Category Archives: साम्‍प्रदायिकता

कविता : गुजरात-2002 / कात्यायनी

क्या हम कर रहे हैं आने वाले युद्ध समय की दृढ़निश्चयी तैयारी
क्या हम निर्णायक बन रहे हैं? क्या हम जा रहे हैं अपने लोगों के बीच
या हम वधस्थल के छज्जों पर बसन्तमालती की बेलें चढ़ा रहे हैं
या अपने अध्ययन कक्ष में बैठे हुए अकेले, भविष्य में आस्था का
उद्घोष कर रहे हैं और सुन्दर स्वप्न या कोई जादू रच रहे हैं

“सदाचारी” संघी फ़ासीवादी सत्ताधारियों के ‘चाल-चरित्र-चेहरे’ की सच्चाई

भगवा फ़ासीवादी सत्ताधारियों के असली मंसूबों का पर्दाफाश करना आज हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। क्रांतिकारी ताकतों को जनता के बीच अपनी खन्दकें खोदनी होंगी, और इन हिन्दुत्ववादी धर्मध्वजधारियों की ‘संस्कृति’, ‘सभ्यता’, ‘नैतिकता’, ‘शुचिता’, ‘सदाचार’ आदि की असलियत को बेनकाब करना होगा। इनके न सिर्फ मुसलमान विरोधी चेहरे को बल्कि दलित विरोधी चेहरे को भी जनता के सामने उजागर करना होगा। देशभक्ति पर इनके हर झूठे दावे को ध्वस्त करना होगा। गद्दारियों, माफीनामों, मुखबिरियों से भरे इनके काले शर्मनाक इतिहास को उजागर करना होगा।

विवेकहीनता का मौजूदा दौर और इसके विरोध के मायने

आज जनवादी-नागरिक अधिकारों पर फासीवादी हमला जब लोगों के शयनकक्ष तक में प्रवेश कर गया है, तब तमाम उदारवादी बुद्धिजीवियों ने आजिज आकर आवाज़ उठायी है, और इसकी हिमायत की जानी चाहिए। लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि फासीवादी उभार के इस कदर आक्रामक बन पाने में कुछ योगदान उदारवादी बुद्धिजीवी वर्ग का भी है, जो कि, जब फासीवादी नाग अपना फन उठाने की शक्ति संचित कर रहा था तो विचारधारात्मक-राजनीतिक निष्पक्षता के ‘हाई मॉरल ग्राउण्ड’ पर विराजमान थे! आज फासीवादी ताक़तों के ख़िलाफ़ लड़ाई को सड़कों तक ले जाने के लिए व्यापक मेहनतकश जनसमुदायों को इस पूँजीवादी व्यवस्था की सच्चाई से रूबरू कराना होगा और उसे क्रान्तिकारी विचारों व राजनीति पर जीतना होगा। यदि जनमत हमारे पक्ष में नहीं होगा तो वह किसी न किसी रूप में चाहे-अनचाहे फासीवाद के पक्ष में होगा क्योंकि यदि वह तटस्थ भी होगा तो भी वह साम्प्रदायिक शक्तियों का मददगार ही होगा।

आर.एस.एस. का जातिवादी चेहरा एक बार फि़र बेनकाब

हरियाणा में दिन-प्रतिदिन दलितों के उत्पीड़न के मामले सामने आते रहते है। हरियाणा में 2010 में दलित उत्पीड़न के 238 मामले सामने आये थे जो 2013 में बढ़कर 257 हो गये। ऐसी घटनाओं से साबित होता है कि हरियाणा की सरकार में चाहे कांग्रेस आये या इनेलो आए, भाजपा आये या बसपा आये कोई भी चुनावबाज़ पार्टी सरकार में आये फिर भी मेहनतकश दलित आबादी के जीवन में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आये दिन उन्हें दलित विरोधी मानसिकता का सामना करना पड़ता है, अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए दर-दर भटकना पड़ता है। आज हरियाणा में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में दलित उत्पीड़न के मामले पहले से कहीं ज़्यादा संख्या में सामने आ रहे हैं। दलित उत्पीड़न की घटनाओं को हम समाज में विभिन्न रूपों में देख सकते हैं। कुछ ही दिनों पहले राजस्थान के डांगावास में भी दलितों पर भयंकर किस्म का हमला किया गया था। इस हमले में तीन जानें गयी और दर्जनों लोग बुरी तरह से घायल हुए थे। इस हमले के पीछे ज़मीन का पुराना मामला था। यहाँ पर भी स्थानीय प्रशासन और नेताशाही पूरी तरह से हमलावर जाटों के पक्ष में दिखायी दिये। पूरे देश भर में भाजपा सरकार के आने के बाद इस तरह के मसलों में बढ़ोत्तरी दर्ज़ की गयी है।

साम्प्रदायिक फासीवादी सत्ताधारियों के गन्दे चेहरे से उतरता नकाब़

दरअसल, पिछले दस साल से भाजपाई सत्ता को तरस गये थे; पूँजीपति वर्ग से गुहारें लगा रहे थे कि एक बार उनके हितों की सेवा करने वाली ‘मैनेजिंग कमेटी’ का काम कांग्रेस के हाथों से लेकर उसके हाथों में दे दिया जाय; वे अम्बानियों-अदानियों को लगातार याद दिला रहे थे कि गुजरात में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में उन्होंने मज़दूरों-मेहनतकशों की आवाज़ को किस कदर दबा कर रखा है, उन्होंने किस तरह से कारपोरेट घरानों को मुफ़्त बिजली, पानी, ज़मीन, कर से छूट आदि देकर मालामाल बना दिया है! ये सारी दुहाइयाँ देकर भाजपाई लगातार देश की सत्ता को लपकने की फि़राक़ में थे! वहीं दूसरी ओर 2007 में शुरू हुई वैश्विक मन्दी के बाद पूँजीपति वर्ग को भी किसी ऐसी सरकार की ज़रूरत थी जो उसे लगातार छँटनी, तालाबन्दी के साथ-साथ और भी सस्ती दरों पर श्रम को लूटने की छूट दे और श्रम कानूनों से छुटकारा दिलाये। बिरले ही लागू होने वाले श्रम कानून भी मन्दी की मार से कराह रहे पूँजीपति वर्ग की आँखों में चुभ रहे हैं क्योंकि जहाँ कहीं कोई मज़बूत मज़दूर आन्दोलन संगठित होता है वहाँ कुछ हद तक वह श्रम कानूनों की कार्यान्वयन के लिए सत्ता को बाध्य भी करता है। इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए देश के पूँजीपति वर्ग को भाजपा जैसी फासीवादी पार्टी को सत्ता में पहुँचाना अनिवार्य हो गया। यही कारण था कि 2014 के संसद चुनावों में मोदी के चुनाव प्रचार पर देश के पूँजीपतियों ने अभूतपूर्व रूप से पैसा ख़र्च किया, इस कदर ख़र्च किया कि कांग्रेस भी रो पड़ी कि मोदी को सारे कारपोरेट घरानों का समर्थन प्राप्त है और मोदी उन्हीं का आदमी है! यह दीगर बात है कि कांग्रेस की इस कराह का कारण यह था कि मन्दी के दौर में फासीवादी भाजपा पूँजीपति वर्ग के लिए उससे ज़्यादा प्रासंगिक हो गयी थी। मोदी ने सत्ता में आने के बाद देश-विदेश के कारपोरेट घरानों के जिस अश्लीलता से तलवे चाटे हैं, वह भी एक रिकॉर्ड है। श्रम कानूनों को बरबाद करने, ट्रेड यूनियन बनाने के अधिकार को एक प्रकार से रद्द करने, करों और शुल्कों से पूँजीपति वर्ग को छूट देने, विदेशों में भारतीय कारपोरेट घरानों के विस्तार के लिए मुफ़ीद स्थितियाँ तैयार करने से लेकर हर प्रकार के जनप्रतिरोध को मज़बूती से कुचलने में मोदी ने नये कीर्तिमान स्थापित किये हैं। लेकिन एक दिक्कत भी है

फ़ासीवादियों द्वारा इतिहास का विकृतीकरण

अगर जनता के सामने वर्ग अन्तरविरोध साफ़ नहीं होते और उनमें वर्ग चेतना की कमी होती है तो इतिहास का विकृतिकरण करके व अन्य दुष्प्रचारों के ज़रिये उनके भीतर किसी विशेष धर्म या सम्प्रदाय के लोगों के प्रति अतार्किक प्रतिक्रियावादी गुस्सा भरा जा सकता है और उन्हें इस भ्रम का शिकार बनाया जा सकता है कि उनकी दिक्कतों का कारण उस विशेष सम्प्रदाय, जाति या धर्म के लोग हैं। क्रान्तिकारी शक्तियों को फ़ासीवादियों की इस साज़िश का पर्दाफ़ाश करना होगा और सतत प्रचार के ज़रिये जनता के भीतर वर्ग चेतना पैदा करनी होगी। इतिहास को विकृत करना फ़ासीवादियों का इतिहास रहा है। और यह भी इतिहास रहा है कि फ़ासीवाद को मुँहतोड़ जवाब देने का माद्दा केवल क्रान्तिकारी ताक़तें ही रखती हैं। फ़ासीवाद को इतिहास की कचरा पेटी में पहुँचाने का काम भी क्रान्तिकारी शक्तियाँ ही करेंगी। और तब इतिहास को विकृत करने वाला कोई न बचेगा।

भारतीय विज्ञान कांग्रेस में वैज्ञानिक तर्कणा के कफ़न की बुनाई

आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे जुड़े सैंकड़ो संगठन तथा छदम् बुद्धिजीवी पुराणों और शास्त्रोंमें मौजूद धर्म के आवरण में लिपटी महान भौतिकवादी परंपराओं और आघ वैज्ञानिक उपलब्धियों की जगह मिथकों, कहानियों, कल्पनाओं को प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों और इतिहास के रूप में प्रस्तुत करने के अपने फासीवादी ऐजण्डे पर ज़ोर—शोर से काम कर रहे हैं। हमें भूलना नहीं चाहिए कि फासीवादियों का सबसे पहला हमला जनता की तर्कशक्ति और इतिहासबोध पर ही होता है। तर्कणा और इतिहासबोध से रिक्त जनमानस को फासीवादी ऐजण्डे पर संगठित करना हमेशा से ही आसान रहा है। यह महज़ इत्तिफाक नहीं है कि जर्मनी में हिटलर ने स्कूली पाठ्य पुस्तकों को नये सिरे से लिखवाया था। उसने जर्मन समाज की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस दिलाने का आश्वासन दिया था और जर्मनी को विश्व का सबसे ताकतवर देश बनाने का सपना दिखलाया था। आज हम अपने चारों ओर ऐसी कई चीज़ों को होते हुए देख सकते हैं।

अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न – संघ की अथक सेवा का मेवा!

अटल जी को संघ की अथक सेवा का मेवा मिलने के लिए इससे मुफ़ीद वक़्त और कोई हो ही नहीं सकता था! 1939 से लेकर अब तक उदारता का मुखौटा पहनते-उतारते, कविता उचारते, ऊँचाइयाँ आँकते, गहराइयाँ नापते उनके राजनीतिक जीवन का सात दशक से भी ज़्यादा वक़्त गुज़र गया। दरअसल संघ जैसा भारत बनाना चाहता है उसके “रत्न” अटल जी हो सकते हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। और मोदी को उत्तराधिकार का धर्म भी तो निभाना था!

पंजाब को भी संघी प्रयोगशाला का हिस्सा बनाने की तैयारियाँ

आज़ादी के बाद चाहे संघ का संसदीय गिरोह भाजपा (पहले जनसंघ) सिर्फ़ एक दशक से भी कम समय के लिए सरकार बना सकी है, परन्तु संघ का ताना-बाना लगातार फैलता ही गया है। सरकार में होना या न होना, फासीवाद के फैलाव के लिए कोई विशिष्ट कारक नहीं है और सबसे अहम और ज़रूरी कारक भी नहीं है। सबसे अहम और ज़रूरी कारक यह है कि ऐतिहासिक तौर पर पूँजीपति वर्ग को फासीवाद की ज़रूरत है। सरकार में आने के साथ इसकी सरगर्मियाँ सिर्फ़ तेज़ होती हैं। इसने भारत के कई प्रान्तों में अपने पैर पहले ही अच्छी तरह जमा लिये हैं परन्तु पंजाब में अभी यह उस हैसियत में नहीं है, अब इसकी तैयारी पंजाब को भी अपनी शिकारगाह का हिस्सा बना देने की है।

तीन राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव: तैयारियाँ, जोड़-तोड़ और सम्भावनाएँ

भाजपा अगले पाँच वर्षों में, पहले लोकलुभावन नारों-वायदों की लहर के सहारे और फिर हिन्दुत्व और अन्धराष्ट्रवाद के कार्डों के सहारे देश के ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों की सत्ता पर काबिज़ होना चाहती है ताकि नवउदारवादी एजेण्डा को अधिक से अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। इस आर्थिक एजेण्डा के साथ-साथ निरंकुश दमन तथा साम्प्रदायिक विभाजन, मारकाट तथा शिक्षा और संस्कृतिकरण के हिन्दुत्ववादी फ़ासिस्ट एजेण्डा का भी अमल में आना लाजिमी है। इसका मुकाबला बुर्जुआ संसदीय चुनावों की चौहद्दी में सम्भव ही नहीं। मज़दूर वर्ग और व्यापक मेहनतकश जनता तथा मध्यवर्ग के रैडिकल प्रगतिशील हिस्से की जुझारू एकजुटता ही इसका मुकाबला कर सकती है। फासीवाद अपनी हर सूरत में एक धुर प्रतिक्रियावादी सामाजिक आन्दोलन होता है। एक क्रान्तिकारी प्रगतिशील सामाजिक आन्दोलन ही उसका कारगर मुकाबला कर सकता है और अन्ततोगत्वा उसे शिकस्त दे सकता है।