮਨ ਕੌਮ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ ਵਕਾਲਤ ਕਾਰਨ 1848 ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਜਰਮਨ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਠੱਪੇ ਜੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗਲਤ ਸਨ, ਮਾਰਕਸ, ਏਂਗਲਜ਼ ਸੱਚੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀਵਾਦੀ ਸਨ।

“ਆਪਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸ-ਏਂਗਲਜ ਨੇ ਟੋਟੋ-ਟੋਟੇ ਕੀਤੀਆਂ/ਹੋਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੰਡੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ, ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਮਾਰਕਸ-ਏਂਗਲਜ ਜਰਮਨ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜਰਮਨ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਠੱਪੇ ਜੜੇ।

“ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਅਨੁਸਾਰ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ। ਉਸਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੰਡ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਾਰਿਤ ਸੂਬੇ ਭਾਵੇਂ ਬਣੇ ਪਰ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੋਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਮਾਤੀ ਘਟਾਓਵਾਦੀ ਭਟਕਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਠੱਪੇ ਜੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਠੱਪਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਾ ਠੱਪੇ ਵੰਡਣ’ਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।?” (ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ‘ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ’, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ-33)

ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਤੁਲਨਾ ਮਾਰਕਸ-ਏਂਗਲਸ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ! ਇਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ! ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮਵਾਦ ਨੂੰ ਕੱਜਣ ਲਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੌਧਿਕ ਕਸਰਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਚੀਓਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ! ਪਰ ਜਨਾਬ ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ਦਿੱਕਤ ਇਹਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਏਂਗਲਸ ਅਸਲ ‘ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀਵਾਦੀ ਸਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਾਵਿਨਿਸਟ ਹੀ ਹੋ! ਜਦ ਕੌਮਵਾਦੀ ਥਿੜਕਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਏਂਗਲਸ ਦੀਆਂ ਟੂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਪਿਰਿਟ ਦਾ ਨਹੀਂ।’ ਪਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦਾ। ਉਹ ਮਾਰਕਸ, ਏਂਗਲਸ, ਲੈਨਿਨ, ਸਤਾਲਿਨ ਅਤੇ ਮਾਓ ਦੀਆਂ ਟੂਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਦਰਭ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੌਮਵਾਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾ ਸਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਮਾਰਕਸ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਉਣੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜਿਓਂ ਲੀਪਾਪੋਚੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮਵਾਦ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੱਲਬਦਲੂਪਣ

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮਵਾਦ ਨੂੰ ਕੱਜਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ‘ਲਲਕਾਰ-ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੰਝੂ ਕੇਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ‘ਲਲਕਾਰ-ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਗਰੁੱਪ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਟਿਆਂ ‘ਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੋਗ-ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ‘ਚ ਵੰਡ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਸੀ ਸਗੋਂ ਬੰਗਾਲ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਨੰਗੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੌਮਵਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਚੋਰ-ਦਰਵਾਜਿਓਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ‘ਲਲਕਾਰ’ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮਵਾਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮਵਾਦੀ ਪਾਟੀ ਝੋਲੀ ਚੋਂ ਉੱਛਲਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ‘ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਦਾਹਨਾਂ ਬਦਲ ਲਈਆਂ ਹਨ –

“ਇਨਸਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਲੁੱਟ ਜ਼ਬਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਜ਼ੱਦੋਜ਼ਹਿਦਾਂ ਨਾਲ਼ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨਿਹੱਕੀਆਂ ਜੰਗਾਂ, ਬਰਬਰ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ-ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਹੱਕੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਹਿੱਕ ‘ਤੇ ਉੱਕਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਹੱਕੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ‘ਚ ਜਰਮਨੀ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੰਡ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 1990 ‘ਚ ਬਰਲਿਨ ਦੀ ਕੰਧ ਢਹਿ ਗਈ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੜ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਵੰਡਿਆ ਵੀਅਤਨਾਮ 1976 ‘ਚ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। 1945 ‘ਚ ਕੋਰੀਆ ਵੀ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ‘ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਵੰਡ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਾ ਵੰਡ ਸਕੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਮੁੜ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਇਸਦੇ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ 1947 ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਝੱਲੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਜੋ ਬੀਜ਼ ਬੀਜੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾ 1947 ‘ਚ 10 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਲ਼ੀ ਲੈ ਲਈ। ਕੋਈ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਾ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੰਡ ਸਕਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਮੁੜ ਮਿਲ਼ਣ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਤਾਂਘ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਰਮਨੀ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੜ ਏਕੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਣ ਵਾਲ਼ੇ ਬੌਣੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਗੇ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਭਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁਣਗੇ? (ਹਾਂ ਇਸ ਚਾਹਤ ਦਾ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਸਕਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣਾ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ)। ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਜ਼ਜ਼ਬਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ? ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਅਜੂਬੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਤਰਸ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੱਸਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।” (‘ਲਲਕਾਰ’ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਫੇ ਤੋਂ 4 ਨਵੰਬਰ 2019 ਦੀ ਪੋਸਟ)

ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੜ-ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ, ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਏਕੀਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਮਤਲਬ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ‘ਲਲਕਾਰ-ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਭਿਅੰਕਰ ਕੌਮਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਵੰਡ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ‘ਅਨਡੂ’ (undo) ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ? ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ, ਮਤਲਬ ਜਰਮਨੀ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਕੋਰੀਆ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਲੇਖ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਉਹ ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਏਂਗਲਸ ਤੋਂ ਇਖਤਿਆਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ‘ਚ ਹੈ।

ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਮੁੱਚੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਉੱਨ੍ਹੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਣ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਏਂਗਲਸ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਉਹ ਕਈ ਸਲਾਵ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਾਰਕਸ ਫ੍ਰਾਂਸ ਦੇ ਕਬਜੇ ਹੇਠ ਵਾਲੇ ਜਰਮਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਖੇਤਰ ਆਲਸੈਸ-ਲਾਰੇਨ ਦੇ ਜਰਮਨੀ ‘ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਫ੍ਰਾਂਸ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ‘ਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲਸੈਸ-ਲਾਰੇਨ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਪੱਛੜੇ ਜਰਮਨੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਇੱਕ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਮੰਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਰਕਸ ਜਰਮਨ ਕੌਮ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬੇਚੈਨ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਲਸੈਸ ਲਾਰੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਰਮਨੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੋਈ ਤੰਗ-ਨਜ਼ਰ ਕੌਮਵਾਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀਵਾਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਸਮੁੱਚੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹਿੱਤ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ‘ਲਲਕਾਰ-ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮਵਾਦੀ ਕੱਟੜਪੰਥ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ।

ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਚਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ‘ਚ ਵੰਡ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਹਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੰਘ ਬਣੇ ਇਹ ਵੀ ਹਰੇਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਚਾਹੇਗਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਪੀੜ ਰਹਿ-ਰਹਿਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੀ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਵਿਨਿਸਟ ਹੀ ਢੁਕਵਾਂ ਨਾਮ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਵੀਅਤਨਾਮ, ਕੋਰੀਆ ਆਦਿ, ਅੱਜ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਚਨਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਜਕੇ ਅਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੀ ਗੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨਾ ਦੇਕੇ ਹੁਣ ਕਾਲਕ੍ਰਮ ‘ਚ ਹੋਰ ਪਿਛਾਂਹ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ (ਪੂਰਬੀ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਬਰਲਿਨ ਕੰਧ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ) ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਨਕਲੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਬਰਲਿਨ ਦੀ ਕੰਧ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜੇਤੂ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਅੱਜ ਮੁੜ ਤੋਂ ਏਕੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਜਿਸਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ), ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਕਲੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਚ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਓਂ ਲੀਪਾਪੋਚੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਪੋਲੈਂਡ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਏਂਗਲਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਰੱਜਕੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਏਂਗਲਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਟਟਪੂੰਜੀਆ ਕੌਮਵਾਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੋਲੈਂਡ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਏਂਗਲਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ

ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਏਂਗਲਸ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿੰਝ ਦੇਖਦੇ ਸਨ।

ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਏਂਗਲਸ ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ‘ਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਗੀਰੂ-ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਦੇਖਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਯੂਰਪ ‘ਚ ਆਮ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (general democratic process) ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਏਂਗਲਸ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ “ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ” ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਠੀਕ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਏਂਗਲਸ ਕਈ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਯੂਰਪ ‘ਚ ਜਾਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਦੇ ਖੰਭੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕੌਮ। ਜੇਕਰ ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਏਂਗਲਸ ਕਿਸੇ ਤੰਗ-ਨਜ਼ਰ ਕੌਮਵਾਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅੱਜ ਜਿਸਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਜਰਮਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਰਮਨ ਰਜਵਾੜੇ ਅਤੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਏਕੀਕਿਰਤ ਹੋਈਆਂ। ਜਰਮਨੀ ਕਿਸੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੈਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਭਿਆਨਕ ਗੈਰ-ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਸੱਜਣ ਦੀਆਂ ਕਈ “ਖਾਸੀਅਤਾਂ” ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

1848 ਦੇ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ, ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਖਾਸੇ ਬਾਰੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਜਮਾਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਏਂਗਲਸ ਲਗਾਤਾਰ ‘ਨਿਊ ਰਾਇਨਿਸ਼ ਜਾਇਟੁੰਗ’ ‘ਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਟਲੀ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਏਂਗਲਸ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਟਲੀ ‘ਚ ਉਦਾਰ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਉੱਪਰੋਂ’ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਜਤੰਤਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਡੀਕਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ – 1848 ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦੇ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਅੰਗ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਤੇ ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਏਂਗਲਸ ਨੇ ਪੋਲ, ਹੰਗੇਰੀਆਈ, ਇਤਾਲਵੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ-ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਏਂਗਲਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਅਧੀਨ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਬੇਰੋਕ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਰਜਨਾਂ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਆਸਟਰੀਆ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਕਰਨਯੋਗ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਸਨ। ਪਰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਜਰਮਨ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਡਚੀ ‘ਚ ਵੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਰਾਜਤੰਤਰ ਹੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਗੀਰੂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਦਿ ਅਮਲ ‘ਚ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੀ ਜਰਮਨੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਪੱਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਹੰਢਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੋਕ-ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਡਿਊਕਾਂ ਕੋਲ ਬੇਅੰਤ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ‘ਚ ਇਸ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ, ਇਹ ਖਿੰਡਾਅ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੈਰੀਅਰ ਅਤੇ ਚੁੰਗੀ ਅਤੇ ਕਰ (customs) ਜਰਮਨ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਰਮਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੋਕ ਸਨ ਜੋ ਇਸਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਏਂਗਲਸ ਜਦ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਸੰਦਰਭ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਏਂਗਲਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਯੂਰਪ ‘ਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਜਮਹੂਰੀ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਟੋਟੇ ਹੋਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਮੇਲ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੋਟੇ ਹੋਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਗੋਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀ।

ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਏਂਗਲਸ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਰਮਨ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਇਆਪਲਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਗੀਰੂ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਖਿੰਡਾਅ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਏਕੀਕਿਰਤ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜ੍ਹੇਗੀ ਅਤੇ ਜਗੀਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਰਾਜਤੰਤਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਏਂਗਲਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਆਸਟਰੀਆ ‘ਚ ਹੋਹੇਂਜਾਰਲਨ ਅਤੇ ਹੈਪਸਬਰਗ ਵੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਜਮਹੂਰੀ ਜਰਮਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਬੁਰਜੂਆ ਉਦਾਰਤਾਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸਨ ਜੋ ‘ਉੱਪਰੋਂ’ ਕੀਤੇ ਗਏ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਵੀ ਸੀ ਜਦ ਜਰਮਨੀ ‘ਚ ਜਗੀਰੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਬਗਾਵਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਾਟ ਮਘ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਰਮਨ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਗੀਰੂ ਭੌਇੰ-ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਏਂਗਲਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਹੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਰਮਨੀ ‘ਚ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਏਂਗਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਕ-ਬੁਰਜੂਆ ਵਸੋਂ ਅਤੇ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਰੈਡੀਕਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਸ਼ੀਆਈ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦੇ ਜਗੂਰੀ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣ ਅਤੇ ਨਿੱਕ-ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲਟ-ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਮਾਤੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਏਂਗਲਸ ਜਰਮਨ ਕੌਮਵਾਦੀ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵੰਡੀ ਗਈ ਜਰਮਨ ਕੌਮ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਕੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਯੂਰਪ ‘ਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇਸਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਬਗੈਰ ਜਰਮਨੀ ‘ਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ‘ਚ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਏਂਗਲਸ ਦੇ ਦਿਲ ‘ਚ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਟੋਟਿਆਂ ‘ਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪੀੜ ਅਤੇ ਵੀਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਹਾਏ! ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ! ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ!’ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ-ਜਮਾਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਾਸਤਾ ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਰੂਮਾਨੀ ਕੌਮਵਾਦੀ ਪਿੱਟ-ਸਿਆਪੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ!

ਲੈਨਿਨ ਪੋਲਿਸ਼ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ ‘ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ –

“ਇਸ ਦਲੀਲ ‘ਚ ਐਨਾ ਗੁੱਸਾ ਠੀਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੋਖਲੀ ਹੈ। ਪੋਲਿਸ਼ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਕਸ ਬੱਸ ਇੱਕ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਆਦਮੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਇੱਕੋ ਸਾਂਹ ‘ਚ” ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ! ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੋਲਿਸ਼ ਸਾਥੀ “ਠੋਸ” ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਜੋ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਖੁਦ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਮਲੀ “ਕੌਮੀ” ਲਹਿਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਕੀ ਇਹ ਇੱਕੋ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

“ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੈ, ਜਾਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ – ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਹਾਵੀ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ – ਯੂਰਪੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚ ਉਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਮਾਰਕਸ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ ਸੀ, ਇਹ 1849 ‘ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦ ਰੂਸ ਦੀ ਭੌਇੰ-ਗੁਲਾਮ ਫੌਜ ਨੇ ਹੰਗਰੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ-ਜਮਹੂਰੀ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਮਸਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਵੀ, 1890 ਤੱਕ ਜਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫ੍ਰਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਬੱਧ ਹੋਕੇ ਜਾਰਸ਼ਾਹੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਾਦ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਜੰਗ ਚਲਾਏਗੀ, ਏਂਗਲਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਏਂਗਲਸ ਨੇ ਚੈੱਕਾਂ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸਲਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। 1848 ਅਤੇ 1849 ‘ਚ ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਏਂਗਲਸ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਸਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਵਾਲਾ ਹੀ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜੋ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ‘ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਇਹ ਵਿਖਾ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਏਂਗਲਸ ਨੇ ਯੂਰਪ ‘ਚ “ਰੂਸੀ ਚੌਂਕੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ” “ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਕੌਮਾਂ” ਅਤੇ “ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੌਮਾਂ”, ਭਾਵ ਜਰਮਨਾਂ, ਪੋਲਾਂ ਅਤੇ ਮਗਿਆਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਟ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ: 1848 ‘ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੌਮਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਰਸ਼ਾਹੀ ਸੀ, ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਜਦਕਿ ਚੈੱਕ, ਆਦਿ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਕੌਮਾਂ ਅਸਲ ‘ਚ ਜਾਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਸਨ।

“ਇਹ ਠੋਸ ਮਿਸਾਲ, ਜਿਸਦਾ ਠੋਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ਼ ਇਹ: (1) ਕਿ ਯੂਰਪ ‘ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਛੋਟੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ; (2) ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਯੂਰਪ ਦੇ – ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ – ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

“ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮੁੱਢਲੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੋਲਿਸ਼ ਸਾਥੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਰਕਸ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੇ, ਭੋਰਾ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਅਜਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਜਦ ਜਾਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਤੇ ਹਾਵੀ ਸੀ, ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਜੋ ਠੋਸ ਹਲਾਤ ਸਨ, ਉਹ ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਇਸ ਰੂਪ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਿ ਕੁਝ ਕੌਮਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1848 ‘ਚ ਯੂਰਪ ‘ਚ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ), ਜਦ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਬੁਰਜੂਆ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂਪਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੰਭੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣ – ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੰਗ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਮਸਲ ਦੇਣ” ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ‘ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉੱਭਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ – ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਹਿਣੀ ‘ਚ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ‘ਚ ਉਸਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ – ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਨਮੋਲ ਸਬਕ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ। ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਸਮੇਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨਿਰਪੇਖ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਮ ਜਮਹੂਰੀ (ਹੁਣ ਆਮ ਸਮਾਜਵਾਦੀ) ਸੰਸਾਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ-ਜਿਹਾ ਹੀ ਭਾਗ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਾਸ, ਠੋਸ ਹਾਲਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਇੱਕ ਭਾਗ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇ; ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਭਾਗ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਗਣਤੰਤਰੀ ਲਹਿਰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰੋਹਿਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ-ਰਾਜਤੰਤਰੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਧਨ-ਮਾਤਰ ਹੋਵੇ; ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਇਸ ਖਾਸ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੋਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।” (ਲੈਨਿਨ, ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ)

ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ‘ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ’ ਅਤੇ ਅਜਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੀ ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਏਂਗਲਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੋਲੈਂਡ ‘ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਪੱਖੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਯੂਰਪ ‘ਚ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ 7 ਫ਼ਰਵਰੀ, 1882 ਨੂੰ ਕਾਊਟਸਕੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਏਂਗਲਸ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ:

“1848 ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ – ਅਤੇ ਅਸਲੀ, ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਭਰਮ ਪਾਊ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਇਨਕਲਾਬ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ – ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਦਬਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਖਿੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਜੀਵਨ-ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਾਦੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਯਾਨੀ ਨੈਪੋਲੀਅਨ, ਕਾਵੂਰ ਅਤੇ ਬਿਸਮਾਰਕ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਟਲੀ, ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਲਈ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਪੋਲੈਂਡ। ਅਸੀਂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਚਰਚਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯੂਰਪੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੋਲੈਂਡ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਉਹ ਗੰਢ ਹੈ ਜੋ ਕਿ (ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ) ਪਵਿੱਤਰ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੋੜਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪੋਲੈਂਡ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ…

“ਜਦ ਤੱਕ ਪੋਲੈਂਡ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਜਰਮਨੀ ਆਦਿ ‘ਚ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅੰਤਰ-ਕਿਰਿਆ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਚੋਂ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕੌਮੀ ਅਧੀਨਤਾ ਦੇ ਤੱਥ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਪੋਲਿਸ਼ ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਰਮਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀਆਂ ਵਰਗੇ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕਨੂੰਨ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਅਜਾਦੀ, ਅਤੇ ਸੰਘ ਅਤੇ ਸਭਾ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਲੜਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਵਾ, ਰੌਸ਼ਣੀ ਅਤੇ ਥਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਫ਼ਜੂਲ ਦੀ ਬਕਵਾਸ ਹੈ।”

ਪਰ ਬੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਪਣੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਗੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਪੋਲਿਸ਼ ਕੌਮਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨਾ ਕਿਹਾ, ਸਪਿਰਿਟ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੈਨਿਨ ਲਿਖਦੇ ਹਨ –

“ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਇਹ ਨੁਕਤਾ-ਨਜ਼ਰ ਉੱਨ੍ਹੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ, ਛੇਵੇਂ ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਚੌਥਾਈ ਲਈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਸੀ ਪਰ ਬੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ‘ਚ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਲਾਵ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰੂਸ ‘ਚ ਵੀ ਜੋ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪੱਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਲਾਵ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਲੀਨ ਪੋਲੈਂਡ ਦਾ ਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪੋਲੈਂਡ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਪੋਲੈਂਡ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਸਧਾਰਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਹੱਤਵ ਗੁਆ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਸੀ।

“ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਜੋ ਨੁਕਤਾ-ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਹੀ ਯੁੱਗ ਲਈ ਸੀ, 1896 ‘ਚ ਉਸਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ “ਬ੍ਰਹਮਵਾਕ” ਬਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ. (ਪੋਲਿਸ਼ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ‘ਫ੍ਰਾਕਿ’) ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ-ਪਸੰਦਾਂ ਨੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਨਿੱਕ-ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕੱਟੜ ਕੌਮਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਲੈਂਡ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨਿਰੋਲ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ-ਘੋਲ ‘ਚ ਪੋਲੈਂਡ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੀ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੀ ਕੀਤਾ।” (ਲੈਨਿਨ, ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ)

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਰਕਸ, ਏਂਗਲਸ ਅਤੇ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਦਲੀਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ “ਜਮਾਤੀ-ਘਟਾਓਵਾਦ” ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਝਿੜਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਦੇਖ! ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਿਨਿਸਟ ਕਿਹਾ, ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਏਂਗਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਸੀ!’ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਦਲੀਲ ਹੈ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਨ੍ਹੇਕੌਮਵਾਦ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਈਏ, ਅਤੇ ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਏਂਗਲਸ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਕੌਮਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ਲਤ ਹੋਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋਂ।

ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਹੱਠ ਪਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਂ ਤਾਂ ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਠੋਸ ਲੀਹ, ਯੂੱਧ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ “ਅਣਹੱਲ ਪਏ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ” ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ “ਕਿ ਕਾਸ਼ ਸਮਾਜਵਾਦ ਆ ਜਾਵੇ…ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇਗੀ?” ਉਹ ਸਮਾਜਵਾਦ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?” ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਏਕੀਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਨੇ! ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮਵਾਦ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਣ ਲਈ ਉਛਾਲ ਰਹੇ ਹੋਂ!

ਹੁਣ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਆਪ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਜ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਠੋਸ ਕਾਰਜ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ (ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਲੀਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਾਸ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ) ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਲਈ (ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਜ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਧਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ!) ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਪੰਜਾਬ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਜੋ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿੱਧੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ!) ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮੁੱਚੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜਾਦੀ, ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ‘ਚ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਲਲਕਾਰ’ ਦੀ ਪੋਸਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਹਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋ ਚਿ ਮਿਨ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ! ਇਹੀ ਕੰਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ!

ਪਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ ਲੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇਪਣ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿਵੇਂ! ਬੱਸ ਉਸਨੂੰ ਲੈਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਦੇਵਦਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੰਝੂ ਕੇਰ-ਕੇਰਕੇ ਖਾਸਾ ਚਿੱਕੜ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ! ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੱਸ ਉਸਦੀ ਹੀ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਲੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਲਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ!

ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵੱਲੋਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲੀ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਈ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ-ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਤਦ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੰਘ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਖ 1947 ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਭਰਨਗੇ, ਨਾ ਬੰਗਾਲ ਲਈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਵੀ 1948 ‘ਚ ਉਸਦਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਪਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬੰਗਾਲ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੌਮਵਾਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਵਿਵਹਾਰਿਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕੌਮਵਾਦੀ ਥਿੜਕਣ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਦੋਨ ਕਿਹੋਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ!

7. ‘ਸੰਘਵਾਦ’ ਬਾਰੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ

ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ (federation) ਬਾਰੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਮਾਰਕਸ, ਏਂਗਲਸ, ਲੈਨਿਨ ਅਤੇ ਸਤਾਲਿਨ ਇਕਸਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਜਮਹੂਰੀ ਕੇਂਦਰਵਾਦ (democratic centralism) ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸਨ। ਉਹ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ। ਪਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਸੰਘਵਾਦ’ ਨਾਲ ਉਸਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਪੀਂਘਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ।

ਰੂਸ ‘ਚ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਸੰਗਰਾਂਦੀ ਸਮਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1917 ਤੋਂ 1922 ਤੱਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰੂਸ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘਾਤਮਿਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਗਣਰਾਜ (Russian Soviet Federative Socialist Republic; RSFSR) ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ 1922 ‘ਚ ਬਦਲਕੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਗਣਰਾਜਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ (Union of Soviet Socialist Republics; USSR) ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਾਤਮਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਸ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਸੀ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ-ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਤੱਤ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਏਕੀਕਿਰਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਵਾਦ ਦਾ ਤੱਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਘ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ (positive proposal) ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਠੋਸ ਹਲਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਕਈ ਗਣਰਾਜ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਘ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਘ ‘ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘਵਾਦ ਬਾਰੇ ਮਾਰਕਸ, ਏਂਗਲਸ ਅਤੇ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।

ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਮਾਰਕਸ, ਏਂਗਲਸ ਅਤੇ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹੇ।

ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਸੰਘਵਾਦ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਵਾਦ ਬਾਰੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਨਿਨ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ, ‘ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬ’ ‘ਚ ਇੰਝ ਬਿਆਨਦੇ ਹਨ:

“ਇਨਕਲਾਬੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ (ਬਰਨਸਟੀਨ) ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਸੰਘਵਾਦ” ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਮੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਪਰੂਦੋਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

“ਪਰੂਦੋਂ ਅਤੇ ਬਾਕੁਨਿਨ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਸੀ (ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ)। ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦ ਦੇ ਨਿੱਕ-ਬੁਰਜੂਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕਸ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਸਨ। ਹੁਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਥਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਉਹ ਕੇਂਦਰਵਾਦ ਤੋਂ ਭੋਰਾ ਵੀ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ‘ਚ ਰਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿੱਕ-ਬੁਰਜੂਆ “ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ” ਭਰੇ ਹਨ, ਬੱਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਜੂਆ ਰਾਜਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰਵਾਦ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।”

ਸੰਘਵਾਦ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕੇਂਦਰਵਾਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਏਂਗਲਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਨਿਨ, ‘ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬ’ ‘ਚ ਇੰਝ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਨ:

“ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਪੱਖੋਂ ਮਾਰਕਸ ਵਾਂਗ ਏਂਗਲਸ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਕੇਂਦਰਵਾਦ ‘ਤੇ, ਏਕੀਕਿਰਤ ਅਤੇ ਅਵੰਡ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੰਘੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਛੋਟ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਰਾਜਤੰਤਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀਕਿਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੱਲ ਸੰਗਰਾਂਦ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਲਾਤਾਂ ‘ਚ “ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਕਦਮ” ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਹਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ।

“ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਕੁਝ ਠੋਸ ਹਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਰਾਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰਕਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਏਂਗਲਸ ਨੇ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਣ ਦੀ ਕਦੇ ਭੋਰਾ ਵੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਅਜਿਹੀ ਇੱਛਾ, ਜਿਸਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਹਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਉਹ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ “ਆਪਣੇ” ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਤੰਗ-ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡਪੁਣੇ ਵਾਲੇ ਕੌਮਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਨੂੰਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਵਾਨਗੀ-ਬਿੰਦੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

“ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹਲਾਤਾਂ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਛੋਟੇ ਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ “ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ” – ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਵੀ ਏਂਗਲਸ ਨੇ ਇਸ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਘੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ “ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਕਦਮ” ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੰਘੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਤਿਆਗ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇੱਕ ਏਕਤਾਬੱਧ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਿਰਤ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢੀਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

ਕੇਂਦਰਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਨਿਨ 1913 ‘ਚ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ “ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਰਿਮਾਰਕਸ ਆਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਵੈਸ਼ਚਨ” ‘ਚ ਵੀ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੈਨਿਨ ਲਿਖਦੇ ਹਨ –

“ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਘ ਅਤੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀਕਿਰਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਹਾਲਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜਮਾਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮੱਧਯੁੱਗੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੇਗਾ ਅਤੇ ਹਮੇਸਾਂ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਭਵ ਆਰਥਿਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

“ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਵੱਡੇ, ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਸਤ ਅਤੇ ਏਕਤਾਬੱਧ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ – ਆਪਣੇ ਅਟੱਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਰੂ, ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ – ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਮੱਧਯੁੱਗੀ, ਜਾਤੀਗਤ, ਤੰਗ-ਨਜ਼ਰ, ਟੁੱਚੀਆਂ-ਕੌਮੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

“ਪਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਬਣਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਘੀ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮਹਾਨ ਕੇਂਦਰੀਕਿਰਤ ਰਾਜ ਮੱਧਯੁੱਗੀ ਵਿਸੰਗਠਨ (medieval disunity) ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਏਕਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ (ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ) ਸਮਾਜਵਾਦ ਵੱਲ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”

ਲੈਨਿਨ ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਗੈਰ-ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਨਿਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰਵਾਦ ਇਕਸਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਕੇਂਦਰਵਾਦ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੈਨਿਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ –

“ਪਰ ਇਹ ਭੁੱਲਣਾ ਨਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰਵਾਦ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਜਮਹੂਰੀ ਕੇਂਦਰਵਾਦ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਫਿਲੀਸਟਾਈਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੌਮਵਾਦੀ ਫਿਲਿਸਟਾਈਨ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਮਰਹੂਮ ਦ੍ਰਾਗੋਮਾਨੋਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ), ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਲਝਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਮਾਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।”

1913 ‘ਚ ਐਸ.ਜੀ. ਸ਼ਾਹੁਮਿਆਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਲੈਨਿਨ ਸੰਘਵਾਦ ਬਾਰੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਦੇ ਹਨ –

“ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਖੇਤਰੀ ਸਵੈ-ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਹੋ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਏਂਗਲਸ ਦੀ ਉਸ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਸਥਾਨਕ “ਅਜਾਦੀਆਂ” ਨੂੰ ਭੋਰਾ ਵੀ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੋਲੈਂਡ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਕਿਉਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕਾਕੇਸ਼ਸ, ਦੱਖਣ, ਅਤੇ ਉਰਾਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲੇ? ਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ? ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕੇਂਦਰਵਾਦ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੈਕੋਬਿੰਸ ਦੀ ਜਿਰੋਂਦਿੰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਰੂਸ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਡਰਨਾ – ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਜਾਕੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਓ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਰੂਸ ‘ਚ (ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੀਆ ‘ਚ ਵੀ) ਇਹ ਤੰਗ-ਨਜ਼ਰ ਵਿਆਖਿਆ – ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਹਕੂਮਤ – ਪੁਲਸ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਖੇਡਣ ਵਾਂਗ ਹੈ।

““ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ” ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੰਘ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਦਿਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਬੇਤੁਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤ ਪੱਖੋਂ ਸੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਕੀਕਿਰਤ ਰਾਜ ਲਈ ਅਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫੇਰ, ਜੇ ਜਬਰ ਅਤੇ “ਸਹਿਹੋਂਦ” ਦੀ ਰਗੜ ਆਰਥਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਉਸ ਹਾਲਤ ‘ਚ, ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰੋ; ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਘ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।

““ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਹੱਕ?” ਫੇਰ ਗ਼ਲਤ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਭਾਗ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਹਾਂ; ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਪੱਖ (ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਨਹੀਂ) ‘ਚ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵਿਉਂਤ ਹੈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ। ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਉਂਤ ਘੜਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਹਾਂ ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮਹਾਨ-ਰੂਸੀ ਕੌਮਵਾਦ, ਜਿਸਨੇ ਕੌਮੀ ਸਹਿਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਐਨਾ ਗੰਧਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਮੁਕਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਨੇੜਲੇ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ!”

1919 ‘ਚ ਬਾਲਸ਼ੈਵਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਹੇਠਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਅਦੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਏਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਗਰਾਂਦੀ ਦੌਰ ਲਈ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਵਸੋਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਭੌਇੰ-ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਇਨਕਲਾਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੱਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।

“ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲਵੇਗੀ:

“1. ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਧੁਰੀ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਪਰੋਲੇਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਭੌਇੰ-ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

“2. ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ-ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੇਇਤਬਾਰੀ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਲਈ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਬਰਾਬਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

“3. ਇਸੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਮੁਕੰਮਲ ਏਕਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸੰਗਰਾਂਦੀ ਕਦਮ ਵਜੋਂ, ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਪ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।”

ਲੈਨਿਨ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੂਨ 1920 ‘ਚ ਕੋਮਿੰਟਰਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ‘ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਡਰਾਫ਼ਟ ਥੀਸਸ’ ‘ਚ ਵੀ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਨ –

“ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਏਕਤਾ ਦੀ ਕੋਰੀ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਐਲਾਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਗੱਠਜੋੜ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀਆਂ ‘ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ‘ਚ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਅਜਾਦੀ-ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ-ਪੱਧਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਰੂਪ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

“ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਈ ‘ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੰਗਰਾਂਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਭਣਯੋਗਤਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੂਸੀ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘਾਤਮਿਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਥੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ (ਅਤੀਤ ‘ਚ ਹੰਗਰੀ, ਫਿਨਲੈਂਡ ਅਤੇ ਲਾਤਵੀਆ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਅਤੇ ਉਕਰੇਣ ਨਾਲ), ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਰੂਸੀ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘਾਤਮਿਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹਕੂਮਤ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਬਸ਼ਕੀਰ ਅਤੇ ਤਾਤਾਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਰੂਸੀ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘਾਤਮਿਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅੰਦਰ 1919 ਅਤੇ 1920 ‘ਚ ਹੋਈ)।

“ਇਸ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਕਾਰਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਵੀਅਤ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਗਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਕਸਤ ਕਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖੇ। ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਏਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗਰਾਂਦੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਘੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ (1) ਸੋਵੀਅਤ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ – ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਫੌਜ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹਨ – ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ; (2) ਸੋਵੀਅਤ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇੜਲੇ ਆਰਥਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਇਸਦੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵੱਲੋਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ; (3) ਇੱਕ ਆਮ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਯਮਤ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ-ਪੱਧਰੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ।

ਕੀ 1924 ‘ਚ ਸਤਾਲਿਨ ਨੇ ਸੰਘਵਾਦ ਬਾਰੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ?

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਾਲਿਨ ਨੇ 1924 ‘ਚ ਸੰਘਵਾਦ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਲਏ ਸੀ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਦਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਾਲਿਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ਲਤ ਲੀਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ‘ਚ ਬੌਧਿਕ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਉਹ ਸੱਚੀਓਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਟੂਕ ਉਸਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਅਲੋਚਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਗਰੂਪ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਉਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ “ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ” ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਖੈਰ, ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਸਤਾਲਿਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਘਵਾਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜਾਣਬੁੱਝਕੇ ਸਤਾਲਿਨ ਦੇ 1917 ਦੇ ਲੇਖ ‘ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼’ ‘ਚ 1924 ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਫੁੱਟਨੋਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੰਝ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੋਰੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਚ ਸੰਘਵਾਦ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਵਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਦਲ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਜਦਕਿ ਉਸ ਫੁੱਟਨੋਟ ‘ਚ ਵੀ ਸਤਾਲਿਨ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਗਰਾਂਦੀ ਦੌਰ ਲਈ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਦੱਸੇ ਸੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਇੱਕ ਸੰਗਰਾਂਦੀ ਦੌਰ ‘ਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ‘ਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਾਲਿਨ ਨੇ 1924 ਦੇ ਫੁੱਟਨੋਟ ‘ਚ ਅਸਲ ‘ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ:

“ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਕਾਰ ਤੋਂ “ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਏਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਗਰਾਂਦੀ ਦੌਰ” ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਕੋਮਿੰਟਰਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।

“ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

“ਪਹਿਲਾ, ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਸਮੇਂ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਅਸਲ ‘ਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਲਹਿਦਗੀ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਡਰੇਪਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ‘ਚ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇੜਲੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਸੀ।

“ਦੂਜਾ, ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ ਰੂਪ ਸੋਵੀਅਤ ਵਿਕਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰੀਬੀ ਆਰਥਿਕ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨੇ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ।

“ਤੀਜਾ, ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਰਲਾ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਕਾਰਕ ਸਿੱਧ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਰਲਾ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ” (ਸਤਾਲਿਨ, ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਫੁੱਟਨੋਟ, ਜੋਰ ਸਾਡਾ)

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਤਾਲਿਨ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਲਈ ਹਰ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਯੂਨੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਹਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੱਦਾਂ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸੰਗਰਾਂਦੀ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਪਲਬਧ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਕਿ ਸਤਾਲਿਨ ਇਸ ਫੁੱਟਨੋਟ ‘ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਘ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਸੰਗਰਾਂਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਬਣਨਾ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਸੰਘ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰੂਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਅਧਿਐਨਕਰਤਾਵਾਂ ‘ਚ ਲਗਭਗ-ਲਗਭਗ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕਿ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਤੱਤ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ‘ਚ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਤਰੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਘਵਾਦ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਖੇਤਰੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਕੇਂਦਰਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਸੰਘ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਘ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਅਲਹਿਦਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਨਤ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਘ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਮੰਗ ਹੈ।

ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਤਾਲਿਨ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਵਾਦ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ‘ਚ ਜਕੜ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੌਮਵਾਦੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਰਗੜ ਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਰੂਪ ‘ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਦੇ ਉਲਟ ਕੌਮਵਾਦੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਚੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਸਤਾਲਿਨ ਲਈ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਲੋੜ ਦੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਜਾਂ ਚੋਣ ਦੇ ਤੱਤ ਨੂੰ। ਇਸਨੂੰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਬੌਧਿਕ ਜੋਕਰ ਦੀ ਹੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਸੰਘ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹ ਏਕੀਕਿਰਤ ਕੇਂਦਰੀਕਿਰਤ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਕੇਂਦਰਵਾਦ ‘ਤੇ ਅਧਾਰ ਹੋਵੇ; ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਿਰੋਲ ਸਥਾਨਕ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ, ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕਿਰਤ ਰਾਜਸੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇੱਕ ਸੰਗਰਾਂਦੀ ਹਾਲਤ ਵਜੋਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਦੱਸੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕੇਂਦਰਵਾਦ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ 1924 ‘ਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਫੁੱਟਨੋਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਤਾਲਿਨ ਸੰਘਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਫੁੱਟਨੋਟ ਅਤੇ ਉਹ ਲੇਖ ਮੁੜ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਗਰਾਂਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਐਲਾਨਕੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਸੰਦਰਭਾਂ ਅਤੇ ਟੂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਨੈਪ (New Economic Policy) ਦੀ ਨੀਤੀ ਜੋ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨੇ 1921 ‘ਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਦੌਰ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਏ ਅਤੇ ਨਿੱਕੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਆਮ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ।

ਇਹ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਸੰਘਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਮੋਹ (ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਅੰਦਰ ਕੌਮਵਾਦ ਦੇ ਕੀੜੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ) ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

8. ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ‘ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ

ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਚ ਇਸ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ-ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਧੀਨ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹੱਕ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਨਾਲ ਰਲਗੱਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਬੱਸ ਟੂਕਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲੇਖ ‘ਚ ਉਸਦਾ ਹਰੇਕ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹੀ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਨਾਬ, ਇਹ ਟੂਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਮਾਰਕਸ, ਏਂਗਲਸ, ਲੈਨਿਨ, ਸਤਾਲਿਨ ਅਤੇ ਮਾਓ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲੈਂਦੇ, ਬੱਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਟੂਕਾਂ ਦੇ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਲਰਕੀ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਲੀਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡੱਬਾ ਗੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਘਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ! ਇਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਲੇਖ ‘ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਖ ‘ਚ ਇਸ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰੀਆ ਲੱਭਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਇੱਕ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਹੱਲ ਸੁਝਾਇਆ ਹੈ –

“ਆਖਰ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਲੈਨਿਨ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ,

““ਜਮਾਤ ਚੇਤੰਨ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀਆ-ਬੁਜੂਆਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ-ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੱਲ ਹੈ (ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਦੁਨੀਆਂ, ਮੁਨਾਫਾ, ਝੇੜਿਆਂ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।) ਤੇ ਇਹ ਹੱਲ ਇੱਕਸਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ।”” (ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ‘ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ’, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ-33)

ਇਹ ਗੱਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਥਾਂਈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ: ਕੌਮੀ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ। ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਤਲਬ ਹੈ: ਸਿਆਸੀ ਆਪਾ-ਨਿਰਣਾ, ਮਤਲਬ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ। ਇਸ ਹੱਕ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਕਈ ਕੌਮਾਂ ਮਿਲਕੇ ਕੋਈ ਸੰਘ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣ, ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣ, ਕੌਮੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਾਹੁਣ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜੀ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣ  ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣਗੇ ਸਗੋਂ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ-ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਲੋਕਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇੱਕ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੱਕ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਗੇ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹਲਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਜੰਗ ਹੀ ਛਿੜਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਇਕਸਾਰ ਨੁਕਤਾ-ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਟੂਕਬਾਜੀ, ਗੋਲਮੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੀਪਾਪੋਚੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਫੇਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਲੇਖ ‘ਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, “ਕੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਆਪਾ ਨਿਰਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ?” ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,

“ਜਮਾਤੀ ਘਟਾਓਵਾਦੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਇਸਦਾ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰੋਕ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਘੋਲ਼ ਤਿਆਗਕੇ ‘ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ ਜੇਹੇ ਆਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਉਹ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਾਬਰ ਹਕੂਮਤੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ!!! ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਵਾਦ ਨੂੰ ਸੜੀ ਹੋਈ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਘੋਲ਼ਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵਧੂ ਅੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ।” (ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ‘ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ’, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ-33, ਜੋਰ ਸਾਡਾ)

ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਰੇ ‘ਚ ਇਨਸਾਨ ਕਿੰਨੇ ਝੂਠ ਅਤੇ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕੋ ਸਾਂਹ ‘ਚ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਸਮੇਤ) ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਮਾਤੀ ਘਟਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਨਾ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਨਾ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਸਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੜਣ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸਮਝੇ! ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਂ? ਪਰ ਅੱਵਲ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਪਦਾਰਥਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਲੇਖਕ ਸਾਹਬ? ਦੇਖੋ ਲੈਨਿਨ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:

“(ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ) ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ (ਵੱਖ ਹੋਣ ਲਈ) ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।” (ਲੈਨਿਨ, ‘ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ’)

ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ‘ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ’ ਅਤੇ ‘ਕੌਮਵਾਦ’ ਵਿਚਕਾਰ ਲੈਨਿਨ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫ਼ਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਹਾਂ, ਜਨਾਬ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੌਮਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਕੌਮਵਾਦੀ ਲੀਹ ‘ਤੇ। ਕੌਮਵਾਦ ਇੱਕ ਬੁਰਜੂਆ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਹਰ ਰੂਪ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚ ਬੁਰਜੂਆ ਕੌਮਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਦਾਅਪੇਚਕ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਲੈਨਿਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ:

“ਸਾਰੇ ਉਦਾਰ ਬੁਰਜੂਆ ਕੌਮਵਾਦ ਦਾ – ਸਿਰਫ਼ ਮਹਾਨ ਰੂਸੀ ਕੌਮਵਾਦ ਦਾ ਨਹੀਂ (ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਿੰਸਕ ਖਾਸੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰੇਸ਼ਕੇਵਿਚਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ) ਸਗੋਂ ਪੋਲਿਸ਼, ਯਹੂਦੀ, ਉਕਰੇਣੀ, ਜਾਰਜੀਆਈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੌਮਵਾਦ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਖਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।” (ਲੈਨਿਨ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਰਿਮਾਰਕਸ ਆਨ ਦਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਵੈਸ਼ਚਨ, ਕਲੈਕਟੇਡ ਵਰਕਸ, ਸੈਂਚੀ-20, ਅੰਗਰੇਜੀ ਸੰਸਕਰਣ, ਪੰ. 21)

ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਲੈਨਿਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ:

“ਬੁਰਜੂਆ ਕੌਮਵਾਦ ਅਤੇ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀਵਾਦ – ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਨਾਰੇ ਹਨ ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ ਦੋ ਮਹਾਨ ਜਮਾਤੀ ਖੇਮਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਦੋ ਨੀਤੀਆਂ (ਨਹੀਂ, ਦੋ ਸੰਸਾਰ ਨੁਕਤਾ-ਨਜ਼ਰ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਨ।” (ਉਹੀ, ਪੰ. 26)

ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਰਹੇ ਇਸ ਲਈ ਲੈਨਿਨ ਇਸਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਮਵਾਦ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ‘ਚ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਹੀ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਇਕਸਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਕਾਮ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:

“ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦਾ ਕੌਮਵਾਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੌਮਵਾਦ “ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਆਂਪੂਰਨ”, “ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸ਼ੁੱਧ”, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੱਭਿਅਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਰੇਕ ਰੂਪ ਦੇ ਕੌਮਵਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀਵਾਦ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ‘ਚ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੀਲ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟ੍ਰਸਟ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ…

“ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬੁਰਜੂਆ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਟੱਲ ਹੈ ਅਤੇ, ਇਸ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਮੁਨਾਸਬ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਲੋਕ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਕੌਮਵਾਦ ਲਈ ਖਿਮਾ-ਜਾਚਨਾ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੁਰਜੂਆ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ (ਕੌਮਵਾਦ – ਲੇਖਕਾ) ਵੱਲ ਨਾ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।” (ਉਹੀ, ਪੰ. 36)

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਮਾਓ ਦਾ ਨੁਕਤਾ-ਨਜ਼ਰ ਦੇਖੋ:

“ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਹਾਨ ਅੰਨ੍ਹੇਕੌਮਵਾਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ‘ਚ ਸਥਾਨਕ-ਕੌਮੀ ਅੰਨ੍ਹਾ-ਕੌਮਵਾਦ (local-nationality chauvinism) ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਹਾਨ ਅੰਨ੍ਹੇਕੌਮਵਾਦ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ-ਕੌਮੀ ਅੰਨ੍ਹੇਕੌਮਵਾਦ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” (ਮਾਓ, ਲੋਕਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ)

ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਕੌਮਵਾਦ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕੌਮਵਾਦ ਇੱਕ ਬੁਰਜੂਆ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਾਬਰ ਕੌਮ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪਸਿੱਤੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਦੀ। ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕੌਮਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਅਜਾਦੀ (ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀਵਾਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ) ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਅ-ਪੇਚਕ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੌਮਵਾਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਲਈ, ਜੀ ਹਾਂ, ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਨੁਕਤਾ-ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਕੌਮਵਾਦ ਇੱਕ ਸੜੀ ਹੋਈ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ।

ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦਾ ‘ਉ ਅ ੲ’ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ‘ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਨੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ “ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ” ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਭਲਾਂ ਕੀ ਗ਼ਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਆਖ਼ਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਲੈਨਿਨ ਅਤੇ ਸਤਾਲਿਨ ਨੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ-ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇਕਸਾਰ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੋਲੈਂਡ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸ, ਆਸਟਰੀਆ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ‘ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਬਗੈਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੀ, ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੀ ਐਨੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਟਰਾਟਸਕੀਪੰਥ ‘ਚ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਸਖਰਾਪਣ! ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਦੇ ਕਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੇ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਅਤੇ ਇਹ ਲੀਹ ਤਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ! ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ-ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ,

“ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਅਮਨ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਹਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਤਹਿਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਅਮਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਲੈਨਿਨ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ’ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ “ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ” ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ “ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ” ਮੰਨਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਉਹ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਲੈਨਿਨ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ’ਚ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੇਹੇ ਉੱਤਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼, ਜਿੱਥੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੁੰਕਰ ਮਾਰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਜਗੀਰੂ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਰੁਪਾਂਤਰਣ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬੇਹੱਦ ਲੰਗੜੀ-ਲੂਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।” (ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ‘ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ’, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ-33)

ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਬੱਸ ਹਵਾ ‘ਚ ਤੀਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਰਸਤਿਓਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਿੰਨੀ ਲੰਗੜੀ-ਲੂਲੀ ਹੈ। ਜਾਹਰਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੋਗੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ ਹੀ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਖਾਸਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਸੁੰਗੜੀ ਹੋਈ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਲੈਨਿਨ ‘ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬ’ ‘ਚ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜਾਂ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸਮੇਤ (ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦਾ ਖਾਸਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਲਗਾਅ ਹੈ!) ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:

“ਅਸੀਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਬੁਰਜੂਆ ਗਣਰਾਜ ‘ਚ ਵੀ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ‘ਚ ਉਜਰਤੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”

ਇਸੇ ਲਿਖਤ ‘ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਾਂਈਂ ਲੈਨਿਨ ਲਿਖਦੇ ਹਨ –

“ਸੰਸਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਪੌੜਬਾਜੀ ਦੇ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲਕੇ “ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ” ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। “ਕਮਿਊਨ ਸੰਸਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧੀਕਾਰੀ (executive and legislative) ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਜ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ।”

““ਸੰਸਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਜੱਥੇਬੰਦੀ” – ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਸਦਬਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁੰਹ ‘ਤੇ ਇਹ ਜੋਰਦਾਰ ਥੱਪੜ! ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੱਕ, ਫ੍ਰਾਂਸ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਨਾਰਵੇ, ਆਦਿ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ – ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ “ਰਾਜ” ਦੇ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਰਦੇ ਦੀ ਓਟ ‘ਚ ਬਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ, ਦਫ਼ਤਰ, ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਨੂੰ “ਆਮ ਲੋਕਾਈ” ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”

ਇਹ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ।

ਲੈਨਿਨ ਕੌਮੀ ਅਮਨ ਦੇ ਮਸਲ ‘ਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਇੱਕ ਮਿਥਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸਕਰ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਜਦ ਜਾਬਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ‘ਚ ਹੋਰ ਨਿਘਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੈਨਿਨ ਇੱਕ ਛੋਟ ਵਜੋਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਇਸ ਛੋਟ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਰਤ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨਹੀੰ ਹੈ, ਪਰ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਰਮਨੀ, ਫ੍ਰਾਂਸ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੈਨਿਨ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਇਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੁਰਜੂਆ ਭਰਮ ਪਾਲਣਾ। ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਗੈਰ-ਮੁਕੰਮਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਾਰੇ ਇਹ ਭਰਮ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ‘ਚ ਇਕਸਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਭਰਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੱਸ ਕਾਗਜੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਉਭਾਰ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਟਾਏ ਬਗੈਰ, ਫਾਸੀਵਾਦ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਮੂਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।

ਪਰ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਧੇਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਿਮਿਤਰੋਵ ਦੀ ਥੀਸਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਾਸੀਵਾਦ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰੀ ਟੀਚਾ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਵਜੋਂ ਫਾਸੀਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਣ ‘ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਹਾਲੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਨਾਤਸੀ ਅਤੇ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਉਭਾਰ ਨਾਲੋਂ ਹਾਲਤਾਂ ਗੁਣਾਤਮਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਫਾਸੀਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਸੱਚ ‘ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ’ ਦੀ ਦਿਮਿਤਰੋਵ ਥੀਸਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਦਿਮਿਤਰੋਵ ਨੇ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫਾਸੀਵਾਦ-ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕੋਈ ਆਮ ਸਰਬ-ਵਿਆਪੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੈਰ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਐਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਭਰਮ ਹਨ: ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ‘ਮੁੱਛਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਨੱਥੂਲਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ!’ ਅਜਿਹੀ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ ਦਲੀਲ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਨਰੋਦਵਾਦੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਆਪਸ ‘ਚ ਹੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲਦਾ। ਉਸਦੇ ਦਿਮਾਗ ‘ਚ ਖਾਸਾ ਘਿਓ-ਖਿਚੜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 107 ਪੰਨਿਆਂ ਚੋਂ 85 ਪੰਨਿਆਂ ‘ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟੂਕਾਂ ਦੀ ਢੇਰੀ ਲਾ ਬੈਠਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ! ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮਵਾਦੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਭਟਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦੇ ਚੋਗੇ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰਤੱਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੇਤਰਤੀਬ ਕੂੜੇਦਾਨ ‘ਚ ਜਾ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋ।

ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਤੱਥਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਟੁਕੜਿਆਂ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਇਸਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪਾਠਕ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿ ਇਸ ਭੱਦਰ-ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ “ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ” ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੇਖਕ ਸਾਹਬ ਦੀ ਆਮ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਗਈ-ਗੁਜ਼ਰੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਹੈ।

9. ਅਸੀਂ ਕੌਮਵਾਦੀ ਥਿੜਕਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ “ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ” ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ

ਹੁਣ ਹੇਠਲੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਅਤੇ ਖੁਦ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਵਾਦੀ ਥਿੜਕਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ!

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ “ਸੈਂਕੜੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ”। ਇਹ ਸੈਂਕੜੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਲੇਖ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਵੀ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਅਣਹੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸੈਂਕੜੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕੌਮੀ-ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਕੌਮੀ-ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਸਹੀ ਸਿਆਸੀ ਮੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖੇਤਰੀਤਾ (territoriality) ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਮ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀ ਘੁੰਮਣ-ਘੇਰੀ ‘ਚ ਫੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ “ਸੈਂਕੜੇ” ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਭਰਮ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੇਖ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਧੁੱਸ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਕਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ’। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਬੁਰਜੂਆ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੋਚਕੇ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ! ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਵਾਸੀ-ਫੈਡਰਲ (quasi-federal) ਯਾਨੀ ਅਰਧ-ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਝੁਕਾਅ ਕੇਂਦਰਵਾਦ ਵੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰੀਕਿਰਤ ਰਾਜਸੱਤਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ‘ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ (union of states) ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਪਰਿਸੰਘ (federation of states)। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅੱਜ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਲੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼-ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਅਸਲ ‘ਚ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲੇਖ ‘ਚ ਹੀ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਾਫੀ ਉਤਸਾਹ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੇ ਖੰਡਨ ਨੂੰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ “ਮੁੱਖ-ਭੂਮੀ ਭਾਰਤ” ‘ਚ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਤਾਲਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਘਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ। ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿੰਝ ਇੱਕ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੌਮਵਾਦੀ ਕੀੜੇ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕਣੋ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਸਤਾਲਿਨ ਦੇ 28 ਮਾਰਚ 1917 ਦੇ ਲੇਖ ‘ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼’ ਦੇ ਜਿਸ ਫੁੱਟਨੋਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਬਾਲਸ਼ੈਵਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ 1924 ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ 1920 ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਤਾਲਿਨ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭੱਦਰ-ਪੁਰਖ ‘ਚ ਸਿੱਧੀਆਂ-ਸਾਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਕੇ ਸਮਝ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ।

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਡੋਗਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾ ਗਰਦਾਨਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਇਸ ਮੱਤ ਦਾ ਅਧਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਸਦੀ ਹਮਾਇਤ ‘ਚ ਇੱਕ ਤੱਥ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ-ਉਪਭਾਸ਼ਾ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਤੱਥੀ ਸਟੀਕਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀਆਂ ਖਿਆਲੀ ਹਵਾਈ-ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਠੋਕੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਹਨ। ਲੱਗਦੈ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ।

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ 29 ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਉੱਨੇ ਹੀ ਗੈਰ-ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ” ਨੇ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਗਰਦਾਨਕੇ “ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ”। ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਹਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਗੜੀ (ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹਰਿਆਣਵੀ, ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੁਲ ਬੋਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਸ਼ਬਦੀ/ਕੋਸ਼-ਸੰਬੰਧੀ (lexical) ਨੇੜਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰਿਆਣਵੀ ਨਾਲ ਹੈ), ਬਿਲਾਸਪੁਰੀ ਜਾਂ ਕਹਿਲੁਰੀ (ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਪਹਾੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੈ), ਭਟਿਆਲੀ (ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗੜੀ ਅਤੇ ਡੋਗਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਹੈ) ਆਦਿ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ “ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ” ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇੱਥੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਕੇ “ਸੁਰ ‘ਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾਉਣ” ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਥੋਪਣ ਦਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ-ਜਿਹੀ ਅਬਾਦੀ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਮੁੰਹੋਂ ਕੱਢਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁੰਦਵਾਦੀ ਵਾਂਗ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸਤਾਰਵਾਦੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬੁੰਦਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ “ਠੱਪੇਬਾਜੀ” ਲੱਗਦਾ ਹੈ!

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਆਸਟਰੀਆ-ਹੰਗਰੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਤੱਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀ-ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਸੰਘਰਸਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਯੂਰਪੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ-ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੌਰਾਂ ‘ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਇਸਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਐਨਾ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦਾ ਡੱਬਾ ਗੋਲ ਹੈ!

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਚ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਲਈ ਅਵਾਜਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੈਟਾਲੋਨੀਆ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ‘ਚ ਫਲੇਮਿਸ਼ ਤੱਕ ‘ਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ “ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ” ਦੀ ਕੋਈ ਅਲੋਚਨਾਮਈ ਪੜਚੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਖੋਰੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਮਾਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਸੱਚੀਓਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨਵੇਂ ਕੌਮੀ-ਰਾਜ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਨੱਚਣ-ਟੱਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਦੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ‘ਚ “ਅਣਹੱਲ ਪਏ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ” ਬਾਰੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਜੋ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕੌਮਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉੱਨ੍ਹੀਵੀਂ ਸਦੀ ‘ਚ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਵੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਏਂਗਲਸ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ‘ਚ ਆਮ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ‘ਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਯੂਰਪ ‘ਚ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਆ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਰਤੀਬ ਤੋਂ ਹੀ ਅਣਜਾਣ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਮਗਰ ਦੇ ਕਾਰਕ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ‘ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬਾਤ’ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਮਾਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਯਕਦਮ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ!

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਕੌਮਵਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਮਵਾਦ ਭਾਵੇਂ ਜਾਬਰ ਕੌਮ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਚ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ‘ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕੌਮਵਾਦ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦਾ ਨੁਕਤਾ-ਨਜ਼ਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ-ਅਲੋਚਨਾਮਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਉਹ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕੌਮ ਅਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਕੌਮ ਦੇ ਕੌਮਵਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ” ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਆਇਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਕਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਮਵਾਦ ਲਈ ਹਿੱਤ-ਪੋਸ਼ਣ (apologia) ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲੈਨਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਜਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਬੁਰਜੂਆ ਕੌਮਵਾਦ ‘ਚ ਜੋ ਆਮ ਜਮਹੂਰੀ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਮਵਾਦ ਚੋਂ ਨਿੱਕਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼-ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਦਾਅ-ਪੇਚਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਮੂਰਤਨਾਂ/ਸਮਾਨੀਕਰਨਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕੌਮਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ਰਤੀਆ ਦਾਅ-ਪੇਚਕ ਹਮਾਇਤ ਨੂੰ ਉਹ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਕੌਮਵਾਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਐਨੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਸਮਝੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਭੱਦਾ ਅਤੇ ਨੰਗਾ ਕੌਮਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ?

ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਆਪਣੀ ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਚਕਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਕੀ ਭਾਰਤ ਉਹ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਲੈਨਿਨ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ’ਚ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ?” ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਲੀਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਿਆਨਕ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਭਰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਕਾਸ-ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਸਕਣ ‘ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਸ਼ੈਵਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗ ਨੂੰ 1903 ‘ਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਲਈ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਸੀ ਸਲਤਨਤ ਦੀਆਂ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ‘ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਰੂਸ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਮਘਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫੇਰ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ

“ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ਭਾਰਤ (ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ’ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਕੌਮੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਇੱਥੇ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸਮਝ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇ ਕਿ ਕੁੱਝ ਜਮਾਤੀ ਘਟਾਉਵਾਦੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।” (ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ‘ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ’, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ-33)

ਇਸਦੇ ਲਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਤਾਲਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਟੂਕ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਤਾਲਿਨ ਅਸਲ ‘ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰੂਸੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਰ ਸੀ ਜੋ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਅਸਲੀਅਤ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਨਾ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਹੋਂਦ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਾਲਿਨ ਕੋਲੋਂ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਤਾਲਿਨ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਹਿਰ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ “ਮੁੱਖ-ਭੂਮੀ ਭਾਰਤ” ‘ਚ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਲਹਿਰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਕੇ “ਮੁੱਖ-ਭੂਮੀ ਭਾਰਤ” ਬਣਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਸਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ (composite) ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਲਹਿਰਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ-ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਹਿਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੋ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ 1903 ‘ਚ ਹੀ ਰੂਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁੱਖ-ਭੂਮੀ ‘ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਖੁਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਇਹ ਇਲਜਾਮ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸਸਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਜਦ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮੋਟੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ; ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਅਤੇ ਅਲਗਾਓਵਾਦ ਜਗਾਈਏ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਨਿਰਪੇਖ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਦੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਤੁਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਹੁਕੌਮੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਘੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਇੱਕ ਬਹੁਕੌਮੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਸੰਕਲਪ ਕੋਈ ਨਿਰਪੇਖ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਸੀ।” ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਰੂਸ ‘ਚ ਪੋਲੈਂਡ ਅਤੇ ਲਿਥੂਆਨੀਆ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਲਾਤਵੀਆ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਲਸ਼ੈਵਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕਿਰਤ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਪੋਲੈਂਡ, ਲਿਥੂਆਨੀਆ ਅਤੇ ਲਾਤਵੀਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੂਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੋਲੈਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਰੂਸੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਅਠਾਹਰਵੀਂ ਸਦੀ ‘ਚ ਕਬਜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਲਿਥੂਆਨੀਆ ਵੀ ਰੂਸੀ ਸਾਮਰਾਜ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ‘ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਆਫ਼ ਪੋਲੈਂਡ ਐਂਡ ਲਿਥੂਆਨੀਆ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਲਾਤਵੀਆ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੂਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਅਠਾਹਰਵੀਂ ਸਦੀ ‘ਚ ਰੂਸੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੱਗ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਿਥੂਆਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲਾਤਵੀਆ ਅਤੇ ਲਿਥੂਆਨੀਆ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ‘ਚ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਸੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੋਲੈਂਡ ‘ਚ ਇਸਦੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਆਸਟਰੀਆ-ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਕਬਜੇ ਹੇਠ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਬਾਲਸ਼ੈਵਿਕ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਹੀ ਪੱਖ ‘ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਿਰਪੇਖ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਗਣਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ/ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਲਸ਼ੈਵਿਕ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਰ ਇਹ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਘਟਨਾ ਕ੍ਰਮ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬਾਲਸ਼ੈਵਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਉਕਰੇਣ ‘ਚ ਬਣੀ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਕਰੇਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਲੈਨਿਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ “ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਕੌਮਵਾਦ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਸੀ।” ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਨਸ਼ੈਵਿਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਲਸ਼ੈਵਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦਾ ਬੁੰਦਵਾਦ ਉਸਦੀ ਝੋਲੀ ਚੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜਦ ਉਸਦੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਲੀਹ ਖੁੱਲ੍ਹਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਐਨਾ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਲੈਨਿਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਬੁੰਦਵਾਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਪਣਾਏਗਾ, ਉਹ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਬੁੰਦਵਾਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੀ ਅਪਣਾਏਗਾ।

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਬਹੁਮੁਖੀ ‘ਪ੍ਰਤਿਭਾ’ ਦਾ ਧਨੀ ਹੈ। ‘ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ’ ‘ਤੇ ਉਸਦਾ ਲੇਖ ਇਸਦੀ ਜਿਉਂਦੀ-ਜਾਗਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਗੈਰ-ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ! ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਅੰਗਰੇਜੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਈ.ਐਚ.ਕਾਰ ਨੂੰ “ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ” ਐਲਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ! ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰ ਨੇ ਬਾਲਸ਼ੈਵਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਕਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਖਤਾਂ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਜੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ। ਬੱਸ ਉਸਨੇ ਕਾਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਬਾਲਸ਼ੈਵਿਕ ਇਨਕਲਾਬ 1917-1923’ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇਖਕੇ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਹਿੱਸੇ ‘ਕਾਪੀ-ਪੇਸਟ’ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਚ ਚੇਪ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੇਖਣੀ ਦੀ ਉਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲਿਬਰਲ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਝੁਕਾਅ ਅਨੁਭਵਵਾਦ ਵੱਲ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਰ ਖੁਦ ਕਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਅਸਲ ‘ਚ ਉਹ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਅਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀਵਾਦੀ ਵਜੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਰਪ ‘ਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਜੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਲਡ ਲਾਸਕੀ, ਏਜੇਪੀ ਟੇਲਰ ਅਤੇ ਆਈਜ਼ਕ ਡੌਇਚਰ ਵਰਗੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਰ ਵਿਚਾਰਾਧਾਰਾ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਕਦੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਈ.ਐਚ. ਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਤਮਿਕ ਝੁਕਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਸਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ?’ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋਨਾਥਨ ਹਸਲਮ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਾਰ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ‘ਦਿ ਵਾਈਸੇਸ ਆਫ਼ ਇੰਟੇਗ੍ਰਿਟੀ: ਈ.ਐਚ. ਕਾਰ’ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਸਤਾਲਿਨ ਅਤੇ ਲੈਨਿਨ ਨੂੰ ਸੰਘਵਾਦੀ, ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਏਂਗਲਸ ਨੂੰ ਕੌਮਵਾਦੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਈ.ਐਚ. ਕਾਰ ਨੂੰ “ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ” ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ?

10. ਅਖੀਰ ‘ਚ…

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਠਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ‘ਤੇ ਮੌਲਿਕ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਬੁੰਦਵਾਦ, ਕੌਮੀ ਕੱਟੜਪੰਥ ਅਤੇ ਟਰਾਟਸਕੀਪੰਥ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭਟਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਭਰਮੀ ਅਤੇ ਵਿਗੜੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ! ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਨਪੜ੍ਹ “ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ” ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉਸਦਾ ਇਹ ਲੇਖ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਭਿਆਨਕ ਅਗਿਆਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵੀ ਉੱਨੇ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਅਗਿਆਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੌਮਵਾਦ, ਬੁੰਦਵਾਦ ਅਤੇ ਟਰਾਟਸਕੀਪੰਥ ਦਾ ਇਹ ਭਰਮੀ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾਪੂਰਨ ਰਲਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੇਨੁਇਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਲਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉੱਨੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ‘ਲਲਕਾਰ-ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਬੁੰਦਵਾਦੀ, ਕੌਮਵਾਦੀ ਅਤੇ ਟਰਾਟਸਕੀਪੰਥੀ ਲੀਹ ਦੀ ਕਾਟ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰਿਪੇਖ ‘ਚ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ।

ਫਿਲਹਾਲ, ਅਸੀਂ ‘ਲਲਕਾਰ-ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਹ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਦਿਲਚਸਪ ਨਤੀਜੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।

ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲਿਖਤੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ‘ਲਲਕਾਰ-ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ’ ਗਰੁੱਪ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ‘ਚ ਰੂਬਰੂ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤੱਕ ਬਹਿਸ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਤਮਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਭਟਕਾਅ ਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਨਜ਼ਰ ਹੋਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ।