Category Archives: शिक्षा स्‍वास्‍थ्य और रोजगार

उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के नाम पर सिब्बल जी ने दिखाया निजी पूँजी के प्रति प्रेम!

विदेशी या निजी विश्वविद्यालयों व शिक्षकों द्वारा उच्च शिक्षा की गुणवत्ता की गारण्टी करने के नाम पर उच्च शिक्षा को बिकाऊ माल बना देने की साजिश की जा रही है। संयुक्त उपक्रम के सहारे 800 विश्वविद्यालय और 35-40 हज़ार महाविद्यालय खोले जाने की बात कपिल सिब्बल कर रहे हैं, जिनमें चार करोड़ 60 लाख बच्चे शिक्षा ग्रहण करेंगे। साफ है कि जो भी देशी व विदेशी कॉलेज व विश्वविद्यालय खुलेगा, उसमें अमीरज़ादों को ही प्रवेश मिल सकेगा, जोकि 35-40 लाख सालाना दे पाने की क्षमता रखते हैं। बाकी छात्रों को केवल झुनझुना ही थमा दिया जायेगा। उन्हें तो केवल कुशल मज़दूर ही बनने की शिक्षा दी जायेगी, क्योंकि इस व्यवस्था की नज़र में उन्हें यही पाने का हक है।

भारतीय शिक्षा के लिए घातक! – विदेशी विश्‍वविद्यालय

वर्तमान में भी जब बजट के माध्यम से कोरपोरेट जगत को 5,00,000 करोड़ का तोहफा दिया गया है तब शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का सिर्फ 4 प्रतिशत खर्च होता है। माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों में से केवल 7 प्रतिशत की पहुँच ही उच्च शिक्षा तक है। बरसों से इसे 15 प्रतिशत करने की बात की जा रही है लेकिन इन सभी बुनियादी ज़रूरतों को नज़रअन्दाज़ करते हुए शिक्षा को निजी स्वार्थो और आर्थिक लाभों के लिए विदेशी हाथों में बेचने का मसविदा तैयार किया जा रहा है। यह पूँजी के हितों के प्रति कटिबद्ध पूँजीपतियों की प्रबन्धन समिति के रूप में काम करने वाली सरकार की शिक्षा नीति ही है, जिसका फल आम नौजवानों को भुगतना पड़ रहा है।

जयराम रमेश को गुस्सा क्यों आता है?

इस देश की जनता की धुर विरोधी, प्रगतिशीलता एवं उदारवाद का छद्म चोला पहनने वाली संसदीय पार्टियों एवं उनके पतित नेताओं की न तो औपनिवेशिक अवशेषों से कोई दुश्मनी है और न ही सामन्ती बर्बर देशी मानव विरोधी परम्पराओं से। जयराम रमेश जिस औपनिवेशिक प्रतीक चिन्ह गाउन का विरोध कर उतार फेंकने की बात करते हैं उसी औपनिवेशिक शासन की दी हुई शिक्षा व्यवस्था व न्यायपालिका को ढो रहे हैं। आज भी भारत में उसी लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति को सुधारों के पैबन्दों और जालसाज़ी से लागू किया गया है। मैकाले की शिक्षा पद्धति का प्रमुख मक़सद ऐसे भारतीय मस्तिष्क का निर्माण करना था जो देखने में देशी लगे लेकिन दिमाग से पूर्णतया लुटेरे अंग्रेजों का पक्षधर हो। पिछले साठ सालों में शिक्षा को हाशिये पर रखा गया। आज़ादी के समय सबके लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देना राज्य का कर्तव्य बताया गया था। आज उसी शिक्षा को नित नये कानूनों द्वारा बाज़ार की वस्तु बनाया जा रहा है। अंग्रेजियत को थोपा गया और रोज़गार के तमाम क्षेत्रों को अंग्रेज़ी भाषा से जोड़े रखने की साजिश जारी रही। देश के अन्दर ही बर्बरता और असमानता को दीर्घकालिक बनाये रखने का एक कुचक्र रचा गया जो आज भी जारी है। शिक्षा के उसी औपनिवेशिक खाद से पली-बढ़ी आज की शिक्षा और उसमें प्रशिक्षित उच्च मध्यवर्गीय शिक्षित समुदाय अपने ही देश के ग़रीब मज़दूरों व अशिक्षितों से नफरत करता है, उसे गँवार समझता है और अपनी मेधा, ज्ञान और शिक्षा का प्रयोग ठीक उन्हीं औपनिवेशिक शासकों की तरह ग़रीबों के शरीर के खून का एक-एक क़तरा निचोड़ने के लिये करता है। तब जयराम रमेश को गुस्सा नहीं आता। जाहिर है, जब वे नुमाइन्दगी ही इसी खाए-पिये अघाए मध्यवर्ग की कर रहे हैं, तो उससे गुस्सा कैसा?

जयपुर में छात्राओं का संघर्ष: एक रिपोर्ट

शिक्षा मन्त्री के इस रवैये से बौखलाए हुए छात्राओं ने पास ही कि सिविल लाइन्स रोड को जाम कर आवागमन बाधित कर दिया। बस इतना ही काफी था पुलिस प्रशासन के लिए इन छात्राओं पर निर्मम तरीके से लाठी चार्ज करने के लिए। 30 मिनट तक महिला एवं पुरुष पुलिसवालों ने मिलकर छात्राओं को जमकर पीटा जिसमें करीब 30 छात्राएँ बुरी तरह घायल हो गई। बाकी बची छात्राओं को धारा 144 का उल्लंघन करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया।

‘राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना’ भी चढ़ी भ्रष्टाचार की भेंट

इस योजना में भ्रष्टाचार होने का आधार तो पहले से ही तैयार था। बी.पी.एल. कार्डधारकों के सर्वेक्षण में पाया गया है कि केवल 30 प्रतिशत ही वास्तविक लाभार्थी हैं। और जब बी.पी.एल. कार्डधारकों के सत्यापन की बात आती है तो सरकारी तंत्र को नींद आने लगती है। हम यहाँ पर ग़रीबी रेखा के पैमाने की बात ही नहीं कर रहे हैं जो कि हास्यास्पद है। ग़रीबों का मज़ाक बनाया गया है।

साम्राज्यवाद के ‘चौधरी’ अमेरिका के घर में बेरोज़गारी का साम्राज्य

इन तथ्यों और आँकड़ों की रोशनी मे साफ़ है कि विश्व को लोकतन्त्र व शान्ति का पाठ पढ़ने वाला अमेरिका खुद अपनी जनता को बेरोज़गारी, ग़रीबी, भूखमरी, अपराध से निजात नहीं दिला पाया। दूसरी तरफ़ शान्तिदूत ओबामा की असलियत ये है कि जिस हफ़्ते ओबामा को नोबल शान्ति पुरस्कार दिया गया, उसी हफ़्ते अमेरिकी सीनेट ने अपने इतिहास में सबसे बड़ा सैन्य बजट पारित किया 626 अरब डॉलर। और बुशकालीन युद्धनीति में कोई फ़ेरबदल नहीं किया गया और इस कारण आज भी अफ़गान-इराक युद्ध में अमेरिकी सेना वहाँ की निर्दोष जनता को ‘शान्ति का अमेरिकी पाठ’ पढ़ा रही है इन हालतों से साफ़ है कि पूँजीवादी मीडिया द्वारा जिस अमेरिका समाज की चकाचौंध दिखाई जाती है उससे अलग एक और अमेरिकी समाज है जो पूँजीवाद की लाइलाज बीमारी बेरोज़गारी, ग़रीबी आदि समस्या से संकटग्रस्त है।

राष्ट्रीय शहरी रोज़गार गारण्टी अभियान

नौजवान भारत सभा व दिशा छात्र संगठन विगत छह माह से राष्ट्रीय शहरी रोज़गार गारण्टी अभियान चला रहे हैं। इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोरखपुर, नोएडा, ग़ाज़ियाबाद आदि क्षेत्रों में, पंजाब के लुधियाना और चण्डीगढ़, बंगाल के कोलकाता, महाराष्ट्र के मुम्बई और दिल्ली में जगह–जगह अभियान टोली नुक्कड़ सभाओं, घर–घर अभियान, सांस्कृतिक कार्यक्रम और साइकिल यात्राओं द्वारा रोज़गार के अधिकार को शहरी बेरोज़गारों और ग़रीबों के बुनियादी हक़ के तौर पर स्थापित करने की माँग को प्रचारित कर रही है। इस अभियान के तहत दिल्ली के करावल नगर, मुस्तफाबाद बाद आदि इलाकों में नुक्कड़ सभाओं, क्रान्तिकारी गीतों व सांस्कृतिक कार्यक्रमों, पोस्टरों आदि के जरिये रोज़गार गारण्टी के सन्देश को हर शहरी गरीब और बेरोज़गार तक पहुँचाया जा रहा है।

दिल्ली विश्वविद्यालय में सेमेस्टर प्रणाली लागू

सेमेस्टर प्रणाली को लागू करने के पीछे की असली मंशा क्या है? बात एकदम साफ़ है, यह एक और क़दम है पढ़ाई और पाठ्क्रम के नाम पर छात्रों को यथास्थितिवादी बनाने का, उन्हें किताबों की चौहद्दी में क़ैद करके देश, दुनिया, समाज के बारे में सोचने से रोकने का। जब विद्यार्थी पूरा साल अंकों, ट्युटोरियल, असाइनमेन्ट और परीक्षाओं के चक्कर में ही रहेंगे, तो वाक़ई में किसी और चीज के बारे में सोच कैसे पायेंगे?

मन्दी का मार से छिनते रोज़गार

हाल ही में अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आई.एल.ओ.) की रिपोर्ट सामने आई जिसमें बताया गया है कि मन्दी के कारण इस वर्ष दुनिया भर में 5 करोड़ लोगों को बेरोज़गारी की मार झेलनी पड़ेगी। करीब 1 अरब 40 करोड़ लोग बेहद ग़रीबी में गुजर–बसर करने को मजबूर हो जायेंगे। मूडीस कैपिटल ग्रुप के प्रमुख अर्थशास्त्री जॉन लांस्की का कहना है कि वर्ष 2009 में अमेरिका में करीब 20 लाख 10 हजार नौकरियों में कटौती की जायेगी। कुछ कम्पनियों द्वारा छँटनी की प्रक्रिया पर अगर नजर डाली जाये तो नौकरियों के कम होते जाने की रफ्तार का अनुमान बड़े आराम से लगाया जा सकता है।

प्रधानमंत्री का प्राथमिक शिक्षा पर स्यापा

इसी से जुड़ा प्रश्न है कि बच्चे स्कूल क्यों छोड़ देते हैं ? असल में सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था उन्हें स्कूल से बाहर छोड़ आती है । ऐसा नहीं है कि स्कूल छोड़ने वाले बच्चे अपने जीवन में शिक्षा के महत्व को समझते ही नहीं या उनके मां–बाप को शिक्षा से कोई जन्मजात बैर हो । ऐसे ख्याल कई बार खाते–पीते मध्यवर्गीय को खासा मनोरंजन और संतुष्टि देते हैं कि ये लोग तो पढ़ना और आगे बढ़ना ही नहीं चाहते । यह बात भुला दी जाती है कि इन बच्चों और उनके परिवारों के लिए ये व्यवस्था दो जून खाने और रोज कमाने के बीच ज्यादा फासला नहीं छोड़ती । अध्ययनों में भी सामने आया है कि वंचित तबकों के ज्यादातर बच्चे ग्यारह साल की उम्र तक स्कूल से बाहर चले जाते है यह उम्र का वह मोड़ होता है, जहां से एक रास्ता स्कूल की तरफ आगे जाता है और दूसरा परिवार का पेट भरने में हाथ बंटाने की तरफ । और ऐसे में ये बच्चे अगर अपना नाम लिखना भी सीख लेते है तो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से ये साक्षर मान लिये जाते हैं ।